सजातीय मारमा शिक्षकहरु


अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिदैं गर्दा केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तर्फ संकेत गर्दै संसदमा भनेका थिए ‘काठलाई काट्ने बञ्चरोलाई सर्पोट गर्ने (बीँड ) पनि आखिर काठ नै हुन्छ  । मलाई सजातीयले आक्रमण गरेकोमा दुःख लाग्छ । 

एउटा कम्युनिष्ट  पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को कम्युनिष्ट पार्टीकै सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोजेको प्रति उनको तीखो कटाक्ष लुकेको थियो । 

सन्दर्भ केपी आलीसँग मात्र सीमित छैन । आज आफन्तजन बाटै आफन्तहरु ठगिएका, हेपिएका र दबिएका बग्रेल्ती दृष्टान्तहरु छन् । यस मामिलामा आफन्तबाट पीडित हुनेमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पनि अधिक मात्रामा देखिन्छन् ।

यसो त ७५ लाख बालबालिकाहरु सिकाइ विहिन अवस्थामा घर,घरमा कँुजिएका छन् । कक्षा १० को नतिजा प्रमाणीकरणले रोकिएको गाँठो फुके पनि कक्षा ११, १२ को परीक्षाको टुंगो नलागेकोले एसईई सफल हुनेहरुका लागि पनि अगाडिको ढोका बन्द नै छ । विश्वविद्यालय अनलाइन परीक्षाको कुरै मात्र गरेर रमाएको छ । आम विद्यार्थीका लागि सजातीय वर्ग शिक्षा मन्त्रालय हो ।  यी सबैको जिम्मा लिएको, अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने शिक्षा मन्त्रालय वक्तव्य जारी गर्ने काममा बाहेक उपलब्धि  देखाउने गरी कार्यनीति ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री गिरिाजमणि पोखरेलले वेकल्पिक सिकाइलाई मूल धार बनाउने भन्दै थप एक वक्तव्य जारी गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन र सञ्चालन गर्ने विधि पद्दतीको वस्तुनिष्ट आधार देखिदैंन । तदर्थतामा अल्मलिएर संकटमा शैक्षिक निकास संभव छैन भन्ने कुरा मन्त्रालयले कहिले  बुझ्ने ?

समस्यामा शिक्षक

अधिकांश  नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा प्रत्येक महिनाको २५ गते काटे पछि लेखापालहरु तलब भत्ता निकाशाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । शायद यही भएर होला यसको नाम नै महिनावारी भनिएको हुनुपर्छ ।  एकाध केही  अपवाद बाहेक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले कहिल्यै पनि  महिनावारी तलब महिना पारी गएर बुझ्नु पर्दैन । आर्थिक वर्षको शुरुवातको महिना ( साउन ) र अरु बेला कुनै त्यस्तो अप्ठेरो परिआएमा बाहेक सरकारी कार्यालयहरुका हकमा यो स्थापित मान्यता नै हो ।  तर उही सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने शिक्षकहरुको भने चौमासिक निकाशा हुन्छ । अर्थात्  उनीहरुले ४ महिनामा एकपटक तलब पाउँछन् । आन्तरिक स्रोत मजबुत हुने विद्यालयका शिक्षकले बाहेक अरुले तलब हात पार्ने भनेको वर्षमा ४ पटक नै हो । यद्यपि त्यो रकम एकमुष्ठ भने हो । एक पटक तलब बुझे पछि त्यसले चार महिना धान्नै पर्ने  वाध्यता  अन्य सरकारी निकायमा छैन । शायद यसरी तलब निकासा गरिदिने वर्गलाई पनि एकपटक दिएको तलबले शिक्षकहरुले ४ महिना पुुर्याउनु पर्छ भन्ने हेक्का छ ,छैन शंकै लाग्छ । किन भने यो वर्ग उनीहरु प्रति यो मामिलामा संवेदनशील भएको कमै पाइन्छ । 

नयाँ संविधान लागु भै सकेपछि १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै बन्यो  । यसले गर्दा साउनको तलबका लागि पनि २५ गते भन्दा पर जानुपर्ने वा  भदौ कुर्नुपर्ने अवस्था भएन । समयमा नै बजेट र अख्तियारी सहजै आउने अवस्था भयो । 

तर विद्यालयका शिक्षकहरुका हकमा भने न आर्थिक वर्षले काम गर्यो न जेठ १५ को बजेट भाषणले नै राहत दियो ।  चरैवेति शैलीमा महिनावारी महिनापारी पुगिरह्यो ।  यो एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्र होइन । यसलाई अभीधामा मात्र बुझ्न हुँदैन । आज जसले पढाएर माथि गएको छ उसैले गुरुको महिमा बिर्सेको छ । पहिलो प्रहार तिनै गुरु माथि गरेको छ । राज्यका अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीले महिनावारी नै पाउने तलब शिक्षकका लागि मात्र चौमासिक रुपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था  किन ? शिक्षकले तलब पाउन अझै  कहिलेसम्म ४,४ महिना कुर्नु पर्ने हो ? महिनावारी पाउन उनीहरुले के  के विधि पुरा गर्नुपर्ने हो ? आजसम्म यसको जिम्मेवार पुर्ण जवाफ  कसैले दिएका छैनन् । 

पेशागत संगठन किन ?

शिक्षकका हक, हितका लागि थुप्रै संघ, संघठनहरु छन् । एक राजनीतिक दल एक संगठन त सामान्य भैसक्यो ।  कति त वर्षौसम्म नपढाईकन केन्द्रमा काजमा  बसेका पनि छन् । तर कसैले पनि शिक्षकका यी विषयलाई समाधान  हेतु आवाज उठाएका छैनन् । खालि कुरा गर्नका  लागि प्रसंग उठाउनु बेग्लै कुरा भयो । यस मानेमा पहिलो पीडा शिक्षकहरुले सजातीय मित्रहरुबाटै भोग्नुपरेको छ । जसलाई आम शिक्षकको नेतृत्वको जिम्मा दिइयो ऊ आफू  र  आफ्नाको बन्दोबस्तीमा नै लागेको हुन्छ । कतिपय शिक्षकका नेताहरु त सरकार फेरिए पिच्छे  जिल्लामा आफू अनुकूल हाकिमहरु (शिक्षा सम्वद्ध निकायका लागि) ल्याउने लाने कुरामा नै बढी ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । आम शिक्षकका पक्षमा थोरैले मात्र आवाज उठान गर्ने गरेका छन् । पेशागत संगठन खोल्नुको ध्येय भने यो थिएन । आम शिक्षकको हक हित र शैक्षिक गुणस्तर पहिलो प्राथमिकता हुनपर्ने थियो तर अर्कै विषयले महत्व पायो । 

कासमुमा पनि उस्तै 

हरेक वर्षको  बैशाख मसान्तसम्म  सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकले कार्यसम्पादन मूल्यांकन भरेर विद्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने समय हो ।  यो वर्ष कोरोना व्याधिका कारण विद्यमान लकडाउनले गर्दा उक्त मितिमा संभव नहुने देखी सरकारले भदौ १२ गते विद्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नै समयावधि तोकेको थियो । शिक्षकको आवधिक बढुवाका लागि अहिलेसम्मको यो नै उत्तम व्यवस्था हो । 

वर्षदिनमा सम्पादन गरेका कामहरु उल्लेख गरी फाराम भरी सम्बन्धित सुपरिवेक्षकबाट मूल्यांकन गराइसकेपछि पुनरावलोकन समिति हुँदै मूल्यांकनले अन्तिम टुंगो लागेपछि प्राप्त कोटाअनुसार उपल्लो अंकका आधारमा आन्तरिक बढुवा हुने प्रावधान छ ।  एक तह (श्रेणी )माथिको  प्रधानाध्यापक भएको विद्यालयका शिक्षकहरुको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो सुपरिवेक्षक सम्बन्धित प्रधानाध्यापक हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानाध्यापक पनि अन्ततः शिक्षक नै हो । यदि समान तहको प्रधानाध्यापक रहेछ भने ऊ सुपरिवेक्षक नभई सम्बन्धित विद्यालयको निरीक्षक (आजकल यो सुविधा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखमा सरेको छ) नै पहिलो सुपरिवेक्षक हुने व्यवस्था छ । 

तर जहाँ प्रधानाध्यापकले शिक्षकको मूल्यांकन गर्ने अवस्था आउँछ एकाध अपवाद बाहेक उसले मातहतका शिक्षकलाई कहिल्यै पनि पुर्ण अंक दिएको पाइदैन । आजकल ३६४ दिन काम गर्दा मातहतका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने  तर १ दिन मूल्यांकन गर्दा कासमुमा नरेट्ने अर्थात् पुर्ण अंक नै दिने चलन निजामतीमा समेत छ । 

निदानात्मक कार्य शैली अप्नाउनुपर्ने अहिलेको सन्दर्भ हो ।  तर जब प्रधानाध्यापकले शिक्षकको कासमुमा अंक दिन्छ शाखा प्रमुखले दिएका शिक्षकको भन्दा उसले दिएका शिक्षकको   अंक  कम आएको हुन्छ । अनि समान तहको प्रधानाध्यापक भएको अर्को विद्यालयका शिक्षकको बढुवा हुँदा एक श्रेणी माथिल्लो प्रधानाध्यापक भएको विद्यालयका शिक्षकको बढूवा भएको हुँदैन । सजातीय मार उसले यहाँ पनि खाएकै हुन्छ । उसलाइ पुर्ण अंक दिएर म बराबर हुने अवसर किन दिने भन्ने इगो सायद प्रधानाध्यापकसँग हुँदो हो र यो अवस्था आएको हुन सक्छ ।

सिसी क्यामरा : फेसनका रुपमा

भनिन्छ एउटाले गरेको गल्तीको सजायँ त्यो वर्गका अरु सबैले भोग्नु पर्छ । एकताका खेताला शिक्षक खुब चर्चामा रहे । मेडिकल कलेजहरुमा समेत खडेबाबाको बिगबिगी देखियो । विश्वविद्यालयमा हेलमेट शिक्षक आज पनि चर्चामा छन् ।  यसलाई न्युन गर्न विद्युत्तीय हाजिरी प्रयोगमा ल्याइयो । यसले जतिबेला आए पनि हुने जतिबेला गए पनि हुने प्रवृत्तिको अन्त्य त गर्यो तर १० बजे र ४ बजेको ल्याप्चे नछुटाए  हुने भयो ।

दिनभरका लागि शिक्षकलाई वास्ता गरेन । गर्नु पनि परेन । किनभने एउटा कर्मचारी अनुपस्थित हुँदा उसको काम अर्को कर्मचारीले पनि तामेल गरिदिन्छ । उसको अनुपस्थिति खासै खट्किंदैन तर एउटा शिक्षक एक पिरीयड मात्र अनुपस्थित हुँदा सयौं विद्यार्थी चौरमा हुन्छन् । पसलमा पुग्छन् । प्रधानाध्यापकसँग मात्र होइन ,विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँग उसको अनुपस्थितिको समाचार प्रवाह हुन्छ । यसैकारण आफ्नो बिरुद्ध समाचार फैलियोस् भन्ने चाहना कुनै पनि शिक्षकले राख्दैन । तर उनै शिक्षकले कक्षाकोठामा के गरे, कसो गरे भनेर निगरानी गर्न कतिपय विद्यालयमा सिसी क्यामरा जडान गरिएका समाचारहरु  सुनिन्छन् । 

एक किसिमले विद्यालयमा यो फेशनकै रुपमा देखापरेको छ ।  परस्परको विश्वासमा कमी आए पछि कसैको पनि केही लाग्दैन । हो, विद्यालयका लागि सिसी क्यामरा आवश्यक छ तर शिक्षक तह लाउने निहुँमा यसलाई भित्राउनु हुँदैन । विद्यालय गेटमा, पुस्तकालयमा ,कम्प्युटर कक्षमा यसलाई जडान गरिदा राम्रै होला । तर कक्षा कोठामा शिक्षकले विद्यार्थीसँग गरेको अन्तरक्रिया हेर्न,सुन्न वा शिक्षक नपढाइकन बसेको छ कि भनेर उसैलाइ तह लगाउन भनेर जोडिने यी क्यामराले शिक्षकको मनोबल उच्च बनाउँदैनन् । बरु सँधै हतोत्साही र अविश्वासको मात्रा बढाएका हुन्छन् । हो, यसरी शिक्षककै लागि तह लगाउन भनेर सिसी क्यामराको व्यवस्थापने गर्ने पनि प्रधानाध्यापक नै भएको पाइन्छ । सारमा हेर्दा प्रधानाध्यापक पनि शिक्षक नै हो । यहाँ पनि एउटा शिक्षक अर्को प्रधानाध्यापकरुपी शिक्षकबाटै शासित देखिन्छ ।  

परस्परमा एकता,सद्भाव,विश्वास र सामुहिक भावनाले मात्रै अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोना महामारीसँग लड्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई विभिन्न विधिद्वारा निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसका लागि मन्त्राल  अविलम्ब कार्य योजनासहित अघि बढन जरुरी छ भने आम शिक्षकहरु परष्परमा विश्वासको वातावरण सहित सामुहिक रुपमा सिकाइका लाति उत्प्रेरित हुन जरुरी छ । 

पौडेल शिक्षा मन्त्रालयका अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : संघीयता प्रतिकुल शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकको तलब भुक्तानीमा अड्को !