यो सिटिईभिटि र परिषद्का टाउकेहरुको विवाद हो : प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, शिक्षाविद्


नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको चर्चा गर्दा सम्झनै पर्ने नाम मध्येको एक हो टंकनाथ शर्मा । सन् १९८० मा कर्णाली प्राविधिक विद्यालयमा पढाउन सुरु गरेका शर्मा, त्यसको १२ वर्ष पछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिका निर्देशक भए । सन् २००५ मा सटिईभिटिबाट राजीनामा दिएर ९ बर्ष सम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका शर्मा पछिल्लो समय शैक्षिक विकासको चिन्तन मनन्मा ब्यस्त छन् । उनीसँग श्याम दाहालले गरेको कुराकानी :

–    तपाईं त प्राविधिक शिक्षाका बारेमा जानकार ब्यक्ति, नेपालकमा प्रविधिक शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भा छ ?

पछिल्लो समय सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई एकदमै सकारात्मक रुपमा हेरेको पाएको छु । अहिले हाम्रो मुलुक आर्थिक अवस्थाले आक्रान्त छ । यसले गर्दा यहाँ रोजगारी छैन । त्यहि भएर युवाहरु श्रम बजारमा जान्छन् तर खपत हुदैंनन् जस्ले गर्दा उनिहरु विभिन्न आन्दोलनमा लागेका छन् । यदि उनिहरु खपत हुने हुन् भने त यस्ता आन्दोलनमा जादैंन थिए । मुलुकको समस्या एक आपसमा जोडिएको छ तर समस्याको जड के हो भन्ने बारेमा चैं सबै अनविज्ञ छन् । हाम्रा देशका युवाहरु इनरजेटिक छन् तर काम खै त ? त्यहि भएर आज उनिहरु खाडी गइरहेका छन् । जहाँ उनिहरुले कम पैसामा काम गर्नुपर्ने वाध्यता छ । दिगो विकासको आधार भनेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास हो ।

–    त्यसो हो भने राज्यले प्राविधिक शिक्षाका तर्जुमा गरेको नीति नियम पर्याप्त छ त ?

पोलिसिको हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यले पोलिसिमा यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम ऐन २०४५ हेर्ने हो भने त्यति पावरफुल ऐन अरु मुलुकमा बनेको मैले देखेको छैन । र पहिला यस्तो खालको संस्थाको स्थापना गर्ने हामी करिब करिब पहिलो देश हौं । एसिया प्यासिफिक रिजनमा भन्ने हो भने प्राविधिक शिक्षाका सवालमा हामी नेतृत्व प्रदान गर्ने देश हौं । हामीले गरेपछि बल्ल अरु देशकाले नीति बनाएका छन् । फिलिपिन्सले ३ वटा संस्थालाई जोडेर हाम्रो जस्तो बनायो, पाकिस्तानले राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कमिसन बनायो, श्रीलंकाले प्राविधिक शिक्षाको मन्त्रालय बनायो ।

प्राविधिक शिक्षालाई यति धेरै महत्व दिएका छन् अरु देशले र हामी त्यसको अगाडी थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पेपर पे्रजेन्ट गर्दा हामी गर्व गथ्र्यौं । तर के भयो भने परिषद्लाई जति अधिकार दिएको छ नी त्यो अधिकारको २५ प्रतिशत पनि यसले लागु गर्न सकेन या सरकारले त्यसलाई आवश्यक रकम दिन सकेन र त्यो अगाडी वढ्न सकेन । त्यो र्दुभाग्य हो । कानुनको व्यवस्था भएर पनि नीति अनुसारको काम गर्न नसक्नु सिटिईभिटिको कमजोरी हो अनि सरकारले त्यसलाई जुन किसिमले आर्थिक सहयोग गर्नुपथ्यो त्यो भएको छैन ।

–    २०४९ सालमै ५ वटा प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक क्षेत्रमा र ३ वटा गैह्र नाफमुखि हुने गरी निजी क्षेत्रमा स्थापना भए तर, ति विद्यालयको खासै प्रगति त देखिएन नि हैन ?

समस्या के छ भने प्राविधिक शिक्षाकै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले आफै नीजि विद्यालय सञ्चालन गरेर निजि क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्न थाले । जुन खाले किनवेच भएको छ उहाँहरु त्यो किनवेच ठिक हो भन्नु हुन्छ र हामी चैं बेठिक हो भन्छौं । यो राज्यको राजश्वबाट स्थापित भएको हो । यसले गरिबको कल्याण गर्नुपर्दछ र यदि गरेन भने यस्ता संस्था बन्द गराएर विकल्प खोज्नु पर्छ । अर्को समस्या भनेको प्राविधिक शिक्षालाई बुझ्ने मान्छे भएनन् । यदि विज्ञले यो शिक्षाको बारेमा बोल्यो भने त्यसलाई उल्लु बनाउने परिपाटी रहेको छ । ७२ सालमा आउँदा सरकारी क्षेत्रबाट चलेको प्राविधिक शिक्षाको संख्या जम्मा १४ वटा मात्र छन् । ४० वर्षमा हाम्रो विकास यस्तो हुन्छ भने हामीले के को नेतृत्व लियौं ? कस्तो संस्था चलायौं ? के को मुलकको प्राविधिक शिक्षाको जिम्मा लियौं त ? गरिबको छोराले पढ्न पाउने हक अधिकार हो यो ? त्यसका लागी खोलेको प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद्ले ३ सयवटा नीजि क्षेत्रको व्यापार गरेर बसिरहेको छ । पहिलो गरिबलाई हेर्नुप¥यो ।

म भन्छु “एक सयवटा विपन्नले पढ्ने स्कुल खुलेपछि २५ वटा पैसा तिरेर पढ्छु भन्नेलाई बनाइदिए हुन्छ” । तर यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ । यहाँ त कसैले जिम्मा लिएन न सरकारले जिम्मा लियो न त सिटिईभिटिले यसलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्यो । हामीले जुनबेला प्राविधिक शिक्षालाई खडा ग¥यौं त्यतिबेला त्यहाँ पढ्ने विशुद्ध गरिब हुन्थ्यो, दलित हुन्थ्यो, पछाडी परेको हुन्थ्यो । हामीले फिस लिदैनथ्यौं र आवासीय सुविधा प्रदान गरेका थियौं । र आज उ आफै सक्षम छ । यो त्यति बेला देखिएको सपना हो । विपन्न, गरिव, दलित पिछडिएका युवाहरु जो पढाइबाट माथी जान सकेनन्, त्यस्ता मान्छलाई प्रविधिमा तालिम दिएर सक्षम बनाएर सामाजिक विकासमा आउन खोज्नेलाई यो प्रणाली ल्याएका हौं । र यो प्रणाली र दर्शनमा परिवर्तन आएको छैन । ३ सय ५० वटा नीजि संस्था हुदाँ कम्तिमा ५ सय अथवा १ हजार वटा सामुदायिक संस्था हुनुपर्ने हो नी ? तर खै त ? १४ वटा लिएर बस्ने अनि नीजि विद्यालयले गरिबलाई १० प्रतिशत छुट दिन्छौं भनेर हामी नाक फुलाएर हिँड्ने ? दिस इज रङ्ग एण्ड उई आर डुइङ्ग रङ्ग । अनि जस्ले उनिहरुको पक्षमा बोल्छन् नी तिनले पनि गलत गरेका छन् ।

–    प्राविधिक एसएलसी पास विद्यार्थीको पठन पाठनलाई लिएर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र सिटिईभिटि विच विवादनै भयो, तपाईको संयोजकत्वमा बनेको समितिको कामका बारेमा पनि विवादै भयो ...

परिषद् र सिटिईभिटि विचको विवाद आउन जरुरी देखिन । किनभने मान्छे बनाउने कुरा जरुरी हो र त्यो जस्ले बनाए पनि हुन्छ । सिटिईभिटिले मात्र बनाउनुपर्छ ? उस्ले ठेक्का लिएको छ ? उसले बनाए हुने हैन भने खबरदार अरुले बनाउन पाइदैन भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । हाम्रो मान्छे राम्रो, गुणस्तर बन्नुप¥र्यो । जस्ले बनाए पनि हुन्छ । चाहे त्यो उच्च माविले होस् या सिटिइभिटि अन्र्तगतका विद्यालयले । कसले नेतृत्व लिने भन्नेमा विवाद भएको हो । यो सिटिईभिटि र परिषद्का टाउकेहरुको विवाद हो जनताको होइन ।

जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा जहाँ पढ्न पाएपनि भयो । तर उसले पढेको कुरा अर्थपूर्ण र रोजगारी मुलक हुनुप¥र्यो र पछि गएर सर्टिफिकेट पाउनु पर्यो । यी ३ वटा कुरा प्राप्त गर्न जस्ले पढाए पनि भयो । सिटिईभिटि, उमावि, सामुदायिक वा नीजि विद्यालय जस्ले पढाएपनि भयो तर के पढाउने भनेर पाठ्यक्रम राज्यले निर्धारण गर्नुप¥र्यो । तहगत जनशक्ति अनुसारको सिपको विकाश हुनुप¥र्यो । बरु परिक्षण र मूल्यांकन कुनै अर्को स्वतन्त्र संस्थाले लिए हुन्छ । अनि मूल्यांकनका आधारमा विद्यालय र विद्यार्थीको गुणस्तर थाहा पाउन सकिन्छ । सिटिईभिटिले आफै पढाउने, प्रश्नपत्र कायम गर्ने, पाठ्याक्रम बनाउने र आफै जाँच लिने अनि मेरो विद्यार्थी राम्रो भन्न मिलेन नी । यस्तो प्रक्रिया शंकास्पद हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७२ असोज ४ गते