काठमाडौं ८ माघ / धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको ७ नम्ब वडाका वडाध्यक्ष गंगा साह गत मंसिर ५ गते लक्ष्मीनिया जनता माविमा गए । तर विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक भेटिएनन् । प्रधानाध्यापक रामचन्द्र झा पनि गयल थिए । शिक्षकको अनुपस्थितिमा विद्यार्थीहरू प्राङ्गणमा खेलिरहेका थिए । वडाध्यक्ष साह कसैलाई केही नभनी विद्यालयको अवस्था नियालेर ७ नम्बर वडा कार्यालय फर्किए । उनी पर्सिपल्ट अर्थात् मंसिर ७ गते बिहान ११ बजे फेरि विद्यालय गए । यसपटक पनि उही अवस्था देखियो । उनी प्रधानाध्यापक झाको कोठामा छिरे । शिक्षकहरूको हाजिरी पुस्तिका पल्टाए । १८ शिक्षक रहेको विद्यालयको हाजिरी पुस्तिकामा १० जनाको मात्र हाजिर भेटियो ।

हाजिरीमा रातो मसी

वडाध्यक्ष साहले अनुपस्थित प्रधानाध्यापक झा तथा शिक्षकहरू मनोज कुमार कर्ण, रीता विष्ट कार्की, रफिक कवारी, अशोक कुमार यादव, शिवकुमार यादव, देवनारायण यादव र आशा कुमारी यादवसहितका शिक्षकको हाजिरी पुस्तिकामा रातो मसी लगाइदिए । वडाध्यक्ष साहले हाजिरी पुस्तिकामा रातो मसी लगाइदिएको विषयले विद्यालयमा ठूलो हल्लाखल्ला मच्चियो । यस विषयमा साहले गाउँपालिकाका अध्यक्ष विन्देश्वर यादवलाई जानकारी गराए । अध्यक्ष यादवले साहलाई भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर ८ गते पनि विद्यालयमा गएर शिक्षकहरूको अवस्था बुझ्न भने । अध्यक्ष यादवको सुझाव अनुसारै साह विद्यालय गए । तर यसपटक पनि विद्यालयमा उही अवस्था देखियो – विद्यार्थीहरू प्राङ्गणमा अनि कक्षा कोठा खाली । अनुपस्थित प्रधानाध्यापक झासहितका सात शिक्षकको हाजिरीमा रातो मसी लगाएर साह वडा कार्यालय फर्किए । उनले यो विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवलाई भेटेरै अवगत गराए । शिक्षकहरू विद्यालयलाई ससुरालीजस्तो सम्झेर गयल हुने गरेको र त्यसका कारण बालबालिकाको पठनपाठन दिनप्रतिदिन विग्रँदै गएको साहले यादवसमक्ष सुनाए । यादवले यस विषयमा प्रधानाध्यापक झालाई बोलाएर सचेत गराउने भन्दै साहलाई फिर्ता पठाए ।

हाजिरी पुस्तिका गायब र सरुवा

शिक्षकहरू आफूलाई मन लागेका बेलामात्र विद्यालय आउने र उनीहरूले पढाउँदै नपढाई तलब लिने गरेको गुनासो ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष उमेशकुमार यादवले पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवसमक्ष राखिसकेका थिए । यही बीचमा लक्ष्मीनिया जनता माविका शिक्षकहरूले वडाध्यक्षले लगाएको रातो चिन्हमाथि हाजिर गरेको खबर आयो । यसबारेमा बुझ्न वडाध्यक्ष साह विद्यालय पुगे । तर यसपटक शिक्षकहरूले हाजिरी पुस्तिका नै लुकाए । शिक्षकहरूको यो हर्कतपछि धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले मंसिर २९ गते कार्यकारी समितिको बैठक राखेर १२ शिक्षकको सरुवाको निर्णय गर्ने गर्यो र समितिको निर्णय अनुसार पुस ३ गते सरुवाको पत्र काटियो । कात्तिक महिनामा जम्मा चार दिनमात्र विद्यालय उपस्थित भएका र मंसिर महिनामा गयल भएका दिन रातो मसीमाथि हाजिर गरेका प्रधानाध्यापक झाको गाउँपालिकाकै अर्को विद्यालय विलट माविमा सरुवाको पत्र तयार भयो ।

जनप्रतिनिधिको अठोट

जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था कमजोर बन्दै जानुको कारण धेरथोर बुझेका छन् । त्यहि कारण कमजोरी सुधारेर पाँच वर्षे कार्यकालमा विद्यालयलाई साँच्चै राम्रो बनाएर देखाउने जनप्रतिनिधिको अठोट छ । वडाध्यक्ष साह भन्छन्–“कामै नगरी तलब खान पल्केका शिक्षकलाई कुनै हालतमा कक्षा कोठामा उपस्थित गराइ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन लगाएरै छाड्छु, सार्वजनिक विद्यालयको सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।” संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । त्यही कारण स्थानीय तहका गंगा साहजस्ता जनप्रतिनिधि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको अभियानमा लागेका छन् । लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष उमेशकुमार यादव शिक्षकहरूको लापर्वाहीका कारण सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन कमजोर भएको र त्यसकै परिणाम निजी विद्यालय विस्तार भएको निष्कर्षसहित आफू सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा केन्द्रीत भएको बताउँछन् । हुन पनि हो, लक्ष्मीनिया जनता माविसँग १८ शिक्षकका अलावा सुविधा सम्पन्न तीन तले भवन छ । तर पठनपाठनको अवस्था भने निकै टीठलाग्दो छ । उमेशले विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई मोबाइल प्रयोगमा रोक्न लगाउन भनेका छन् । “जुन विद्यार्थीले मोबाइल छाड्न मान्दैन, ती विद्याथर््ीका अभिभावकसँग हामी कुरा गर्छौं,” उमेशले भने, “तर विद्यार्थीलाई देखाएर आफ्ना कमजोरी लुकाउँदै आएका शिक्षकले मोबाइल रोक्नका लागि कुनै कदम चालेका छैनन् ।” विद्यालयको सुधारलाई केन्द्रमा राखेर आफूहरूले गर्न भनेको काम नगर्ने शिक्षकको आवश्यक परे तलब रोकेर देखाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिको चेतावनी छ ।

सरुवा रोक्न नेताको फोन

सरकारले यसपटकदेखि विद्यालय तहका शिक्षक÷कर्मचारीको तलब जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साटो स्थानीय तहमा पठाइदिएको छ । डाडुपन्यु जनप्रतिनिधिको हातमा छ । त्यही कारण शिक्षकहरू अहिले नेताहरूको दैलो चहारेर जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्नतिर लागेका छन् । गाउँपालिकाले सरुवाको पत्र काटेपनि लक्ष्मीनिया जनता माविका प्रधानाध्यापक झाले बुझ्न मानेका छैनन् । बरु नेपाली कांग्रेस समर्थित झाले पार्टीका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिको शक्ति प्रयोग गरेर सरुवाको निर्णय फिर्ता गराउने असफल प्रयास गरेका छन् । निधिले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवलाई फोन गरी झालाई अहिलेकै विद्यालयमा काम गर्न दिन भनेका छन् । झाले प्रधानाध्यापकको नाताले जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाने काम परिरहने हुनाले हाजिरी पुस्तिकामा आफ्नो हाजिरी नदेखिएको बताए । “सार्वजनिक विद्यालयको पढाइको गुणस्तर हामी शिक्षकका कारण विग्रिएको होइन, विद्यार्थी नै पढ्दैनन् त हामी के गरौं ?” उनले भने, “जनप्रतिनिधिले अधिकार छ भन्दैमा हाजिरी पुस्तिकामा रातो लगाउने र जथाभावी रुपमा सरुवाको निर्णय गर्नु त राम्रो भएन नि ।” प्रधानाध्यापक झाले विद्यालयको कामको सिलसिलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गइरहनुपर्ने बताएपनि विद्यालय र खारेजीमा पर्न लागेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच अहिले कुनै सम्बन्ध छैन ।

गुणस्तर सुधारको मौका

धनुषा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव भएका नेताहरूको जिल्ला हो । तर यहाँको शिक्षाको अवस्था भने औसतभन्दा कमजोर छ । उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाको भनाइमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीको औसत सिकाइ २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । जिल्लामा ४ सय २६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । र, ती विद्यालयमा दरबन्दीका १७ सय ७२ तथा राहत कोटाका ५ सय ५ जना शिक्षक छन् । तीमध्ये कम्तिमा ५ प्रतिशत शिक्षकहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर कक्षा कोठामा नै नपुगि तलब खाने गरेका कारण जिल्लाको शैक्षिकस्तर अनेक प्रयासका वाबजुद माथि उठ्न नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्का उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले जिल्लाका विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुमा प्रधानाध्यापकहरू सबैभन्दा बढी दोषी रहेको बताए । उनले भने, “प्रधानाध्यापकहरूको ध्यान विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्नमा भन्दा कमिशन खुवाएर भौतिक पूर्वाधारको रकम हात पार्नमा मात्र केन्द्रीत छ । भौतिक पूर्वाधारको रकम भ्रष्टाचार गर्न धेरैजसो प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति नै गठन गर्न दिएका छैनन् ।” धनुषाका ७० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले अनुदान रोक्ने निर्णय गरे व्यवस्थापन समिति गठन गर्न प्रधानाध्यापकहरू अग्रसर हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि जिल्ला शिक्षाका कर्मचारीलाई कमिशन खुवाएर भवन बनाउने रकम हिनामिना गर्दै आएका र कक्षा कोठामा नछिर्ने शिक्षकहरूको सात्तो गएको छ,” उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन्, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो मात्र दिंदा पनि शिक्षाको अवस्था सुधार हुने आशा गर्ने ठाउँ छ ।”

कठ्याङ्ग्रिदो चिसो, विद्यार्थी बोरामा

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका नाममा बर्षेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर धनुषाका केही बालबालिकाको अवस्थाले करोडौं रुपैयाँको लगानीमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । धनुषाका सयौं विद्यार्थी डेस्कबेञ्चको अभावमा पुसको चिसोमा बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् ।
पुस लागेदेखि निरन्तरको चिसो । त्यसमा पनि शीतलहर । घाम देख्न नपाउँदा वयस्कहरू नै आगोको सहारा लिइरहेका छन् । तर जिल्लाका कतिपय बालबालिका भने ज्यानमारा चिसो मौसममा चिसो भुईंमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । आफू पढ्ने विद्यालयको कक्षाकोठामा डेस्क बेञ्च नभएका कारण बालबालिकाले चिसो भुईंमा बसेर पढ्नु परेको हो । धनौजी गाउँपालिका–५ मा पर्ने बहुअर्वास्थित मदरसा इस्लामिया श्राजुल मुस्लेमिनको एक कक्षामा ३५ बालबालिका छन् । तर बालबालिकाले पढ्ने कोठामा दुईतिर पर्खाल नै लगाइएको छैन । मुटु कपाउने खालको चिसोमा बालबालिका डेस्क बेन्चको अभावमा बोरा ओछ्याउन बाध्य छन् । बालबालिकाले बोरा पनि आफैं घरबाट ल्याउने गरेका छन् । बोराले चिसो नछल्ने हुँदा विद्यार्थीहरू एक त मदरसामा आउनै मान्दैनन्, आएपनि सकेसम्म बस्नुको साटो उठेरै समय बिताउँछन् । विद्यार्थी नजिरा खातुन भन्छिन्, “यस्तो चिसोमा भुईंमा बसेर कसरी पढ्नु ?” चिसो भुईंमा बस्नुपर्दा बालबालिकामा रुघाखोकीको समस्या देखिने गरेको छ । अभिभावकहरू बालबच्चालाई बोरा दिएर पठाउनु आफूहरूको वाध्यता भएको बताउँछन् । दुई छोरालाई मदरसामा पठाइरहेका अभिभावक.समिम अन्सारी भन्छन् – “मदरसामा कतैबाट सहयोग आउँछ कि आउँदैन हामीलाई थाहा छैन । तर यस्तो चिसोमा कसैले बस्ने कुर्सी र ड्रेसको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।
मदरसामा ६० वर्ष उमेर कटेका सकुर मोविनले मोल्वी अर्थात शिक्षकको काम गर्दै आएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मदरसालाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएपनि शिक्षक र आवश्यक अनुदान दिएको छैन । त्यहि कारण विद्यार्थीलाई चिसो भुईंमा राखेर पढाउनुपरेको मोल्वी मोविनले बताए । मदरसामा एउटा मात्र कक्षा कोठा रहेका कारण सबै उमेरका बालबालिका एउटै कक्षामा पढ्छन् । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भवन बनाउन र डेस्क बेञ्चका लागि भनेर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाले मदरसामा अहिलेसम्म भवनको रकम निकासा नभएको स्वीकार गरे । जिल्लामा ७२ वटा मदरसाले अनुमति पाएकामा ४३ वटा सञ्चालनमा छन् र तीनमा करिब ४ हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् ।

कारोबारबाट