काठमाडौं २८ पुस / सर्वोच्च अदालतले पाँच दिनअघि डा. शशी शर्मालाई चार दिनका लागि चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (आईओएम) को डिनमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । १४ महिनादेखि डिन सम्हालिरहेका डा. जगदीश अग्रवाल एकाएक बाहिरिए । चार दिनका लागि बहाल भएका शर्माको कार्यकाल बिहीबार सकिएसँगै अब के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

‘बिहीबार पाँच बजेदेखि मेरो चारदिने कार्यकाल सकियो,’ शर्माले भने, ‘त्रिविले केही समय बसिदिन आग्रह गरेको थियो, म विवादित बन्न चाहन्नँ भन्ने जवाफ दिएँ ।’ उनले अब जसलाई डिन बनाए पनि डा. गोविन्द केसीलाई जिस्क्याउने र फेरि अनशन बस्नुपर्ने गरी नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकुमार कार्कीको इजालसले अग्रवालको नियुक्तिलाई समेत वैधता दिँदै शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न पुस २३ मा आदेश दिएको थियो । शर्माको अवधि सकिएपछि अग्रवाल पुन: फिर्ता हुने वा त्रिविले नयाँ डिन खोजी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । ‘अन्योल केही छैन, समय अवधि बाँकी भएको डिन अदालतको आदेशबाट आएपछि कार्यरत डिन अग्रवाल जगेडामा पर्नुभयो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘शर्मा म्याद सकिएर बाहिरिएपछि अग्रवालले स्वत: पद बहाली गर्न पाउने गरी अदालतले आदेश दिएको छ । आदेशमाद्विविधा नै छैन ।’

अदालतको आदेशमा अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको उल्लेख छ । ‘जहाँ हाल नियुक्त भएका प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र एउटा संस्था सञ्चालनमा डिनको अभावमा पर्न सक्ने असरलाई पनि न्यायको रोहमा विचार गर्नुभएकाले अग्रवालको नियुक्तिलाई मुद्दामा बोल्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा. तीर्थ खनियाँले डिनको म्याद सकिएपछि पद रिक्त हुने नियम रहेको बताए । ‘सोझो तरिकाले बुझ्दा डिनको चारवर्षे अवधि सकिएपछि पद खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार शर्मालाई हाजिरगरायौं, अब के गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श लिएर अघि बढ्छौं ।’

शर्माको चार दिनको कार्यकाल सकिएपछि अग्रवाललाई निरन्तरताभन्दा पनि नयाँ डिन खोजी गर्न लागेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ । शर्माले चार दिनमा आईओएममा दुई सातादेखि ताला लगाउने पक्षसँग वार्ता गरेको र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गरेको बताए । प्राध्यापकको अवधि अझै तीन वर्ष बाँकी भएकाले अस्पतालमै फर्केर काम गर्ने उनले बताए । स्रोतका अनुसार उनले अवकाश पाउने प्राध्यापकलाई पुन: करारमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् ।

कान्तिपुरबाट ।