शिक्षाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण, प्राथमिकता र दृष्टिकोण प्रस्तुत


काठमाडौं - शिक्षाका सवालमा आगामी वर्ष ध्यान दिनु पर्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्य सहित शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले सरोकारवालाहरुसँग गरेको अनलाइन अन्तरक्रियाको आधारमा शिक्षाका प्राथमिकता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो । गत वैशाख ३० गते भएको छलफलको साराँश ध्यानाकर्षण र सम्बन्धित निकायमा निर्देशका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

तत्काल गरिहाल्नु पर्ने विषय तथा अपर्याप्त कार्यक्रम र योजनाका सिद्धान्त गरी २ शिर्षकमा विभिन्न उपशिर्षक सहित उक्त दस्तावेज सरकारलाई बुझाईएको छ । तत्काल गरिहाल्नु पर्ने विषय अन्र्तगत परीक्षाबारे धारणा स्पष्ट पार्नु पर्ने सुझाव दिईएको छ । परीक्षा गर्ने, नगर्ने कुन कुन कक्षाको गर्ने स्वतः कक्षोन्नति गर्ने जस्ता फरक धारणाहरु आइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई तत्काल स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

'एसइइ खारेज गर्ने उच्च समय रहेको र परीक्षाका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र कानुनी अड्चनहरु हटाउनु पर्ने सहभागीहरुको जोड थियो' उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ, 'कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै गर्न सक्छन् ।'

त्रासको निवारण गर्नु जरुरी रहेको भन्दै परीक्षा र त्यसको अस्पष्टताले मानसिक त्रास थपेकाले पनि परीक्षा बारे स्पष्ट पार्नु पर्ने बताउँदै तत्काल संरचनागत पढाइ भन्दा केटाकेटीका मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्ने उपायहरुमा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा सहभागी एक मत थिए ।

यसैगरी यही बुँदामा शिक्षक परिचालनको कुरा पनि समेटिएको छ । सिकाइ जारी राख्न शिक्षकको परिचालन अपरिहार्य रहेको पनि सहमतिको अर्को विषय थियो । शिक्षकलाई स्वास्थ्य वा सुरक्षाकर्मी सरह सेवा सुविधा दिएर विद्यालय र विद्यार्थीसम्म पुराउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि सभागीहरुको मतैक्य थियो । प्रविधि मार्फत वा पत्राचार वा टोल वा घरदैलो गरी प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षक विद्यार्थी आमने सामने हुने कुरा पक्का गर्नु पर्ने सुझाव दिईएको छ । शिक्षक र स्थानीय सरकार समेत मिलेर सिकाइ गतिविधि जारी राख्न र स्थानीय तहमा नै सम्भाव्य उपलब्ध स्रोत साधनमा दूर शिक्षाको तत्काल उपयोग तथा योजना गर्न समेत शिक्षकसँग मिलेर काम गर्न खुला ढाँचा दिनु पर्ने भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षक एवम् प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा जोड दिनु पर्ने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकतम  बजेट जानु पर्ने, शिक्षाका केन्द्रीय र कम महत्वका संरचनाहरु छरितो बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिईएको छ ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्था सामान्य परिस्थति नभए पनि एक दुइ महिना ढिलो हुँदैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको तर तयारी र योजना त्यस अनुसार हुनु पर्नेमा जोड दिईएको छ । रोगविरुद्ध लडने तरीका के भनी परिवार समेतलाई आश्वस्त गर्ने । विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष नबिग्रने उपायलाई घरैमा पढ्ने प्रबन्ध गर्ने । सिकाइमा उत्पानदशील काम समावेश गरी पाठ छरितो बनाउने । कोर्स सक्नै पर्ने जस्ता वाध्यकारी मनोदशा हटाउने, विपत् असम्बन्धित नयाँ कार्यक्रम नगर्ने भविष्यको योजना गर्ने बाहेक खर्च भौतिक वस्तुमा हुने जस्ता खर्चिला काम नगर्ने  जस्ता प्राथमिकता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ ।  

छलफलका आधारमा तयार पारिएको दोश्रो बुँदामा अपर्याप्त कार्यक्रम र योजनाका सिद्धान्त समेटिएको छ । जसमा अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चित्रित शिक्षाको पूर्वदृष्टि समय र सन्दर्भ सापेक्ष नभएको भन्दै अतिरिक्त खर्च गर्न नसकिए पनि आकस्मिकता अनुसार कार्यक्रमहरु यथावत् चल्न नसक्ने स्मरण गराईएको छ ।

आगामी बजेटमा समावेश हुनै पर्ने निम्न विषय सरकारलाई सुझाईएको छ :

१. डिजिटाइजेसन नीति निर्माण जसमा डिजिटल पहुँच, गुणस्तरको आकलन र शिक्षकको तालिम र पूर्वाधारको प्रक्षेपण आदि पर्दछन् ।

२. तत्काल उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरी बहु माध्यम दूर शिक्षा नीति लिनेः अनलाइन, रेडियो टेलिभिजन र हुलाकको समेत प्रयोग गर्ने । हरेक स्थानीय तहका निश्चित स्थानमा वाइफाइहटस्पट निर्धारण गर्ने जहाँबाट इन्टरनेटभएका ठाउका स्कूलहरुमा सामग्री डाउनलोड गरी विद्यालय र विद्यार्थीसम्म पु¥याउन सकियोस् । प्राविधिक विषयमा स्वतालिम गर्न सकिने विद्युतीय सामग्री निर्माण गर्ने र अन÷अफ लाइन दुवैमा उपलब्ध गराउने ।

३. अहिले परीक्षामा जोड नदिने । सिकाइमा जोडदिने । यो सिकाइको साँघुरा घेरा फराक पार्ने अवसर हो । यो अवधिलाई रिमेडियल शिक्षाको अवसरका रुपमा जहाँ जो शिक्षक जे राम्ररी पढाउन सक्छन् जहाँ जो विद्यार्थी जुन विषयमा कमजोर वा जुन विषय जान्न उत्सुक छन् त्यसै विषयमा पढाउने । सबै ठाउमा सबै विषय पढाउनु पर्छ भन्ने छ्रैन । कोरोनाको संक्रमणको खतरा नसकिँदै सरसफाइ र भौतिक दूरी प्रत्याभूत नगरी विद्यालयमा विद्यार्थी एकै पटक जम्मा हुने गरी विद्यालय खोल्नु नै पर्छ भन्ने छैन । शिक्षकले बस्ती वा घर बाँडेर के गरी पुग्ने भनी सोच्न प्रेरित गर्ने र पालिकासँग सहकार्य गर्ने । घरघर मै गएर भर्ना गर्ने ।

४. सकेसम्म पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी सम्म पुराउन प्रयत्न गर्ने । तर पुस्तक नभएर पाठ नरोक्ने । पाठ्यक्रममा आधारित भएर पाइने पुराना पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयको प्रयोग गरेर पढ्ने पढाउने व्यवस्था गर्ने । शिक्षकले सक्ने ठाउमा इन्टरनेट मार्फत् शिक्षण सामग्रीको उपयोग गर्ने । सिकाइमा स्थानीय युवाहरु परिचालन गरी शिक्षकसँग सहकार्य गराउने । शिक्षकलाई डाटा प्याकेज दिने व्यवस्था गर्ने ।

५. साना केटाकेटीमा ध्यान गएन । साना केटाकेटीलाई अभिभावक मार्फत् पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ । साना केटाकेटीको संरक्षण र उनीहरुको पोषणमा विद्यालयमा दिइने खाजाको सहयोग निरन्तर नै गरिनु पर्छ । उनीहरुको अधिकार र संरक्षणमा ध्यान दिई हटलाइनको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । विद्यालय समितिलाई यसका लागि थप परिचालित गर्ने ।

६. शिक्षामा खर्च बढाउनु पर्छ मात्र भनेर पनि पुग्दैन । अनुपात पनि निर्धारण हुनुपर्छ । ९० प्रतिशत वरपर शिक्षाको बजेट शिक्षकको तलबमा खर्च गरेर शिक्षामा बजेट यति भन्न मिल्दैन । कमसे कम शिक्षकको तलब र अन्य सिकाइ खर्चको अनुपात ६०ः४० को हाराहारी हुनुपर्छ । शिक्षामा भएका कम महत्वका र दोहोरिएका गतिविधिहरु बन्द गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पालिकाहरुले पनि यस्तै सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ । शिक्षकको खर्च मात्र भनेको शिक्षामा लगानी हैन ।

७. देशमा स्वास्थ्यमा ठूलो अतिरिक्त खर्च गर्नु पर्ने भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा बजेटका लागि प्रतिस्पर्धा छ तर शिक्षा एवम् कृषि जस्ता परिपूरक क्षेत्र हुन् । स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको उपादेयता बढाउन अरु क्षेत्रमा कटौति गरेर पनि यी क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्छ । शिक्षाले खाद्यान्न सुरक्षामा योगदान दिन सक्ने गरी करेसाबारी र गृहकार्य जस्ता माध्यमबाट विद्यार्थी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आह्वान गर्ने ।

८. शिक्षामा लगानी बढाउन शिक्षा सम्बन्धित आमदानीका क्षेत्रमा कर लगाउनु मनासीब नै हुन्छ । उदाहरणका लागि मोबाइल फोन प्रदायकहरु त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र हुन् । बेलाबेलामा ग्रामीण शिक्षा कोषको कुरा गरिएको छ । त्यसको खोजखबर गरी त्यहाँ रहेको रकम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

९. प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुलाई शिक्षामा संघीय तहकै अनुपातमा शिक्षामा लगानी गर्न आह्वान गर्ने । बजेटमा न्यूनतम सिलिङ्ग (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको २० प्रतिशत र कोभिडका सन्दर्भमा स्वीकार गरिएको ४ प्रतिशत) पु¥याउन समन्वयात्मक तरिका अपनाउने ।

१०. अभिभावकको सहमति र स्थानीय सरकारको रोहवरमा निजी विद्यालयलाई सकेका उपायहरु अपनाएर शिक्षा जारी राख्न दिने । शुल्क तिर्न अप्ठेरो परेका अभिभावकलाई सार्वजनिक विद्यालयमा केटाकेटी लैजान प्रोत्साहन गर्ने ।

उक्त प्राथमिकता र दृष्टिकोणलाई शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मार्फत् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा समक्ष पठाईएको छ । कोरोना भाईरसका कारण उत्पन्न परिस्थितीले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न असहज भएकाले उक्त ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई पनि ईमेलबाटै पठाइएको शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका टीका भट्टराईले बताए ।