काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले ल्याएको विद्यालय कर्मचारीको प्रस्तावलाई संसदीय उपसमितिले हुवहु स्वीकार गरेको छ । उपसमितिमा भएको सहमती अनुसार नै ऐन जारी भयो भने ऐन जारी हुनु भन्दा अघि कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई ६० वर्ष पुरा भई सेवाबाट अलग हुँदा डेढ महिनासम्मको तलब पाउने छन् । 

सरकारले पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक महिनाको, पन्ध्र वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई संसदीय उपसमितिले पनि स्वीकार गरेको हो । 

विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनु पर्ने विषयलाई ऐनमा राख्न उपसमितिमा सहमती भएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयको हालीमुहाली

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन