बिषयको उठान :

नेपालको शिक्षा प्रणालीको योजनाबद्ध विकासमा विभिन्न प्रयासहरु भएकै हुन् । आवश्यक ऐन/नियमावली निर्माण गर्ने तथा विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी आयोगहरु गठन गरी शिक्षा विकासलाई गतिदिने जमर्काे पनि नभएका होइनन् । संविधानमा नै शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारिएको पनि छ । शिक्षा विकासका लागि विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमहरु एवं समसामयिक निर्देशिकाहरु पनि प्रयोगमा ल्याइएका छन् । यति हुदाँ हुँदै पनि नेपालको शिक्षा विकास जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको वास्तविकतालाई सवै जसो शैक्षिक सरोकारवालाहरुले स्वीकारेका छन् । अहिले नेपालको विद्यालयीय शिक्षालाई ब्यवस्थित गर्ने भनेर शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन पनि गरिएको छ ।

शिक्षामा समसामयिक परिवर्तन गर्ने भनेर यस्ता परिवर्तन र नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समय समयमा ल्याइने गरिएको छ । तर पनि अपेक्षाकृत शैक्षिक परिवर्तन र शैक्षिक उपलब्धी भने हात लाग्न सकेको छैन । आखिर किन नेपालको शैक्षिक विकासलाई जनअपेक्षासंग जोड्न सकिएन त ? विद्यालयीय शिक्षाको विकास, विस्तार र पहूँच अभिवृद्धिमा हाम्रा ऐन/नियमावली, योजना, रणनीतिक कार्यक्रमहरु किन सफल हुन सकेनन  ? नेपालको विद्यालयीय शिक्षालाई समायनुकूल, गुणस्तरीय एवं सिकारु लक्षित बनाउन अव के गर्नुपर्ला ? यस लेखमा यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर शैक्षिक वहस चलाउने चेष्टा गरिएको छ ।

विगतको विश्लेषण :

वि.स. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमीमा गठन गरिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०११ ले नेपालको शिक्षा ब्यवस्थालाई ब्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, महत्वाकांक्षी योजना र स्रोत साधन एवं मानव संसाधनवीच तालमेल हुन नसक्दा यस आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि यस आयोगले शिक्षा विकासमा खासै योगदान दिन सकेन ।

त्यसपछि सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समिति २०१८ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप तथा राजनीतिक परिवर्तनको दुष्चक्रमा रुमलिन पुग्यो । नेपालको शैक्षिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भई शिक्षा ऐन २०२८ निर्माण पछि नेपालको शिक्षा प्रणालीले पद्धतिगतरुपमा बामे सर्ने मौका पाएको देखिन्छ । अन्य आयोगहरुको तुलनामा मौलिक र नेपाली माटो अनुकूल भनिएको यस आयोगले विद्यालयीय शिक्षा र शिक्षकको हकहितमा केही उल्लेख्य काम गरेको भएता पनि यसलाई समयानुकूल बनाउन नसकिएकोले यस आयोग पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन ।

स्थानीय अभिभावकहरुलाई विद्यालयीय विकासमा ल्याउन नसक्नु र विद्यालयको विकास, विस्तार, गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा सरकारको भूमिकालाई मात्र महत्व दिइनुले यस आयोग अपेक्षाकृत सफल हुन नसक्नुको कारण बन्न पुग्यो । वि.स २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेको शिक्षा सेवा आयोग २०४९ ले विद्यालयको संरचनामा सामान्य परिवर्तन गर्नेबाहेक खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । यस आयोगको अवधिभर ३ जना शिक्षामन्त्री फेरीए तर नेपालको समग्र शिक्षा विकासमा भने यसले खासै योगदान पुराउन सकेन । त्यसो त उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवदेदन २०५८ को सिफारिसहरु पनि खासै प्रयोगमा ल्याइएन जसको कारण शिक्षामा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिएन ।

नेपाल सरकारले नेपालको शैक्षिक विकासलाई गति दिन भनेर विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (२०६६–२०७२), राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३, सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (सन् २००१–२०१५) लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गर्यो तथापी शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन । यसका अलावा शिक्षा विभाग तथा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमहरु तथा विभिन्न समसामयिक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ तर पनि शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समुचित सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन ।

ऐन/नियमावली निर्माण गर्ने तथा नीति नियम र निर्देशिकाहरु तयार गर्ने कार्य चाहि भइरहेको छ तर विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं समसामयिक बनाउन भने अहिलेसम्म सकिएको छैन । यसो हुनुमा राज्यको शिक्षा सम्बन्धी दृटिकोण मै खोट रहेको भनेर पनि आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।

वर्तमान अवस्था :

कुनैपनि क्षेत्रको सन्तुलित एवं योजनाबद्ध विकासका लागि उक्त क्षेत्रसंग सम्बन्धित समय सापेक्ष नीति नियम तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ । शिक्षा जस्तो अति महत्वपूर्ण एवं सम्वेदनशील क्षेत्रमा त झन् स्पष्ट नीति, नियम, पद्धति तथा ऐन नियमावली र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जरुरी हुन्छ  । समयको माग र देशको आवश्यक्तालाई समुचित ध्यान दिन नसकेको कारण पनि शैक्षिक कार्यक्रमहरु सफल हुने नसकेको हो ।

नेपालको विद्यालयीय शिक्षाको योजना निर्माणमा अहिले सरोकारवालाहरुलाई सहि किसिमले संलग्न गर्न सकिएको छैन । यतिमात्र होइन हचुवाको भरमा शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने वेथितिको सिकार भएको छ वर्तमान नेपालको शिक्षा प्रणाली । कुन दर्शन र मान्यताबाट नेपालको शिक्षा ब्यवस्था निर्देशित छ भन्ने कुराको समुचित जवाफ पाउन कठीन छ । नत नेपालको वर्तमान शिक्षाले हाम्रो मौलिक पहिचानको रुपमा स्थापित पूर्वीय दर्शनलाई आत्मासात गर्न सकेको देखिन्छ नत पश्चिमी मान्यताका उपयोगी पक्षहरुलाई नै आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकेको भेटिन्छ ।

दिन प्रतिदिन अन्यौलग्रस्त वन्दै गएको नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे सरोकारवालाहरु अपेक्षित रुपमा गम्भिर एवं क्रियाशील हुन नसकिरहेको अवस्था छ । निजी स्तरमा सञ्चालित अधिकांश विद्यालयहरुले सरकारी नीति नियमहरुको पालना नगरिरहेको अवस्था छ भने सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीतिक हस्तक्षेप तथा शिक्षकहरुको लापारवाहीको कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न असक्षम भइरहेका छन् ।

एकातिर शिक्षा विकासका लागि बनाइएका आयोग तथा योजनाहरुले औल्याएका सुधारका उपायहरुको समुचित सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन भने अर्काेतिर सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाहरुले शैक्षिक विकासका लागि साझा कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षा विकासलाई समय सापेक्ष बनाउन हालै शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन समेत भइसकेको छ । यस संशोधित ऐनले अस्थायी शिक्षकको ब्यवस्थापन, प्रधानाध्यापकको छनौट प्रकृया, विद्यालय ब्यवस्थापन प्रकृयामा परिमार्जन, शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा कार्यकारी पदमा काम गर्न प्रतिवन्ध जस्ता केही सुधारात्मक कुराहरु पनि ल्याएको छ । तर, ऐन÷ नियमावलीको धेरैजसो प्रावधानहरु प्रयोगमा नआइरहेको विगतको अभ्यास हेर्दा यो ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

त्यसो त नेपालमा सबभन्दा अब्यवस्थित र बेथितिहरुको पर्याय बन्न पुगेको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न दृढ इच्छाशक्ति र ऐन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता देखिन्छ । बिना योजना हचुवाको भरमा कार्यक्रमहरु ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नसक्ने समस्या पनि शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान  छ ।

शिक्षा मन्त्रालय मातहातमा अहिले ४८७ जना उपसचिवहरु छन् । जम्मा १३८ साविक दरवन्दी स्वतः बढेर यति ठूलो संख्यामा परणित हुन पुगेको हो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले यति ठूलो संख्यामा रहेको उपसचिवहरुको सहि ब्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन । उही योग्यताको कोही उपसचिवहरु पहँुच र नाताबाद एवं कृपावादको कारण जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर शासन गरिरहेको छन् भने कोही उपसचिवहरु भने आफूभन्दा जुनियर या सरहको उपसचिवको अधिनमा रहेर काम गर्न विवस छन् । यस्तो अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रवाह गर्ने काम कारवाहीहरु ब्यवस्थित र प्रभावकारी नहुने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

अर्काे कुरा विद्यालय निरीक्षक र स्रोत ब्यक्तिको व्यवस्थापन पनि सहीढंगले हुन सकेको छैन । विद्यालय निरीक्षकहरु आफूलाई सरकारी अफिसर ठान्ने तथा स्रोत ब्यक्तिहरु आफूलाई शिक्षकका हाकिम ठान्ने प्रवृत्तिले पनि शिक्षा कार्यालयको कार्यशैलीमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं सम्शोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय संरचनामा ल्याइसके पनि प्रावि तथा निमावि तहका शिक्षकहरु स्रोत ब्यक्तिको रुपमा कार्यरत रहीरहेको अवस्था छ । स्रोतब्यक्ति ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ ले ब्यवस्था गरेबमोजिम स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकलाई स्रोतब्यक्ति बनाइ परिचालन गर्न सके शिक्षक÷प्रधानाध्यापक र स्रोतब्यक्तिवीचको ईगो टसललाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

ऐन नियमावालीकै उपहास हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कृपाकंबाट नियमविपरित प्रधानाध्यापक बनेको अयोग्य ब्यक्तिहरुको कारण पनि विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिएको छैन । समग्रमा भन्दा ऐन नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको एक प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

अव गर्ने के त ? :

शिक्षा विकासका लागि भनेर विगतमा जेजति प्रयास एवं अभ्यासहरु भए ती पर्याप्त भएनन् । कतिपय योजनाहरु विदेशीको निर्देशनमा निर्माण गरिए जुन नेपाली आवश्यकता एवं जनभावना अनुकूलको भएन । स्थानीय अभिभावकहरुलाई विद्यालय विकासमा संलग्न गराउन हामीसंग नीतिगत व्यवस्था नभएको भने होइन । तर, विद्यालय शिक्षाको मुख्य नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापक भएको बास्तवकितालाई स्वीकारिएको भएतापनि योग्य, क्षमतावान र नेतृत्व लिन सक्ने ब्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउन सकिएन । ऐन÷नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सिनियर, योग्य एवं दक्ष र क्षमतावान शिक्षकलाई उसले पेस गर्ने विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तगरी प्रधानाध्यापकलाई थप जिम्मेवार बनाउन सके विद्यालयीय शिक्षालाई थप ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

समग्र जिल्लाको शैक्षिक नेतृत्व गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियृक्ति गर्ने आधार पनि अपारदर्शी देखिन्छ । शिक्षामन्त्री या शिक्षा सचिवको नजिकको ब्यक्ति, राजनीतिक पहुँचवाला ब्यक्ति सोर्सफोर्सको भरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर जाने परिपाटीले पनि शैक्षिक गडबढी भएको छ । सरकार फेरिनासाथ आफू कहाँ पुगिने हो भन्ने जानकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई नै थाहा हुदैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको योजनावद्ध विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन । अव जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति गर्नु अगाडि योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुवीच प्रतिस्पर्धा गराई आफूले जिशिअ हुन चाहेको जिल्लाको समग्र शिक्षा विकास प्रस्ताव तयार गर्न लगाई सो आधारमा कम्तिमा पनि ३ बर्ष काम गर्न पाउने गरी जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पनि आफूलाई कसैको कृपाबाट नभएर आफ्नो क्षमताको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नियुक्ति पाएको भन्ने कुराको गर्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले बढि जिम्मेवार भएर काम गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षकको आवश्यकता हुन्छ । शिक्षकले चाहेमा मात्र विद्यालयीय शिक्षा सुधार हुनसक्छ । शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति भित्राउन सरकारले शिक्षा संकाय बाहेक अन्य संकायका उत्कृष्ट ब्यक्तिहरुलाई पनि शिक्षण पेसामा आकर्षण गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । शिक्षण पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यस्ता सक्षम ब्यक्तिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा तालिमको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

शैक्षिक नेतृत्व दिन सक्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कुशल र योग्य प्रधानाध्यापक तथा सक्षम र लगनशील शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्नसके मात्र पनि विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । गर्ने नै हो भने हामीसंग शिक्षा विकासको लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियमावलीहरुको कमी छैन । कमि छ त केवल प्रभावकारी कार्यान्वयनको । शिक्षामा विद्यमान अराजकता हटाइ गुणस्तरीय शिक्षा विकासको लागि अव भने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु क्रियाशील हुन आवश्यक भैसकेको छ ।

[email protected]