सामुदायिक विद्यालय निजी शिक्षकको भरमा


काठमाडौं ३० पुस / ललितपुरका ७५ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये ४० बढी विद्यालयमा प्राथमिक तहका शिक्षकले माध्यमिक तहको विद्यालयमा प्रधानअध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मावि तहमा प्रधानअध्यापक हुन न्यूनतम माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा छ तर जिल्लामा यो कुरा लागू हुन सकेको छैन । शिक्षा कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकले उजुरी दिएको अवस्थामा विद्यालयमा कार्यरत सिनियर शिक्षकलाई नै प्रअको जिम्मेवारी दिने गरिएको र अन्य अवस्थामा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले जे सिफारिस गरेको छ सोहीअनुसार गर्ने गरेको बताउँछन् ।

पहिलो पूर्णसाक्षर जिल्ला दाबी गर्ने ललितपुरको यो एउटा उदाहरण मात्र हो, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अवस्था यति कमजोर र अव्यवस्थित हँुँदै गएको छ कि न शिक्षकले पदीय हैसियतअनुसार जिम्मेवारी पाएका छन् न शिक्षकको दरबन्दी मिलान र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन नै हुन सकेको छ ।

२०५४ सालदेखि थपिएन दरबन्दी

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा २०५४ सालयता स्थायी शिक्षक दरबन्दी थप गरेको छैन । २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पनि राज्यले यसतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको छैन । हाल एक लाख ११ हजार शिक्षकले राज्य कोषबाट तलब सुविधा खान्छन् । यो सङ्ख्या स्वीकृति दरबन्दीको हो । शिक्षाका नाममा आएका विकासे पैसाको व्यवस्थापनका लागि पिसिएफ तथा राहत शिक्षकका नाममा पछिल्ला वर्षमा विद्यालयलाई अनुदान दिइएको छ । यस हिसाबमा तलब खाने शिक्षक ४२ हजार छन् तर स्थायी दरबन्दी व्यवस्था राज्यले गर्न सकेको छैन । यतिले मात्र मुलुकभरका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि विद्यालयले आफ्नो अवस्थाअनुसार निजी स्रोत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । हाल मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ६० हजारको हाराहारीमा निजी स्रोत शिक्षक कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । संविधान लेख्दाका बखत शिक्षाको विषयमा कुनै कन्जुस्याई गरिएको देखिँदैन । संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षाको हक हुन्छ । साथै राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक तह राखिएको छ । राज्यले संवैधानिक हिसाबले यस खालको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरैको चासो रहेको छ ।

बजेट बढाउ, निजी स्रोत शिक्षक घटाउ  

सरकारले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनलाई सघाउ पुग्ने गरी शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । शिक्षाविद्काअनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षालाई लागि दिइएको अवस्थामा मात्र यसलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन सकिन्छ तर पछिल्लो समय शिक्षाको विनियोजित बजेट ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । यसवर्ष कुल बजेटको ९.२१ प्रतिशत बजेट मात्र शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसअघि २०७१÷०७२ सालमा कुल बजेटको १५.६५ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको थियो ।

बजेटको विनियोजित अवस्था हेर्दा स्पष्ट के भन्न सकिन्छ भने सरकारले शिक्षाको सबै खालको आर्थिक भार बेहार्न सकेको छैन । यो अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष मार सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका अध्यापन गराउने अभिभावकलाई पर्न गएको देखिन्छ । माध्यमिक तहको शिक्षामा लामो समय अध्यापनको अनुभव सलाग्नु भएको धनञ्जय शर्माकाअनुसार राज्यले विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी दिन नसक्दा पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षकका भरमा सञ्चालन हुने अवस्था आएको छ । विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षक बढ्नका धेरै कारण छन् । पहिलो त कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढेको आधारमा सरकारले शिक्षकको दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्दैन । यो अवस्थामा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्ने कुरा बाध्यता नै भइदिन्छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा आधारमा शिक्षक दरबन्दी दिन नसक्दा शिक्षकको अभाव हुने गरेको छ । अर्कोतिर विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी भए पनि ती शिक्षकले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न नसक्दा निजी स्रोतबाट नयाँ शिक्षक भर्ना गर्नेपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खासगरी बोडिङ स्कुलको सिको गर्दै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट तल्लो तहका कक्षा शुरु गर्ने परम्परा धेरै सामुदायिक विद्यालयले शुरु गरेका छन् । यसले केही हदसम्म भए पनि निजी विद्यालयतर्फ जान सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई रोकेको अवस्था छ र केही विद्यालयले यसैका आधारमा विद्यार्थी बटुलेका समेत छन् ।

तल्लो तहमा अङ्गेजी माध्यममा पठनपाठन शुरु गर्दा बाध्य भएर सामुदायिक विद्यालयहरू निजी हिसाबले शिक्षक भर्ना गर्न बाध्य हुन्छन् । यसरी सरकारले शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा त बाध्य भएर नै निजी स्रोत शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालय पुगेका छन् भने दरबन्दी उपलब्ध गराएका विद्यालयसमेत निजी स्रोत शिक्षक भर्ना नगरी पठनपाठन अघि बढाउनै नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले नै निजी स्रोत शिक्षकको सङ्ख्या ६० पुगेको हो । सरकारी प्रतिवेदनले समेत सामुदायिक विद्यालयमा ६० हजारकै हाराहारीमा नयाँ शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने औल्याउँदै आएका छन् ।

खासमा शिक्षकको दरबन्दी थप पनि नहुने र भएको दरबन्दी पनि उचित मिलान तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा शिक्षाका यो समस्या नराम्ररी फस्दै गएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व शिक्षा सचिवले कुनै एक विद्यालयको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सक्ने अवस्था छैन । स्वयम् शिक्षक र विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले चाहेर बाहेक विगत डेढ देशकयता कुनै शिक्षकको अर्को विद्यालयमा सरुवा भएको छैन । पछिल्लो समय यस विषयमा सरकार अलि कमजोरजस्तो देखिएको तथा शिक्षकसम्बद्ध संस्था बलिया देखिँदा सामुदायिक विद्यालयमा चाहेजस्तो सुधार हुन अब धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले अब एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि शिक्षाको बजेटमा वृद्धि अनिवार्य शर्त भएको छ भने बजेटमात्र वृद्धि गरिए पनि समस्या समाधान हुने छैन सँगै उपलब्ध भएका शिक्षकको प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि अर्को शर्त भएको छ ।

सरकार सार्वजनिक शिक्षाको दायित्वबाट टाढा हुन खोजेको हो कि भन्ने गुनासो बढ्दो छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति मात्रै दिने तर सञ्चालनमा कुनै पनि भूमिका नहुने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन हुनैपर्छ । ३५ हजार विद्यालयमध्ये झण्डै चार हजारभन्दा बढी विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । सात हजार विद्यालयमा एक वटा मात्र दरबन्दी दिइएको छ । विद्यालयमा शिक्षकको यो अवस्था र संवैधानिक रुपमा शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिनुको तादम्यता नमिलेको अनुभव धेरैको गरेकै कुरा हो । सार्वजनिक शिक्षा गरिब जनताको पहुँचका लागि मात्रै होइन राज्यको चिनारी र पहिचान पनि हो । त्यसैले यसको दायित्वबाट सरकार विमुख हुने कुरा परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

दरबन्दी मिलान तत्कालै शुरु गरौँ

मुलकमा राजनीतिक हिसाबले नयाँ संरचनाको अभ्यास भइरहेको छ तर शिक्षाका निकायलाई सोअनुसार रूपान्तरण गर्नेपर्ने हुन्छ । खासगरी माध्यमिक तहसम्मको अधिकार तल्लो निकायलाई दिइएको अवस्थामा अब शिक्षा कुन ढङ्गबाट अगाडि जाने हो चासोपूर्वक हेरिएको छ । यसबीचमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा शिक्षा मन्त्रालयले केही काम गरेन । जिल्लागत आधारमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न प्रयास गरिएको भए आगामी दिनमा यो विषय निकै सहज हुने थियो । केन्द्रीय तहमा नीति निर्माण गरेर धेरै दरबन्दी भएका जिल्लाबाट कम भएका दरबन्दी भएका जिल्लामा दरबन्दी पठाउन सकेको भए केही सहज हुने थियो । काठमाडौँ जिल्लामा कम्तीमा दुई सय र ललितपुरमा एक सयभन्दा बढी प्रावि तहका शिक्षक दरबन्दी बढी हुने निश्चित छ । दरबन्दी नै नपाएका विद्यालयलाई यी दरबन्दी दिन सकेको भए त्यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो । शिक्षक स्वयम्को सरुवा गर्न नसके पनि राजिनामा दिएको, सेवानिवृत्त भएको या विविध अवस्थामा खाली भएको बेला मिलाएर पनि दरबन्दी अर्को जिल्लामा पठाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ एक इञ्च काम भएन ।

अब त स्थानीय निकायबाटै शिक्षाको व्यवस्थापनको गृहकार्य शुरु भइसकेको छ । अब जिल्लाभित्र मात्रै पनि शिक्षक दरबन्दी धेरै भएका नगरपालिका या गाउँपालिका र कम भएका निकायका बीचमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न सके धेरै राम्रो हुने थियो । तर अब न्यून दरबन्दी भएको स्थानीय निकायले अर्को निकायबाट शिक्षक दरबन्दी लिन प्रयास गरे पनि धेरै दरबन्दी भएका निकायले भने दिने सम्भावना न्यून हुने विश्लेषण शिक्षाविद्को छ । यो अवस्थामा दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य झनै जटिल हुने तर्क गरिएको छ । हुन पनि केन्द्रीय रूपमा सरकारले नगरेको यो काम स्थानीय निकायले गर्लान् भनेर पत्याउन निकै कठिन छ ।

अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मात्र दरबन्दी मिलानलगायतका कार्यमा धेरै भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यो अवस्थामा जिल्लामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका केही हदसम्म प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले पहल गर्ने हो भने जिल्लाभित्र रहेका शिक्षक दरबन्दी एक अर्को तहमा मिलान गर्न सहज हुने थियो । शिक्षा विभागले यस विषयमा तत्काल नयाँ नीति बनाउनु पर्ने खाँचो देखिन्छ ।

केही वर्षयता निजी शिक्षाको पहुँच र प्रभाव बढ्दै गएको छ तर पनि आम नेपालीको पहुँच भनेको सार्वजनिक शिक्षा नै हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन सबैको साझा एजेण्डा हो । त्यसैले शिक्षाको बजेट वृद्धिसँगै नयाँ शिक्षक दरबन्दी पनि थप गरौँ, भएका शिक्षकको दरबन्दी पनि मिलान गरौँ । यसो हुन सके मात्र हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा पढु पढु भन्ने बनाउन सकिन्छ र गिर्दो साख जोगाउन सकिन्छ ।

गोरखापत्रमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।