पछिल्लो चरणमा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएनन् भन्ने कुराले चर्चा पाइरहँदा मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भएकोले यो आलेख तयार पारिएको हो । यो, विगत १५ बर्ष देखि निजामति सेवामा अनवरत कार्यरत रही हालसम्म केन्द्रिय वा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पाइलो टेक्ने दुस्साहस नगरी सरकारले खटाएकै ठाउँमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिआएका दुर्गम दुरदराज र मोफसलमा कार्यरत कर्मचारीको साझा जिज्ञासा हो भन्ने मेरो ठम्याई छ ।

'कसैलाई वा कुनै कुरालाई वातावरण परिस्थिति अनुकूल बनाउने काम¸ वातावरण परिस्थितिसंग मिल्दोपना वा सन्तुलन' समायोजन शब्दको शाब्दिक अर्थ यस्तो रहेछ ।

नेपालको संविधानले संघीयताको खाका कोरेको २ बर्ष बढी भैसक्यो । संघीयताको संवैधानिक परिकल्पना गरेको १ दशक बढी भैसक्यो । सिद्धान्तत Function, Finance and Functionary को साथसाथै हस्तान्तरण हुनुपर्दो रैछ । संघीय स्वरुपमा केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य Function तोकिए । आर्थिक अधिकार Finance पनि हस्तान्तरण भए । तर जनशक्ति Functionary को अहिलेसम्म स्थायी टुङ्गो छैन । अन्यौलताका पछाडि रहेका विभिन्न कारणहरु होलान । ति कारणहरुकै विचबाट अस्थायी रुपमा स्थानीय तहमा खटिइ गएका कर्मचारीको तर्फबाट व्यहोर्नु परेका कानूनी र व्यावहारिक जटिलताको बारेमा यी जिज्ञासाहरु केन्द्रित छन् ।

पहिलो कुरा , अर्को कानून नबनेकोले हामी अहिलेसम्म पनि निजामति सेवा ऐन¸ २०४९ अनुसार नै संचालित छौँ । उक्त ऐनको दफा १८ क मा काज सम्बन्धी व्यवस्था छ। । जसमा निजामति कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको निकायबाट सोही निकायको काममा मात्र काज खटाउन सकिनेछ  । यसरी काज खटाउँदा एक बर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको काज खटाउन पाइने छैन भन्ने प्रावधान  छ ।  संसदले बनाएको ऐन भन्दा माथि कुनै आदेश र परिपत्र हुन सक्दैनन् । हामीलाई २०७४।३।५ को आदेश, शिक्षा मन्त्रालयको २०७४।५।२ तथा शिक्षा विभागको २०७४।५।२३ को निर्णयानुसार साविक निकाय भन्दा फरक स्थानीय तहमा काज खटाइएको र त्यहाँ वेवारिसे कामकाज गरेको ३ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । अब हाम्रो काज के हुन्छ ? म्याद थप हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ ? सिष्टमका कुरा गर्ने हाम्रो देश लामो समय सम्म ऐनलाई कुल्चेर आदेशको भरमा चल्न मिल्छ ?

दोस्रो कुरा, कर्मचारीको पहिचान भनेकै आधिकारिकता हो । कर्मचारीको काम गर्ने आधार पद, लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षर हो । स्थानीय तहमा हामी कुन शाखा, कुन फाँटमा, कुन लेटर प्याडमा कुन कार्यविवरणको आधारमा काम गर्ने हो ? शिक्षा सेवाको सन्दर्भमा कसैले शाखा लेखेका छन्, कसैले युनिट, स्थानीय तहहरुले पारित गरेको कार्यविभाजन नियमावलीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय लेखिएको छ । कार्यालय भएपछि कार्यालय भित्र कार्यालय कसरी हुन्छ ?
जस्तो कुनै ब्द्यऋ नगरपालिका, ब्द्यऋ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अनि फेर अर्को कार्यालय ’आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय’ ! कि नगर कार्यपालिका मातहत नभएर सिधै नगरपालिका मुनी रहने हो ? कस्तो लेटर प्प्याड बन्ने हो ? लोगो र छाप कस्तो हुने हो ? अनि पदको नाम के हुने हो ? शाखा अधिकृत¸ विनि¸ शिक्षा अधिकृत¸ अनाडी अधिकृत¸ अनाधिकृत¸ उपसचिव¸ बरिष्ठ उपसचिव¸ कनिष्ठ उपसचिव¸ कामचलाउ उपसचिव¸ काम नपाएको फाल्टु झल्लरी उपसचिव वा अरु कुनै ? कार्यविवरण कता हरायो ? सेतो मच्छिन्द्रनाथमा भोटो देखाएझैँ एकपटक झल्याकझुलुक देखाइएको मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको हस्ताक्षर अंकित सही छाप ठोकिएको कार्यविवरण एकाएक किन गायब पारियो ?

तेस्रो कुरा, कसको मातहतमा रहेर काम गर्ने हो ? जनप्रतिनिधि ? स्थानीय सरकार प्रमुख ? कार्यकारी अधिकृत ? लेखापाल वा स्टोरकिपर (भन्डारे) को मातहत ? अब आईन्दा हाम्रो कासमु कसले गर्ने हो ? हाम्रो जवाफदेहिता को प्रति हुने हो ? स्पष्ट त हुनु पर्यो नि ! शिक्षा सेवाका कर्मचारी अव उप्रान्त जुनसुकै तह र श्रेणीको भएपनि “अर्को कुनै सर्वाधिकार सेवाका मातहत रहने भनेर घोषणा गरौँ न ! किन कुरा चेप्र्याएको ? अव उप्रान्त संघीय खाकामा शिक्षा सेवा नचाहिने भो भनेर विघटनै गरौँ न ! किन कुरा घुमाएको ? स्थानीय सरकारमा¸ संघीयताको अभ्यासमा विगतको निजामति सेवाका मेरीटोक्रेसीका सिद्धान्त¸ योग्यता¸ जेष्ठता¸ पदीय सोपान रहँदैनन् ! अब जसले सक्छ¸ जसको पहुंच छ उसैले लड्काउछ भनिदिउन किन नसकेको ? वा प्रष्ट रुपमा अव उप्रान्त वडा अध्यक्ष वा कुनै विषयगत समितिको मातहतमा रहेर कामकाज गर्ने भनेर आदेश दिउँन ! कि डराएको ? हिजोका कानूनी प्रावधान अनुसार खाइयो¸ अबका नविनतम कानूनी प्रावधानमा समायोजन मन परेन खाइएन ! जवाफ सटिक छ । समायोजन मन पराउनेले जागिरी खान्छ नपराउनेले छोड्छ ! मन नपरी नपरी खानैपर्छ भन्ने पनि त छैन ! जिजु¸ बाजे¸ बराजु पुस्ताले जागिरी खाएनन् र त सयौँ बर्ष ह्रष्टपुष्ट निरोगी भै बाँचेकै थे त !

चौथो कुरा¸ स्थानीय सरकारका आफ्नै पिडा छन् । कार्यालय व्यवस्थापन छैन । प्रमुख¸ उपप्रमुख¸ कार्यकारी¸  लेखा प्रमुख अनि मुश्किलले दर्ता चलानी । यिनै हुन् कार्यालयमा औपचारिकता पाएका । यी बाहेक अरु सेवा¸ समुह¸ विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु कोही बाहिर चौरमा¸ कोही बराण्डामा¸ कोही भरेङ्गको कुना कानी तिर¸ कोही चिया पसलमा¸ कोही दर्ता चलानीका खाली बेञ्चमा¸ कोही प्रतिक्षालय¸ कोही फोनबाटै¸ कोही फेसबुकबाट¸ कोही बाटोतिर सडक किनारामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कति व्यवस्थित होला यस्तो सेवा ? कार्यालयको सेवा¸ क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक बडापत्र बमोजिमको सेवा¸ जवाफदेहीतापूर्ण¸ समयवद्ध र औपचारिक सेवाको गुणस्तर न्यूनतम रुपमा कार्यालय समेत नरहेर कसरी सम्भव होला ? परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

पाँचौ कुरा¸ कर्मचारीको व्यवस्थापन परिचालन कानून बमोजिम हुने हो । कुनै पत्रपत्रिकाको समाचारका अर्धकट्टी बोकेर वा मौखिक आदेशको भरमा परिचालन हुन सम्भव छैन । त्यो कानूनी मान्यता प्राप्त पनि हुदैन । कर्मचारी समायोजनको लागि ऐन बनेको ६ महिना पुग्नै लाग्यो । सो अनुसार नियमावलीको ड्राफ्ट कता हरायो ? त्यो कसले र किन रोकेको छ ? ऐन अनुसार नियमावली पारित गर्न त संसद चाहिदैन सरकारले नै गर्ने हो । विना रोकटोक निर्णयमाथि निर्णय ठोकिरहेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय किन गर्न सकेन ? त्यसमा के के अप्ठ्यारा वा समस्या आए ? आम नागरिक वा समायोजित हुने पक्ष कर्मचारीले महिनौ सम्म वेखबर रहेर अन्यौल ग्रस्त हुनु न्यायोचित छ ? त्यसमा आम सञ्चार माध्यमले सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने कि नगर्ने ? समायोजन सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरुलाई गुमराहमा राख्ने अनि जवर्जस्ती ठेलेर समस्याको समाधान हुन्छ ? पुरानै कानूनले काम चल्ने भए स्थानीय तहका सरकारहरु विगतका स्थानीय निकाय चलाउने पुराना कानूनहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली अनुसार किन सञ्चालित नभएको ? पुराना ऐन¸ नियम अनुसार व्यवस्थापन भइ आएका कर्मचारीलाई नयाँ परिवेशमा परिचालनको लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्दैन ? महिनौ सम्म त्यो कानून कसले¸ कहाँ¸ किन अवरुद्ध पारेको छ ?

छैठौँ कुरा¸ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा ७३ तथा स्थानीय सरकारबाट जारी आर्थिक ऐन नियममा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने र अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ । कर्मचारी नपुगेको ठाउँको प्रसंग अलगै भयो मानिलिउँ । तर जहां सबै शाखा¸ वडामा कर्मचारी पुगिसकेका छन् त्यहाँ पनि उपरोक्त स्थानीय सरकारका सबै विषयगत कार्यालय¸ शाखा तथा वडाका अधिकारहरु मातहतमा नसुम्पिइ स्वयम कार्यकारी र लेखा प्रमुखले आफैमा सीमित गरिरहेका छन् । सघीयताको  विधिशास्त्रले आफुसम्म मात्रै अधिकार झार्नु¸ आफु भन्दा मुनी झर्न नदिनु भनेको हो त ? कानूनत राज्यको तल्लो इकाइ शाखा¸ युनिट वा वडामा विनियोजित अधिकार र कर्तव्य जहांजहांसम्म पुगेको छ  त्यही त्यहीसम्म पुग्न दिनु पर्दैन ? अधिकार र दायित्वको निक्षेपिकरण कुन स्वार्थ वा अदृश्य दैविक शक्तिले वीचमै किन अड्काइ राखेको छ ? यसको जवाफ कसले दिने ? संघीयताको अभ्यास आधारभूत तह वडासम्मै प्रवाहित हुने हो कि नपा वा गापाको केन्द्रसम्म मात्रै ?

सातौ र अन्तिम कुरा¸ शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनको अन्यौलतामा सबै दोष अरुलाई मात्र नदिऔँ । शिक्षा मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई झन् धेरै दोष नदिउँ । मन्त्री¸ विचरा सरदर नौ महिने कार्यकाल ! सचिव¸ अन्यत्र राम्रो नपाएर पेलानमा हुत्तिदै आएको ! उमेर हदले घचेटिरहेको¸ ५ बर्षे अवधि ! मौका पर्ने वित्तिकै त्रिपल जम्प हानेर अरु मन्त्रालय ताक्न मै व्यस्त ! तर दशकौ यतापट्टी उतापट्टी गरिरहेका शिक्षा सेवाका दिग्गज सह सचिवज्यूहरुलाई त शिक्षा सेवाका सर्वाङ्ग मर्का थाहा छ नि त ! प्रास¸ विनि¸ उपसचिव अनि सहसचिव यी सबै पदका समस्याहरुको बारेमा उहाँहरु जत्तिकै जानकार यो देशमा अरु को होला ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरुमा जत्ति खुबी र क्षमता कोसँग होला ? आजभन्दा एघार महिना अघि मस्यौदा तयार भै २०७४ बैशाखमै अन्तिम रुप दिइएको संघीयतामा शिक्षा सेवाको ओ एण्ड एम सर्भेका प्रतिवेदनहरु हेरौँ । कति राम्रो व्यवस्थापनको खाका । तर त्यो अनुसार किन निर्णय हुन सकेन ? उपयुक्त निकायबाट सो अनुसार निर्णय गराउन नसक्नु सहसचिव तहको दायित्व भित्र पर्नु पर्दैन ? देशैभरीका शिक्षा सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको सवालमा उहाँहरु सिरियसली सक्रिय हुनु भयो कि भएन ? शिक्षा सेवाका सहसचिवज्यूहरु एक मतका साथ शिक्षा सेवा व्यवस्थापनका उपाय पहिल्याउन लागिपर्नु भयो कि भएन ? कहीँ र कुनै तह वा निकायमा पुगेर उक्त प्रतिवेदन अल्झिन्छ भने त्यसको स्पष्ट खुलासा आम कर्मचारीको माझमा किन गर्नु भएन ? नीतिगत तहमा भइरहेको विलम्वको दोषको भागिदार अपरेटिङ्ग तहलाई किन लगाइदैछ ?

कुरा स्पष्ट गरौँ कि शिक्षा सेवाका कर्मचारीको समायोजन चरणको व्यवस्थापकीय अभिभावकत्व¸ जिम्मेवारी वा दायित्व शिक्षा मन्त्रालयले लिनसक्नु पर्यो । सकिदैन । साँचो अन्तै छ भने सोही कुरा शिक्षा सेवाका आम कर्मचारी माझ प्रष्ट भाषामा व्यक्त गर्नुपर्यो । सो अनुसार देशैभरीका शिक्षा सेवाका कर्मचारी एकल¸ सामुहिक वा संगठित रुपमा उपयुक्त निकास वा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै शैलीको पहलकदमी लिन सक्षम छन् । शिक्षा मन्त्रालय लेभलबाट यी विषय वा जिज्ञासाले किनारा भेट्टाउन सम्भव छैन भने नामै संघीय भएको मन्त्रालयकै पोल्टामा सबै कुरा खन्याइदेओस । अनि कसरी हुँदोरहेछ खटनपटन !

समायोजनमा भइरहेका विलम्वका रहस्यहरु शिक्षा सेवाका आम कर्मचारीहरुको माझमा ल्याइयोस् । त्यसपछि विषयको उठान र वैठान गर्न शिक्षा सेवामा आवद्ध सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीहरु सक्षम हुनेछन् । शिक्षा सेवाको सर्वोच्च तालुक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले कि अघि बढोस् कि बाटो छोडोस् । अल्मलिने काम नगरोस् । कानुनकै धारामा टेकेर नयाँ ठाउँबाट ट्रयाक खोल्ने काम शिक्षा सेवाका आम कर्मचारीको सामुहिक निर्णयबाट अवश्यै हुनेछ ।

[email protected]

खड्का शिक्षा सेवा अधिकृत समाज¸ ६ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन् ।