औपचारिक रुपमा नेपालमा १९१० मा अंग्रेजी पाठशाला स्थापना भए पश्चात विद्यालयको निरीक्षण गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले रोसलाई नियुक्ति गरेसंगै शैक्षिक सुपरिवेक्षणको इतिहास श्रीगणेश भयो । १९९८ मा चिफ इन्स्पेक्टर अफ स्कूलको स्थापना भएपछि २००४ मा जनकपुर र पाल्पामा डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कूल तथा २०१० मा धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौ, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र डोटी गरी ७ क्षेत्रमा डिभिजन इन्स्पेक्टर अफ स्कूल अफिसको स्थापनासंगै विद्यालय निरीक्षणले गति लियो । राशिपयो २०२८ ले प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विद्यालयको अनुपातमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक रहने व्यवस्था गर्यो । २०३० सालमा प्राथमिक र माध्यमिक निरीक्षक मात्र रहने व्यवस्था गरियो । तत्पश्चात परीक्षणको रुपमा निरीक्षण एकाइ परियोजना लागू गरियो । २०५६/०५७ मा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भईसकेपछि विद्यालय निरीक्षक पद सिर्जना गरेर देशभर ४१७ जना विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी कायम गरियो । जिल्लाको वर्गीकरण अनुसार निरीक्षकको संख्या एकिन गरियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को छैटौं संशोधनको दफा १७ ले निरीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु १७ बुँदामा निर्धारण गर्यो ।  संघीय संरचनानुसार सबै नगरपालिकाहरुमा उपसचिवहरुको नेतृत्वमा र गाउँपालिकाहरुमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा दरबन्दी समावेश गरिए अनुसार समायोजन र कथित प्राविधिकको नाममा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई काम विहिन र अन्यायपूर्ण ढंगले स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाइयो ।

२०३६/०३७ देखि ग्रामीण विकासका निम्ति सेती शिक्षा परियोजनाले सेती अञ्चलका पाँचवटा जिल्लामा विद्यालयहरुको एउटा समूह बनाई निरीक्षण गर्ने र समूहभित्रको श्रोत साधनयुक्त माध्यमिक विद्यालयलाई श्रोतकेन्द्र बनाइ निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएर नेपालमा स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणाको सूत्रपात भयो । विभिन्न परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालनसंगै श्रोतकेन्द्र र श्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापनको फरक फरक मोडालिटीहरु प्रयोगमा ल्याइए । कतिपय समयमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गर्न नयाँ मान्छेहरु भर्ना गरियो । कतिपय ठाँउमा शिक्षा सेवाका अधिकृतहरुले स्रोतव्यक्तिको काम गरे भने कतिपयमा शिक्षकबाट काजमा ल्याएर स्रोत व्यक्तिको रुपमा काममा लगाइयो । शिक्षा ऐन २०२८ को कुनै पनि संशोधनमा श्रोतव्यक्तिको औचित्य अट्न सकेन । सेवा सर्त शिक्षकको तर काम गर्ने प्रणाली फरक भयो । २०६१ माघमा तत्कालिन राजाको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारले स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था हटायो । २०६२।०६३ को आन्दोलन पश्चात श्रोतव्यक्तिलाई पुर्नबहाली गरियो । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशनमा श्रोतकेन्द्रहरुको व्यवस्थापन गरेर विद्यालयको तथ्यांक संकलनदेखि शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्मका कार्यहरुमा श्रोतव्यक्तिहरुलाई काममा लगाइयो ।

तितो सत्य

स्रोत केन्द्रको मुख्य काम शिक्षकलाई पेडागोजिकल सहयोग प्रदान गर्नु हो । नेपालमा भने यसको शुरुवात नै शिक्षकलाई पेसागत सहयोग प्रदान गर्ने भन्दा पनि तालिम सञ्चालन, तथ्याङ्क सङ्कलन, बैठक सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक नियुक्ति, सामाजिक परीक्षण, व्यवस्थापन समिति गठन, प्रतिवेदन पेश गर्ने र परीयोजनाका विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेतर्फबाट बढी निर्देशित भयो । श्रोत व्यक्तिको मुख्य भूमिका किटानै नगरी लामो समय काममा लगाइयो । तोकिएको भूमिका भन्दा फरक काममा पनि लगाइयो । तत्कालीन शिक्षा विभागले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनले ७५ प्रतिशत स्रोत केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको भनी उल्लेख गर्यो । सेरीडले सन् २००४ मा गरेको अध्ययनले श्रोतव्यक्तिलाई जिम्मेवारी र उत्तर दायित्वविनाको आरामदायिक जागिरको संज्ञा दियो ।

विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिका बीचको भूमिकामा दोहोरोपन देखियो । स्रोत व्यक्ति विद्यालय निरीक्षकले गर्ने प्रशासनिनक काममा आर्क्षित भए । विद्यालय निरीक्षकलाई जिम्मेवारी र अधिकारविहिन वनाइयो । कतिपय आलोचकहरुले त निरीक्षकहरुलाई घरज्वाइँको संज्ञा पनि दिए । शिक्षा ऐनमा समेत लामो समयसम्म निरीक्षकको अधिकार क्षेत्र साँघुरो, परम्परागत र अवैज्ञानिक भयो । कतिपय स्थानमा निरीक्षक र श्रोतव्यक्तिबीच द्वन्द्व समेत सृजना भयो । श्रोतव्यक्ति र निरीक्षकलाई पर्यायवाची पदको रुपमा बुझ्न थालियो ।

सवालहरु

सरकारले विद्यालय शिक्षाको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्चिदै आएको छ । शिक्षा व्यवस्थापन र त्यसको प्रभाव आम नागरिकको चासोको विषय हो । प्रशासनिक व्यवस्थापन र आर्थिक लगानीको व्यवस्था गर्दैमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने विद्यालय निरीक्षणको ऐतिहासिक अनुभवबाट देखिँदैन । कुनै पनि कुराको नतिजा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र काम गर्नेको पेसागत सन्तुष्टि र गर्वमा आधारित हुन्छ । सक्षम र नतिजामूलक विद्यालय सुपरीवेक्षण प्रणालीको अभाव छ । विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षकलार्ई प्रदान गरिने प्राज्ञिक (शैक्षिक) टेवालाई जोड्नुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन । विद्यार्थीले हासिल गरेको न्यून उपलब्धिको एउटा कारक तत्व विद्यालय सुपरीवेक्षण पद्धतिको अभाव बनिरहेको छ । विद्यालय सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य हाल आएर विद्यालय अनुगमनमा परिणत भईरहेको छ ।

विद्यालयको तुलनामा निरीक्षकको दरबन्दी अत्यन्तै कम छ । विषयगत निरीक्षकको अभाव छ । बढुवावाट निरीक्षक भएका जनशक्ति र खुलाबाट निरीक्षक भएका जनशक्तिबीच तात्विक अन्तर छैन । उनीहरुलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था छैन । निरीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउन सकिएको छैन । उपचारात्मक बनाउन सकिएको छैन । कथित रुपमा प्राविधिकको संज्ञा दिइएको छ । शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि एक महत्वपूर्ण औजार बनाउन सकिएको छैन । विद्यालय निरीक्षणलाई सामान्यतः लगियो । १०५३ वटा श्रोतकेन्द्र र ४६ वटा अगुवा श्रोतकेन्द्रहरुलाई विना विकल्प हटाइयो । विद्यालय निरीक्षक पद कागजी मात्र बनाइदैछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी कुनै संगठन संरचनाको तेरिजभित्र अट्न सकेन । यसको कुनै औचित्य महशुस गरिएन । बरु शिक्षा सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अयोग्य र असक्षमको विल्ला लगाइयो । शिक्षा सेवाप्रतिको नकारात्मक मनोविज्ञानले संघीय निजामती सेवा समेत पूर्वाग्रही र विभेदपूर्ण बन्दै गयो । गम्भीर सवाल तेर्सिएको छ । के साच्चिनै विद्यालय सुपरिवेक्षणको औचित्य समाप्त भएकै हो ?

भावी सोंच

शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धित गतिविधिहरु जिल्लाको एउटा कार्यालयबाट गरिने गतिविधिहरु स्थानीय तहको एउटा कोठामा थन्किएका छन् । एक जना कर्माचारी विना पनि शिक्षाका गतिविधिहरु सञ्चालन भइरहेको अनुभूतिहरु सबैले गरेको भान भइरहेको छ । एक बर्षदेखि थन्किएका शिक्षकका कासमुहरु कुन दराजमा छन् कसैको खोजीको विषय भएको छैन । संघीय शिक्षा ऐन विना स्थानीय तहले धमाधम शिक्षा ऐन र नियमावली बनाई आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताहरुलाई कसैले बुझेको छैन । शिक्षकका नियुक्ति, सरुवा र बढ्वा जस्ता सवालहरुलाई अलपत्रै पारेर शिक्षामा संघीयताको गलत अभ्यास गर्न खोजिदैछ । संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरुको गलत अभ्यास गरिदैछ । भागवण्डा झै अधिकारहरुलाई तानातान गरिदैछ । अभिशिष्ट अधिकारको नाउँमा केन्द्रीकृत सोंचको बाहुल्यता बढ्दै गइरहेको छ । विद्यालयका गतिविधिहरुः सामाजिक परीक्षण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालय सुधार योजना निर्माण, शिक्षक र विद्यार्थीको नियमितता, कक्षा अवलोकन, नमूना पाठ प्रदर्शन जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्दे आएका विद्यालय निरीक्षकको पदलाई शाखा अधिकृत बनाउने कार्य अगाडि बढिसकेपछि निरीक्षणको आवश्यक्ता र औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ ।

अनुगमन विना नत कक्षा कोठामा हुने पठन पाठनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ नत तालिम सञ्चालनबाट सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुको पेशागत विकासले उनिहरुको कार्य सम्पादनमा फरक पारेको हेर्न र परिमार्जन गरी पृष्ठपोषण गर्न योग्य र सक्षम सुपरिवेक्षकबाट निरन्तर सुपरिवेक्षण हुन जरुरी छ । शिक्षा सेवामा नवप्रवेशीलार्ई कम्तीमा ३ महिनाको सेवाप्रवेश तालिम र पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै विषयगत सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास र प्रयोग आवश्यक छ । नतिजामा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको सुरुवात गरिनुपर्दछ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसंगै तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उपचारात्मक सुपरिवेक्षणलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । विद्यालय निरीक्षक पद हटाइनुको सट्टा यो पद र यस पदले गर्ने कार्यहरुलाई समयको माग र आवश्यक्तासंगै विशिष्टिकृत र परिष्कृत गर्नुपर्दछ । नितान्त शिक्षकको पेशागत विकासको लागि विद्यालय निरीक्षकलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ । तालिम प्रदान गरिनुपर्दछ । क्षमता विकासमा विशेष जोड दिइनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट स्रोतव्यक्तिको नियुक्ति गर्ने र शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति मात्र विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति र प्रशिक्षक हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । सुपरीवेक्षणलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अंग बनाइनु पर्दछ ।

अन्त्यमा,

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण अवस्थाको विश्लेषण गरी उपयुक्त मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । शिक्षा सेवामा देखिएको अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र पुरातनवादी सोंचलाई समयानुसार परिष्कृत गर्नुपर्दछ । शिक्षा सेवाको संगठन तथा व्यवस्थापनलाई आवश्यकतानुसार यथार्थ, वस्तुगत र न्यायोचित ढंगले पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । कार्य विवरणविना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु हुँदैन । मन्त्रालयले मौजुदा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनको लागि योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । दशकौदेखि विद्यालय शिक्षामा सुपरिवेक्षणले पारेको सकारात्मक प्रभावलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । अनुगमनका नाममा विभिन्न नाम र समूहका हूलले गर्ने विद्यालय भ्रमणले कुनै प्रकारको शैक्षिक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

स्थानीय  तहको शिक्षासंग सम्बन्धित काम गर्ने शाखालाई शिक्षकको तलब भत्ता, छात्रवृत्ति र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने गोदाम घर बनाइनु हुँदैन । स्थानीय तहलाई संघ, प्रदेश र गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेको काममा साँची बस्नुपर्ने संज्ञा दिने घीनलाग्दो प्रवृत्ति बदलिनुपर्दछ । संविधान प्रदत्त अधिकारको उचित रुपमा अभ्यास गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्यो । शिक्षकका भविष्य र वृत्ति विकाससंग जोडिएका पक्षहरुमा सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुन जरुरी छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुका अतिरिक्त श्रोतव्यक्ति र श्रोतकेन्द्रको अवधारणालाई परिष्कृत ढाँचामा अगाडि बढाउनुपर्दछ । नितान्त शिक्षकको पेशागत विकास तथा विद्यालयका यावत समस्याहरुसंग नजिक रहि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यमा लगाउन श्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन जरुरी छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विषयगत निरीक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघलाई समेत अनुगमनको पाटोमा जोडेर विद्यालय निरीक्षणलाई सहभागीता मूलक र नतिजा मूलक बनाउन आवश्यक छ ।

शर्मा, भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतका उपसचिव हुन् ।