काठमाडौं-संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघ र विद्यालय व्यवस्थापन संघका सदस्यलाई काज र अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि महासंघका पदाधिकारीहरूले काजमा दरबन्दी भन्दा अन्यत्र गएर बस्ने गरेका थिए । 

उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाल शिक्षक महासंघ र यस ऐन बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन संघको सदस्य भएकै कारणले त्यस्तो सदस्यले काज वा थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै किसिमको छुट पाउने छैन  ।’ 

त्यस्तै प्रधानाध्यापकले पदमा कार्यरत रहँदासम्म नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन समेत रोक लगाएको छ । ‘प्रधानाध्यापक महासंघको सदस्यता कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ तथा यस ऐन बमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछैन ।’ 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयको हालीमुहाली

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन