काठमाडौं - संसदीय उपसमितिले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी काम अब प्रदेशबाट गर्न सुझाव दिएको छ । आईतबार समिति समक्ष पेश गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्य प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकायले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्पादन गर्ने प्रबन्ध  मिलाउनु पर्नेछ ।’ 

विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल गरेर उपसमितिले टुङ्ग्याएको प्रतिवेदनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेजी गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई भने थयावत राख्न उपसमितिमा सहमती भएको छ । अब यो प्रतिबेदन माथि समितिमा छलफल हुनेछ । 

प्रतिवेदन अनुसार एकाइको चल अचल सम्पति, अभिलेख र दायित्व प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ । हस्तान्तरण भई आएको एकाइ तथा त्यसको चल अचल सम्पति, अभिलेख र दायित्वको प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गरी अभिलेख सुरक्षित राख्ने र सेवाको प्रबन्ध मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयको हालीमुहाली

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन