शिक्षकहरुको हित कसरी हुन्छ ?

शिक्षकको हितको अरु कुनै विकल्प छैन, शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्त हुनु बाहेक । शिक्षकको गरिमा पनि त्यसरी नियुक्ति हुँदा नै बढ्छ । यसै त शिक्षक पेशा अनाकर्षक छ । सकेसम्म मानिसहरु अन्य पेशामा प्रवेश गर्न चाहन्छन् नसके मात्र यो पेशामा आउँछन् । अन्य पेशामा हैकम चलाउन पाइन्छ, जनता माथि दमन चक्र चलाउन पाइन्छ, काम गर्नु पर्दैन, घुस खान पाइन्छ । शिक्षक बन्दा यी कार्य हुँदैनन् । राम्रो गर्न नसके पनि काम गर्नैपर्छ । विद्यार्थीसँग राम्रो व्यवाहर गर्नै पर्छ । घुस खान पाइने त कुरै भएन । कामका नामका काज पनि पाइदैन, सके भत्ता सहितको ! तलब अन्य कर्मचारी सरहकै हो । सुख्खा । अनि शिक्षणका लागि गाउँगाउँ जानुपर्छ । दूरदराजका गाउँलेहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ । सरकारी गाडी र सुविधाको राँइदाँइ पनि शिक्षणमा पाइदैन । विद्यार्थीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नैपर्ने हुन्छ । नभए टिकिदैन । आजीवन अध्ययनशील भइरहनुपर्छ । पेशा जटिल छ, शैक्षिक सामग्रीले भरिएको झोला बोक्नैपर्छ ।

के अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन अस्थायीका पक्षमा छ त ? अवश्य पनि छैन । ०४९ सालको अस्थायी शिक्षकलाई आज आएर स्थायी हुँदा के सन्तुष्टि मिल्ला ? त्यो स्थायीको के औचित्य छ ? बारम्बार परीक्षा सार्ने खेल जिन्दगीभर अस्थायी राख्ने तारतम्य पनि हुनसक्छ । फेरि ०७३ साल बनाउने खेल पनि हुनसक्छ । अझै पनि झोला बोकाउन चाहने रणनीति पनि हुनसक्छ । बाहिर सत्तारुढ कांग्रेस नै परीक्षा सार्ने खेलमा देखिएको छ भने भित्री चाहना एमालेको पनि त्यो भन्दा फरक छैन किनकी पोहोर सम्म ऐन संशोधन नै गर्न नदिनेमा एमाले पनि त थियो नि !

अनशनको काकताली मिलेकोले एमाले अध्यक्षको अभिव्यक्ति अस्थायी शिक्षकप्रति लाक्षणिक किसिमले आएको हुनसक्छ । बरु गोविन्द केसीप्रति लक्षित हुन सक्छ । केसीको लोकप्रियताविरुद्ध जान सक्ने अवस्था अहिले कुनै पनि नेताको छैन ।

माओवादी फरक हुँ भनेपनि ऊ फरक बन्न सकेन । उसले पनि कांग्रेस एमालेले जस्तै भागवण्डा खोज्नु गल्ती थियो तथापि शिक्षक सेवा आयोगलाई गतिशील तुल्याउन र शिक्षकको स्थायी नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुवात माओवादीले गर्नुप¥यो । त्यसभन्दा अघि जगजाहेर छ, ०५२ को विज्ञापनको हालत के भएको थियो ? अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि दिनानाथ शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेललाई धन्यवाद दिनै पर्छ, शिक्षक हितका खातिर, शिक्षक सेवा आयोगको स्वायतता र विश्वसनीयता प्रमाणित गरेका खातिर । शायद उनीहरुको संगठन कमजोर भएको फाइदा आम जनताले उठाउने अवसर पाए । अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक विज्ञापनमा भाग लिन पाउने अवसर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन नभएको भए संभव थिएन । खाइ बिर्सुवा हुनु त्यति राम्रो कुरा होइन । तर संभवलाई आज असंभव बनाउने कोशिश भइरहेको छ, आवरणमा शिक्षकलाई नै देखाएर ।

शिक्षक सेवामा काम गरे पनि माओवादीका तत्कालीन मन्त्रीहरुले शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा बराबरको हैसियत दिन चासो देखाएनन् । यो दुःखलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण बिडम्बना थियो । लोक सेवाले भन्दा अझ गम्भीर काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्दछ । संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि लाखौं शिक्षक नियुक्ति गर्ने हैसियत राख्छ, शिक्षक सेवा आयोगले । बरु नानाथरीका दरबन्दी अन्त्यको पहल सरकारले गर्नुपर्ने छ ।

अर्को कुरा लोक सेवाले नियुक्तिका गरेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति पछिको अवस्था सन्तोषजनक छैन त्यसकारण चरित्र परीक्षणको प्रयासको कुरा सुनिन्छ । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिइनुपथ्र्यो । शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रदेश शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । आज संवैधानिक हैसियत नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगमाथि बहालवाला मन्त्रीको गिद्दे नजर परिरहेको छ । जायज नाजायज दबाब परिरहेको छ ।

प्राथमिक तहको खुल्ला विज्ञापन नभएको पनि धेरै भइसक्यो । सरकारले ऐन बमोजिम प्राविका दरबन्दीलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरेर तत्काल विज्ञापन गरिहाल्नु पर्छ ।

निष्कर्ष के हो भने यदि शिक्षकहरुको हित चाहने हो भने शिक्षक सेवा आयोगको एकद्वार प्रणालीबाट स्थायी रुपमा नियुक्ति हुनुको विकल्पै छैन । अस्थायीमा नियुक्ति हुँदा राजनीतिक दलसँग सम्झौता गरेकै हो । के जिन्दगीभर अस्थायीको बिल्ला भिरिरहने ? त्यसो गर्दा आफ्नो मात्र होइन अरुको पनि पराजय हुनसक्छ । अझ पनि शिक्षकहरुको हित चाहने हो भने शिक्षकहरुका संघ संगठन महासंघले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक तुल्याउने र शिक्षक परीक्षालाई नियमित गर्ने नै सोच्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।