प्रदेश नम्बर २ बाहेकका स्थानीय सरकारहरू गठन भएको ६ महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । देशको राजनीतिक माहौल चुनावमय भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू गठबन्धन मार्फत चुनाव जित्ने अभियानमा छन् । स्वभावैले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यतिखेर चुनाव लागेको छ । दलका घोषणापत्र र उम्मेदवारहरू समेतले बाँडेका सपनाका पोकाहरू अत्यन्तै धेरै छन् । कतिपय सपनाहरू यति धेरै अव्यवहारिक छन् कि घोषणापत्र पढीरहँदा पनि कुनै चुटकिलाको पुस्तक पढेको अनुभूति हुन्छ ।

सत्ताधारी मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्दा यस अघि पटक पटक सत्तामा पुगेको हुुनाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न चाहेको भए उसका लागि प्रसस्तै मौका थियो । तर, विगत फर्केर हेर्ने हो भने उति राम्रो देखिदैंन ।

संवत् २०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वखत हजारौँ शिक्षकहरूलाई स्वत स्थायी गरियो । जसको असर आज दुई दशक सम्म पनि  हटन सकेको छैन । योग्यता प्रणाली सधैँ प्रश्नमा छ । २०५२ मा लिइएको शिक्षकहरूको नतिजा १० वर्षमा निकालियो । यसमा दल समर्थक कार्यकर्ता उत्तीर्ण गराउन कांग्रेसकै गोविन्दराज जोशीले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी पुर्नयोगका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाए ।

आन्दोलन र जर्वजस्तिबलका भरमा कार्यकतालाई खुसि पार्न कांग्रेस अरुभन्दा अगाडि नै देखियो ।

विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्याकहरूलाई गिरीजाप्रसाद कोइरालाले जुस खुवाएर स्थायी बनाए । पछिल्लो समयमा करिब करिब समाधान उन्मुख भएको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनलाई उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निको नहुने क्यान्सर जस्तो बनाईदिए ।

अनसन बसेको भरमा २, ४ हजार व्यक्तिका लागि आरक्षण उपलब्ध गराउन खोज्दा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको रोग क्यान्सर जस्तो भएको छ । हिजो अस्थायी शिक्षक अनसन बसेर उनीहरुका माग पूरा गरियो शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनबाट । अहिले फेरी शिक्षक लाईसेन्स हातमा लिएर आयोग खुल्ला र शिक्षक बनौला भनेर कुरेर बसेका सात लाख विद्यार्थी आन्दोलित छन् । विधि, प्रक्रिया र पद्धति विगार्ने कार्यमा अरुदल भन्दा कांग्रेस एककदम अगाडि नै देखियो ।

शिक्षालाई राज्यको प्राथमिक दायित्व हो भनेर चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने कांगे्रस देशमा निजी शिक्षाको प्रवेश गराई त्यसको विस्तार र विकास गरी सामुदायिक शिक्षा कमजोर बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका भएको दल हो ।

निजी शिक्षाको मामिलामा आफूलाई सबै भन्दा क्रान्तिकारी ठान्ने कम्युनिष्ट पार्टिहरुका कथनी र करणीको कुरा गरी साध्य छैन । नारामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्व हुने भन्न नथाक्ने एमाले शिक्षा र स्वास्थ्यमै निजी लगानीको संरक्षण गर्न उद्धत छ । उसका कार्यकर्ताले स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको मुद्धा पछिल्लो समय जगजाहेर नै छ ।

नेकपा माओवादीको दैद्ध चरित्र त झनै बुझि नसक्नु छ । जनयुद्धको समयमा निजी विद्यालयको सवारी साधनमा आगो लगाउने देखि कतिपय जिल्लामा स्कुलै बन्द समेत गराए तर अहिले थुप्रै माओवादी नेताहरू निजी विद्यालयमा लगानी गरेर कमाउ धन्दामा छन् ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधारमा देशका राजनीतिक दल, त्यसका भातृ सङ्गठन र सरकारको भूमिका सधैँ कमजोर नै छ । राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन र त्यसले माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा अझै मरिसकेको त छैन तर स्थानीय सरकारका पदाधिकारी दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठन नसक्ने अवस्थामा त्यसबाट पनि धेरै आसागर्न नसकिने भएको छ ।

कुरा र कारण जेसुकै भएता पनि नेपालको सामुदायिक शिक्षामा सिकाइको स्तर हरेक दिन खस्कदो छ । निजी शिक्षा प्रतिको आर्कषण कतिपनि घटेको छैन । एक दुई सय सामुदायिक विद्यालय बाहेक अरुले विद्यालय सुधारको जिम्मा सरकारको टाउकोमा राखेर दिन विताएका छन् । विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थी सङ्ख्याले स्थायी शिक्षकलाई आराम गर्न सजिलो भएको छ । विद्यार्थी किन घटे, किन निजी विद्यालय खुल्यो, जवाफ ज्यादै सजिलो छ । जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध भन्ने करिब करिब जिरो छ ।

देशमा भएका विश्वविद्यालय राजनीतिक भागवण्डा, पूर्वाधारको समस्या, सक्षम र पेशागत नैतिकता कमजोर भएका शिक्षकको अभावमा पिल्सिएका छन् । गुणस्तर भन्ने नाम र नारा मात्र भएको छ । अधिकांश विश्वविद्यालयको विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ४० भन्दा कम छ । भएकै विश्वविद्यालय लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसले दक्षिण एसियाली स्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सपना देखेको छ ।

द्धैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणालीको अन्त्यगर्न सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरिनेछ भन्ने उदघोष आफँैमा हास्यास्पद छ । सक्षम शिक्षा प्रणाली भनेको विधि र प्रक्रिया, जवाफदेहिता र सक्षम शिक्षकमा भर पर्छ । मानवस्रोत सक्षम नभई अन्य सबैकुरा निष्प्रभावी हुन्छन् ।

प्राथमिक शिक्षा निशुल्क भएको करिब २५ वर्ष भयो । माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निशुल्क भएको पनि १० वर्ष भइसक्यो । तथापि अहिले पनि देशका ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबाट कुनै न कुनै प्रकारको शुल्क नलिई चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । देशभर रहेका ३६०० भन्दा बढी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ । स्वीकृत भएका उच्च मावि छैनन् । मासिक २०० देखि आठ–दश हजार सम्म शुल्क लिएर चलिरहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयको शिक्षा पूर्ण निशुल्क गर्ने भन्ने लेखिएको घोषणापत्रलाई कति वस्तुगत मान्न सकिएला ?
रमाइलो पक्ष के छ भने, शिक्षामा विनियोजन हुने बजेट हरेक वर्ष घट्ने तर सत्तामा रहकै दलले उच्च माध्यमिक तहसम्मै निुशुल्कको घोषणा गर्ने ।

सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, असमानता कम गर्ने र उच्च माध्यमिक तहसम्मै निशुल्क गर्ने भनेर भन्ने दलले अलिक तल पुगेपछि सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानीलाई प्रोत्साहन गरी सार्वजनिक निजी  साझेदारीबाट विद्यालय चलाउने र त्यसमा संलग्न निजी संस्थालाई वित्तीय सहुलियत दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसबाट सहजै बुझ्न सकिने कुरा अझै पनि देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने आसय छ र त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयमै ।

शिक्षा प्रतिको यस प्रकारको द्धैध चरित्र र अव्यवहारिक तथा काल्पनिक कुरा गर्ने दल र उक्त दल सम्बद्ध स्थानीय सरकारका पदाधिकारीबाट सामुदायिक शिक्षा सुधारका संभावना कति होलान् । यी तिनै दल हुन जसले संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेका छन् भने स्थानीय सरकार शासन सञ्चालन ऐन मार्फत सामुदायिक शिक्षाको अधिकार कटौति गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरू यस विषयमा मौन रहनुले नै स्पष्ट गर्छ कि केन्द्रमा शासन गर्ने दल र सरकारले गरेका निर्णय तथा व्यवस्थाहरू स्थानीय सरकारले पालना गर्नु उनीहरूको दलीय कर्तव्य हो ।

हामी आग्रह गर्छौ स्थानीय सरकारहरू र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार गरेर स्थानीय सरकार कामगर्न सक्षम छौँ भनेर देखाउने अवसर छ । दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुस् । शिक्षक र विद्यालयलयाई विद्यार्थीको सिकाइ प्रति जवाफदेही हुने प्रणाली विकास गर्नुस् । विद्यालयको दैनिक क्रियाकलाप र सञ्चालन प्रणालीको अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुस् । केही गरौँ भन्ने चाहना भएकाहरूलाई प्रोत्साहन दिनुस । गर्न नचाहनेहरूलाई गर्ने वातावरण र अवसर दिनुस । संभव हुन्छ, आफ्ना छोराछोरीहरू सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुस्, तपाईँहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुस् । अभिभावकले विश्वास गरुन् र विस्तारै शिक्षक, कर्मचारी सबैले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान शुरु गर्नुस् । सुधारको थालनी आफैबाट गरौँ ।