शिक्षक कासमू : तत्कालको उल्झन् हटाएर मात्रै पुग्दैन, थुप्रै नीतिगत सुधार जरुरी


कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा हुने शिक्षकको मूल्याङ्कनमा ३५ प्रतिशत अङ्कभार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको हुन्छ । यसको पूर्तिका लागि शिक्षकले हरेक बर्ष बैशाख मसान्त भित्र आफू कार्यरत विद्यालयमा फाराम भरेर दर्ता गराउनु पर्छ । यस बर्ष कोभिड १९ को महामारीका कारण गरिएको बन्दाबन्दीका कारण शिक्षकहरुले तोकिएको समय भित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) फाराम दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ निर्णय गर्यो । बन्दाबन्दी खुला भई विद्यालय सञ्चालनमा आए पश्चात कासमू भर्ने, दर्ता गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने अवधिको जानकारी गराउने गरी गत बैशाख ३० गते  आयोगले निर्णय गरिसकेको छ ।  

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को दशौं संशोधन हुँदा सम्म समयावधिका अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रावधानहरु विगतकै यथावत हुनु, पालिकास्तरमा शिक्षाको काम गर्न विभिन्न थरिका कर्मचारीहरु तोकिनु र शिक्षाका विगतका संरचनागत व्यवस्थामा परिवर्तन आउनुले शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका कठिनाईंहरुलाई आयोगबाट तत्काल सम्बोधन नगरिए व्यावहारिक समस्या ज्युँ का त्यूँ रहने निश्चित छ । जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षकको आगामी बढुवामा पर्नेछ ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ३२ मा शिक्षकको कार्यसम्पदान मूल्याङ्कन गर्न अनुसूची १ बमोजिमको फाराम भर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त फारामले सिफारिस गर्ने व्यक्तिमा प्रधानाध्यापक आफैंले आफ्नो र आफू सरह वा आफू भन्दा माथिल्लो तह र श्रेणीको शिक्षकको विवरण सिफारिस गर्न पाउने कि नपाउने,  नपाउने भए सिफारिस कसले गर्ने, प्रमाणित कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसका लागि विगत देखि पछिल्लो पटक शिक्षक सेवा आयोगबाट गरिएको निर्देशनले पनि समाधानका उपाय सुझाएको देखिदैंन ।

आधारभूत तह कक्षा एक देखि पाँच अध्यापनरत शिक्षकलाई अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको तीन अंक प्रदान गर्न पनि नीतिगत समस्या छ । फाराममा कक्षा एक र पाँचको सिकाइ उपलब्धी परीक्षाको आधारमा अंक प्रदान गर्ने उल्लेख छ । जबकि शिक्षा नियमावली अनुसार सिकाइ उपलब्धी सम्बन्धी परीक्षा श्रोतकेन्द्रमा संचालन हुने विगतको अभ्यास थियो, जुन त्यतिबेला अधिकांशले कार्यान्वयनमा ल्याएन अहिले श्रोतकेन्द्रै नभएपछि कार्यान्वयन हुने नै भएन । अब यसमा विद्यालय आफैंले संचालन गरेको विद्यालयस्तरको परीक्षाको अंक आधार मान्न सायद नमिल्ला । कसैले मानिहाले पनि भौगोलिक इकाईका रुपमा स्पष्ट पारिएको श्रोतकेन्द्रको परिभाषाले बाधा ल्याईहाल्छ ।

अर्को नीतिगत रुपमा कतै उल्लेख नभएको व्यवहारमा जताततै देखिएको तल्लोतहमा नियुक्त भई नियुक्त भएको तहका कुनै पनि कक्षा अध्यापन नगर्ने शिक्षकको मूल्याङ्कनका लागि कुन कक्षाको उपलब्धीलाई आधार मान्ने भन्ने विषय पनि अन्यौल नै छ । माथिल्लोलाई मानौं बढुवाको प्रतिस्पर्धा तल्लै तहका संग हुने र तल्लोलाई आधार मानौं पढाउँदै नपढाएको कारणले प्राप्ताङ्क हातलाग्यो शुन्य हुने समस्या यसमा प्रष्टै छ ।
शिक्षकले विद्यालयमा दर्ता गराएको कासमू कहाँ र कति दिन भित्र दर्ता गराउने भन्ने पनि अन्यौल छ । विद्यालयमा दर्ता भएको कासमू प्रधानाध्यापक आफैंले मूल्याङ्कन गर्ने भए पन्ध्रदिनभित्र मूल्याङ्कन सहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र आफैंले मूल्याङ्कन नगर्ने भए सात दिनभित्र सुपरीवेक्षक कहाँ पेश गर्नु पर्छ । हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट हुँदै आएको छ । सुपरीवेक्षकको काम पालिकाको शिक्षा हर्ने प्रमुखले गर्नु पर्छ । प्रधानाध्यापकले आफूले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने र नपर्ने दुई खालका कासमू प्राप्त गरेको हुन्छ । अब प्रधानाध्यापक कता जाने भन्ने प्रष्ट छैन ।

साविकको शिक्षा सेवाबाट समायोजन भएर आएका, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको माग बमोजिम नियुक्ति भएका,  साविकको श्रोतव्यक्तिले निरन्तरता पाएका, विद्यालय शिक्षकबाट काजमा ल्याइएका,  अन्य सेवाबाट कामकाज तोकिएका  गरी हाल स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न कम्तिमा पाँच प्रकारका कर्मचारी रहेका छन् । स्थानीय तहको शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको हकमा यी सबैको समान अधिकार स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको स्थिति छ । स्थानीय तहले कार्य विभाजन र सेवा समूह संचालन सम्बन्धी ऐन नियम आफैं तर्जुमा गर्ने वर्तमान व्यवस्था, समायोजनताका कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहबाट अपनाइएको बैकल्पिक उपाय र त्यही बैकल्पिक उपायलाई निरन्तर दिन कर्मचारी माग नै नगरी पाएका निरन्तरताले शिक्षाको काम हेर्ने प्रमुख र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षा हेर्ने प्रमुख एउटै हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

अधिकांशको बुझाई साविकको शिक्षा सेवाबाट समायोजन भएर आएका, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको माग बमोजिम नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई मात्र शिक्षा प्रमुखका रुपमा हेर्नु पर्ने तर्क छ । कसैले साविकमा श्रोतव्यक्तिले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरेको र हाल पालिकामा शिक्षा हेर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा समेत रहेकोले निजले पनि गर्न पाउनु पर्ने तर्क राखिरहेका छन् । कसैले कामको जिम्मा पाउने जो कोहीलाई पनि मान्नु पर्ने तर्क राख्लान् । सबै पालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी नहुनु र शिक्षा सेवाका कर्मचारी नभएका पालिकाको  हकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा यी तर्कहरुले स्थान पाउनु स्वभाविकै हो । अनि कर्मचारी व्यवस्थापन मै विविधता भए पछि कासमूमा पनि विविध बुझाई हुनु पनि अनौठो भएन ।

एकातिर नीति नै अस्पष्ट हुनु,  अर्कातिर एउटै जिम्मेवारीका लागि थरिथरिका कर्मचारी हुनुले पनि यस बर्षको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले थप कठिनाई भोग्नु परिरहेको स्थिति छ । जुन स्थितिलाई चिरफार गर्दै शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी सम्भावित बढुवालाई आधार प्रदान गर्दै शिक्षकको बनोबल बढाउन उपयुक्त उपायहरुको खोजीमा सबै लाग्नु पर्छ ।

तत्कालिन समाधानका लागि शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लेखित द्विविधात्मक प्रावधानहरुलाई हालको अभ्याससंग समायोजन गर्ने, विद्यालयमा दर्ता भएको कासमू पालिका – पालिकाबाट इकाइ – इकाइबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयमा अभिलेखबद्ध गर्ने समायवधि स्पष्ट किटान गर्ने, यस बर्षको हकमा तोकिएको अवधिमा कासमू दर्ता गराउन नसकेका शिक्षकहरुको हकमा बन्दाबन्दी पश्चात विद्यालय सुचारु भएको ३० दिनभित्र विद्यालयमा दर्ता गर्न दिने, तोकिएको अवधिमा विद्यालयमा दर्ता भई सकेका शिक्षकको कासमूलाई पुन दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्थाको जरुरी छ । विद्यालयले कक्षागत रुपमा संचालन गरेको परीक्षाको कक्षागत औषत प्राप्ताङ्क अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अंकका रुपमा उल्लेख गर्ने,  पालिका वा पालिकाभित्रका वडाको आधारमा भौगोलिक क्षेत्रलाई परिभाषित गर्ने विषयमा पनि निर्णय जरुरी छ । शिक्षा प्रमुखको परिभाषा स्पष्ट पार्ने र उक्त परिभाषा अनुसार शिक्षा प्रमुखको अनुपस्थित रहेका पालिकाको कासमूको सुपरीक्षवेक्षकका लागि बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कामको स्पष्ट निर्देशन संघीय तहबाट शिक्षक सेवा आयोगले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रदेशबाट सञ्चारका विभिन्न उपायहरुको प्रयोगबाट प्रदेशभर एकरुपतामा हुने गरी कसरी कासमू सम्बन्धी काम गर्ने भन्ने विषयमा बन्दाबन्दीकै समयमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । यी बहसहरुमा सबै पालिकाका समस्याहरु सुनेर सुचना लिने, सूचनाहरुको आधारमा विज्ञ पेशाकर्मीहरुबीच छलफल चलाउने र निष्कर्षलाई समाधानका उपायका रुपमा अंगिकार गर्ने गरी संघीय तहलाई सुझाउन सकिन्छ । संघीय तहबाट प्राप्त जानकारीहरु छिटो साधनद्वारा विद्यालय सम्म पुर्याउने, अस्पष्ट भएका विषयहरुमा तालिम, कार्यशाला संचालन गरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्ने काममा प्रदेशस्तरबाट सहयोग गरिनु पर्छ ।

स्थानीय तहले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुबीच छलफल चलाएर विगतको अभ्यास, वर्तमानको प्रावधानका आधारमा उपयुक्त उपायहरुको खोजी गर्न सकिन्छ । खोजी गरिएका नयाँ उपायहरु प्रदेश र संघबीच आदान प्रदान गरेर तथा कानूनी व्यवधानका कारण उपायहरु नै नभएको अवस्थामा उपयुक्त व्यवस्था गरिदिनका लागि संघमा माग राख्न सकिन्छ । शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार हाल संघ मै कायम रहेको, शिक्षकहरुको समायोजन स्थानीय तहमा भैनसकेको, बढुवाका लागि शिक्षकहरु जिल्लास्तरको विज्ञापनमा सहभागि भईं प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने स्थिति कायममै रहेकोले स्थानीय तहले कासमूको नीतिगत मापदण्ड एवम् संघीय निर्देशन बाहिर गएर काम गर्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ यसमा आफू खुशी निर्णय गरेर काम गर्न सकिन्न भन्नेमा स्थानीय तह स्पष्ट भएर आफूले राखेका मागका सम्बन्धमा संघीय तहबाट प्राप्त हुने जानकारी अनुसार मात्रै काम गर्नु न्याय संगत हुने ठहर्छ ।

दीर्घकालिन रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कै आधारमा शिक्षकको पेशागत दक्षतामा सुधार, वृतिविकास हुने गरी सर्वपक्षीय मूल्याङ्कन (तीन सय साठी डिग्री मूल्याङ्कन) प्रणालीलाई अपनाउन हालको नीति व्यवस्थामा संशोधन गरिनु पर्छ । आगामी दिनमा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नै नभएका व्यक्तिहरुबाट गर्ने र अंक हेरफेर गर्नेमा सीमित पारिनु हुँदैन । तत्कालै सबै प्राप्ताङ्क शिक्षक स्वयम्ले थाहा पाउने गरी पढाईरहेको कक्षाका विद्यार्थी,  उनीहरुका अभिभावक,  संगै काम गर्ने शिक्षक र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कनको योगका रुपमा स्थापित गरिनु पर्छ । यसरी गरिने मूल्याङ्कनले मात्र शिक्षकलाई पेशा प्रति थप जिम्मेवार बनाउन उत्प्रेरणा दिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव खाती, हाल पुर्नवास नगरपालिका कञ्चनपुरमा कार्यरत छन् ।