Edukhabar
शुक्रबार, १४ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

पठनपाठन नगर्न निर्देशन, शिक्षा मन्त्रालय अन्योलमै

मंगलबार, ३० असार २०७७

अर्घाखाँची - संघीय सरकारको निर्देशन नआए सम्म पठनपाठन नगर्ने सन्धिखर्क नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमण जोखिमलाई मध्य नजर गर्दै संघीय सरकारले तोकेको तत्काल खोल्ने र नखोल्ने क्षेत्र अन्र्तगत विद्यालयहरु नखोल्ने वर्गमा रहेको तर्क सहित पालिकाले उक्त निर्णय गरेको हो । 

नगर प्रमुख सहितका जनप्रतिनिधि, शिक्षक आवद्ध संगठनका प्रतिनिधि  र शिक्षाका सरोकारवालाहरुको सोमबार बसेको बैठकले अहिलेको परिस्थितीमा संघीय सरकारबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने स्पष्ट निर्देशन नआए सम्म विद्यालयहरुमा पठनपाठन नगर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयलाई पालिका भित्रका सबै विद्यालयमा परिपत्र गरेको पालिकाका कार्यकारी अधिकृत जीवन ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

'संघीय सरकारले बन्द हुने र खुल्ने क्षेत्र छुट्याएको छ, त्यसमा  विद्यालयहरुलाई बन्द हुने क्षेत्र भनेर तोकेको छ, त्यही आधारमा हामीले संघीय सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे सम्म विद्यालयमा पठनपाठन नगर्ने निर्णय गरेका हौं' उनले भने 'अहिलेको पढाईलाई शैक्षिक सत्रको औपचारिक मुल्याँकनमा गणना गर्न नपाईने पनि भनिएको छ त्यसैले पठनपाठन गर्नुको औचित्य पनि त भएन ।'

कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा पठनपाठन गर्दा थप संकट हुन सक्ने आँकलन गरेर उक्त निश्कर्षमा पुगिएको ज्ञवाली बताउँछन् ।  नगरपालिका क्षेत्रमा ६७ वटा सामुदायिक र १० वटा निजी विद्यालय रहेको पालिकाको तथ्याङ्क छ । यी मध्ये २३ वटा विद्यालयमा बनाईएको क्वारेण्टाईन अहिले १३ वटामा झरेको उनले बताए । पालिकामा १ हजार २ सय ८६ जना क्वारेण्टाईनमा बसेका मध्ये ५७ जनालाई पोजेटिभ देखिएको थियो । 

'शुरुको जस्तो सबै विद्यालयमा क्वारेण्टाईन त छैन, तर कुनैमा छैन भनेर शुरु गर्दा क्वारेण्टाईन भएका विद्यालयका विद्यार्थी अवसरबाट बञ्चित हुने भएकोले पनि उक्त निर्णय गर्न आवश्यक थियो' उनले भने, 'अहिले अवस्था केही सामान्य देखिए पनि यकिन नभए सम्म र संघीय सरकारको निर्देशन नआए सम्म हामीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने  विषय रहेन ।' 

शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्ने विषयमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय आफैं भने अन्योलमा परेको छ । आफ्नो क्षेत्रको अवस्था हेरेर काम गर्न सकिने गरी स्थानीय सरकारलाई बाटो फुकाईदिनुको साटो मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका उल्झन् फुकाउन कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लगेको थियो । तर उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा लैजान सीसीएमसीले सुझाव दिए पछि उक्त विषय थप अन्योलमा परेको छ ।  

विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा आफ्ना क्षेत्रमा गर्ने शैक्षिक कृयाकलापका बारेमा संघीय सरकारको मुख ताक्नु जरुरी छैन । देशका कतिपय पालिकाहरुले आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सावधानी सहित विभिन्न उपाय अपनाएर पठनपाठन शुरु गरिसकेका छन् । 

शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा

'न्यू नर्मल' अभ्यासमा शिक्षकहरु

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

एकातिर संघीय सरकारले बाटो नफुकाईदिने अर्का तिर पालिकाहरुले संघीय सरकारको मुख ताक्ने अवस्थाले शिक्षा क्षेत्र थप अन्योलमा पर्ने निश्चित भएको छ । 

प्रतिक्रिया