Edukhabar
सोमबार, ०३ बैशाख २०८१
गतिविधि

एडुखबरमा प्रकाशित समाचार प्रति एमाले सांसदको आक्रोश, अरु बाट सञ्चालित भएको आरोप

चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्न माग, एमाले प्रमुख सचेतक भन्छन् : कानुन मिच्ने पक्षमा छैनौं

आइतबार, ०७ माघ २०८०

काठमाडौं - मापदण्ड पुरा नभएका कलेजलाई समेत पठनपाठनको स्विकृती दिने गरी संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनको बारेमा एडुखबरमा प्रकाशित समाचार प्रति एमाले सांसदले आक्रोश व्यक्त गर्दै अरु बाट सञ्चालित भएको आरोप लगाएकी छन् । संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतबार बसेको बैठकमा एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य रहेकी सांसद दिपा शर्माले उक्त आरोप लगाएकी हुन् । 

नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गराउने उद्देश्यले समितिले माओवादी सांसद पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । शर्मा उक्त उपसमितिकी सदस्य समेत हुन् । उपसमितिमा आफूहरुले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको दावी गर्दै उनले जथाभावी नलेख्न सचेत गराईन् । 

'एउटा मिडियाले आर्थिक प्रलोभनमा परेर भन्ने लेखेछ, एक रुपैंया खाएको भए ल्याउनुहोस् नत्र जथाभावी लेख्न पाईदैंन' उनले भनिन् 'मान्छेहरु बाहिरबाट सञ्चालित भएको आशँका छ ।' 

शुक्रबार एडुखबरमा प्रकाशित उक्त खबर पढ्नुहोस् :

स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]

उक्त खबर प्रकाशित भए पछि उपसमितिमा रहेका रास्वपा सांसदहरुले पनि आपत्ति जनाएका थिए । आईतबारको बैठकमा उनीहरुले समिति सभापति भानुभक्त जोशीसँग निर्देशनको आधिकारिता माग गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् :

एडुखबरमा प्रकाशित समाचारको संसदीय समितिमा वैधानिकता खोजी

उक्त माग पत्र बुझाए लगत्तै समितिका सदस्यहरु एडुखबर प्रति आक्रामक भएका थिए । सोही क्रममा सांसद शर्माले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग नै खारेज गर्नु पर्ने समेत भन्न भ्याईन् । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो वेथिती विरुद्ध प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह पछि राज्य आयोग गठन गर्न वाध्य भएको थियो । सांसद शर्माले केसीको नाम नलिईकनै व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न बनाईएको समेत आरोप लगाईन् । 

'२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाईयो ? त्यो ऐन बने पछि के के उपलब्धि भए यो समितिमा जानकारी दिनु पर्छ, यहाँ कसैको जुंगाको लडाईले जनतालाई मारमा पार्न पाईदैंन' उनले भनिन् 'व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने, नेपालीले दुख गरेको पैसा विदेश पठाउनु पर्ने ?' 

विश्व बजारमा विक्ने जनशक्ति बनाउनु पर्ने  बताउँदै उनले यो देशका विद्यार्थीलाई पढ्न दिने कि नदिने भन्दै प्रश्न गरिन् । 

'लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको सुरक्षा राज्यले दिनु पर्छ कि पर्दैन ?' उनले भनिन् 'सर्टिफिकेट पाउने वित्तिकै विदेश जानु पर्ने वाध्यता दिनेहरु को हुन् ?' 

वाध्यताले विद्यार्थी विदेश गएका बताउँदै उनले बा आमाले वाध्यताले घर जग्गा बेचेर पठाएको समेत उल्लेख गरिन् । 

'अरबौंको रकम बाहिरिएको देखेका छौं कि छैनौं ? भए जतिका विद्यार्थी विदेश नै पठाउने हो ? हामीले पनि अन्य विद्यार्थी पढाउन सक्छौं भन्ने आँट हामीमा छैन ?' उनले भनिन् 'कसले प्रभावित पार्न खोज्दैछ ? कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित पार्ने ? के गर्न खोजिदैं छ ?'

नर्सिङ् पढ्न चाहनेले पर्याप्त कलेज नभएको अवस्थालाई राज्यले ध्यान दिनु पर्ने बताउँदै उनले नर्सिङ् पढ्न दिने कि नदिने ? प्रश्न गरिन् । 

'गुणस्तरीय छैन भने नदिने भनेकै छौं' उनले भनिन् 'स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालय, आयोगका पदाधिकारी, डा. भगवान कोइराला, प्रधान मन्त्रीसँग त ७ चोटी भेट्यौं, बाहिर एक्लै भन्दा फरक कुरा गर्ने औपचारिक कुरा गर्दा फरक कुरा गर्ने यस्तो छाडौं ।'

फरक फरक ठाउँमा फरक फरक कुरा, जसलाई जे सुन्दा आनन्द आउँछ त्यही भन्न नपाईने बताउँदै उनले पढ्न खोजेका विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्ने बताईन् । 

'उपसमितिको एक सदस्यका हैसियतमा भन्न चाहन्छु, गाडी पनि मागेको छैन, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर काम गरका छौं' रास्वपा सांसदहरु प्रति लक्षित गर्दै उनले भनिन्  'बैठकमा कोरम पुर्याएर बसेका छौं, साथीहरु कहाँ कहाँ जानु भएको थियो थाहा भएन, तर कोरम पुर्याएर बैठक गरेका छौं ।'

संविधानलाई पनि बदल्न सकिने व्यवस्था संविधानले नै गरेको स्मरण गराउँदै उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानले १२ हजार विद्यार्थी पढ्न नपाएको दावि गरिन् । 

'तीनले पढ्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसैको लागि ढोका खोलौं भनेका हौं' उनले भनिन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक भन्छन् कानुन मिच्ने पक्षमा छैनौं

शर्माको दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने विद्यमान ऐन कानून मिच्ने पक्षमा एमाले नभएको बताउँदै कानून बाझिएको खण्डमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने प्रतिकृया दिएका छन् । शर्माको आक्रोश पछि दलको आधिकारिक धारणा बुझ्न एडुखबरले गरेको फोन सम्पर्कमा उनले भने 'हामी नीति कानून मिच्ने पक्षमा छैनौं, कानून बाझिएको खण्डमा आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ ।'

यस विषयमा एडुखबरमा प्रकाशित सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् :

स्वार्थबाट 'परिचालित' हुन छाड

प्रतिक्रिया