सञ्चार माध्यममा यतिखेर नयाँ शैक्षिक सत्रसँग जोडिएका थुप्रै आलेख एवं समाचारहरु पढ्न अनि सुन्न पाईन्छन् । वर्षैभरि शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहँदा मौन जस्ता देखिएका शैक्षिक मुद्दाहरु नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा बहसका रुपमा अघि बढेको पाईन्छ । विभिन्न खाने शैक्षिक तर्क अनि कानुनी व्यवस्थालाई लिएर हुने गरेका बहसहरु विगत वर्षहरुमा कति कार्यान्वयन भएका छन् यसबारे पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता शैक्षिक बहसले पक्कै पनि शैक्षिक संस्कार एवं पद्धितमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ, यसमा कुनै पनि दुविधा एवं सन्देह छैन ।

के यति बहस र परवी मात्र पर्याप्त छ त ? यो प्रश्नले आम अभिभावकलाई  पिरोलिरहन्छ । प्राय आलेखहरुमा निजी विद्यालयको मनोमानी पर्याप्त प्रष्टाईएको फेला पर्छ । जुन अहिलेको तितो यथार्थ पनि हो । अनि हरेक आलेखको निष्कर्ष यही हुन्छ कि राज्यको जोड सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा नै हुनुपर्छ अनि सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकासँगै बसेर पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सुन्दा कति मिठो लाग्छ । तर वास्तविकता फरक छ ।

निजी विद्यालयका मनोमानीका विरुद्ध आलेख तयार पार्ने टिप्पणीकार एवं विभिन्न वौद्धिक चेतनाका ब्यीक्तहरु मध्ये कति जनाका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् होला ?  प्रश्नको उत्तर सपाट छ । यही उत्तर काफि छ सामुदायिक विद्यालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै जानुमा । अवस्था यस्तो छ भने निजि विद्यालयको मनोमानी नबढेर के हुन्छ त ?

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । राज्यका नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क गर्नुपर्ने तथा माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब प्रश्न यही हो कि के साँच्ची नै यो विषय कार्यान्वयनमा छ त ? समाजमा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था दुई थरी प्रकृतिका छन् । एक सामुदायिक अनि अर्को निजी ।

अहिले विद्यालय चयन नै आर्थिक हैसियतको मापकको परिसूचक भए जस्तो सत्यानूभूत हुन थालेको छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको दुई धार र संरचनाका विद्यालय हाम्रो समाजमा अवस्थित छन् । निजी भन्ना साथ आर्थिक हैसियत सुदृढ भएका पढ्ने अनि सामुदायिक भन्न साथ निम्न आर्थिक हैसियत भएका मात्र पढ्छन् भन्ने धारण छ हाम्रो समाजमा । शिक्षा आर्जन प्रकियामा नै गम्भीर असमानता व्याप्त छ । अनि खोई त शिक्षा आर्जन शैली र पद्धतिमा एक रुपता एवं समानता ?

अन्त्यमा आफ्नै पुरपुरोमा हात लाएर कर्मलाई सराप्दै हुने हार दैव न टार भन्नु शिवाय सर्वसाधारणसँग विकल्प शून्य छ । के साँच्ची नै यही हाम्रो समाजको वास्तविकता हो त ? निजी विद्यालयको बलियो विकल्प नै छैन त अहिले ? समाजमा वर्ग केन्द्रित गरी खोलिएका निजी विद्यालयले डाढ सेकाउने गरी चर्को महशुल असुल्नेको कमी छैन । के यस्ता कार्य वर्गीय विवेद होईनन् र ? हामीसँग निजी विद्यालयको विकल्प नै न भएको हो त ? अवश्य पनि होईन । सामुदायिक विद्यालय यस्ता मनोमानी गर्ने विद्यालयका बलिया विकल्प हुन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले त्यो कुरा प्रमाणित पनि गरीसकेका छन् ।

एकजना अभिभावकलाई  तपाईको छोराछोरी कहाँ पढछन् भनेर सोध्ने हो भने उत्तर दिने शैलीको हाउभाउबाट नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ कि निजी की सामुदायिक भनेर । निजी विद्यालय पढ्छ भने गर्वका साथ भन्न पछि पर्देनन् । तर यतिकैमा सामुदायिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई सोध्ने हो भने उनीहरुले भन्लान् के गर्नु बोडिङ्  स्कूल नि पढाउन सकिएन, महङ्गो छ, ईच्छा त छोराछोरी टाई लाएर बोर्डिङ गएको हेर्ने अनि फरर् अंग्रेजी बोलेको सुन्ने थियो नि ! यस्ता अभिव्यक्तिले नि समाजको वास्तविक चित्र चित्रित गर्छ ।  

हामी सबैको मन मस्तिष्कमा निजी विद्यालय प्रति नै यस्तो मोह किन ? बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयको साख गिर्दो छ । उक्त साख उचोँ पार्ने एक मात्र उपाय भनेको सरकारी अहोदाको ठुला ठुला पदमा रहेका कर्मचारीका छोराछोरीहरु सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउनुबाट शुरु गर्नु पर्छ । आफू सामुदायिक विद्यालय पढाउने तर नानीहरु निजी विद्यालयमा पठाउने शिक्षकका कार्य सुधार नगरे सम्म समाजले के आधारमा ती विद्यालय गतिला छन् भन्ने विश्वास गर्ने त ? सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षकलाई आपूm र आफ्नो शैक्षिक क्षमता प्रति विश्वास छैन र ? बिडम्बना यही हो । यस्ता दृष्टान्त नसुधारेसम्म निजी विद्यालयको मनपरीमा थप हौसला मिल्दै जान्छ ।

संविधानमै भएको नैसर्गिक अधिकारका आधारमा आफ्ना सन्तान मन लागेको विद्यालयमा पढाउन पाउने तर्क पनि आउन सक्छ । तर एकपटक आँखा चिम्लेर छातीमा हात राखेर सोचौँ त समाजमा यसले कस्तो सन्देश सम्प्रेषण गरिरहेको छ ।

सामुदायिक शिक्षाका विषयमा बहस र पैरवी गर्ने बुद्धिजिवीले पनि सबै भन्दा पहिले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर निजी विद्यालयको मनोमानी प्रति विश्लेषण् गर्दा सुहाउँदो हुन्छ । नत्र भन्ने एउटा गर्ने अर्कोबाट सार्वजनिक शिक्षा त उभोँ लाग्दैन लाग्दैन समाज  नै विभक्त हुनेमा शंका छैन ।

बोहोरा विद्यार्थी हुन् ।