शिक्षाको अधिकार संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । ती अधिकार कार्यान्वयन हुन पुराना कानुन धेरै हदसम्म बाधक छन् ।

एउटा उदाहरण हेरौं – शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको । यसको कूल ३५ अंकमा सबै भन्दा बढीभार शिक्षकले अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि वापत १५ अंक छुट्याईएको छ । २०७६ असोजमा यसको दशौं संशोधन हुँदा समेत शिक्षकले प्राप्त गरेको उक्त अंक कति हो भनेर थाहा पाउन स्रोतकेन्द्रलाई आधार मान्नु पर्ने प्रावधान यथावत छ । जबकि स्रोतकेन्द्र हाल अस्तित्वमै छैनन् ।

साविकको भूगोलको आधारमा मान्ने आधार पनि भएन । त्यही आधार लिने हो भने पनि एउटा स्रोत केन्द्रको क्षेत्राधिकारका विद्यालयहरु दुई वा भन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसैले कानुनी प्रश्न गर्यो भने के हुन्छ ? अन्य थुप्रै विषयमा यस्ता व्यवधान छन् ।  

कानूनले अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई काम गर्न सघाउनुपर्छ । सघाएन भने कार्यान्वयनमा आउँदैन । अवरुद्ध भएर बस्छ । कार्यान्वयका लागि अनुगमन चाहिन्छ । त्यो शिक्षा कानूनको हकमा भएको छैन वा भएका पनि बिरामी पारिएका छन् । जसको परिणाम शिक्षाका हरेक गतिविधिमा देखिन थालेका छन् ।

अर्को उदाहरण हेरौं – विद्यालय तहको नतिजा प्रकाशन । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था अनुसार कक्षा आठको परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको काम स्थानीय सरकारको हो । तीन तहको सरकाको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । यद्यपी उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था किन बाँकी राखिएको छ ? यो फरक बहसको पाटो हो । ११ र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुन्छ । नतिजा पनि तिनैले प्रकाशन गर्छन् । बाँकी कक्षाको दुवै काम विद्यालयको हो ।

हाल कक्षा नौ बाहेक विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने सबै कक्षामा उदार कक्षोन्नतिको व्यवस्था छ । जहाँ सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्दतिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई परीक्षापूर्व नै सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । यही सुनिश्चतताका आधारमा कक्षोन्नति गर्ने हो । उदार कक्षोन्नतिमा विद्यालयमा अति कम उपस्थिति भएका र न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल नगरेका विद्यार्थीलाई समेत पुनः सिक्ने अवसर दिने गरी सम्बन्धित शिक्षक,  अभिभावक र प्रधानाध्यापकको निर्णयबाट कक्षोन्नति गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ मेरो बुझाइमा फलानो उत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण भयो भन्दा पनि फलानोले यो विषयमा यति सिक्यो भनेर विद्यार्थीको नतिजा केन्द्रित हुनु पर्ने हो तर हामी कक्षा दशको परीक्षामा उहिल्यै बन्द भैसकेको तिमी प्रथम भयौ, उ दोस्रो भयो, फलानो फेल भयो भन्ने प्रणाली मै रहेर नतिजा प्रकाशन गरिरहेका छौं ।

उत्तिर्ण अनुत्तिर्ण प्रणाली मै नतिजा प्रकाशन हुनुमा विद्यालयको मात्र दोष छैन् । विभिन्न कारणहरु छन् । एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्ततिको शैक्षिक प्रगति पाठ्यक्रम अर्थात सिक्नु पर्ने विषयवस्तु भन्दा पनि अरु विद्यार्थीसंग दाँजेर हेर्न चाहेका हुन सक्छन् ।

दोस्रो सुरु उहाहरणमा उल्लेख गरिएको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पनि चाहिने होला ।

तेस्रो यसैका आधारमा विद्यार्थी तानातान गर्नु पर्ने होला ।

चौथो सम्बन्धित पक्षले पनि यसै गर्नु भनि अह्राएका होलान् ।

कारण यति मात्रै छैनन् । सबै कारणको खोजी नभए प्रक्रिया आगामी शैक्षिक बर्ष पनि दोहोरिरहने निश्चित छ ।

अर्को उदाहरण हेरौं – विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार । अहिलेको प्रावधान संघको मापदण्ड प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नु पर्छ । आफुले मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने हो भने प्रदेशले संघको र स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशको मापदण्डसंग तादात्म्यता हुने गरी बनाउनु पर्छ । संघीय प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो तहभित्रका सबै सामूदायिक विद्यालयहरुको तोकिएको मापदण्डका आधारमा भौतिक सर्वेक्षण गरी आवश्यकता पहिचान भएका विद्यालयहरुमा भौतिक व्यवस्थापन गर्न सूचकाङ्क सहितको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो अति बैज्ञानिक जस्तो लाग्छ । तर व्याबहारिक छैन् कि भन्ने मेरो बुझाई छ ।

सबैलाई थाहा छ । विद्यालयमा कक्षा तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि पर्याप्त भवन तथा कोठा हुनु पर्छ । प्रयोगशाला, सूचना तथा सञ्चार, पुस्तकालय लगायतका यावत भौतिक सुविधाले भरिपूर्ण भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । राम्रो भौतिक सुविधा – राम्रो सिकाइ वातावरण, राम्रो सिकाइ वातावरण – राम्रो विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी ।

विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी प्रभाव पार्ने अन्य तत्वहरु समेतलाई मिसाएर संसारभरका अध्ययनले सुझाएका पनि यही छन् । तर हाम्रो कार्यान्वयनको खेल त्यो भन्दा फरक हुन्छ । राम्रो भन्दा हाम्रोमा बढी केन्द्रित भएर जान्छ । स्थानीय तहको प्राथमिकता क्रम उसैका लागि मात्रै लागु हुन्छ । परिणाम अभाववाला विद्यालयमा संधै अभावै रहन्छ ।

विद्यालयमा भवन वा कक्षा कोठा वा यस्तै भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनुमा स्रोतको कमी छैन । स्रोत छ । सदुपयोग कमै मात्र भएको छ । हालकै प्रावधान अनुसार पनि स्थानीय तहको प्राथमिकता क्रम मापदण्ड विपरित भए मापदण्ड अनुसार हुने बनाउन सघाएर सोही आधारमा समन्वयात्मक ढंगबाट काम गर्ने हो भने कम्तीमा बार्षिक दोब्बर प्रगति गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो ध्यान राम्रालाई अझ राम्रा बनाएर जस लिने ।

हाम्रालाई काम दिएर जस लिने । कहीं बोलेर जस लिने । कहीं दिएर जस लिने मै सिमित रहेको पाउन सकिन्छ । प्रदेश र संघले पनि यसका लागि स्थानीय तह अर्थात कार्यान्वयनको भूईं तहमा काम गर्नेलाई हौस्याउन सकिरहेका छैनन् ।

अर्को उदाहरण हेरौ – तथ्याङ्क व्यवस्थापन । शैक्षिक तथ्याङ्क विना शैक्षिक सूचना प्राप्त हुँदैन । सूचना विना गरिएको कामको सफलता सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । अहिले विद्यालय तहको शैक्षिक सुचनाका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले माइक्रोसफ्ट एक्सलमा आधारित सफ्टवेयर बनाएको छ । त्यसबाट आधारभूत सबै सूचना सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नै टेबलमा रहेर कम्प्युटरमा क्लिक गरेका आधारमा प्राप्त गर्न सक्छन । तर त्यसमा भरेको तथ्याङ्कको शुद्दधतामा प्रश्न चिन्ह लगाईन्छ वा काम गर्नेलाई त्यो भन्दा फरक खालको सूचना आवश्यक परेको भान हुन्छ । अनि तालिका बनाइन्छ । बेभमा राखिन्छ । विवरण मागिन्छ । पछिल्ला केही माग फाराम अलि अनौठा छन् । कुनै फाराम त कसरी भर्ने होला भनेर चारै कुनाबाट हेर्दा पनि मेसो पाईंदैन । यसमा सायद तथ्याङ्क सम्बन्धी मलाई भएको अल्पज्ञान बाधक भएको होला । तथ्याङ्क भर्न अह्राइएका सबैलाई यस्तै भएको रहेछ भने मात्रै फाराम मै त्रुटी मान्न सकिएला ।

शैक्षिक तथ्याङ्क विना शैक्षिक सुधार सम्भव छैन । अब सफ्टवेयरमा उपलब्ध सूचनालाई विश्वसनीय ढंगबाट प्रविष्ट गराउनुको विकल्प छड्के माग फाराम हुनु हुँदैन । तर यहाँ नेर सोचनीय कुरा तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा होला । त्यसका लागि जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सूचनासंग सम्बन्धि अन्य सूचनाप्रणालीसंग आवद्द गरेर केही प्रगति गर्न सकिएला । यसका लागि संघ–संघ, प्रदेश–प्रदेश सरकारकै निकायहरुबीच समन्वयको खाँचो औल्याइनु पर्छ । यसो भएन भने स्थानीय तहलाई निर्णयका लागि सूचनामा भर पर्नु पर्दैन भन्ने सिकाइ बोध हुन बेर लाग्दैन ।

माथि उल्लेखित समस्याहरु प्रतिनिधि समस्या मात्रै हुन् । जुन यहाँ उल्लेख गर्नुको अर्थ जताततै समस्या मात्रै छन् भन्ने होइन । स्थानीय तह यस्ता समस्यामा अल्मलिएका छन् । उनीहरुलाई समाधानका लागि सघाउन जरुरी छ भन्ने हो । हिजोका दिनमा जिल्लामा धेरै जनशक्ति हुन्थ्यो । एकछिन छलफल गर्यो कि सयौं उपाय आउँथे । माथिकाले तल्लालाई हौस्याउँथे । तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन । मैंले जतिसंग सम्पर्क गरेको छु । ती कसैले पनि काम गर्न माथिल्लाले हौस्याए भनेको सुनेको छैन । कोही नयाँ भएर अनुभव कम छ, समयमा उपाय खोज्न सक्दैनन् । कामले गल्तीको पछ्यौंरी समाति सक्छ ।

जो अनुभवी छन्, उनीहरु पहिलेको अनुभव अहिले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति नभएको गुनासो गर्छन् । मानौं कि उनीहरुले पहिले गरेका सबै कामहरु गल्तीले भरिएका थिए र पो अहिले प्रयोग योग्य भएनन् । यसमा नयाँ संग अनुभव नहुनु र पुरानाको अनुभव प्रयोग योग्य नठानिनुले नयाँ अवसरको खोजी गरेको हुन सक्छ । त्यो नयाँ अवसरको कार्यान्वयनका लागि विगतका शैलीको निर्देशन भन्दा आधुनिक शैलीको प्राविधिक सहायता चाहिन्छ । स्थानीय तहका शिक्षाकर्मीहरुले प्रदेश र संघबाट यही अपेक्षा गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव खाती, हाल पुर्नवास नगरपालिका कञ्चनपुरमा कार्यरत छन् ।