विद्यालयमा दिवा खाजा : कृषि उत्पादनसँगै रोजगारी वृद्धिको अवसर


नेपालमा दिवा खाजा कार्यक्रम सन् १९७५ देखि विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा दिवा खाजा कार्यक्रम उल्लेख हुँदै आएको छ । यसै क्रममा सन् २००८ मा नेपाल सरकारले विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिँदै सरकारी लगानीमा आधारित नगदमा आधारित स्वरुप दिवा खाजाको सुरुवात गर्यो । यस अन्तर्गत तोकिएका १९ जिल्लाहरुका तोकिएका विद्यालयहरु मात्र लाभान्वित भयो । हुन त पहिलेको संरचना अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यलय मार्फत विद्यालयहरुलाई उपलव्ध हुने दिवा खाजाको रकमको उपयोगिता र प्रभावकारिता बारे सधै प्रश्न उठि नै रह्यो । तर, राज्यले शिक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा गरेको यो लगानी गरिब तथा निमुखा परिवारका बालबालिकाहरुका लागि विद्यालयसँग जोडिने र शिक्षामा पहुँच पाउने एउटा महत्वपुर्ण अवसर बनेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि मुलुक भरका २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने गरि सरकारले ७ अर्व ९२ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ११.५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रले ओगटेको अवस्थामा दिवा खाजाको यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रको बजेटको ४.६ प्रतिशत ओगटेको छ । जुन शिक्षा क्षेत्रको पहिलो र दोश्रो तेश्रो ठूलो बजेट हो ।

प्रस्तुत भएका थुप्रै बजेटहरु माथि आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा दिवा खाजामा गरिएको यो बजेटलाई शिक्षा क्षेत्रको महत्वपुर्ण लगानीका रुपमा रहेको भनि सबै तिरबाट प्रसंशा पाएको अवस्था छ । विगत आर्थिक वर्षको बजेटामा दिवा खाजा स्थानीय कृषि उत्पादन केन्द्रित हुने भनिएका कारण सकारात्मक दिशामा तय भई सकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाको आंमालाई नै दिएर यसको व्यवस्थापन गर्ने भने पछि यसको आलोचनासँगै रकमको दुरूपयोग भएको सामाचार सार्वजनिक भईरह्यो । यस पटकको बजेट वक्तव्यमा यसको व्यवस्थापनको कुनै विशेष तरिका उल्लेख नभएकोले दिवा खाजाको व्यवस्थापन अपेक्षित रुपमा सुधार गर्न सकिने देखिन्छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एक अंग र कोभिड महाव्याधिबाट सिर्जित समस्यासँग लड्ने एक महत्वपूर्ण उपयोगी अस्त्र बन्न सक्ने विषय उजागर गर्न खोजिएको छ ।

सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमहरु कम गर्नुका साथै अति गरिबी र अभावमा परेको समुदायलाई सहयोग गर्नु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य रहन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरुमा रोकथाम मूलक,  रक्षात्मक, प्रोत्साहन मूलक, रुपान्तरणकारी गुणहरु रहेका हुन्छन् । यी चारै किसिमको गुणहरु रहेको हुनाले दिवा खाजा कार्यक्रम पनि एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । अझै भनौ कोभिड १९ ले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी, सामाजिक विपद तथा अन्य जोखिमहरुसँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै माहामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटहरुलाई न्युनीकरण गरेर मानव पुँजी विकास गर्न यसले सहयोग गर्दछ । यसका साथै स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रमले  ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने समेत हैसियत राख्दछ ।

अब दिवा खाजा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका चार गुणका दृष्टिबाट विश्लेषण गरौँ ।

पहिले रोकथाम मूलक दृष्टिकोणबाट दिवा खाजाले विद्यालय छाड्ने गतिलाई कम गर्न सक्छ । कोभिड, १९ को कारणले नेपालका सामुदायिक विद्यालयका लगभग ४० लाख बालबालिकाहरु विद्यालयबाट टाढा भएका छन र उनीहरु जति धेरै समय विद्यालयबाट बाहिर बस्छन्, उनीहरु विद्यालय नफर्किने जोखिम त्यति नै बढ्दै जान्छ । अभिभावकहरुले गुमाएको जीविको पार्जनका कारणले यस्तो अवस्था झन् बढी हुने देखिन्छ । किन भने अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालयबाट झिकेर जीविको पार्जनको लागि काममा लगाउने जस्ता नकारात्मक वाध्यता अपनाउन सक्ने सम्भावना बढी छ । यसबाट उनीहरु विद्यालय त छाडछन् नै बालश्रम बढ्ने, छिटो विवाह गर्ने देखि बालबालिका वेचविखन जस्ता नराम्रा घटनाहरु बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । दिवा खाजाको व्यवस्थापन चुस्त दुरूस्त गर्न सकियो भने यस्ता घटनाहरु तथा सम्बन्धित जोखिमहरु रोकथाम गर्न सकिन्छ । विद्यालय आउँदा उनीहरुलाई खाजा सुनिश्चित हुने र अहिलेसम्म भएका भर्ना तथा विद्यालय छाड्ने जस्ता उपलव्धिहरु गुम्नबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

रक्षात्मक दृष्टिकोणबाट दिवा खाजाको लागि तोकिएको मात्रा तथा पोषणको मापदण्ड अनुसार विद्यालयमा खाजा उपलब्ध भयो भने बालाबालिकाको पोषणको कम्तीमा ३० प्रतिशत आवश्यकता पोषण युक्त पुरा भई स्वास्थ्य रक्षामा समेत योगदान पुग्दछ । यसका साथै बालबालिकाहरुका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्दछ । यसबाट विपत्तिसँग सामना गर्ने नकारात्कम उपायहरु अवलम्वन गर्नबाट बचाउँछ ।

भारत, कम्वोडिया, ब्राजिल जस्ता थुप्रै मुलुकमा वर्तमान लकडाउनको अवस्थामा पनि विद्यालयका बालाबालिकालाई विद्यालाय मार्फत सुक्खा (काँचो) वा पकाएको खानेकुरा विभिन्न तरिकावाट (सामाजिक दुरी कायम गरी विद्यालयमा वितरण गर्ने र शिक्षक र अभिभावकको सहयोग टोल टोल वा घर घरमा नै वितरण गर्ने) वितरण गरी बालबालिकाहरुलाई विद्यालय र शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्ने कामको शुरुवात भएको छ । यो प्रयासबाट लाखौ बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको रक्षा सुनिश्चि हुन सक्ने संभावना हुन्छ ।

प्रोत्साहनात्मक दृष्टिकोणबाट अहिलेको सन्दर्भमा दिवा खाजाले धेरै महत्व राख्दछ । यसबाट विशेष गरी समुदायलाई फाइदा हुन्छ । कोभिडको कारणले विदेशबाट तथा ठुला शहरबाट हजारौ कामदारहरु आफ्नो रोजगारि गुमाइ स्वदेश वा आफ्नै थातथलो फर्किरहेको अवस्था छ । यसले बेरोजगारीको एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गरी ठुलो आर्थिक क्षति हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने र भरपर्दो संयन्त्र र वातावरण तयार गर्न सकेमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका स्थानीय किसान तथा कामदारहरुलाई समेत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसरी उनीहरुलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । मुलुक भरिका लगभग ३५ हजार विद्यालयलाई दिवा खाजाको लागि चाहिने खाद्य सामग्रीहरु उत्पादनको लागि मात्र लगभग ३ लाख मानिसले कृषि रोजगारी पाउन सक्छन् । विद्यालयले नै स्थानीय उत्पादन विक्रि वितरण हुने कम्तिमा १ सय ८० दिनको स्थायी तथा निर्धारित बजार दिन सक्छ । यसबाट किसानहरु प्रोत्साहित हुन सक्दछन् । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरुलाई रोजगारी त प्राप्त हुन्छ नै थप दिवा खाजालाई चाहिने पोषण संवेदनशिल तथा दुर्लभ हुन लागेका रैथाने वालि (चिनो, कागनो, कोदो, फापर, सिमि) हरुको उत्पादनको संभावना बढ्छ । यसरी खाद्य सामग्रीहरु उत्पादन गर्दा आफ्नो पारिवारिक खाद्य तथा पोषण आवश्यकता पनि पुरा गर्ने मौका पाउँदछ । साथै यसबाट आम्दानी गरेका स्रोतबाट आफ्नो दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुको साथै बालबालिकाहरुलाई चाहिने शैक्षिक लगायतका कृयाकलापमा पनि खर्च गर्न सक्ने अवसर बढ्नेछ । यस बाहेक नेपाल सरकारले दिवा खाजाको लागि छुट्याएको ७ अरव ९२ करोड रकमको ठुलो हिस्सा भारत लगायत अन्य मुलुकमा नगद प्रवाह हुनबाट रोकिन्छ । यसरी स्थानीय गाउँ, समुदायको कृषि अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।

रुपान्तरणको दृष्टिबाट पनि दिवा खाजा एउटा महत्वपुर्ण सुरक्षा कार्यक्रम रहेको छ । यसले सामाजिक सचेतना वृद्धि गरी लैङ्गिक समता जस्ता उपलब्धि हासिल गर्न उतप्रेरित गर्दछ । हुन त नेपालले तल्लो आधारभुत (प्राथमिक) तहको भर्ना दरमा लैङ्गिक समता प्राप्त गरिसकेको छ तर दिवा खाजाले यो उपलब्धिलाई कायम राख्न थप मद्दत गर्छ ।

यस बाहेक दिवा खाजाको प्रबन्धले बालिकाहरुलाई पोषणयुक्त खाजा खान पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । कतिपय घर परिवारमा महिलाकै भएकै कारणले खाने कुराको वितरणमा हुने विभेदका कारण हुने पोषिलो आहारको कमीबाट जोगिन सहयोग पुग्दछ ।

दिवा खाजाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै किसिमका जनशक्तिहरु मध्ये यसलाई उचित तरिकाले पकाउने र बालबालिकालाई वितरण गरी खुवाउनलाई भान्सेको आवश्यकता पनि एक हो । कम्तिमा एक विद्यालय बराबर एक भान्सेको दरले व्यवस्थापन भए पनि नेपालमा भएका लगभग ३५ हजार  विद्यालयलाई ३५ हजार जना यस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ।

आलोचनात्मक हिसावले त यसले सरकारको आर्थिक दायित्व बढाउँछ भनेर कुरा काट्न सकिन्छ । तर यस कार्यक्रमलाई प्रधानमंन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत नेपाल सरकारका उमेर पुगि सकेका व्यक्तिलाई कम्तीमा रोजगारि सुनिश्चित गर्ने सो नभए भरण पोषण गर्ने जस्ता प्रतिवद्धतासँग जोड्न सकिन्छ । सो कामको लागि सामाजिक र आर्थिक रुपले कमजोर र खास गरी महिलाहरुलाई अवसर दिने हो भने यस्ता व्यक्तिहरुले आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको अवसर प्राप्त गर्दछन् ।

तसर्थ विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित बनाउन सम्बद्ध सबैले आजैबाट सोच्न आवश्यक छ । विशेषतः स्थानीय सरकारहरुले कोरोनाको सन्त्रासबाट स्तब्ध बन्दै गएको सामाजिक जीवन यापनलाई यो महत्वपूर्ण कार्यक्रमसँग जोड्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि विद्यालय परिवारसँगै स्थानीय कृषक, सहकारी, भान्से वा वितरक संयन्त्रको उचित परिचालन गर्ने तर्फ तयारीमा लाग्न आवश्यक देखिएको छ ।

गौतम, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हुन् ।