काठमाडौं २६ मंसिर / मुलुक संघीय संरचनामा परिवर्तन भएसँगै सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्ने आधार समेटेर ‘स्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता’ नामक प्रवितवेदन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई बुझाइएको छ । विज्ञ समूह, शिक्षा र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संघसंस्थाको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ (एनसीई) ले उक्त प्रतिवेदन सोमबार आयोगलाई बुझाएको हो । सरकारले गत भदौ तेस्रो साता गठन गरेको आयोगलाई सुझाव प्रतिवेदन दिइएको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरका विविध आयामबारे सुझाव समेटिएको छ । ‘शिक्षाका विषयमा विगतमा भए, गरिएका कार्यकलाप र हाम्रो आफ्नै अनुभवका आधारमा हालै गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा छुटाउनै नहुने शिक्षाका केही मूलभूत मुद्दा उठान गरेका छौं,’ प्रतिवेदनका संयोजक शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘आयोगका निम्ति यो पूरक सामग्री हो । यसलाई आयोगको क्षेत्रभित्र पर्ने सूक्ष्म प्रतिवेदनका रूपमा लिएका छौं ।’

प्रतिवेदनले अब बन्ने केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाका निम्ति विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रारम्भिक बालशिक्षालाई जगका रूपमा विकास गर्न अधिकतम लगानी हुनुपर्ने र कलिला बालबालिकालाई पठनपाठन गर्ने शिक्षक बालमनोविज्ञान बुझ्ने र स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यापारिक दृष्टिले कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित सबै निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

शिक्षा ऐनले शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह भनेको छ । कक्षा १ देखि ८ लाई आधारभूत तह र ९–१२ लाई माध्यमिक भनिएको छ । ‘आधारभूत तहलाई १–३ प्रारम्भिक तह, ४–५ मध्यम तह र ६–८ लाई उच्च आधारभूत तह गरी तीन किसिमले सञ्चालन गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसो गर्दा सबै किसिमका बालबालिकामा विद्यालय शिक्षा र शिक्षकको ध्यान पुग्न जान्छ ।’ त्यस निम्ति संघीय सरकारले पाठ्यक्रमको खाका दिने र विस्तृत रूपमा स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित