विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने ? प्रश्न यो हैन !

कोभिड - १९ का कारण अवरुद्ध बालबालिकाको सिकाइका सन्दर्भमा हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं – शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषय विद्यालय खोल्ने कि नखोल्नेसँग सम्बन्धित नै छैन ।

तर अधिकाँश  शिक्षक कक्षा कोठा भन्दा बाहिर फरक तरिकाले पनि सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन् ? प्रश्न ज्यादै जटिल बन्दै गएको छ । 

यो प्रश्नको उत्तर धेरैले धेरै तरिकाबाट खोज्नु पर्ला तर सबै भन्दा पहिले शिक्षकले आत्मसात गर्नु जरुरी छ – कक्षा कोठा बाहिरबाट पनि सिकाइ हुन्छ र गर्न सकिन्छ !

गत बैशाखमै हामीले शिक्षकलाई तत्कालै विद्यालय पठाउन र बालबालिकाको सम्पर्कमा जुट्न जरुरी रहेको सुझाव सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।

तर, अधिकाँश शिक्षकले सामाजिक सञ्जाल र ईमेलबाट  हाम्रो कुराको विरोध गरे ।

कोरोना लाग्यो भने 'तँ' जिम्मेवार हुन्छस् ? यस्ता थुप्रै प्रश्न आए । 

यो अनलाईनलाई 'साईवर क्राईम'को मुद्धा हाल्नु पर्यो ! कसैले यसो पनि भनेका थिए ।

यसले हामी शिक्षकको मानमर्दन गर्छ यसलाई 'वहिष्कार' गर्ने अभियान चलाउँ ! केही प्रतिक्रिया यस्तो पनि थियो ।

गाली बर्सदैं थिए, हामी भने आफ्नै बलबुताले सिकाइ गरिरहेका विद्यालय र शिक्षकका कार्यको खोजि गर्न थाल्यौं । केही शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको पहलमा बालबालिकालाई सिकाइबाट कहिल्यै विमुख नराखेका गतिला उदाहरण फेला पार्यौं, प्रकाशित गर्यौं । 

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा 

हेलिकप्टर चढेर विद्यालयमा हाजिर

'न्यू नर्मल' अभ्यासमा शिक्षकहरु

सामुदायिकका शिक्षक विद्यार्थी जुटाउँदै, निजीका विद्यार्थी अलपत्र 

शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने कि ?

वैकल्पिक सिकाइ : समस्या कि समाधान खोज्ने ?

कोभिडले ल्याएको शैक्षिक रुपान्तरणको अवसर 

ज्यान, सिकाइ, सत्र के जोगाउने ?

शिक्षामा शिक्षक र स्थानीय सरकारको भूमिका कसरी वृद्धि गर्ने ?

उल्लेखित केही उदाहरण हुन्, स्थानीय सरकार र शिक्षकले गरेका राम्रा अभ्यासको स्थलगत जानकारी र गर्नु पर्ने कार्य बारे विज्ञहरुका विचार प्रकाशन गर्ने क्रम जारी नै छ । 

अहिले सम्म पनि अधिकाँश शिक्षकहरु चोक चौतारा र चियापसलमा बसेर गफ लडाउँदै छन्, बेलुका घर फर्केर उही शैलीमा प्रतिकृया जनाउँदै छन् – एक दुई जना शिक्षकले, एउटा विद्यालयले चर्चा पाउन गरेको कामलाई उछाल्दै छ यो अनलाईन ! 

अर्का थरी शिक्षक थिए/ छन् 'जुम बैठक'मा व्यस्त ! 

राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित भएका ति नेता शिक्षकहरु जुममै आशन ग्रहण गर्ने, प्रमुख अतिथि हुनेदेखि मन्तव्य सम्म भ्याईरहेका छन् । बालबालिकाको सिकाइ कसरी शुरु गर्ने भन्नु भन्दा धेरै उनीहरुलाई संगठन विस्तारको पिरलो छ ! 

'जुम'मा कुन ठूलो नेता ल्याउने प्रतिष्पर्धा छ । यस्ता जुम वैठकले कक्षा भित्रका कुरा गरेन है ! भन्दा अरिगांल शैलीमा खेदो खन्ने काम यता पनि जारी नै छ । 

सिकाइका मुख्य कर्ता शिक्षकलाई तत्काल आफ्ना बालबालिकाको सम्पर्कमा जाऊ भनेर निर्देशन दिन नसक्ने, जानका लागि आवश्यक वातावरण तयार  नगर्ने तर सन्दर्भ सकिए पछि निर्देशिका र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यशैलीले वितेका ६ महिना यत्तिकै खेर गएको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । 

वैकल्पिक सिकाइका नाममा खर्च भएको २५ करोड रुपैंयाको उपलब्धि के भयो? वैकल्पिक सिकाइमा कति पहुँच विस्तार भयो?कति सिकाइ भयो ? भन्ने समेत मन्त्रालयले आँकलन गर्न जरुरी ठानेन !

रेडियो र टिभिबाट कक्षा चल्यो भन्यो त्यो कक्षाबाट के कति बालबालिका के कति लाभान्वित भए भन्ने समेत हेक्का राख्न जरुरी ठानेन !

पछिल्लो समय गत असोज १ गतेबाट बालबालिकाको सिकाइ शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई विद्यालय खोलेर प्रत्यक्ष रुपमा पठनपाठन गर्न मिल्ने ब्याख्या गरेर अधिकाँश शिक्षकहरु विद्यालय खोल्न हतारिएका छन् । 

अभिभावकले तिरेकै शुल्कका भरमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्ने निजी विद्यालयको विषयलाई उस्तै गरी अनदेखा गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको शैलीका कारण त्यहाँको समस्या पनि कम विकराल छैन । शहर केन्द्रित र तुलनात्मक रुपमा ठूला भनिएका अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले शिक्षकलाई अनलाईन कक्षामा संलग्न गराएका छन् तर तलब दिएका छैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र अन्य जनशक्तिको जीवन चरम अभावमा धकेलिदाँ समेत आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको मार्ग प्रसस्त गर्न शिक्षा मन्त्रालयले जरुरी नठान्नु अर्को विडम्बना भयो । सत्तामा प्रभाव पार्न सक्ने र अन्य 'गोरख धन्दा' चलाउने निजी विद्यालयहरुले भित्र भित्रै कुस्त शुल्क उठाई रहे तर जो साँच्चै विद्यार्थीको शुल्कबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए तीनीहरुले शुल्क नै लिन नपाए पछि उठ्नै नसक्ने गरी थला परे । 

स्थानीय सरकारलाई बेलामा सहजीकरण गर्ने बाटो नफुकाउने तर संकट चुलिए पछि समस्या त्यतै पन्छाउने शिक्षा मन्त्रालयको निरन्तरको कृत्यका कारण समस्या थप पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यालय खोल्न पाए त बालबालिकाको भर्ना र मासिक शुल्क उठाउने बाटो खुल्थ्यो भन्ने आशमा साना तिना निजी विद्यालयहरु पनि खोल्ने क्रम शुरु भएका खबर आईरहेका छन् । 

अर्थात् महामारीकै बिचमा विद्यालय खोल्ने हतारोमा निजी विद्यालयहरु पनि देखिएका छन् । 

यही हतारोको अग्रभागमा देखिएको अर्को वर्ग हो, सामुदायिक विद्यालयका तिनै शिक्षक जो वितेको ६ महिना सम्म बालबालिकाको सम्पर्कमा जान समेत आनाकानी गर्दै आएका थिए । 

बालबालिकालाई विद्यालयमै बोलाउने, संक्रमण देखिए पछि विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता कृयाकलापमा उनीहरु व्यस्त देखिन्छन् अहिले ।

लाग्छ उनीहरु अब यसो भन्ने तयारीमा छन् – देख्यौ ! अहिले सम्म हामी किन घर बसेका रहेछौं ?

म शिक्षक हुँ, बालबालिकाको सिकाइमा मेरो भूमिका महत्वपूर्ण छ । जसरी हुन्छ म मेरा बालबालिकाको सिकाइमा जोडिनुको विकल्प छैन, म सँग जे श्रोत साधन छ, जे गर्न सक्छु त्यही बाट बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर राख्छु भन्ने सोच्नुको साटो उनीहरु विगत ६ महिनाको निरर्थक घर बसाइलाई पु्ष्टि गर्न उद्यत देखिनु अर्को विडम्वना हो । 

महामारीको अवस्था राजनीतिक विश्लेषण गरेको जस्तो विषय हैन ।

तर बालबालिकाको सिकाइमा धेरै खाले विश्लेषण र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।यसको सक्रमण दर र जोखिमका मुख्य वर्ग बालबालिकानै भएकोले यस बारेमा सजगता भने महत्वपूर्ण कुरा हो । 

महामारी छ भनेर उनीहरुको सिकाइ रोकिदैंन, उनीहरुलाई सिकाइमा जोड्ने मुख्य कर्ता निशन्देह रुपमा शिक्षक हो ।

श्रोत साधन र पहुँचका हिसावमा विद्यालय उपयुक्त स्थान हो । तर अवस्था असामान्य छ भने सामान्य तरिकाले सोचेर मात्रै ठिक ठाउँमा पुग्न सकिन्न । शिक्षकले विद्यालयमा मात्रै सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा त्याग्न सकेको दिन जोखिम रहित तरिकाले सिकाइ अघि बढ्छ । इच्छाशक्ति भए शिक्षकले जहाँ पनि आफ्ना बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्न सक्छ, जोड्नु पर्छ । 

गत चैतमा जन्मेको बच्चाले यो ७ महिनामा के के कुरा सिक्यो ? ६ महिनामा उ बामे सर्न सिक्दै छ, अरुको कुरामा प्रतिकृया जनाउन सक्छ, आमाको दुध खाएर हुर्केको उसले अब सामान्य जाउलो, लिटो वा यस्तै ठोस कुरा खान र पचाउन सक्छ । 

के ऊ विद्यालयमै गएर यी सबै कुरा सिकेको हो त ?

त्यसैले प्रश्न विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने हुँदै होइन । प्रश्न त बालबालिकाको सिकाइ कसरी निरन्तर राख्ने भन्ने हो । 

फेरी पनि दोहोर्याउँ बालबालिकाको  सिकाइको मुख्य कर्ता शिक्षक हो ।

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार तोकेका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा शैक्षिक गतिविधि कसरी शुरु गर्ने ? यसको तय गर्न सक्ने राज्य भनेको स्थानीय सरकार नै हो । 
त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा बालबालिकाको सिकाइका लागि शिक्षक र स्थानीय सरकारले निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ : 

१.स्वास्थ्य सजगता त कोरोना नै नभए पनि अपनाउनै पर्छ । त्यसैले संक्रमणको जोखिम नभएका ठाउँमा साविककै शैलीमा विद्यालय खोल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रा कतिपय गाउँ भनेका सिधा बाहिरी गाउँ, शहर र जिल्लाको आवत जावत नै नहुने गाउँ छन् । भए पनि गाउँमा नयाँ मान्छे को आयो को बाहिरियो भन्ने सारा गाउँलेलाई सजिलै थाहा हुन्छ । त्यस्ता गाउँका विद्यालय खोल्न काठमाडौं वा अन्य घना बस्ति भएको शहरको उदाहरण लिनु जरुरी नै छैन । 

२.संक्रमण कम भएका गाउँमा शिक्षकले स्वास्थ्य सचेतता अपनाउँदै आलोपालो गर्दै कम संख्यामा बालबालिकालाई विद्यालय बोलाउन सक्छन् । 

३. जहाँ संक्रमण छ त्यहाँका बालबालिकाहरु कस्ता वैकल्पिक विधिबाट सिकाइमा जोडिन सक्छन् भन्ने द्रुत सर्वेक्षण गर्ने । 

४. अभिभावकहरुसँग भएका रेडियो, टीभि, स्मार्ट मोवाइलको विवरण संकलन गर्ने ।

५. शिक्षकहरुसँग भएको सूचना प्रविधि सम्वन्धि सिपको अवस्था पहिचान गर्ने ।

६. अभिभावकसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल अन्तरक्रिया गरी बालबालिकालाई कुन समयमा र कसरी पढाउने निक्र्यौल गर्ने ।

७. अत्यन्त विपन्न र कमजोर अभिभावक तथा बालबालिकाका लागि न्यूनतम लागतका साधन (रेडियो जुन १ हजार रुपैंयामा आउँछ र पेन ड्राइभ तथा मेमोरी कार्ड राखेर अडियो सुन्न पनि मिल्छ ।) खरिद गर्न लगाउने, सहजीकरण गर्ने र साँच्चिकै कमजोरका लागि केही सहयोग उपलब्ध गराउने ।

८. स्वास्थ्य, सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै शिक्षकहरुलाई अनिवार्य विद्यालय उपस्थित गराउने 

९. विद्यालयमा बसेर वर्कसीट निर्माण गर्ने, ईमेल ईण्टरनेटको पहुँचमा भएकालाई कक्षागत रुपमा ग्रुप बनाएर पठाउने, नभएकाहरुलाई फोन बाटै सम्पर्क गर्दै पठन पाठनमा सहजीकरण गर्ने, फोन पनि नभएकालाई अभिभावक वा विद्यार्थीलाई भेटेरै त्यो वर्क सीट दिने, काम सक्न निश्चित दिन तोक्ने र फिर्ता लिने दिन पुरानोका बारेमा केही प्रश्न भए सुल्झ्याउने र नयाँ दिएर पठाउने ।  

१०. घर दैलोले शिक्षकमा जोखिम बढाउने हुँदा टोल सिकाइ (यो पनि समूहमा नगरी आलो पालो मात्र केन्द्रमा आउने गरी) साबुन पानी सहित केन्द्र व्यवस्था गर्ने ।

११. रेडियोबाट पाठ प्रसारण गरी त्यसका आधारमा शिक्षकले हरेक विद्यार्थीलाई फोनबाट वा भेटेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने

१२. संभव भए वाक्लो वस्ती भएका टोलमा स्थानीय सरकारले नि:शुल्क वाइफाइ जोन बनाउने ।

१३.निश्चित समयमा टोलमा ठूला स्पिकरहरु राखेर पाठहरु बजाउने ।

१४.स्थानीय सरकारले डोजर किन्न, भ्यू टावर र मन्दिर बनाउन अनी पोखरी खन्न खर्च गर्ने तयारीमा राखिएको पैसा यता लगाइयो भने अवश्य केही नयाँ गर्न सकिन्छ । 

१५. निजी विद्यालयहरुलाई उनीहरुका अभिभावकहरुसँग बसेर पारदर्शी रुपमा छलफल गर्दै शैक्षिक कृयाकलापका लागि आवश्यक सहकार्यका बारेमा निचोडमा पुग्ने वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको मार्ग प्रसस्त गर्ने तर्फ समेत स्थानीय सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ । 

गर्ने इच्छा शक्ति, गरौँ भन्ने हुटहुटी र चाहना भए प्रचलित नेपाली उखान 'खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन ।' 

'बाँदरलाई रुख चढ्न लिस्नु चाहिँदैन।' 

अर्थात् गर्नेलाई केहीले रोक्दैन ।

नभए विगत ६ महिनाकै जस्तो गफमै वित्नेछ वर्ष र शैक्षिक सत्र । 

बालबालिकाको सिकाइ नहुँदैमा मन्त्रीको पद नजाने, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको पद नजाने, शिक्षकको जागिर नजाने !

नहुने त केवल बालबालिकाको सिकाइ न हो !

यस विषयको गम्भिरता प्रति शिक्षक र राज्य चिन्तनशील छन् त ?