शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनका बुँदा तयार पारेको, त्रिविले गठन गरेको प्राध्यापक÷कर्मचारीले अध्ययन विदा दुरुपयोगबारे खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक बढुवा आवेदन मागका समाचारले गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाए । 

काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बसेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार पारेको समाचार छ । ती संशोधनका बुँदामा संसदको शिक्षा समितिले बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदन भन्दा फरक अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपात हेरफेर गरिएको, बाल कक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने, विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) कायम राख्ने र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धी कुराहरु रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

संसदमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा संशोधनका बुँदा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघको दबाबमा निक्र्यौल गर्नु संसद र सांसदको सार्वभौम अधिकारको हनन् हो । विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्नु संसदको अधिकार र काम हो । मन्त्रालयले संसदले बनाएका ऐन लागू गर्ने जिम्मेवारी हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघले सांसदहरु मार्फत् आफ्ना संशोधनहरु दर्ता गराएको थियो तर विधेयकमा छलफल अगाडि बढ्दै जाँदा शिक्षा सुधारका एजेण्डा र शिक्षकका स्वार्थ बाझिँदा छुटेका बुँदा मन्त्रालयलाई दवाब र धम्की दिएर थप्न लगाउनु हाम्रो संविधानले अँगालेको पद्धतिको बर्खिलाप भएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय नै यसमा मतियार बन्नु आपत्तिजनक हो । यसले बुढी मरेकोमा मात्र हैन काल पल्कनेमा पनि चिन्ता लिनुपर्ने देखिन्छ । पार्टीसँग आन्द्रा जोडिएका शिक्षक संघसंगठनका यस्ता गतिविधिले एकातिर शिक्षा सुधारमा बाधा सिर्जना गरिहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर राज्य प्रणालीलाई नै असफल बनाउने तर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

पक्कै पनि मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्ला तर शिक्षक र संसदीय समितिसहित सँगै बसेर समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो होइन र ? जुन निर्णयहरु गुुपचुपमा गरिन्छन् ती बृहत् जनचाहना र राष्ट्रहित विपरीत हुने गर्छन् । सांसदले माथा पच्चिसीमा बिताएका समय र त्यसका लागि खर्च भएका स्रोतको जिम्मेवारी कसैले लिनु नपर्ने हो ? भलै दलका दासत्वका कारण सांसदलाई अपमानित भएको महसुस नहोला ! पछि दलको ह्विप बिना यी प्रावधान स्वीकृत हुने पनि छैनन् । अभैm पनि सरकारले यो वापत के भनेर प्रश्न गर्ने आँट सुनिएको छैन । यसले शिक्षकको भेषमा दलकै कार्यकर्ता रहेछन् भन्ने थप प्रमाणित गर्दैन र ?  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गठन गरेको अध्ययन विदा दुरुपयोग खोजबिन समितिले विश्वविद्यालयका चार सय जना प्राध्यापक÷कर्मचारीले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेट्टाएको समाचार छ । गत पुस २९ मा उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले त्रिविमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा एक सय ८७ जना शिक्षक÷कर्मचारी अध्ययन बिदा सकेर पनि नफर्केको र दुई सय १३ जनाले उत्तीर्ण प्रमाणपत्र पेस नगरेको समाचार छ । अध्ययन बिदामा बस्दा उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ३० देखि ४० लाखसम्म तलब सुविधा लिएको प्रतिवेदन उद्धृत गरेर कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ । यही विषयमा थप छानबिन गर्न विश्वविद्यालयले सोही समितिलाई जिम्मा दिएको समाचार छ । 

त्रिविले करिब चार वर्षपछि प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकमा बढुवा आवेदन माग गरेको विषय विवादित बनेको गोरखापत्रमा समाचार छ ।  कुनै सङ्कायका लागि आवश्यकता नभए पनि प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक बढुवाका लागि आवेदन आह्वान गरेको तथा कुनै सङ्कायमा भने प्रशस्तै विद्यार्थी हुँदा पनि बढुवाका लागि आह्वान नगरिएको प्राध्यापकले आरोप लगाएको समाचार छ । विश्वविद्यालयमा क्रियाशील प्राध्यापकका छ वटा सङ्गठनले आह्वान गरेको आवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको समाचारमा जनाइएको छ । 

नेविसंघबाट निर्वाचित विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष, सचिव लगायतले जेठ १४ मा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गरी तालाबन्दी गरेपछि असुरक्षाले त्रिवि पदाधिकारी दुई सातादेखि कार्यालय नगएको समाचार छ । कार्यालयमा तालाबन्दीका कारण उपकुलपति र रजिष्ट्रारले पुल्चोकस्थित इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा बसेर प्रशासनिक कामकाज गर्दै आएका छन् । 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र कारबाही नहुदा दण्डहीनता बढेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

गोरखापत्रको सम्पादकीयमा मुलुकको जेठो र प्रतिष्ठित त्रिवि लगायतका संस्था बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी, तोडफोड आदिका घटनाबाट बर्सांैदेखि प्रताडित भएकोले नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाकै निम्ति बिदेसिने क्रम बढेको उल्लेख छ । विद्यार्थी र प्राध्यापक÷कर्मचारीका संघ सङ्गठनले यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा वार्ता समिति र माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी बीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि गत १२ पुसदेखि लगाएको ताला खोलिएको समाचार छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थी जुम्लाका विकट बस्तीमा पुगेर  सरसफाइ, क्षयरोग, एचआइभी, एड्स, झाडा पखाला जस्ता सरुवा तथा नसर्ने रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा दिइरहेको समाचार छ । प्रतिष्ठानले शैक्षिक पाठ्यक्रम बमोजिम अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामुदायिक स्वास्थ्य निरूपणका लागि करिब एक महिनासम्म विभिन्न समुदायमा खटाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरूलाई विभिन्न विषयमा सम्बन्धनका लागि सूचना जारी गरेको समाचार छ । स्कुल अफ आट्र्स, एजुकेसन, इञ्जिनियरिङ म्यानेजमेण्ट र मेडिकल साइन्सेज, इन्भाइरोमेण्टल स्टडी, सोसियल वर्क, बी टेक एड आइटी, हेल्थ इन्फरमेटिक्स, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी र हस्पिटालिटी म्यानेजमेण्ट कार्यक्रमको लागि निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने सूचनामा जनाइएको समाचारमा उल्लेख छ  ।

कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) सभाको ९९ बैठकमा शिक्षालाई आधुुनिक प्रविधि, जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाउन आमुुल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा अन्य बैठकमा जस्तै दाहो¥याएको समाचार छ ।  

केयुले ३० औं दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणमा एक सय १८ विदेशी सहित एक हजार एक २९ जना विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गरेको समाचार छ । 

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली विद्वान् पुर्खाका सन्तान भएकाले नेपाली विद्यार्थीको ‘जेनेटिक पावर’ सशक्त रहेको बताएको समाचार छ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका ८६ जना विद्यार्थी दीक्षित भएको समाचार छ । 

जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्न अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालय र ड्युक प्लानेट ल्याबका विद्यार्थीले लुम्बिनीदेखि लोमान्थाङसम्म पदयात्रा गरेको समाचार छ । 

नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सवमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र श्रम संस्कृतिको निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक बताएको समाचार छ । 

शिक्षक महासंघले गरेको एक महिनाको आन्दोलनले एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण ढिलो शुरु भएपनि समयमै परीक्षाफल प्रकाशन गर्न ५० वटा मध्ये ३२ वटा केन्द्रबाट परीक्षण सकिएपछि इण्ट्री गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको नेपाल टेलिभिजनले समाचार प्रशारण गरेको छ । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय भरतपुरले यस वर्ष २० करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको किताब बिक्री गरेको समाचार छ । 

संविधानले माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुने भने पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १९ भन्दा बढी शीर्षकमा विद्यार्थीसंग शुल्क असुल्ने गरेको समाचार गत हप्ता प्रकाशित भयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा लिने निकाय हो । विद्यार्थीसंग उठाएको शुल्कबाट बोर्डको खर्च धान्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार रजिष्ट्रेसन, परीक्षा फारम, कक्षा वा तह पास गरेका प्रमाणपत्रहरु वितरण लगायतका बोर्डले दिने सबै सेवामा शुल्क लगाउँने गरेको छ । बोर्डले लिने शुल्कबाट बोर्डको खर्च कटाएर जोगिएको रकम सरकारको राजस्वमा जाने गरेको समाचारमा जनाइएको छ । परीक्षा बोर्डले दिने सेवा निशुल्क बनाउन पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रयत्न गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको अनलाइन खबरको  समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारले पर्याप्त स्रोत साधन नदिंदा विद्यालयले पनि विद्यार्थीसंग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान लागू हुने र राज्यको क्षमता भन्दा बाहिरको रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले रचनात्मक तरिकाले सोच्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा स्रोत जुटाउन, सामाजिक न्याय र विद्यालयमा अभिभावकको अपनत्व बढाउन विद्यालयले लिने शुल्क एउटा महत्वपूर्ण विधि हो । आर्थिक हिसाबले सक्षम र कमजोर नागरिक सबैलाई निःशुल्क गर्नुले सामाजिक न्याय बढाउदैन । त्यसैले संचारकर्मीहरुले पनि संधै संविधानको धारा ३१ को राग अलापेर सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर देखाउने भन्दा देशको यथार्थ महसुस गर्दै सामाजिक न्याय कायम हुनेगरी सार्वजनिक शिक्षामा स्रोत जुटाउने बारेमा विकल्पका बारेमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । बरु उठाउनु पर्ने प्रश्न त किन सरकारको बोर्डले शुल्क उठाउन पाउने, विद्यालयलाई मात्र निःशुल्क शिक्षाका प्रावधान लागु हुने भन्ने हैन र?

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले विद्यार्थी नहुनाले गाभेका तीन वटा विद्यालयका भवन र जग्गा प्रयोगविहीन रहेको समाचार छ । 

सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न शिक्षा विकासको योजनाका विषयमा प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको समाचार छ । 

सिन्धुलीमा गत वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको समाचार छ । 

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको ढकेरीस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन पर्याप्त बजेट नहुँदा अधुरो छाडिएको समाचार छ । 

अत्याधिक गर्मी बढेपछि चितवनका स्थानीय तहले विद्यालयको पठनपाठन बन्द गराएको समाचार छ । 

बागलुङको बरेङ गाउँपालिका (गापा)को पुरुषोदय माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षाका लागि परिचित भएको समाचार छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४० जना छात्रालाई निःशुल्क इञ्जिनियरिङ पढाउन लागेको समाचार छ । 

रौटहटको माधवनारायण नगरपालिका घर भएका दृष्टिबिहीन शिक्षक रञ्जित महतोले चन्द्रपु, सन्तपुरको सुबलाल माविमा फरक तरिकाले पढाएर विद्यार्थीको प्रशंसा पाएको समाचार छ । 

सप्तरीमा बिना अनुमति सञ्चालन हुँदै आएका दुईवटा निजी विद्यालय बन्द गराइएको समाचार छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउँदै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको अगुवाइमा नगरपालिकाले आनन्द निजी शैक्षिक गुठी र आरपी मेमोरियल स्कुल बन्द गराएको समाचारमा उल्लेख छ । 

दुर्गमका स्थानीय तहले शिक्षा सुधार्न प्रयास गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास नहुँदा आफ्ना सन्तान शहर–बजारमा पढाउन बसाइसराइ गर्नाले गाउँहरु खाली हुने क्रम बढेको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।    

धनसूदन चौलागाईले गोरखापत्रमा शुल्क निर्धारण, निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा निजी लगानीका विद्यालयले निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्ने लेख लेखेका छन् । 

प्रा.डा. कृष्णकान्त पराजुलीले सार्वजनिक विद्यालयको भविष्य उज्जल बनाउन निजी विद्यालयको गुणस्तर घटाएर र, तीनलाई हतोत्साहित गरेर हैन सार्वजनिक विद्यालयको सुधारबाट सबै नागरिकको पहिलो रोजाइ बनाउनु राज्यको कर्तव्य भएको लेख लेखेका छन् । 

नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा डा. सुजन कडरिया र महासचिवमा दीपक धामी निर्वाचित भएको समाचार छ । 

भारतको मेवाड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका चार जना विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले त्रिविकोे समकक्षता पाए पनि उपाधिहरू नक्कली रहेको उजुरी परेपछि त्यस्ता उपाधि शंकास्पद देखिएको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ जेठ २४ देखि ३० गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता