शिक्षाका सवालमा प्रसस्तै सुनिने वाक्य मध्ये एउटा हो – सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय छैन ।

प्रायः शिक्षकरुले पढाउदैनन्, राजनीति गरेर बस्छन्, शिक्षकहरू बसी बसी तलब भत्ता लिन्छन् सुतेरै तलब खाने जागिर भनेको शिक्षककै हो, आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालय मा पढाउँछन्, विद्यालयको काम भन्दा बाहिर बढि रमाउँछन् आदि आदि । 

के साँच्चिकै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर छैन त ? 

शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने तराजु के हो ? 

परीक्षामा बालबालिकाले पाएको अंक उत्तम कि उनीहरूमा रहेको अन्तरनिहित ज्ञान र क्षमताको उजागर ? 

के शिक्षकहरूले पढाउन छोडी राजनीतिमा मात्र चासो दिन्छन् त ? 

के शिक्षकहरुले नपढाएर बसेरै मात्र तलब लिने गरेका हुन् त ? 

के सबै भन्दा सजिलो जागिर शिक्षककै हो त ? 

के सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नहुनु र सुधार नहुनुमा शिक्षकहरूनै बढी जिम्मेवार तथा दोषी छन् त ? 

तर, विडम्वना नै भन्नु पर्छ यस्ता प्रकारका अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने तर्फ गम्भीर बहस तथा पैरवी कमै मात्र हुने गरेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा उठेका र उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ खोजिनु र समस्या समाधान तथा न्यूनिकरण गरी विद्यालय सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तन गर्न अति आवश्यक र उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने समय ढिलो भईसकेको सत्य हो । विद्यालय सञ्चालन हुनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायको त्रिपक्षीय सम्बन्ध बलियो हुनु पर्दछ । त्रिकोणीय सम्बन्धमा कुनै एक पक्षको अभाव भएमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने र शैक्षिक उपलब्धि योनजा अनुरूप हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विद्यालयको शैक्षिक कृयाकलाप गुणस्तरीय हुन शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायको तिन वटै तत्वहरुले आ आफ्नो क्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । त्यस्तै विद्यालयलाई बेलाबेलामा आवश्यक मार्ग निर्देशन गराउने, नियन्त्रण गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने विभिन्न सरकारी निकायको पनि त्यतिकै भूमिका रहेको हुन्छ । 

एकाध सामुदायिक विद्यालय छोडेर सबै सामुदायिक विद्यालयको अङ्क मापनका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर निक्कै नै खस्केको कुरा तितो यथार्थ हो । तर विद्यालयले विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सुधारमा जान तयार हुनु पर्दछ । केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएर, मानिसहरू गाँउबाट शहर बसाइ सरेर जानु र अन्य विविध कारणले बन्द हुने अवस्थामा छन् भने कतिपय विद्यालयहरु विद्यार्थी संख्याको अभावले नजिकको अर्को विद्यालयसँग गाभिई सकेका पनि छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन किन आउदैनन् र आए पनि अति कम मात्र आउने गर्छन् ? सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालय प्रति आकर्षण वढ्नुको कारण के हो ? अभिभावकहरुले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर वा कठिन काम गरेर किन नहोस् उनीहरू आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न ल्याउनुको सट्टा किन निजी विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् ? कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात बराबर र कुनै ठाँउमा बढी पनि छ । 

प्रत्येक वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने एकाध सामुदायिक विद्यालयलाई छाडेर सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो मान्न सकिन्छ । तर एसईईको नतिजाको अङ्कलाई मात्रै मूल्याङ्कनको आधार नमानि सामुदायिक वा निजी विद्यालयका के कति जनशक्ति माथिल्लो शैक्षिक तह र सार्वजनिक र निजी सेवामा कसरी काम गरिरहेका छन् सो को बारेमा प्रष्ट तथ्याङ्क सार्वजनिक गरी बहस गरिनु उचित हुन्छ । 

वि.सं. २०७५ सालको एसईईको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीको नतिजा अनुसार जम्मा १७ हजार पाँच सय ८० जना विद्यार्थीले ए प्लस ग्रेड ल्याएका छन् । ती मध्ये सामुदायिक विद्यालयका दुई हजार सात सय ९२ परीक्षार्थीले ए प्लस ल्याएका छन् भने जुन १५.८८ प्रतिशत मात्रै हुन आँउछ । त्यसैगरी निजी विद्यालयका ८४.१२ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार सात सय ८८ जना परीक्षार्थीले ए प्लस ल्याएका छन् । यो नतिजाबाट के बुझिन्छ भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा करोडौं लगानी गरेता पनि अपेक्षाकृत नतिजा सन्तोषजनक देखिएन । यसरी राज्यले गरेको करोडौं लगानी, भौतिक सेवा सुविधा, तालिम प्राप्त योग्य शिक्षक र विद्यार्थी, अभिभावक र समुदाय लक्षित कार्यक्रम आदि हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयको आशातित शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक नहुनुमा राज्य, राज्यका नियम कानुन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राजनीतिक दल मध्ये दोष कसको ?

शिक्षा ऐन तथा को पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुनु

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएका केही प्रावधानहरु अहिले सम्म राज्यले कार्यान्वयन गराउन सकेको अवस्था छैन ।यो लाजमर्दो अवस्था हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ उप नियम (१) देखी (९) सम्ममा विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय कामका लागि प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, छनोट, नियुक्ति प्रक्रियाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यसको सही कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसकेको तितो यथार्थता छ । लामो समय देखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (१२) अनुसार निमित्त प्रधानाध्यापकको नाममा विद्यालयमा गलत अभ्यास हुदै आएको छ ।

केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा योग्य, सक्षम र ऐन, नियम अनुसार तोकिएको योग्यता नभएका प्रधानाध्यापकहरुले नेतृत्व लिइरहेको अवस्था छ । कही सामुदायिक विद्यालयमा तहगत आधार मानी प्रधानाध्यापकको चयन गरिएको छैन । स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै राहत दरबन्दीमा रहेका, तल्लो तहका शिक्षकहरुले पनि विद्यालयको नेतृत्व लिएर दिएको अवस्था नौलो विषय होइन । यस्तो परिस्थितिमा शिक्षकको मनोबल बढ्नुको सट्टा घट्न गई जसको सिधा असर विद्यालय र पठनपाठनमा समेत परेको छ । ऐन,नियम विपरित नियुक्ति भएका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षकले खासै नटेर्ने र प्रधानाध्यापकले पनि शिक्षकहरूलाई काममा लगाउन नसकेको अवस्था हो । सरोकारवालाले यस्ता पक्षमा ध्यान दिदै निमित्त प्रधानाध्यापकलाई हटाएर कानुनले तोकिएको मापदण्ड अनुसार देशभरी नै सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापकलाई यथाशिघ्र नियुक्ति दिनु जरुरी छ ।

शिक्षक काजबारे अन्योल

शिक्षा नियमावली,२०५९को नियम १११ को उपनियम ( ४) मा शिक्षक युनियनको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका दुईजना शिक्षकलाई सो युनियनको सिफारिसमा त्यस्तो युनियनमा रही काम गर्नको लागि एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई बढीमा तीन वर्षसम्म विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्नेछ भनिएको छ । विभिन्न संघ संगठनहरुका पदाधिकारीको नाममा विद्यालयबाट काज लिएर हिड्ने परम्पराले दैनिक पठनपाठनमा अवरोध पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गैरकानुनी रुपमा शिक्षकले लिने काजलाई रोक्न राज्य चुकेको देखिन्छ ।

पेशागत संगठन विशुद्ध पेशागत संगठनको रुपमा नरहनु

शिक्षा ऐनको १६(ङ) (१) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक युनियन रहनेछ भनिएको तर युनियनको अलवा धेरै पेशागत संगठनहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । ति पेशागत संगठनहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक छन् जसमा दलीय प्रभाव रहेको हुन्छ । पेशागत संगठन राजनीतिक दल नजिक रहदाँ आम शिक्षकहरू पनि राजनीतिबाट अलग रहन सक्ने अवस्था रहेन । यसको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयमा परेको देखिएको छ । युनियन गठन प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक छैन । शिक्षक हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन तथा शैक्षिक गुणस्तरका लागि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कोठामा बसेर भागवण्डामा गठन हुने शिक्षक युनियन हुनु भन्दा प्रत्येक शिक्षकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनुसार आफ्नो मत दिएर आफुलाई मनपर्ने शिक्षक नेता छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

ऐनको दफा १६(ङ)को उपदफा (५)’छ’ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदमा रहन नसक्ने भनिएको छ । ऐनको भावना विपरित शिक्षकहरु राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रिय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर र स्थानीय तहका कार्यकारिणी समितिमा मनोनयन भएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।

यो अवस्था हेर्दा के शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट मुक्त छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? यसको सिधा असर सामुदायिक विद्यालयमा कस्तो पर्ला ? अब शिक्षक युनियनले विशुद्ध रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारी हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नेतृत्व लिनु पर्नेबेला आएको छ ।

शिक्षकहरुले आफ्नो पेशालाई सम्मान गर्न नसक्नु

विद्यालय सञ्चालनमा विभिन्न पक्षको आआफ्नो भूमिका भएता पनि शिक्षकको भुमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । विद्यालयमा भर्ना भएका सबै बालबालिकाहरूको उज्वल भविष्य उनीहरुको हातमा रहेको मानिन्छ। बालबालिकाहरू बढी समय घरमा त्यस पछिको समय विद्यालय र शिक्षकहरुकै साथ बिताउने गर्दछन् । शिक्षण पेशा संसारमा सम्मानजनक पेशा भएता पनि हामी शिक्षक आँफैले शिक्षण पेशालाई बुझ्न नसक्नु, समय अनुसार आफुमा परिवर्तन गर्न नसक्नु, आधुनिक सूचना र प्रविधिसँग परिचित हुन नसक्नु,आफूले स्वःमूल्याङ्कन गर्न नसक्नु, आफ्नो पेशा प्रति कम विश्वास हुनु र कतिपय अवस्थामा आफ्नो पेशामा इमानदारी देखाउन नसक्दा शिक्षकहरु बढि आलोचित हुने गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयमा पनि पर्ने गरेको यथार्थता हाम्रो सामू प्रष्टै छ।

ऐन तथा नियमका कमजोरी

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०१को(१)मा शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने भए सो समेत पाउनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ।तलब भत्ता निकासा गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा तलब भत्ता पाउने तर शिक्षकको तलब भत्ता चार महिना गुज्रिसके पछि मात्र मुस्किलले निकासा गरिदिनाले राज्यले शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेको स्पष्ट हुन आँउछ । चार चार महिनासम्म आफ्नो पकाएको तलब भत्ता निकासा नहुँदा, अन्यत्र अध्यापन,काम वा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न नपाईने ऐनको जटिलता र दैनिक आर्थिक समस्यासँग जुधेर जीवन गुजारा गर्नु पर्दा शिक्षकहरु माथि मनोवैज्ञानिक असर नपरेको होइन निश्चय नि परेको छ । राज्यले शिक्षक प्रति गरेका यस्ता प्रकारका गैर जिम्मेवारी पूर्ण तथा विभेदकारी व्यवहारले शिक्षकको मनोबल घटाउने कार्य भएकाले यसको असर विद्यालयमा समेत परेको छ ।

लामो समयसम्म बढुवा नहुनु

शिक्षकले एउटै श्रेणीमा लामो समयसम्म रहेर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षकको सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक नहुनु र आफूले काम गर्न चाहेका फरक जिल्ला र विद्यालयमा सरुवा हुन अनेक शक्ति केन्द्र तथा निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने तथा शिक्षकको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अपारदर्शी र पक्षपातपूर्ण हुनु पेशा प्रति इमान्दारिता भएका शिक्षकहरू माथिको अन्याय हो । इमान्दार शिक्षकहरूको पहिचान तथा उनीहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु राज्य र सरोकारवाला निकायको कमजोरी हो । यस्ता गलत शैक्षिक मूल्याङ्कन र पद्दतिका कारणले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक छैन र दिन प्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा सरूवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कार जस्ता पक्ष समय सापेक्ष परिमार्जन र सुधार गर्न जरूरी छ ।

निचोड

शिक्षा क्षेत्रमा विद्ममान अवस्थामा कार्यान्वयन भईरहेका ऐन तथा नियमावलीहरुलाई सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सोको सरोकारवालाले समेत पालना नगर्नु नै शैक्षिक क्षती र गुणस्तरीय शिक्षा नदिने तर्फको यात्रा हो । सरोकारवालाहरु कुनै पनि पक्षले आफ्नो पेशागत इमान्दारिता देखाउन नसक्नु, विव्यसको नाममा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको पढाइ प्रति जिम्मेवार नबन्नु, पाठयक्रम तथा पाठ्यपुस्तक समसामयिक बन्न नसक्नु जस्ता विविध कारणहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन कमजोर अवस्थामा पुगेको तितो यथार्थता हाम्रो सामु प्रष्टै देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुमा राज्य र राज्य प्रदायक निकायहरु, शिक्षकका पेशागत संघ संघठन, विव्यस, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाविद लगायत सबै पक्ष उतिकै दोषी र जिम्मेवार छन् । 

कोही कसैले कुनै एक पक्षलाई मात्रै दोष दिएर वा देखाएर आफु चाहिँ दुधको साक्षी बिरालो बन्न खोज्नु अरू पक्ष माथि अन्याय भएको ठहर्छ । जिम्मेवार सबै पक्षले आफुलाई जिम्मेवार र दोषी ठानी आगामी दिनमा आत्म समिक्षा गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार र रूपान्तरणमा लैजान सक्नु नै सबैको हितमा हुनेछ, यसको अर्को विकल्प छैन ।

कार्की  नयाँ किरण कमल कुसुम माध्यमिक विद्यालय भोजाड, चितवन र रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगर – २ मोरङका शिक्षक हुन् ।