आइतबार, २६ भदौ २०७३
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको कार्यान्वयनका सवालमा विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोणहरु सतहमा आएका छन् । एक पक्ष भन्छ यो संशोधन समयको माग र समकालीन नेपालको आवश्यकता हो । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, ऐन नियमावलीहरु निर्माण हुने तर, ब्यवहारमा उपयोग गर्न नसकिएको विगत विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
ऐनले शिक्षक ब्यवस्थापन, विद्यालयको संरचनागत परिवर्तन, अस्थायी शिक्षक सम्बन्धी लामो समयदेखि कायम समस्याको सम्बोधन, विद्यालय ब्यवस्थानमा नयाँ प्रावधान, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेजीसंगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना, शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्न प्रतिबन्ध, राष्ट्रिय र जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन जस्ता केही नयाँ र महत्वपूर्ण पक्ष ऐनमा उल्लेख छ ।
तर, यी सवै कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले कै अवस्था र शिक्षा मन्त्रालय÷विभागको अहिले कै कार्यशैलीबाट सहज देखिदैन । संशोधित ऐनका केही प्रावधानमा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु एवं अन्य सरोकारववालहरुको विमति समेत रहेको सन्दर्भमा यसले उठान गरेका कतिपय व्यवस्थालार्ई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संशोधित शिक्षा ऐनले साविकको विद्यालयीय संरचनालाई परिमार्जन गरी प्रारम्भिक बालविकास तह देखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानेको छ । प्रारम्भिक बालविकास विद्यालय संरचनामा आइसके पछि यस तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई के कसरी ब्यवस्थापन गर्र्ने भन्ने सवाल पनि पेचिलो बन्दैछ । पैतिस हजारको हाराहारीमा रहेको बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा गाभ्नु अगाडि बालविकासमा कार्यरत विभिन्न योग्यताका बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि कम जटिल छैन ।
विद्यार्थीको अभावमा धमाधम सामुदायिक विद्यालयहरु गाभिईरहेको सन्दर्भमा त्यसको ब्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । अर्काे कुरा सम्सोधित ऐनमा कक्षा ११ र १२ लाई समेत माध्यमिक तहको रुपमा स्विकारिएको छ । साविकमा स्नातक योग्यता भएका शिक्षकहरुले कक्षा ९ र १० मा पढाइरहेको सन्दर्भमा उनीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा पढाउन अनिवार्य गर्न नीतिगत जटिलता देखिन्छ । फेरी माध्यमिक तहमा नै उच्च मावि तहका र साविकका माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई समायोजन गर्ने कार्य पनि सजिलो छैन ।
उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्ति पाएका स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण शिक्षकहरु जसले माध्यमिक तह द्धित्तीय श्रेणी शिक्षक सरह तलब भत्ता खाइरहेको छन्, उनीहरुको दरवन्दी कसरी मिलान गर्ने ? अव शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि कति योग्यता तोक्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन ।
माध्यमिक तहको तहगत र विषयगत दरबन्दी निर्माण गर्न पनि जटिल छ किन भने साविकको उच्च माध्यमिक तहमा शिक्षा, विज्ञान, बाणिज्य तथा मानविकी जस्ता संकायको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको थियो । अब त्यसलाई निरन्तरता दिन सम्भव देखिदैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षक व्यवस्थापन कार्य पनि कठिन बन्ने देखिन्छ ।
त्यसो त बषौंदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई एकपटकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा या गोल्डेन ह्याण्डसेक मध्ये कुनै एक रोज्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अस्थायी शिक्षकहरुले यस ब्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन समेत चलाइरहेका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपुर्ति गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा शिक्षक पदमा छनौट हुन तयार भएका शिक्षण अनुमतिपत्र लिएका हज्जारौं शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुले सहजै मान्ने अवस्था छैन ।
योग्य र क्षमतावान शिक्षकको निर्वाद पहुँचलाई यस्ता आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले निरुत्साहित गर्ने भएकोले स्वतः स्थायी या आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने प्रावधान विवादबाट मुक्त हुने देखिदैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भए पनि गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने अस्थायी शिक्षकहरुको मागको कारण पनि यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असजिलो देखिन्छ । शंसोधित ऐनमा के कस्तो तरिकाबाट कुन मितिसम्म कार्यरत शिक्षकहरुले कस्तो खालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिएकोले पनि यो विषय थप जटिल बन्ने सम्भावना छ ।
परिवर्तित विद्यालयीय संरचना अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तह देखि माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रमको एकिकृत विकास पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । पहिलो कुरा त विभिन्न संकायको रुपमा सञ्चालित साविकको उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमलाई विद्यालय तहमा समायोजित गर्न पाठ्यक्रमको संरचनामा नै ब्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । कक्षा ९ र १० मा पढाइ भइरहेका विषयहरुलाई नै कक्षा ११ र १२ मा पनि निरन्तरता दिदाँ शिक्षकको विषयगत मिलान गर्न सम्भव देखिदैन ।
कुनै निश्चित विधामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्न सोही अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सवै कार्यको लागि प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म कै पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ अनि मात्र ऐनले परिकल्पना गरेबमोजिम नयाँ पाठ्क्रमले निर्धारण गरेका विषयहरुको आधारमा विषयगत शिक्षक ब्यवस्थापन सम्भव हुन्छ । यी सवै कार्य सफल गर्नका लागि सोही अनुरुपको नीति, नियम एवं निर्देशिका निर्माण गरी योजनाबद्ध प्रयासको जरुरत पर्दछ ।
ऐन जारी भएको असार १५ गते यता साढे दुई महिनामा शिक्षा मन्त्रालयको कामको रफ्तारले माथि उल्लेखित समस्याहरुको योजनावद्ध समाधान हुन सक्ने छाँट देखिदैन ।
शिक्षा सचिव देखि विभागका महानिर्देशक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव सम्म लामो समय रिक्त रहँदा यसको प्रभाव पक्कै जटिल हुने छ । बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिको चरण शुरु हुने त कहिले हो कुनै पत्तो छैन ।
संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिई कार्यकारी पदमा रहन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ शिक्षकले राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतमा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने भन्ने नै हो । तर, विभिन्न राजनीतिक दलका संगठित एवं क्रियाशील सदस्यको रुपमा रही गाउँ स्तर देखि केन्द्रीय स्तरका विभिन्न सांगठनिक संरचना अन्तर्गत कार्यकारी
पदमा रहेका ठूलो संख्याका शिक्षकहरु राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको रुपमा काम गरिरहेकै छन् ।
ऐन लागू भएको झण्डै दुई महिना वितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई कुनै किसिमको कार्वाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । शिक्षक महासंघ र यससंग आबद्ध विभिन्न शिक्षक संघ÷संगठनहरुले शिक्षा ऐनले गरेको यस किसिमको व्यवस्थाको विरोध पनि गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा कार्य गर्न नदिने ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयन सवभन्दा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यतिमात्र होइन संशोधित ऐनले शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद र जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि जिल्ला शिक्षा परिषद् गठन गरी शिक्षा विकासलाई गति दिने ब्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा गाउँ शिक्षा समितिसम्म गठन हुन नसकेको विगतको अभ्यासलाई हेर्दा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा परिषद् गठन गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि असहज देखिन्छ ।
संशोधित ऐन अनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय संरचनामा आइसकेपछि ती विद्यालयमा कार्यरत स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण रहेका माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी सम्मका शिक्षकहरुलाई साविकका स्रोत ब्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकबाट अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कार्य पनि न्यायोचित देखिदैन । अहिले २४(घ) अर्थात लोकतान्त्रि बढुवा पाएको प्रविणता प्रमाणपत्र तह भन्दा माथि योग्यता नभएका विद्यालय निरीक्षक र स्नातक योग्यताका प्रावि तथा निमावि शिक्षकको हैसियतले स्रोत ब्यक्ति बनेको ब्यक्तिबाट विद्यालयहरुको अनुगमन, निरीक्षण हुदै आएको छ । कतिपय स्रोत ब्यक्तिहरु त कुनै पनि तहमा स्थायी नभएका राजनीतिक कृपांकबाट नियुक्ति लिएका पनि छन् । तर, यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरी संशोधित ऐनको भावना अनुरुपको विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोत ब्यक्ति ब्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालय क्रियाशील भएको देखिदैन ।
कतिपय शिक्षाविद्हरु अहिलेको ऐन वर्तमान संविधान २०७२ को भावना प्रतिकूल रहेकोले पनि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता छ भनेर दावी गरिरहेका छन् । वर्तमान सविधानले माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको ब्यवस्थापन एवं सञ्चालनको दायित्व गाउँ पालिकाको रहने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ कस्तो किसिमको शिक्षा ब्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा पर्ने र त्यसलाई के कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकार या गाउँपालिकाको नै रहन्छ । यी कुराहरुको बारेमा संशोधित ऐनमा कुनै ब्यवस्था नगरिएकोले पनि अन्यौलता थपेको देखिन्छ ।
ऐनको भावना अनुरुप साविकको ब्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरी नयाँ ब्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षा विभागले गरेको परिपत्रको आधारमा गठन भएका नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समिति पनि सर्वाेच्च अदालतको कारण देखाउ आदेशसंगै विवादमा परेको छ । त्यसो त ऐन÷नियमावली तथा विभिन्न निर्देशिकाहरुले निर्देशन गरेको शिक्षकको विषयगत दरवन्दी मिलान, कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुको मर्जिगं, सिनियर तथा योग्य र सक्षम शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक छनौट, अभिभावकहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा छनौट जस्ता कुराहरुको त कार्यान्वयन हुन नसकेको विगतको अभ्यास र परम्परा हेर्दा शिक्षा ऐन आठौं संशोधनका कतिपय प्रावधानहरुको कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण नै देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया