Edukhabar
आइतबार, ०९ बैशाख २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा विधेयकमा संशोधन हाल्ने अवधि र ध्यान दिनु पर्ने पक्ष

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै, शिक्षक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार हेक्का रहोस्

सोमबार, २२ असोज २०८०

मानव जातिले संकलन गरेका अनुभव एवं अनुभूति नै ज्ञान हो । ज्ञानको हस्तान्तरण र उत्पादनको प्रक्रिया नै शिक्षा हो । गुरूकुल शिक्षा पद्दतिबाट  सुरू भएको नेपालको शिक्षा क्रमशः प्रविधियुक्त बन्दै गएको छ । शिक्षामा पूर्वीय एवं पाश्चात्य चिन्तनलाई समन्वय गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब शिक्षालाई विकास र सीप एवं प्रविधिसँग जोड्नु पर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ । नत्र यसले शैक्षिक क्षति मात्र बढाउँछ ।           

गत साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक पारित गर्दै सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग आयो । शिक्षा विधेयकको आधिकारिक दस्तावेज औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदै अनेक नमुना सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भए । त्यही आधारमा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्दै आएकाहरु सडकमै उत्रिए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको पनि विरोध शुरु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले हामीले बनाएको शिक्षा विधेयक त यस्तो थिएन, शिक्षा विधेयकमा कसले हेरफेर गर्यो, हामी खोजिमा छौँ सम्म भन्न भ्याए । सरोकारवालासँग छलफल गरि विधेयकलाई परिमार्जन गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिए । 
संविधानको मर्म विपरीत निजीका सञ्चालकहरुको माग पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्यो । 

शिक्षकका नेताहरुसँग पनि छलफल गरि सरकारी टोलीले विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । सोही अनुसार तयार विधेयकलाई शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले गत भदौ २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराए । विधेयक सदनमा दर्ता भएको पाँचौ दिनमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ सडक प्रर्दशनमा उत्रियो । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरी सहमती गर्यो । तर, राहत लगायतका शिक्षकहरुले उक्त सहमती मानेनन् । उनीहरुको प्रर्दशन जारी नै रह्यो । पहिला जस्तै गरी शिक्षा मन्त्रालयले फेरी सहमती गर्यो । 

सदनमा विधेयक दर्ता भईसकेपछि भएका ती सहमतीहरु विधेयकको अँग बन्छ कि बन्दैन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला आईतबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री राईले ति सहमतीका बुँदा पढेर औपचारिक रुपमा सदनलाई जानकारी भने गराएका छन् । शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफल र आइतबार मन्त्रीको जवाफ सकिएसँगै अहिले सांसदलाई संशोधन दर्ता गराउने ७२ घण्टे समय तोकिएको छ ।  

नयाँ शिक्षा ऐन बन्नु भनेको देशको भविष्य कोर्नु र संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । तर हाम्रो परिवेशमा भने विभिन्न स्वार्थ समुहको स्वार्थ सुनिश्चित गर्नु नै शिक्षा ऐन बन्नु हो भन्ने भएको छ । 
      
संवैधानिक व्यवस्था र शिक्षा विधेयक 

शहीदको बलिदान र जनआन्दोलनको मर्म नै संविधान हो । संविधानको धारा ३१  मा शिक्षा मौलिक हकको रूपमा प्रविष्टि भयो । संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं ८ मा  आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र छ । अनुसूची ९को क्र. सं २ मा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिकाका बिषय समावेश छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पियो । वास्तवमा यी दुबै संवैधानिक व्यवस्थालाई  शिक्षा विधेयकले आत्मसात् गर्न सकेन । निजी विद्यालय कायमै रहने भए । ट्रेड युनियन अधिकारबाट शिक्षक कर्मचारीलाई बञ्चित गरियो । 

शिक्षा र दर्शन  

शिक्षा दर्शनमा आधारित हुन्छ । दर्शन विनाको शिक्षाको अर्थ छैन । प्राचीनकालमा शिक्षा धर्ममा आधारित थियो । माध्यमिक कालमा प्रयोगवाद उन्मुख थियो । आजको शिक्षाको मुल दर्शन समाजवाद हो । समाजवाद अवसरमा समानता हो । तर शिक्षामा समाजवाद मर्यो । शिक्षामा संशोधनवाद, नवउदारवाद र  तदर्थवाद हावि हुदै गएको छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले यिनको संरक्षण गरेको छ । संशोधनवाद त  शिक्षाको क्यान्सर हो । नवउदारवाद शिक्षामा  व्यापारीकरणको आधार हो भने तदर्थवाद स्वार्थ समूहको मागको तत्कालीन सम्बोधन हो ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलेका नाफामुखी निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्नु पर्ने  थियो । यसो हुन सकेन । चलेकालाई चलिरहन दिने र अरू चलाउन नपाउने प्रावधानले समाजमा विभेद सिर्जना गर्छ । यो समाजवादको मर्म विपरित हुन्छ, संविधानसँग बाझिन्छ । 
                  
शिक्षामा समस्या 

शिक्षा समस्या रहित बन्न सकेन । शिक्षा आफैँ पनि समस्या होईन । शिक्षाका समस्या क्रोनिक छन् र यी  बनाइएका हुन् । पहिलो समस्या दर्शनमा छ । दोस्रो कार्यान्वयनमा छ । 
समस्याको जड  भनेको नेतृत्वमा रहेको तदर्थवादी सोच हो । शिक्षाको कार्य  ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु हो । शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न  नसक्नु र  शिक्षामा शैक्षिक क्षति बढ्नु समस्या बन्दै  गएको छ । भर्खरै प्रकाशित कक्षा १२ को नतिजा हेर्दा बार्षिक परीक्षामा समावेश  भएका ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ मध्ये १ लाख ८२ हजार ९ सय २६ अर्थात् ४९.०९% विद्यार्थी स्नातक पढ्नबाट समेत बञ्चित छन् । न त उनीहरूको हातमा कुनै गरिखाने सीप छ । भएका  प्राविधिक शिक्षामा समेत सर्वसाधारणको पहुँच नै छैन । प्रस्तावित  शिक्षा विधेयकले  वर्तमानका समस्या समधान गर्नुपर्छ र भविष्यमा देशको  सुनौलो रेखा कोर्नुपर्छ ।
             
कानुनमा रूमल्लिएको शिक्षा 

संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको छ । उच्च शिक्षालाई संघीय र प्रदेश सरकार अन्तर्गत  ।शिक्षा ऐनले मावि तह भनेर कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म दिइने शिक्षा भनी परिभाषित गरेको छ । संविधानको अनुसूची ९ को क्र. सं २ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका बिषय समावेश छ । अब विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा कुन कुन अधिकार स्थानीय  तहलाई दिने र कुन कुन अधिकार प्रदेश सरकारमा र कुन कुन अधिकार संघीय सरकारमा रहने भन्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । 

यो विषय स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको जुँगाको लडाईँ बनेको छ । संघीय सरकार पनि शिक्षाको साँचो आफ्नो हातमा राख्न खोज्दैछ । संविधान भन्दा माथि भएर । तिनै तहमा हुने अधिकारको बाँडफाँटले शिक्षा प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ । एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने काम मात्र हुन्छ । एउटा सरकारले  गरेको कार्य अर्को सरकारले लागु नगर्ने अवस्था आउँछ । हामी संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थामा नै छौं । राजनीति गर्ने केही संकीर्ण नेतृत्वका कारण स्थानीय तहमा  केही समस्या आए पनि समग्रमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनु सान्दर्भिक हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको जवाफदेहिता स्थानीय तहमा नै हुनुपर्छ । बरू माध्यमिक शिक्षालाई दुई तहमा बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ । १० कक्षा सञ्चालित माविलाई जुनियर मावि र १२ कक्षासम्म चलेका माविलाई सिनियर मावि भनौँ । कक्षा १० सम्मको माविलाई पूर्ण निशुल्क बनाउनुपर्छ । सिनियर माविलाई भने कष्ट सेयरिङ्ग को आधारमा चलाउने नीति बनाऔँ । 

केन्द्रीय सरकारको मातहतको माध्यमिक शिक्षा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयीय शिक्षाको अवस्था समेत भोगिसकेका छौँ । बाह्रबिसे नगरपालिकाले कक्षा १२ सम्म शिक्षालाई निशुल्क गर्यो । काठमाडौ महानगरपालिकाले शिक्षा सुधारमा देखिने गरी  ठुलो फड्को मार्दैछ । यी नमुना मात्र हुन् । अन्य स्थानीय तहले यिनको सिको गर्नुपर्छ । 

शिक्षामा अनावश्यक संगठन खडा गरेर शिक्षाको बोझ थप्नुभन्दा विद्यालय बाहिर रहेका  विद्यार्थीलाई विद्यालय भित्र ल्याउने, टिकाइ राख्ने र गुणस्तरमा सुधार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । अब, यो र त्यो सरकारको नाममा होइन । बिरालो जस्तो भए पनि मुसा मार्नुपर्यो । सर्वसाधारणको पहुँचमा शिक्षा हुनुपर्छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनको अर्जुन दृष्टि यसतर्फ हुनुपर्छ । 

विद्यालयीय शिक्षा र यसको सान्दर्भिकता

विद्यालय शिक्षा तिन धारमा चलेको छ । साधारण, संस्कृत र व्यावसायिक एवं प्राविधिक । पाठ्यक्रमले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे पछि विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने प्रगति र प्रवृत्तिलाई हेर्दा आशा लाग्दो उपलब्धी देखिदैन । कक्षा १२ को अन्तिममा लिइने परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा माथि नतिजा आउन सकेको छैन । साधारण विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीमा कक्षा १२ पास गर्दा कुनै पनि गरिखाने सीप हुन्न । प्राविधिक एवं व्यावसायिक सीपमा भने सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन । शिक्षालाई बजारसँग नजोड्ने हो भने अबको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने स्थल मात्र बन्नेछ । यसले कागजी प्रमाणपत्र धारी  तर सिर्जनशीलता नभएको जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्छ ।

अन्त्यमा संविधानको मर्म र जनआन्दोलनको भावना  विपरीत  शिक्षा ऐन आउनु हुन्न । ऐनको केन्द्रमा विद्यार्थी रहनु पर्छ । तर हामी आशावादी हुनुपर्छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयक केही दफा संविधान  विपरीत वर्गीय स्वार्थ समुह हित केन्द्रित भए पनि नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मूलक  संसदबाट बन्ने शिक्षा ऐन समाजवाद उन्मुख, देशमा व्याप्त  वेरोजगारको अन्त्य हुने तर्फ केन्द्रित हुने बन्नु पर्छ । दैनिक विदेशिने युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने, किसानका छोराछोरीहरूको समेत शिक्षामा समान  पहुँच पुग्ने, देशमा एकै प्रकारको शिक्षा हुने, व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा नयाँ शिक्षा ऐन देशले पाउनु पर्छ  । 

भट्टराई, माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । 
 

प्रतिक्रिया