निःशुल्क शिक्षा, झुटको खेती


शिक्षामा विषय बनिरहने, तर व्यवहारमा लागू नहुने शीर्षक हो– निःशुल्क । प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भन्ने नारा पञ्चायतमा पनि सुनेकै हो । हाल संविधानमै उल्लेख गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणको समयमा राष्ट्रिय चर्चा बन्छ, हाम्रो निःशुल्क शिक्षा । बजेटले उक्त आर्थिक बर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । निःशुल्क शिक्षा बजेटसँग जोडिएको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा सवा खरब बजेट, जुन कूल बजेटको दश प्रतिशत भन्दा कम छुट्याइएको बाट निःशुल्क शिक्षाको नारा व्यापक गर्नु नै झुटको खेती सावित भइसकेको छ ।

हाल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न करिब अढाई खरब बजेट लाग्ने अनुमान मिडियामा आएको छ । हुन त कुल  बजेटको बीस प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्न हालका सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मात्र नभई विभिन्न बैठक, गोष्ठी, डेलिगेसन तथा अन्य कार्यक्रममा वचनबद्ध बनेका छन् । बीस प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने संविधानले बोकेको मर्म र दलहरुको भावनासँगै राष्ट्रिय मुछा बनेको निःशुल्क शिक्षाको नारा यथार्थमा साकार बन्न सक्छ । यसमा दुविधा छैन । अन्यथा हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने काम एकैसाथ गर्न मिल्दैन । बजेट भने दश प्रतिशत नदिने, उता निःशुल्क शिक्षा र शैक्षिक स्तरीयताको नाममा सामुदायिक शिक्षण संस्थालाई धरासायी बनाएर शिक्षाका कार्टेलिङलाई मलजल गर्ने काम नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भन्नाले कक्षा ८ सम्म विद्यार्थी ड्रप आउट हुनै हुँदैन । कक्षा १ मा भर्ना भएका लगभग १६ लाख विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म निरन्तर विद्यालयमा नरहने हो भने त्यो अनिवार्य बन्न सक्दैन । कक्षा १ वाट ३ मै पुग्दा दश प्रतिशतले ड्रपआउट गर्छन् भने त्यो कसरी अनिवार्य आधारभूत शिक्षा हुन्छ ? यो गम्भीर सवालमा शिक्षाविद्हरु आकर्षित हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म नै ड्रपआउट विद्यार्थी नियन्त्रणको खाका, योजना बनाउनै पर्छ । हालको अवस्थामा जस्तो सतही चर्चा कदापि पर्याप्त छैन ।

अर्को तर्फ निःशुल्क शिक्षा फेरि पनि बहसको घेरामा छ । शिक्षकलाई तलब मात्रको व्यवस्था भित्र आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको सृजना महत्वपूर्ण पक्ष हो । एक दशक भन्दा बढी भएको छ दरबन्दी नतोकिएको । विपद्कालमा दिइने राहत अनुदानले शिक्षकको नाम, पद नै राहत शिक्षक बनाइएको छ । यो अर्को लज्जास्पद विषय भन्नै पर्छ । आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको किटानी र त्यसको पद पूर्तिलाई शिक्षामा अग्रणी महत्व दिनैपर्छ ।

विद्यालय कर्मचारीबारे सरकारी नियत नै त्रुटीपूर्ण छ । हचुवामा एकमुष्ठ न्यून अनुदान दिएर छ–आठ हजारमा सहायक कर्मचारी राख्नु भन्ने आशय प्रष्ट छ । शुल्क उठाउ र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक देउ भनेर अलि घुमाउरो शैली सरकारले लिएकै हो । अन्यथा इसीडी शिक्षक, कर्मचारीलाई दिनको तीन सय ज्याला पनि नहुँदा सरकारले आइएलओमा जनाएको प्रतिबद्धताको सिधा उपहास भएन र ? यसले आधारभूत मात्रै हैन, अझ प्राथमिक तहका विद्यार्थीसँग पनि शुल्क लिएर स्कूल सञ्चालन गर्ने म्याण्डेट दिएको हैन र ? फर्निचर, मर्मत, पानी, बिजुली, सरसफाई, कुचो, शौचालय, निर्माण, मर्मत, परीक्षा सञ्चालन, खेलकुदका सामग्री, शैक्षिक सामग्री, अतिरिक्त क्रियाकलापका कामको खर्च जस्ता शीर्षकमा अत्यन्त हचुवा ढंगले एकमुष्ठ आठ–दश हजार चराको बथानमा कनिका छरे जस्तो अनुदान दिएर झारा टार्ने कामले शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन ।

विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकलाई प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म २०० देखि ५०० रुपियाँ सम्म मासिक भत्ता दिएर पच्चीस बर्षदेखि विद्यालय शिक्षा सुधार्ने ठेक्का दिएको तथ्यले शिक्षा क्षेत्रको थप यथार्थता उजागर गर्दछ । जिम्मेवारी अनुसारको पारिश्रमिक दिन नसक्नेले कमको स्तरीयता खोज्नु शरम लाग्दो चरित्र हो ।

विद्यालयको भौतिक अवस्था अझ अर्को विषय छ नै । २०७२ सालको विध्वंशकारी भूकम्पले नष्ट गरेको कक्षा कोठा मध्ये हालसम्म बीस प्रतिशत मात्र निर्माण हुनुले शिक्षाको पीडा स्पष्ट पार्दछ । यो अवस्थामा कुरा ठूला र उच्च स्वरमा निःशुल्क रटेर मात्र हैन, यस भित्रका सूक्ष्म पक्षलाई विश्लेषण गर्नैपर्छ । हाम्रो ध्यान पैसाको कारणले वा आर्थिक विपन्नताले कुनै पनि बालबालिका बाहिर नरहुन् भन्नेमा गम्भीर बन्नु पर्छ । कसैले पनि पैसा नभएर स्कूल छाड्ने अवस्थाको अन्त्य हाम्रो अभियान हुनुपर्छ ।

तर, पाठ्य पुस्तक, तालिम, छात्रवृत्ति जस्ता ज्यादा चुहावट र अनुत्पादक क्षेत्रका लगानीलाई बोकेर शैक्षिक स्तरीयता खोक्रा नारा बाहेक केहि हुन सक्दैन । पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने, पूरा किताब नहुने र किताबको सामग्री मात्र हैन, कागज समेत न्यून स्तरको हुने कारणले यो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सधैं विवाद र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

त्यस्तै शिक्षक तालिम समेतका शिक्षाका सबै प्रकारका तालिम बजेट दुरुपयोगका आधिकारिक व्यवस्था मात्र हुन् भन्ने तथ्य दशकौं बर्षबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

अन्तमा, निःशुल्क शिक्षा नारा र कागजमा सिमित हैन, व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने कूल बजेटको बीस प्रतिशत बोलेको रकम लगानी गर्न सरकार तत्पर बन्नैपर्छ । दोस्रो कुरा शिक्षक दरबन्दीको किटानी र व्यवस्थापन वैज्ञानिक र समयानुकूल हुनेगरी शिक्षा आयोगलाई क्रियाशील गरिनु पर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रका तमाम सिण्डिकेट, कार्टेलिङबाट हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

बजेट पर्याप्त दिने र त्यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने हो भने मात्र ‘निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हामी सबैको चाहना र इच्छा’ भन्ने नारा सार्थक बन्न सक्दछ । अन्यथा नारा नारामै सिमित गर्न सस्तो लोकप्रियताले नेता र दलमात्र हैन, राष्ट्र नै बदनाम नबन्ला भन्ने आधार छैन । हामी सकारात्मक सोच लिएर शिक्षाको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्षम छौं भन्ने दिन अब टाढा नहोस् ।