काठमाडौँ–विद्यालय शिक्षा जारी भए पछि शिक्षक सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणी थप हुने भएको छ । 

स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष काम गरेका शिक्षक मध्येबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएर आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले १५ वर्ष भन्दा बढी काम गरेका शिक्षकलाई विशिष्टको प्रस्ताव गरे पनि उपसमितिले सात वर्ष काम गरेका स्थायी शिक्षकलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न सकिने प्रावधान थप गरेको हो । 

सात वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङकनको आधारमा बढुवा गरिने प्रावधान राखेको हो । 

यो ऐन जारी भए पछि सरकारले विद्यालय शिक्षक सेवाको माध्यमिक तहतर्फ प्रदेशमा बढीमा दुई वटा विशिष्ट श्रेणीको विशेष दरबन्दी सिर्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयको हालीमुहाली

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन