संघीयतामा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन


पृष्ठभूमी :

ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा (सेती परियोजना) बाट नेपालमा स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरुवात भएको पाइन्छ । प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परीयोजना प्रथम र दोस्रो सम्म पुग्दा देशका ७५ ओटै जिल्लामा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरियो । २०३८ देखि २०५६ साल सम्मको अवधिमा यसका फरक फरक मोडालिटीहरु प्रयोगमा आए । कतिपय समयमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गर्न नयाँ मान्छेहरु भर्ना गरियो । कतिपय ठाँउमा शिक्षा सेवाका अधिकृतहरुले स्रोत व्यक्तिको काम गरे भने कतिपयमा शिक्षकबाट काजमा ल्याएर स्रोत व्यक्तिको रुपमा काममा लगाइयो । नियुक्तिको कुनै मापदण्ड बनेन । सेवा सर्त शिक्षकको तर काम गर्ने प्रणाली फरक भयो । लामो समयसम्म जसरी पनि चल्छ भन्ने ढंगले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत स्रोत व्यक्तिलाई काममा लगाइयो । परियोजनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहुन्जेल त्यति समस्या पनि भएन र यो विषयमा ध्यान पनि पुगेन । २०५६ पछि एकै प्रकारको पद्दति शुरु गरिएता पनि एकरुपता भएन । कति जिल्लामा स्रोत केन्द्रको स्थापना भएको १५ वर्ष भैसकेको थियो भने कतिमा भर्खर हुदै थियो । २०६१ माघमा तत्कालिन राजाको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारले स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था हटायो । तर पछि ०६२।०६३ को आन्दोलन पश्चात पुर्नबहाली गरियो ।

हाम्रोमा स्रोतकेन्द्रको रुपमा काम गरिरहेको एकाइलाइ विभिन्न देशमा विभिन्न नाम दिने गरिएको पाइन्छ । जस्तै : Clusters are also called zones, networks and in Latin America redes escolares (Venezuela, Peru), or Nucleo (Bolivia) । स्रोत केन्द्रको मुख्य काम सबै देशमा शिक्षकलाइ पेडागोजिकल सहयोग प्रदान गर्नु रहेको देखिन्छ । नेपालमा भने यसको शुरुवात नै शिक्षकलाइ पेसागत सहयोग प्रदान गर्ने भन्दा पनि तालिम सञ्चालन, तथ्याङ्क सङ्कलन, बैठक सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक नियुक्ति, सामाजिक परीक्षण, व्यवस्थापन समिति गठन, प्रतिवेदन पेश गर्ने nufotsf परीयोजनाका विभिन्न क्रियाकलापx?सञ्चालन गर्नेतर्फबाट भयो ।

स्रोत व्यक्तिको मुख्य भूमिका किटानै नगरी लामो समय काममा लगाइयो । साथै तोकिएको भूमिकाभन्दा फरक काममा पनि लगाइयो । यसरी फरक भूमिकामा लाग्नासाथ अधिकांश स्रोत व्यक्तिहरु आफ्नो वास्तविक भूमिकाबाट विचलित हुन पुगे । सेरीडले सन् २००४ मा गरेको अध्ययनमा "the job of RP is taken as relaxing job without accountability or great responsibility (p.26)  भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि स्रोत व्यक्तिहरु भूमिकाबाट विचलित भएको भन्न सकिन्छ । त्यस्तै सोही अध्ययनका अनुसार  द्न्द्कालमा विद्यालय निरीक्षकहरु फिल्ड जान नसकेको अवस्थामा फिल्डमा हुने सबै काम स्रोत व्यक्तिबाट हुने भयो भने विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिका बीचको भूमिकामा दोहोरोपना पनि रहयो । सेरीडको अध्ययनमा conflict between RPs and DEO personnel due to power relation भनि उल्लेख गरिएको छ । एकातिर स्रोत व्यक्ति विद्यालय निरीक्षकले गर्ने प्रशासनिनक काममा आर्कषित भए भने विद्यालय निरीक्षकहरु स्रोत व्यक्ति भन्दा पनि अझ कम जिम्मेवारीमा खुम्चिन पुगे ।

समयक्रममा स्रोत व्यक्तिको जागिर यति धेरै आर्कषित भयो कि नियमित विद्यालय जान नपर्ने पढाउन पनि नपर्ने नियमित हाँजिर समेत गर्न नपर्ने तर आर्थिक हिसाबले राम्रो हुने अवस्था परिस्थिकै उपज स्वरुप सृजना भयो । जिल्ला अनुसार फरक फरक ढंगले स्रोत व्यक्तिले काम गर्ने गरेको पाइयो ।

हामीले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार केहि अभ्यासहरुलाइ हेर्दा जे गरेपनि हुने भन्ने पद्दतिले काम गरेको देखियो । कुनै जिल्लामा कार्यालयमा हाँजिर हुने चलन छ कुनैमा केन्द्रमा । कुनै जिल्लामा तलब भत्ता दरबन्दी भएको विद्यालयमा जान्छ भने कुनैमा कार्यालयबाटै भुक्तानी हुन्छ । कतै हाँजिर प्रमाणित गरेर मात्र तलब दिइन्छ भने कतै यतिकै दिइन्छ । कतै मासिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने चलन छ कतै छैन भने मासिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी समेत फरक फरक देखिन्छ । स्रोत व्यक्तिहरु माध्यमिक तहको हुने भनेता पनि केही जिल्लामा प्राथिमक तहका शिक्षक समेत कार्यरत रहेका छन । उनीहरु कक्षाकोठामा उपस्थित हुने र शिक्षकलाइ पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैनन । शिक्षा विभागले सन् २०११ गरेको अध्ययनले ७५ प्रतिशत स्रोत केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको भनी उल्लेख गरेको छ ।

यी सबै कुराहरु सबै स्रोत व्यक्तिका हकमा लागू हुदैनन् तर यसको सङ्ख्या भने धेरै छ । साच्चिकै इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गर्नेहरुको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । एक जिल्लामा १, २ जनाका दरले भेटन सकिन्छ ।  सुदूर पश्चिमका दुई जिल्ला डोटी र कैलालीमा २०६७ मा गरीएको एक अध्ययन (अप्रकाशित शोध), सेरीडले सन २००४ मा गरेको अध्ययन तथा शिक्षा विभागले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनहरु सबैको निश्कर्ष हेर्दा स्रोत केन्द्रको काम अपेक्षित र प्रभावकारी नभएको भन्ने देखिएको छ । स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ ले स्रोत व्यक्तिहरूका लागि तोकिएका काममध्ये दश प्रतिशत मात्र काम हुने गरेको पाइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने गरेको स्रोत केन्द्रको कार्य सम्पादन परीक्षणका नतिजाहरू पनि संतोषजनक पाइएको छैन् ।

अब के त ?

सैद्धान्तिक रुपमै स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था शिक्षकका लागि पेडागोजिकल र पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउने हो । शिक्षकको शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित समस्या शिक्षकलाई नै बढी थाहा हुन्छ भनेर स्रोत व्यक्तिको नियुक्ति शिक्षकबाट गर्ने अभ्यास भयो । तर यसबाट अपेक्षित नतिजा आएको अवस्था छैन । स्रोतव्यक्तिहरूबाट काम नभएको होइन, तर जे हुनुपर्ने, जे कामको अपेक्षा थियो त्यो नभएको अवस्था हो, र यसमा स्रोतव्यक्तिहरु भन्दा पनि प्रणालीको कमजोरी देखिन्छ ।

देशको राजनीतिक पुर्नसंरचनासँगै शिक्षा प्रशासनको पनि पुर्नसंरचना हुँदैछ । संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय निकायमा रहेको छ । अबको शैक्षिक सेवा प्रवाह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रशासनको जिम्मा स्थानीय निकायको देखिन्छ । विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दी भई स्रोतकेन्द्रमा कार्यरत स्रोत व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा पनि पुर्नसंरचना गर्ने र यो आवश्यक छ भने सुदृढीकरण गर्ने तथा आवश्यक छैन भने यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त समय हो यो । तर कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरु तथा शिक्षा प्रशासन यसको कुनै उचीत व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागेको पाँइदैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा प्रशासनको ढाँचा अनुसार स्रोतव्यक्ति र स्रोत केन्द्र रहने देखिन्छ । संविधान अनुसार नै स्थानीय निकायमा शिक्षाको अधिकार हुँदा फेरी स्रोतकेन्द्रको अवधारणा किन आइरहेको छ, र यसको भूमिका अहिलेकै हो वा फरक हो उल्लेख गरेको पाँइदैन । मन्त्रिपरीषदबाट स्वीकृत अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणमा शिक्षा मन्त्रालयले चार ओटा काम स्रोतकेन्द्रबाट हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

- पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयन (८.३): स्थानीय स्तरको शिक्षा सम्बन्धी निकाय, स्रोतकेन्द्र

- विद्यालय शिक्षक एवम् कर्मचारीको व्यवस्थापन (८.४): स्थानीय स्तरको शिक्षा सम्बन्धी निकाय, स्रोतकेन्द्र

- विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापन (८.८): स्थानीय स्तरको शिक्षा सम्बन्धी निकाय, स्रोतकेन्द्र

- स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(८.१२): स्थानीय स्तरको शिक्षा सम्बन्धी निकाय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र

- माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन (८.१३) : स्थानीय स्तरको शिक्षा सम्बन्धी निकाय, स्रोतकेन्द्र

पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरणका लागि स्रोतकेन्द्रको आवश्यकता देखिएन, कार्यान्वयन विद्यालयले गर्ने हुन त्यसको अनुगमन हुन सक्छ तर त्यो काम पनि हाल प्रभावकारी भएको अवस्था छैन । शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा स्रोतकेन्द्रको भूमिका र स्थानीय दुवैको भूमिका त्यति तर्कसंगत देखिदैन र यो स्थानीय स्तरको शिक्षाको निकायमै रहनु उपयुक्त हुन्छ । विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण स्रोतकेन्द्रबाट गर्ने भन्ने शिक्षा नियमावलीको छैठौ संशोधनबाट व्यवस्था भएको हो , तर देशभर ८/१० ओटा भन्दा बढीले यो काम गरेको अवस्था छैन । साथै यसको प्रणाली नै प्रष्ट छैन । केन्द्रमा यही कामको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने भनिएको छ । उपलब्धि परीक्षणको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त यो स्रोतकेन्द्रको काम हो भन्न सकिदैँन । गर्दा त राम्रै भयो तर प्रभावकारीता र गुणस्तर के होला ।

प्रशासनिक संरचनाहरु सकेसम्म कम गर्ने र स्थानीय स्तरमा सरकारको उपस्थिति बढाउने संघीयताको मर्म हो, तर शिक्षा मन्त्रालय संरचना सकेसम्म धेरै राख्ने कामलाई बोझिलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय निकायमा रहने शिक्षाको एउटै निकायले उल्लिखित काम सहजै रुपमा गुणस्तरीय तवरले सम्पन्न गर्न सक्छ । तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी कति सक्षम र कुशल हुन्छ भन्ने कुराले यसलाई प्रभाव पार्छ । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तपसिलका विषयमा सरोकारवालाहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ र यसलाई व्यवस्थापन तथा पुर्नसंरचना गर्नु जरुरी छ ।

- स्थानीय स्तरमा शिक्षाको निकाय रहँदाको अवस्थामा स्रोत केन्द्र आवश्यक देखिएन । पेसागत विकास र तालिमका लागि फरक मोडालिटी अपनाउनु जरुरी छ । हेर्नुहोस वहसको श्रृङ्खला ४ । यदी स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अलग निकाय नरहने अवस्था हो भने यसको मोडालिटी फरक हुन सक्छ ।

- हाल स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरतहरुमध्ये जो आफ्नो पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फर्केर काम गर्न चाहनुहुन्छ समस्या भएन । जो फर्केर काम गर्न जान चाहना गर्नुहुँदैन वहाँहरुका लागि स्थानीय निकायमा रहने शिक्षाको निकायमा काम काज खटाउने र स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारी सेवाको गठन गर्दा गठन गर्ने विभिन्न सेवा अनुसार मिल्ने सेवामा सेवा अवधि गणना गरी समायोजन गर्ने ।

- हाल स्रोतकेन्द्रबाट सम्पादन भएका कामहरू मुख्यतया स्थानीय निकायको शिक्षा प्रशासनबाटै सञ्चालन हुने देखिन्छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेका चारवटा कामका लागि मात्र अलग्गै संरचनाको खाँचो देखिएन ।

- स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अलग्गै निकाय नरहने र हालका स्रोत व्यक्तिहरूले मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा काम गर्ने हो भने, के अब पनि स्रोत व्यक्ति शिक्षकबाटै ल्याउने हो ? स्रोत व्यक्तिहरु हालको जस्तै काजमै बस्न रमाउने हो ? सेवा सर्त शिक्षकका र काम फरक गर्ने र गराउने हो ? स्रोतव्यक्ति अब पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै कुनै प्रणाली र पद्धति विना तदर्थवादमै काम गरिरहने हो ? तोकिएको एउटा र गर्ने अर्को काममै स्रोत व्यक्तिहरू रमाइरहने हो । स्रोतव्यक्ति साच्चिकै स्रोतपूर्णता (Resourceful) हुने हो कि नाम स्रोतव्यक्ति भूमिका स्रोतविहिन (without resource) हो ?

- अध्ययन अनुसन्धानहरूका निश्कर्ष स्रोतव्यक्तिको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने आइरहने । विद्यालयका शिक्षकहरूले स्रोतव्यक्तिहरुबाट पेसागत सहयोग नभएको गुनासो गरिरहने । स्रोतव्यक्ति जिशिका वरपर रमाइरहने प्रणालीको निरन्तरता नै खोज्दै छौ कि सुधारात्मक विकल्प ? 

- स्रोतव्यक्ति चाहिन्छ भने विनि चाहिन्छ चाँहिदैन ? कि दुवै राख्ने हो ? कि दुवै नरहने हुन ? शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट भन्न किन सकिरहेको छैन र स्रोत व्यक्तिहरु किन मौन ? यसको सङ्केत यसैगरी चल्दै गरोस भन्ने हो कि ?  सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् ।  

(संघीयतामा  शिक्षाको व्यवस्थापनबारे छलफल जरुरी ठानेर एडुखबरले संघीय शिक्षाको बहस सुरु गरेको हो । यो बहसको सातौं श्रृखला । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका विचार, सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ । संघीयतामा शिक्षाका अनुभव र धारण आफ्नो पुरा परिचय सहित पठाउनु भए हामी प्रकाशित गर्नेछौं । अथवा, बहसमा सहभागि हुन चाहने तर परिचय खुलाउन नचाहने हो भने पनि हामी तपाईको परिचय बिना विचारलाई स्थान दिनेछौं - सं.)