सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको महालेखाको प्रतिवेदन र संसदीय उपसमितिको सहमतिका समाचारले गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाए ।

काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या धेरै रहेको महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले देखाएको समाचार छ । गत साता प्रकाशित महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका बेथिति र विरोधाभासलाई देखाएको समाचारमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचार अनुसार ६ वटा प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या अधिक रहेको बताइएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या अधिक देखिएको तर मधेश प्रदेशमा विद्यार्थी संख्याको तोकिएको अनुपात भन्दा शिक्षकको संख्या न्यून देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, ९५ प्रतिशत विद्यालयमा इण्टरनेट पु‍¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएको भए पनि ४३.१ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै यो सुविधा पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको समाचार छ । 

उक्त प्रतिवेदन अनुसार पूर्व प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहका ३७ हजार ९ सय विद्यालयमा ८५ लाख ८७ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । समाचार अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा ५६ लाख ३५ हजार र निजी विद्यालयमा २७ लाख ९४ हजार तथा धार्मिक विद्यालयमा एक लाख ५७ हजार विद्यार्थी रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष ८० लाख ५७ हजार विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क छ । ७७ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी छन् भने २० प्रतिशत निजी विद्यालयले ३२ प्रतिशत विद्यार्थी ओगटेको छ । गत वर्ष भन्दा यो वर्ष निजीले १ प्रतिशत विद्यार्थी बढाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

त्यस्तै एक सय २४ स्थानीय तहले हाजिरी विनै दिवा खाजामा २७ करोड ९९ लाख खर्च गरेको देखिएको छ । १ सय ५१ स्थानीय तहले ९ करोड ८ लाख ७५ हजारको स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको खर्च देखाएकोमा उक्त प्याड लक्षित समूहको प्रयोगका लागि विद्यालयहरूमा नपुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको समाचार छ । 

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरका मेडिकल कलेजका लागि निर्धारण गरेको सिट संख्या मध्ये  स्नातक तह (एमबीबीएस)मा एक हजार भन्दा बढी सिटमा विद्यार्थी भर्ना नभई खेर गएको महालेखाले औल्याएको समाचार छ । 

यी तथ्याङ्क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले महालेखालाई दिएको प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । केही वर्ष देखि केन्द्रले तथ्याङ्कमा सार्वजनिक विद्यालयको नकारात्मक तस्वीर देखाउन खोजेको आशंका हुन्छ । तथ्याङ्कलाई समान्यीकरण गरेपछि त्यसले देखाउने चित्र वास्तविकता भन्दा अर्कै बन्छ । केन्द्रका अधिकारीहरुले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तै तथ्याङ्क देखाएर विद्यालयको संख्या घटाउन वकालत गरेको अनुभव हुँदै आएको छ तर विद्यार्थी संख्या बढेका स्थानमा गाभ्ने तयारीका वा बन्द गर्न लागिएका विद्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तर्क भने गरेको पाईदैन । विद्यालयमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातको तथ्याङ्कको नै कुरा गरौं । ०–३, ०–५ वा ०–८ सम्म सबै विद्यालय आधारभूत विद्यालयमा गनिन्छन् । पहाडका ०–३ सम्मका विद्यालयमा ७० जना विद्यार्थी संख्या राम्रो मानिन्छ तर त्यसमा २ जना शिक्षक भएपनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार शिक्षक अनुपात बढी देखिन्छ । तर कक्षागत हिसाबले शिक्षकको कमी नै देखिन्छ ।

त्यस्तै ०–३  सम्मका विद्यालयको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको मानिन्छ । यसरी तहगत रुपमा विचार गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको सरकारी मापदण्डमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ०–३ कक्षासम्म पढ्ने बालबालिका घरबाट २०–३० मिनेटको दुरीभन्दा टाढा जान सक्ने हुँदैनन् । त्यसैले बसाईंसराइले घट्दो जनसंख्या बीच पनि (ती स्थानमा जनसंख्या शुन्य नहुँदासम्म) त्यहाँ रहेका बालकालिकाको लागि ती विद्यालय कायम रहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई रचनात्मक तरिकाले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अब सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नयाँ शिराबाट सोच्नु पर्ने बेला आईसकेको देखिएको छ । 

अर्कोतर्फ विद्यालय शिक्षामा हुने खर्चको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन पनि तत्काल विकल्प सोच्नु पर्ने देखिन्छ । विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक नहुने र शिक्षक भएका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने अवस्था अन्त्य गर्न पनि विद्यालय नक्साङ्कन, पायक, माथिल्ला तहका विद्यालय आवासीय बनाइ छरिएका विद्यार्थी एकिकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरैतिर छरिने श्रोतलाई केन्द्रित गर्दा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र शिक्षकले पाउने सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्न राज्यलाई सहज पनि हुने छ । विद्यालयको सेवाक्षेत्र नतोकिँदा कति पालिकाबीच असमझदारी पनि आउने देखिन्छ । प्रयत्न सीमित विद्यालयमा भीड बढाउने र अरुमा घटाउने होइन सन्तुलनमा राख्ने हुनुपर्छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा गत एक वर्षमा निजी विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्यामा १ प्रतिशत बढोत्तरी भएको तथ्यले सार्वजनिक विद्यालय खुम्चिदै र निजी विद्यालय फैलँदै गरेको पनि देखाएको छ । केही वर्ष अगाडि निजी विद्यालयमा एक चौथाई विद्यार्थी पढ्छन् भनिएकोमा अहिले बढेर एक तिहाइ भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसले सार्वजनिक विद्यालयमा तत्काल गुणस्तर सुधार नभए संकट उन्मुख हुने देखिन्छ । भौगोलिक र आर्थिक हिसाबले सीमान्तकृत नागरिक शिक्षा अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था बन्दै गरेको देखिन्छ । यति लाचार र स्वार्थ प्रेरित नीतिनिर्माता भएका देशमा कुरो अब निजी राख्ने कि नराख्ने होइन कसरी निजीका दुष्प्रभाव घटाउने तथा सरकारले चलाएको अदक्ष र अप्रभावी पद्धति र गुणस्तरका लागि निजीमा लैजान बाध्य निमुखा अभिभावक दुवै तर्फको खर्च बचाउने भन्ने हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा त्रिपुरेश्वरमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जमिनमा बनेको व्यापारिक भवनले गत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ सम्ममा लिज वहाल वापत त्रिविलाई ९ करोड ६३ लाख ६० हजार बुझाउनुपर्नेमा ६ करोड ७६ लाख मात्र बुझाएको उल्लेख छ । त्यस्तै त्रिविको नाममा रहेका अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेको समाचार छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको स्रेस्तामा उल्लेख रकमभन्दा बैंकमा १० करोड १० लाख कम मौज्दात देखिएको महालेखाले उजागर गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै सय दिनमा प्रकाशित गर्नुपर्ने परीक्षाको नतिजा निकाल्न त्रिविलाई चार सय दिनसम्म लागेको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको समाचारमा जनाइएको छ । 

प्राध्यापकले वेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन लिंदा त्रिविको आर्थिक व्ययभार बढेको पनि महालेखाले निष्कर्ष निकालेको समाचार छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिविमा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियासुरु पनि नगरेको पनि समाचार छ ।  

खुला प्रतिष्पर्धाबाट पारदर्शी रुपमा त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने कान्तिपुरको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । एक थान उपकुलपति नियुक्त गर्ने कुरा मात्र नभइ यो देशको शैक्षिक सुधार र हाम्रा युवा तथा समग्र देशको भविष्यप्रतिको संवेदनशीलतासंग पनि जोडिएको विषय भएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

अर्घाखाँची, पाणिनीका गंगाराज अर्यालले त्रिविको कन्तबिजोग भन्दै कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेखेका छन् । 

शिक्षकहरूले राखेका माग समेट्दै संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको सेतोपाटीमा समाचार छ ।  त्यस अनुसार शिक्षक कक्षागत र विषयगत ुहुने व्यवस्था, शिक्षकको आवधिक बढुवा तथा राहत शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी  आन्तरिक र खुला प्रतिष्पर्धा हुने अनुपातमा उपसमितिले सहमति गरेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार निजी विद्यालय गुठीमा लाने र इसीइडीको विषयमा भने सहमती जुट्न सकेन ।  

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन सकिएपछि विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षकहरू सरुवा गरेको समाचार छ । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका, सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिकाका र सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड पालिकामा शिक्षकहरूको सरुवा भएको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक आन्दोलनका कारण पठनपाठन प्रभावित भएकाले हिउँदे र वर्षे विदामा पनि पढाउन निर्देशन गरेको समाचार छ । 

शिक्षक आन्दोलनका कारण रोकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तीव्रता दिएको समाचार छ । 

गत साता पनि राम्रा सार्वजनिक विद्यालयका बारेमा फिचर समाचार प्रकाशनलाई अनलाइन खबरले निरन्तरता दिएको छ । ती फिचरमा मकवानवुरको भुटनदेवी माध्यामिक विद्यालय (मावि), सिन्धुपाल्चोक, जुगल गाउँपालिकाको रत्नराज्य मावि, दाङको मावि तुलसीपुर, जनकपुरको जनता मावि, बुटवलको कान्ति मावि सुधारका बारेमा लेखिएको छ ।

बर्दियामा पढाई कुना कार्यक्रममा घरमा कापी कलम, पोशाक राख्ने ठाउँ सहित छुटटै कोठा बनाए पछि विद्यार्थी पढाई प्रति आकर्षित भएको समाचार छ । 

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको महोत्तरी जिल्लामा भएको भेलाले बिष्णु खत्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यसमिति गठन गरेको छ । राहत शिक्षकहरूले सम्झौता अनुसारको मागहरू समावेश भएर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको अर्को समाचार छ । 

नेपाली विद्यार्थीको विदेशका शिक्षण संस्थामा हुने पढाइको लागि पछिल्लो ९ महिनामा एक खर्ब तीन अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ विदेश गएको समाचार छ । 

विदुुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुको गतसाता पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको समाचार छ । विश्वविद्यालयका अध्यक्ष, उपकुलपति र रजिष्ट्रारले पालैपालो शपथ लिइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली कुर्सीमा बसिरहेको दृश्यलाई असामान्य र आपत्तिजनक भनेर टिप्पणी गरिएको कान्तिपुरमा समाचार र पाठकपत्र छ । 

हाललाई कोरियाको एनओसी रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको समाचार छ । रोक्नुको कारण त्यहाँ नेपाली विद्यार्थिले दुख भोग्न परेको बताइएको छ । 

तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा ८.१ प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालय नगएको उल्लेख भएको समाचार छ । 
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यव्रmममा पढ्न चाहने विद्यार्थीले यसै वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको समाचार छ ।  

सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान बारेमा प्रेमनारायण भुसालले गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् ।  

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सार्वजनिक विद्यालयको अनुगमन गर्दा भर्ना भएजति विद्यार्थी कक्षाकोठामा उपस्थित नभएको, निजी विद्यालयका विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा पनि भर्ना भएको, कक्षा नियमित सञ्चालन नभएको, शौचालय र सरसफाइको अभाव रहेको तथा अनुमति नलिई निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको पाएको समाचार छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नौ जिल्लामा १६ निर्वाचन क्षेत्रका ३२ सार्वजनिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय छनोट गरेको समाचार छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक विद्यालयको सङ्ख्या घटेको र निजी विद्यालय बढेको समाचार छ । 

लमजुङको सुन्दर बजारको आदर्श बाल माविको पुरानो भवनमा पाँच वर्षदेखि प्रहरी कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको समाचार छ । विद्यालयले प्रहरी कार्यालय अन्यन्त्र सार्न पटकपटक पत्राचार गरे पनि सार्न नसकिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपाल माउण्टेन एकेडेमीका विद्यार्थीको टोलीले आफ्नो शैक्षिक व्यावहारिक प्रशिक्षणको रुपमा हिमलुङ हिमालको शिखरमा सफलतापूर्वक पुगेको समाचार छ । 

शिक्षक सुत्केरी बिदामा बस्दा पढाइ प्रभावित हुन नदिन गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले ‘सट्टा शिक्षक’ राखेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन गर्ने अत्यधिक विद्यार्थीलाई एकदुई नम्बरले फेल गराइने गरेको संसदमा भनेको समाचार छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ बैशाख २७ देखि जेठ २ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सममग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता