सरकारमा बस्नेका पटक पटकका कुरा र भाषण – शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता ! 

 

व्यवहारमा ? 

 

सार्वजनिक शिक्षा दिनानुदिन क्षीण हुदै गयो । पुर्ण स्खलित अवस्थामा यसको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय निकायले पाएका छन् । 

 

'आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार – स्थानीय सरकारको । नेपालको सँविधान (अनुसुची ८ (८))'

 

देशमा करिव ३८ हजार विद्यालय छन् । ७५३ स्थानीय सरकारलाई भाग लगाउने हो भने एउटामा करिव ५० वटा पर्छन् । ९ वडामा ५० विद्यालय हुनु भनेको हाम्रो लक्ष्य भन्दा पहिले नै बढी हो । दुर्गममा केहि कम र शहरमा केहि बढी राख्दा हिसाव उस्तै हुन्छ । विद्यालय छन् । गुणस्तर छैन । 

 

 

प्रजातन्त्र प्राप्तिका दिनमा १७% करिव पुगेको शिक्षा बजेट गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा १०% मा झरेको छ । विकासशील देशमा शिक्षाको बजेट २०% सम्म हुन्छ । मुख्य कुरा त सिंहदरवारले केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा जस्तै आज पनि सबै कार्यक्रम केन्द्रबाटै पठाँउछ । कुराले अधिकार गाँउ पुगेको छ । व्यवहारमा गाँउमा कति थिग्रेनी पुग्छ ? त्यसले नागरिकका अपेक्षा कति सम्बोधन गर्छ ? सँविधानमा लेखेर मात्रै पुग्छ ? वा त्यसका लागि सहयोग पनि चाहिन्छ ? त्यो सहयोगको सुनिश्चितता के हो ? कसले दिन्छ ?खर्च दिने भन्ने बित्तिकै स्रोत चाहिन्छ । त्यो कहाँबाट आउछ ?

 

हाम्रा फजुल खर्च के हुन् ? कुन खर्च कटाएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ ? अब नागरिकले यी प्रश्नको उत्तर सोध्ने छन् । जवाफ कसले दिने हो ? एउटा बनिबनाउ उत्तर छ–शुरु शुरुमा यस्तै हुन्छ ! जापान अमेरिकामा पनि हुन्थ्यो ! नागरिक फेरि कति बर्षलाई शुरु बर्ष भन्दै गनिरहनेछन् ?

 

'प्रजातन्त्रमा सुकिला मुकिलाले घेरेर सरकार चलाउँछन् । आफ्ना निम्ति । तिनिहरुका खराब आचरणका विरुद्ध फेरी जनता उठ्नु पर्छ । सही प्रजातन्त्रका लागि ।' स्व. विपि कोइरालाको उक्ति हिजो पनि  सन्दर्भिक थियो । आज पनि छ । 

 

हामीकहाँ सुकिला मुकिलाले ३ दशक शासन गरे । अझै हुम्ला र डोल्पामा बाटो पुगेको छैन । पहिले नागरिकका आधारभुत कुरा बाटो, अस्पताल, विद्यालय र खानेपानी मात्रैका लागि पनि योजना बनाएर काम गरेको भए नेपालको गरीबी उहिल्यै आधा घटि सक्ने विज्ञहरुको दावी छ । 

 

परम्परागत कर्मचारीतन्त्र, तछाडमछाड राजनीतिक नेतृत्व भोलिको विकासका डरलाग्दा निराशा हुन् । यो नेतृत्वले युवालाई जिम्मेवारी दिनेवाला छैन । परम्परा धान्ने र मौसमलाई क्यास गर्न जान्ने कर्मचारीतन्त्रले स्वस्फुर्त नयाँ ढङ्गले सेवा दिनेवाला छैन । यो पुरानो संरचनालाई एकै पटक फेजआउट गर्न राज्यको बुताले भ्याउनेवाला छैन । यो संरचनालाई पुरै नहटाई रिजल्टबेस्ड कार्यक्रम आउने वाला छैन । सो नभै शिक्षा मात्रै हैन कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुनेवाला छैन ।

 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई आफ्नो सुधारको योजना आफै बनाउ भन्यो । विद्यालयले योजना बनाउन शुरु गरे । यति धेरै महत्वकाँक्षी योजना बनाए कि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई हेरेर केहि पनि बनाउन सकेन । अब फेरी त्यस्तै भैरहेको छ । 

गाउँ शिक्षा योजना, नगर शिक्षा योजना, प्रदेश शिक्षा योजना, संघ योजना ! 

 

कति कति योजना ! योजनाविद्लाई पावर पोईन्ट बनाउदै प्लेन चढ्दै फुर्सद छैन । धेरै बजेट प्लेनमा, केहि सेमिनारमा र अलिकति खास कार्यक्रममा खर्च भएको छ । कार्यान्वयन – न योजना कार्यान्वयन युक्त छ । न त त्यसले बजेटरी सपोर्ट नै पाएको छ !

कोही यति निराश किन हुन्छ ?

 

नेपालीमा एउटा उखान छ –'नानी कति नाच्छिन् भन्ने खुट्टी देखेर चिनिन्छ ।' सिंहदरवारमा मन्त्रालय घट्छन् भन्दै सिंहदरवार नै भन्दैछ । अहिले २७ मन्त्रालयका ठाउँमा २१ हुने हो भने अब नयाँ भवनका लागि किन खर्च गर्नुपर्यो ? तर त्यो कुरा सिंहदरवारलाई मतलव छैन । अखण्ड नयाँ बनाई रहेको छ ! त्यसैले जुन नेपालीले सिंहदरवारको काम गराई थाहा पाउँछ, उसको आशा निराशामा बदलिन्छ । ब्लड प्रेसर घटबढ हुन्छ ।

 

३ करोड जनसंख्यामा १ करोड जनसंख्याको डिल गर्ने मन्त्रालयको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा छ । स्थानीय स्तरमा शिक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय बन्नु पर्ने कुरामा कसैलाई मतलव भएन । जुन देशका राजनीतिक दलहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्व र स्थान थाहा छैन त्यो देश कहाँ पुग्छ ? कुनै पनि दलको चुनावी पत्रमा यति बर्षमा सवै बालबालिकाका खुट्टामा जुत्ता र भोटोमा टाँक हुनेछ भनेको छैन । कति बर्षमा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? कसैले बोलेको छैन । 

 

विद्यालय भित्रका न्युनतम आवश्यकता कहिले सम्म पुरा हुनेछन् ? भुकम्पले भत्केकाको मात्रै समाचर आउँछ । अन्य जिल्लाका घाम लागे पनि छुट्टी ! पानी परे पनि छुट्टी ! विद्यालयहरु कहिले बन्छन् ? सवै विद्यालयमा पुर्ण दरबन्दी कहिले प्राप्त हुन्छ ? नेपालका सबै विद्यालयहरु कहिले सम्म विपद् प्रतिरोधी हुन्छन् ? अब नेपालले वैदेशिक रोजगार बजारमा पठाउने जनशक्ति कुन स्तरको हो ? यस्ता यावत प्रश्न कसलाई थाहा छ ? 

 

अझ रमाईलो कुरा त के भने शिक्षाको लागि भनेर छुट्याईएको सबैजसो  बजेट शिक्षकको तलव भत्ता मै सकिन्छ । कतिपय पालिकाले त्यसैलाई ठुलो राशी सम्झेर शिक्षाको विकास बजेट नै छुट्याएका छैनन् । छाना चुहिने विद्यालयको गुणस्तर शिक्षकको तलब भत्ता मात्र दिएर कसरी बढ्छ ?

 

अर्को कुरा - सबै तहमा शिक्षाको प्राविधिक जनशक्ति जरुरी हुन्छ । शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम निर्माण, गुणस्तर परीक्षण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, योजना आदि आदि । यी  नित्तान्त प्राविधिक बिषय हुन् । त्यस्तो सबै निकायमा पुग्ने जनशक्ति  हामीसँग छैन । कहिले सम्म बन्छ ? योजना पनि छैन । कति सम्म रमाईलो छ भने– प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि शिक्षा व्यस्थापनका लागि न्युनतम जनशक्ति कति चाहिन्छ भनेर हिसाब गर्ने फुर्सद पनि छैन कसैलाई । त्यसको हिसाब प्रशासनले गर्छ !

 

वास्तवमा पञ्चायतको संविधानले विकास गर्न दिएन भनेर जनताले कहिल्यै बोलेनन् । सधै आधारभुत आवश्यकताका मात्रै कुरा गरे । जो कहिल्यै पुरा भएन । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पनि संविधानमा यो लेखेन, त्यो लेखेन भन्ने कुरा नागरिकलाई कुनै मतलव भएन । नेताले नै लेखे । उनैले झगडा गराए । नागरिकलाई आज पनि आधारभुत आवश्यकता भन्दा बढि केहि पनि चाहिएको छैन । दुर्भाग्य त्यति पनि पुरा हुने लक्षण देखिदैन ।

 

सानो कुरा थोरै लेख । सबै पुर्याउ । फेरि थप । फेरि पुर्याउ । त्यो पो तरिका हो । पुरा गर्नै  निमिल्ने लेख्ने ! पुरा गर्न नसक्ने !

 

'हर्रो नपाउँदो जाईफल धाउँदो !'

 

 

१) सबै बजेट निःसर्त 

 

अहिलेको समस्या भनेको स्थानीय आवश्यकता एकातिर, बजेट र कार्यक्रम अर्कैतिर हुनु हो । अब जनताको घर दैलोको सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्छ । पहिलो आवश्यकता उनीहरुलाई थाहा छ । योजना मात्र भएर हुँदैन । त्यसका लागि बजेटले सपोर्ट गर्न सक्नु पर्छ । स्थानीय स्तरमा भएको समस्या नै त्यहि हो । जसलाई स्थानीय सरकारले नै निर्णय गरेर बाँडफाँट गर्न पाओस् ।

 

२) छात्रवृत्ति जातका लागि हैन वर्गका लागि 

हाम्रो छात्रवृत्ति जात र थरका आधारमा छ । यसका लागि राज्यले ठुलो धनराशी खर्च गर्छ । तर पाउनेका लागि नगन्य छ । अति न्युन छ । त्यसले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हामी आफैमा क्लियर छैनौ । जात बढाउने कि घटाउने ? आदर्श समाज निर्माण गर्ने शिक्षाको उद्देश्य हो । तर अहिले हामीले गरेको कार्यले वर्ग घटाउने कार्य गरेको छैन । यो अपुर्ण छ । जुन दिनसम्म जातको कुरा रहन्छ समाज सम्भ्रान्त हुन सक्दैन । त्यसैले ठुला स्कुलको अवधारणाको विकास जरुरी छ । थरका आधारमा हैन नसक्नेका लागि सम्पुर्ण निशुल्क र सक्नेका लागि सशुल्क व्यवस्था जरुरी छ ।

 

३) निर्माण पुनर्निर्माणको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र योजना

 

हामीसँग विद्यालय निर्माण र पुर्निर्माणको यकिन योजना⁄ तथ्याङ्क छैन। 

 

'जसकी लाठी उसकी भैँस' भईरहेको अवस्था छ । जसको पहुँच छ उसले बनाएको छ । कतै त चाहिने भन्दा बढी संरचना पनि छन् । कतै छँदै छैनन् । कहिले हुन्छ त ? त्यो पनि थाहा छैन । बिना तथ्याङ्क अन्धाधुन्द काम भैरहेको अवस्था छ ।

 

स्थानीय सरकारले विद्यालय मर्ज गरी १ बर्ष भित्र कति विद्यालय निर्माण पुनर्निमाण गर्नु पर्ने हो सो को तथ्याङ्क प्रदेश र संघमा पठाउने । संघले ५ बर्षमा सबै विद्यालयमा न्युनतम आवश्यकता पुर्ण हुने गरी महानगरपालिकामा बाहेक केन्द्रिय बजेटवाट व्यवस्था गर्ने । न्युनतम कुरा पनि नपुगेको अवस्थामा नमुना विद्यालय भन्दै हिँड्नु गलत हो ।

 

४) गुणस्तर वृद्धि 

 

गुणस्तर वृद्धि आजको आवश्यकता हो । संविधानले अधिकारको हिसावले विद्यालय शिक्षा स्थानीय स्तरको अधिकार भित्र पारेको छ । तर त्यसका लागि हामीसँग सही मानव स्रोतको अभाव छ । गुणस्तर परीक्षण, शिक्षक तालिम, मानवस्रोत विकास, पाठ्यक्रम निर्माण र विकास आदि आजका चुनौति हुन् । यसका लागि भएका  तालिम केन्द्र र लिड स्रोत केन्द्रका ठाँउमा ७ प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ७ वटा केन्द्र निर्माण जरुरी छ । जसले गुणस्तर परिक्षण, तालिम, पाठ्यक्रम आदिको शुक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सक्षम होस् ।

 

५) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सम्बोधन

 

संसारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकका लागि बिशेष विद्यालय हुन्छन् । सवै सुविधा सहित । त्यो राज्यको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । हाम्रोमा कस्तो किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिका कति छन् भन्ने यकिन लेखाजोखा पनि छैन । हालैको उदाहरणलाई हेरे पनि कथा व्यथा छर्लङ्ग हुन्छ । राज्यको सम्पुर्ण शक्ति भर्ना अभियानमा लागेका बेला दुर्गम गाँउको एउटा अपाङ्ग बच्चाले सहारा पाउन सकेन ! त्यस्ता बालबालिकाको सही लेखाजोखा गरी सबै सुविधायुक्त विद्यालय निर्माणको जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायले सुविधा प्रदान गरी सहि व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना अति न्युन छ । त्यसैले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा जिल्लागत  सम्पुर्ण अपाङ्गता खुल्ने गरी उमेरगत तथ्याङ्क विवरण तयार गर्ने र सोही आधारमा हाल भै रहेका विद्यालयहरुको स्तर उन्नति गरी सुविधा सम्पन्न केन्द्रिय र प्रदेश स्तरीय आवासीय विद्यालय संघीय र प्रदेश बजेट अन्तरगत निर्माण गर्ने । विशेष शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरुलाई दरबन्दी व्यवस्थापन साथै अतिरिक्त भत्ताको सुनिश्चितता जरुरी छ ।

 

६) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम 

 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम अभिवृद्धिका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट ठुलो धनराशी खर्च भैरेहेको छ । तर अहिले सम्म क्षेत्रगत मानव स्रोत कति छ त भनेर सोध्ने हो भने कसैसँग उत्तर छैन । अर्बौ खर्च गरिरहने तर नतिजा के भन्दा उत्तर नआउने ? त्यो पनि हुन्छ ? बजेट मनग्गै खर्च भएको छ । तर अहिले सम्म सुविधा सम्पन्न बहुप्राविधिक तालिम केन्द्र बन्न सकेको छैन ।

 

तालिम र अभिमुखिकरणका बिचमा भिन्नता छुट्याईएको छैन । कति दिनको तालिम ? कति दिनको अभिमुखिकरण ? त्यो यकिन गरी डाटाबेस तयार हुन जरुरी छ । 

 

प्राविधिक शिक्षा भन्न सजिलो तर महँगो शिक्षा हो । यसले ठुलो धनराशि माग गर्छ । १ गाउँ एक प्राविधिक तालिम केन्द्र सम्भव पनि छैन । चल्न पनि चल्दैन । अब प्रत्येक मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै तालिम केन्द्र हैन कम्तिमा ७ वटा प्रदेशमा १–१ वटा हुने गरी सबै विषय समेट्ने एकिकृत सुविधा सम्पन्न वहुप्राविधिक शिक्षालय ट्रेनिङ हवको रुपमा संघीय सरकारले स्थापना गर्नु पर्छ । सबै ठाउँमा तालिम भनेर छुट्टा छुट्टै बनेका स्टेसन हटाउनु पर्छ । यसले गुणस्तर वढाउँछ । दोहोरोपन हटाउँछ । अनुगमन मुल्याङ्कन गर्न सजिलो पार्छ ।

 

७) विश्वविद्यालय शिक्षाको सहि व्यवस्थापन 

 

विश्वविद्यालयहरु स्वतन्त्र छन् । उनिहरु आफ्नो नियम आफै बनाउँछन् । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा उनिहरुले गरेका कामको निगरानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि नियोजन गर्ने निकाय छैन । यसका कारण उनिहरुले जे गरुन त्यो नियमतः वैध छ । प्रत्येक बर्ष अरबाँै खर्च भएको छ । व्यवहारमा गुणस्तर कहिँ पनि छैन । 

 

कर्मचारी भर्ना गर्दा स्वायत्त ठानेर गर्छन् । आफैले भर्ना गरेको कर्मचारीको तलव नपुगेको भनेर मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्छन् । आफ्नो आम्दानीको हिसाब राज्यलाई दिनु पर्दा स्वायत्त सम्झने, बजेट नपुग्दा राज्यको जिम्मेदारी सम्झने ? मिल्दैन । 

विश्वविद्यालयको क्यालेण्डर समेत छैन । यो पनि छैन भन्ने निकाय पनि छैन । त्यसैले यसको स्तरीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनमा रहने गरी गुणस्तर परीक्षण, अनुगमन, मुल्याङ्कनको विशेषज्ञ सहितको टिम निर्माण गरी ४–४ महिनामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुगमन मुल्याङ्न गर्ने व्यवस्था गर्ने । सो को प्राविधिक पृष्ठपोषणका आधारमा नियमन गर्न ढिला भैसकेको छ ।

 

८) अनुगमन तथा मुल्याङ्कन

 

हामी कहाँ जति मन्त्रालय छन् ती सबैले अनुगमन मुल्याङ्कनका लागि करोडाँै बजेट छुट्याउँछन् । बजेट सकिन्छ । अनुगमन पनि सकिन्छ । तर, अनुगमनले के भन्यो ? भोलिको योजना निर्माण गर्दा कुन कुरा राख्दा राम्रो हुन्छ ? आजको योजनामा के कुराको कमि थियो ? भन्ने कुरामा अनुगमन मुल्याङ्कनले केहि  भुमिका खेल्दैन । जो जरुरी छ, यहाँ अनुगमनले तिर्थाटन गरेको छ । बाँकी त भगवान जानुन् । कसैलाई थाहा छैन ।

 

अनुगमनका लागि स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्यो । जसको प्रतिवेदन सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाओस् । जसले कार्यक्रमको अनुगमन मात्र हैन नियमनकारी भुमिका पनि खेल्न सकोस् । नराम्रालाई कारवाहि र राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने हैसियत राखोस् । त्यो महाशाखा योजना आयोग अन्तरगत रहनु पर्छ न कि मन्त्रालय अन्तरगत । जसले अनुगमनको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रम काँटछाँट गर्ने हैसियत राखोस् ।

 

अन्त्यमा, 

 

शिक्षाको गुणस्तर कमी भएको विद्यालय कम भएर हैन । न्युनतम आधारभूत कुरा पनि विद्यालयमा नभएर हो । किन त्यो भएन ? उत्तर सहज छ । राज्यको प्राथमिकतामा त्यो परेन । सोका कारण शिक्षक सम्मानित छैन । जहाँ शिक्षक सम्मनित छैन, शिक्षण कमजोर छ । केन्द्रिय शासनको प्राथमिकतामा नपरेको विषय बबुरो स्थानीय सरकारमा बिना बजेट कल्पनाको शिक्षा योजना  बनाएर हुन्छ ? सबैलाई भेला गरेर हाम्रो शिक्षा योजना भन्ने बाहेक स्थानीय सरकारले शिक्षाको गुणस्तर कुन बजेटले बढाउँछ ? संसारमा कुन देश छ ? समाज छ ? जहाँ विना बजेट शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि भएको छ ?

 

विकास कोही एक्लैले गरेर हुने कुरा होईन । सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लागौँ । कसैलाई होच्याएर हैन सबैको सम्मान गरेर । अरुलाई आँैला उठाएर हैन आँफैलाई आँफैले औँला उठाउँ । प्रजातन्त्र भनेको आफ्नो नियम आँफैले बनाउने मात्र हैन आफ्नो आचरणका लागि अरुले हैन आँफैले जिम्मेवारी लिने व्यवस्था पनि हो ।

 

हाम्रा कार्यक्रम अति छरिएका छन् । यसले नतिजा दिँदैन । कार्यक्रम अति थोरै बनाऊँ । नतिजामुखी बनाऊँ । परम्परा धान्ने गरी बनेका कार्यक्रमले केहि दिनेवाला छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अहिले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखौँ । जो सिनियर छ उसैलाई प्रमुख बनाऊँ । प्रशासनका कर्मचारी दुधले धोएका अरु सबै खत्तम भन्ने मानसिकता हटाउँ । 

 

त्यसो भएमात्र कर्मचारीको मनोबल उठ्छ । अरुको आङको के.........देख्ने ! आफ्नो आङको के.............नदेख्ने गरेर देश अगाडि बढ्दैन । ठुला कुराले हैन साना मसिना कामको चुस्तताले मात्र देश अघि बढ्छ, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ । समयमै चेतौँ किनकि समय भन्दा ठुलो कोहि छैन ।