स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा : कता जाने, कुन बाटो लाने ?


संविधान सभाद्वारा २०७२ सालमा निर्मित संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई सबै नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको सरकारमा रहने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा तरंग आएकोछ। यो प्रवन्धलाई कतिपयले अमूक राजनैतिक दलले चुनावी नारा बनाएको “सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा” भन्ने अर्थमा बुझेका छन् भने कतिपयले विगत सत्तरी वर्षसम्म पनि सार्वजनिक शिक्षामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरी राष्ट्रको समग्र विकासलाई आवश्यक टेवा पु-याउन नसकेर थिल्थिलो भएपछि केन्द्रीय शिक्षा प्रणालीले “तिम्रा बालबालिका जसरी पढाए पनि पढाऊ” भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छेको अर्थमा लिएका छन्। दुबैथरिका आ-आफ्नै तर्क छन्, आशंकाहरु छन्, अविश्वासहरु छन्। धेरै जसो इतिहासबाट बनेका आग्रहरुको आधारमा संश्लेषण र विष्लेषण भइरहेका छन्।

सैध्दान्तिक रुपमा नेपाली शिक्षकहरुको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंङ्घले विद्यालय तहको शिक्षालाई तिनै तहको सरकारको साझा दायित्वमा राख्नुपर्छ भनेको छ, त्यसको लागि संँविधानको संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो  संवैधानिक माग नै हो, कसैले अचम्म मान्नुपर्दैन। तर अहिले यहाँ पृष्ठभूमीतिर व्याख्या नगरी नयाँ शिराबाट नयाँ लक्ष्यतिर अघि बढ्नुको विकल्प रहेन।शिक्षामा सबैको पहूँच स्थापना निर्माण गरी स्वयममा योग्य, बजारमा खपत हुने, राष्ट्रको विकासको लागि योगदान गर्नसक्ने, सत्-चरित्र नागरिक तयार गर्ने नयाँ नेपालको शिक्षाको प्रारुप के हुने र स्थानीय तहको सरकारले शिक्षामा गर्ने व्यवस्थापन भनेको के हो? र त्यसको नीती योजना कसरी बनाउने भन्ने सेरोफेरोमा यो छलफलपत्र तयार गरिएकोछ।

क) हाम्रो संघीयता र स्थानीय तहहरुको कानुनी हैसियतको प्रश्न

नेपालको राजनीतिको लागि संघीयता नयाँ प्रयोग हो। एक दशकसम्म संघीयताको बहस चलिरहँदा पनि त्यो संघीयताको औचित्यमा केन्द्रित भएको तर त्यसले संविधान प्रदत्त अन्य अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गराउन कसरी मद्दत गर्छ भन्ने खालको छलफल कमै भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले नेपालको संघीयताले कसरी काम गर्छ भनी बनाएको धारणाहरु हेर्दा कोहि अमेरिकाको संघीयता र अरु कोहि ईण्डियाको संघीयताको चस्मा लगाएको जस्तो देखिन्छ। ईण्डियाको संघीयतालाई “सहकारी संघीयता” भनिन्छ, जहाँ प्रान्तीय राज्यहरु त्यो सहकारीका सेयर सदस्य जस्ता रहेछन्। अमेरिकाको संघीयता राज्यहरुको पक्षमा अत्यन्त उदार छ, ती राज्यहरुमा संसारका आधुनिक राज्यहरुले मानी आएका मानव तथा नागरिक अधिकारहरु समेत फरक फरक देखिन्छ। संघीय सरकारले संविधानले तोकेको सीमित क्षेत्रमा मात्र छुँदो रहेछ। तत्कालिन सोभियत संघको संघीयता त त्यो भन्दा पनि उदार थियो, सायद त्यसैले संघीयताको उपल्लो चरण अर्थात बिखण्डनतिर गइहाल्यो।

हाम्रो चाहिँ दुबै जस्तो हैन, त्यसैले बुझाइमा समस्या परेको देखिन्छ। भारतको जस्तो संघीयता भएमा संघीय शिक्षा ऐन नबनी प्रदेश र प्रदेश शिक्षा ऐन र त्यो ऐन नबनाई स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउन पाइँदैनथियो, अमेरिकाको जस्तो भए स्थानीय तहभन्दा पनि वि.व्य.स.ले पाठ्यक्रम समेत तोक्न सक्थ्यो होला। त्यहाँ भए सामान्य प्रारुप सहितको ढाँचा गाउँ वा नगरपालिकाले दिन्थ्यो, बाँकि विद्यालय स्वयम् वा “विद्यालय जिल्ला” ले निर्णय गर्थ्यो। ढाँचा चाहिँ चाहियो किनभने त्यसको आधारमा राज्य निर्मित परीक्षा र प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेछ। विश्वविद्यालयहरुको प्रवेशपरीक्षाको लागि पनि न्यूनतम मापदण्डहरु चाहियो।

ख) विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार वा दायित्वको प्रश्न

संविधानले गरेको व्यवस्थाको आधारमा अहिले स्थानीय तहको सरकारले शिक्षामा के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा २३ बुँदे सूची पठाएर स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयले सहजिकरण गर्न खोजेकोछ। त्यसको आधारमा व्यवस्थापन भन्नाले वि. व्य. स., शिक्षक व्यवस्थापन, भौतिक निर्माण, तलब भत्ता वितरण आदि आम रुपमा बुझिएको देखिन्छ। स्थानीय तहको नेतृत्व गुणस्तरीय शिक्षाको मागको दवावमा रहेको देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको अवयवहरु के के हुन्, विद्यालय वा बालबालिकामा तिनको उपलव्धताको अवस्था के रहेको छ? त्यो कसरी उपलव्ध गराउन सकिएला, कामको सुरुवात कहाँबाट गर्ने होलामा त्यो तह अन्यौलमा रहेको देखिन्छ। यो अन्यौलका माझमा बिभिन्न स्वार्थ वा स्वार्थी समूहहरुद्वारा ती सरकारहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर रोटी सेक्ने काम भइरहेको देखिएकोछ।  स्थानीय तहको लागि इमान्दार सहजकर्ताको अभाव रहेकोछ। शिक्षा कर्मचारीको व्यवस्थापनका आफ्नै मर्म छन्। स्वार्थ र स्वार्थी समूहहरुको तर्क सुन्दासुन्दा थाकेर जिम्मेवारहरु अब कसैको कुरा नसुनी बरू केहि भए पनि सार्थक पाइला चाल्न पाए कार्यकाल सफल भएको मान्ने थिएँ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको पाइन्छ।

हाम्रो संविधानले केहि किटानी गरेको छ। सार्वजनिक शिक्षाको यो मोडेलको करीब ३०० वर्षको अनुभवबाट संसारले केहि शिक्षा प्राप्त गरेको छ। यसको आधारमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा केहि यस्ता मामिलाहरु छन्, जसलाई राजनैतिक नेतृत्वले नछुँदा राम्रो हुन्छ, छोएमा बिग्रन्छ। जस्तो पाठ्यक्रमको ढाँचा, शिक्षकको लाइसेन्स, स्थायी नियुक्ती, बढुवा; अहिलेका शिक्षकहरुको तलब र पेन्सन। अहिले २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेर शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सहजिकरण गरेकोबाट यसको पुष्टी भएकोछ। स्थानीय तहले पहूँचको विस्तार, पूर्वाधार विकास, थप लगानी, अनुगमन, विद्यार्थी सहयोग आदिमा चाहिँ हात नहालिहुन्न। शिक्षकको तालिम, थप सुविधा, वि व्य स जस्तो क्षेत्रमा धेरैछलफल गरेर निचोड् निकाल्नुपर्दछ।

ग) शिक्षामा गुणस्तरः के हो, कसरी होला  त ?  

समाजका आवश्यकताहरुको सूचीमा बालबालिकाहरुलाई असल र काम लाग्ने ज्ञान, सीप, बानी, व्यवहार सिकाउने कामलाई शिक्षा भनिएको हो। ती आवश्यकताहरु मध्ये सिकारु कै उमेर र रुची अनुसार, सूचीकृत गरिएका ज्ञान सिप अभिप्रेरणाहरुलाई वालमनोवैज्ञानिक विधिबाट जति धेरै सिकाउन सकियो त्यो गुणस्तरीय कम भए कम गुणस्तरीय शिक्षा हो। अहिले सिकाउन चाहनेहरुले बढी खोज्ने, सिकाउनेहरुले सिकाउन नसकेको मुद्दा नै गुणस्तरको मुद्दा हो। कुनै बेला यो फरकलाई कम गर्न सिकारूलाई बिभिन्न प्रकारको दवाव सृजना गरिन्थ्यो अहिले त्यसो गर्नुलाई वालअधिकार विपरित मानिन्छ। हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई लागेको दोष पनि यहि गुणस्तर दिन सकेनन् भन्ने हो। संसारभरका गरिब देशहरुमा यस्तै अवस्था छ, जसलाई “लर्निङ -क्राइसिस” भनिन्छ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको समस्याहरुको सूचीमा शिक्षाको आधार ( वाग्ले, पौडेल २०..) ले जनाए अनुसार क्रमशः पहूँच, स्रोत साधन, गुणस्तर, स्वामित्व र नेतृत्वको समस्याहरु रहेकाछन्। यसकाई क्रम अनुसार हेर्ने हो भने गुणस्तर भन्दा अघि हामीले सबै जना र प्रकारका बालबालिका सिकाई प्रकृयाको मूलधारमा छन् कि छैनन्, तिनको सिकाईको लागि आवश्यक भौतिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक वातावरण यथेष्ठ छ कि छैन पत्ता लगाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। गुणस्तरको सवाल त्यसपछि आउँछ। त्यसैले शिक्षामा काम गर्ने निकायले कामलाई यता केन्द्रित गर्नुपर्दछ। उपरोक्त कार्यहरु बिना विद्यालय शिक्षामा खोजिने गुणस्तर प्राप्त हुँदैन, राष्ट्रलाई उठाउँदैन। विगतमा हाम्रो शिक्षामा भएको समस्या यतै कतै छ। २०२८ सालसम्म शिक्षामा नागरिक पहूँच अति कम थियो, शिक्षाले सबै नागरिकलाई छोएन। पछि पहूँच विस्तार गरियो, स्रोत साधन विस्तार गरिएन। जस्तै, सबैको लागि शिक्षा भन्ने बेलामा (२०००-२०१५) दरवन्दी सृजना र वितरण बन्द गरियो। अहिले ३० हजार विद्यालयमा १५०,००० शिक्षक दरवन्दी, त्यहि पनि शहर बजार केन्द्रित। अर्थात नीजिले विद्यार्थी लगेको ठाउँमा शिक्षक फालाफाल, सामुदायिकमा विद्यार्थी भिड हुने दूरदराजमा शिक्षकको अभाव। अझ एउटा तथ्यांक सार्वजनिक भएकोछ, नेपालमा ३५०० विद्यालयमा शिक्षक छैनन् ७५०० मा १ जना र थप ७५०० वटामा २ वटा मात्र शिक्षक छन्। अर्थात धनी वस्तीमा निःशुल्क विद्यालय, गरिबका घर आँगनमा सशुल्क विद्यालय। अरु गुणस्तरीयका शिक्षाको लागि चलेका भन्ने दावीहरुको परीक्षण गरिनुपर्छ। गुणस्तरका कतिपय गफ  त “फ्याण्टाले गर्मी लागेको हटाउँछ रे” भन्ने खालका पनि छन्।

विश्वभरीको शिक्षकहरुको महासंघ (Education International) ले गुणस्तरको लागि अत्यावश्यक न्यूनतम आधारहरुको बारेमा तिनवटा विषयवस्तुलाई औंल्याएकोछ; गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम र गुणस्तरीय वातावरण। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा गुणस्तरीय शिक्षक कसरी हुन्छ त ? मानव संशाधन विकासको आधारभूत सिध्दान्तले गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माण गर्न उपयुक्त उमेद्वारको छनौट, तालिम, प्रोत्साहन र संरक्षण भन्छ। अहिलेको हाम्रो जनशक्ति भरलाग्दो छैनन् भने विगतमा हामीले राम्रो उमेदवार छानेनौं, राम्रो तालिम दिएनौं, प्रोत्साहित गरेनौं र उनीहरुको संरक्षणको कार्यक्रम लागू गरेनौं भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। बिसौं वर्षदेखि हामीले गरेका गलत अभ्यासहरुले गुणस्तरलाई प्रभावित गरेको हो। सुधार्ने हो भने सबैभन्दा योग्य उम्मेद्वारलाई बिना भेदभाव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्नैपर्छ, सबैभन्दा योग्य सक्षम मानिसबाट उपयुक्त विषयवस्तु र विधिमा तालिम दिनुपर्छ। त्यहि किसिमको प्रोत्साहन दिनुपर्छ। पेशामा रहँदा र सेवा निवृत्त हुँदा बिरामी, महिला विशेष, अशक्तहरुको विशेष संरक्षण गरिनुपर्छ। अनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक तयार हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा पाठ्यक्रम र वातावरण पनि गुणस्तरीय छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले केहि वर्ष अगाडि विद्यालयहरुको न्यूनतम सक्षमताको अवस्थाहरु ( Minimum Enabling Conditions) को सूचक बनाएर सर्वे गर्दा नेपालको ५% पनि विद्यालयहरुमा त्यो अवस्था नरहेको भेटिएपछि अहिले प्राथमिकृत न्यूनतम सक्षमताको अवस्थाहरु ( Prioritized Minimum Enabling Conditions) को सूची बनाएकोछ। त्यसको हालत पनि बिजोक छ, तिन वर्ष पछि फर्केर हेर्दा पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विद्यालयहरुको अवस्था झन भयावह छ।

त्यसैगरी, विद्यालयको स्वामित्व अर्को ठूलो मुद्दा हो र अझ खिचातानी टुंगिएको छैन। विसं २०२८ अघि सबैजसो विद्यालयहरु समुदायको मातहत थिए, सरकारले सकेको अनुदान दिन्थे, तिर्न सक्ने समुदाय र परिवारले पढाउँथे, नसक्नेकोले पढाउँदैनथे। त्यसयता सबै सरकारी भए, समुदाय पाखा लाग्दै गयो। संसारभरी नै विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्वमा राख्ने चलन सुरु भयो। पछि विदेशी अनुदानको बलमा  गरिएको विद्यालय समुदायमा लाने प्रयत्न असफल भयो, किनभने समुदाय भनेको राज्यको एकाई थिएन। राज्य पन्छन पाइन्न भन्ने मागमा आम सहमति भयो र अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएकोछ। यो विद्यालयको सफलता असफलताको जिम्मा मेरो हो भन्ने स्थायी स्वामित्वको अभावमा विद्यालय अघि बढ्न सक्दैन। के अहिले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने सबै विद्यालयहरुको पूर्ण स्वामित्व स्थानीय तहले लिन खोजेको हो ? हो भने जायज हो। हैन, त्यहाँको शिक्षक नियुक्ति, विव्यस गठन र खास खास छानिएका मामिलामा मात्रै हात हाल्न खोजेको हो भने झन बिग्रन्छ।

त्यसैगरी विद्यालयको नेतृत्व, मूलतः प्राज्ञिक नेतृत्व कस्को ? नेतृत्वले त सफलता वा असफलता, धेरैको निर्धारण गर्दछ। सबैको अनुभवले पनि भन्छ, “तगडा” हेडमास्टर सफल स्कूल -- “झूर” हेडमास्टर असफल स्कूल। गुणस्तरीय शिक्षाकोलागि गुणस्तरीय नेतृत्व चाहिन्छ, विद्यालय नेतृत्व निर्माण र विकास गर्ने बारेमा सरकारले के गर्दैछ, अनि अरु के गरिरहेकाछौं? सैध्दान्तिक रुपमा अहिले भनिएका हेडमास्टरहरु कोहि पनि हेडमास्टर हैनन् भन्न सकिन्छ। अनि काम चलाउ प्रधानाध्यापकबाट विद्यालयले कसरी तगडा नेतृत्व पाउँछ  त ? “कामचलाउ” हेडमास्टर “कामचलाउ” स्कूल भएको हो।

घ)  नमुना शिक्षा ऐन वा नियमावली वा कार्यविधि के हो ? काम लाग्छ ?

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन (आठौं) संशोधन गरेपछि सो अनुसारको नियमावली बनाउन ढिलो ग-यो। तिनै ताका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको लागि शिक्षा नितिको एउटा मस्यौदा पठायो, फोटोकपी गरेर स्थानीय तहले छलफल सुरु ग-यो। केहि स्थानमा त्यो मस्यौदा भनिने प्रति सार्वजनिक भएपछि प्रश्हरु उठे ती स्वाभाविक नै थिए। पहिलो प्रश्न त स्थानीय तहको अवस्था, आवश्यकता, उपलव्ध स्रोतसाधन, साझेदारहरुको आग्रहमा आधारित रहेर शिक्षा नीति र योजना बनाई तदअनुरुपको कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा कतैबाट साभार गरेको फोटोकपी कसरी कुनै स्थानको शिक्षा निति हुनसक्छ ? भन्ने नै हो। जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि निर्वाचनमा पेश गरिएको घोषणा, पार्टीको नीति बिचार भन्दा बाहिर जान नहुने बोध भयो। साथै, देशैभरी भेटिएको त्यो दस्तावेजको फोटोकपीमा हेर्दा शिक्षक महासंघको नीति निर्णयमा उपस्थिती नचाहेको देखिन्छ।

जहाँ शिक्षा र शिक्षकको सम्बन्धमा नीति निर्माण हुन्छ, त्यहाँ महासंघको प्रतिनिधित्व संवैधानिक, राजनैतिक र व्यवहारिक हिसाबले पनि जरुरीछ। यो शिक्षण पेशा गर्नेहरुको मौलिक हकभित्र पर्छ। दोस्रो, सम्बन्धित तहको शिक्षा समितिमा शिक्षा अधिकारीले मनोनित गर्ने कोटा छ, जून जरुरी छैन। तेस्रो, शिक्षामा नीजी क्षेत्रको उपस्थितीलाई महत्वका साथ राखिएकोछ। निगमन गर्नुपर्ने निकायहरुलाई नीति निर्माणको तहमा लग्नुभनेको निगमनलाई निष्कृय गराउनु हो र नाफाखोरहरुबाट “पोलिसी क्याप्चर” गराउनु हो। चौथो, शिक्षा मार्फत हुने स्थानीय सीप कला संस्कृतिको संरक्षण प्रोत्साहन विकासको लागि कुनै स्थान छैन। पाँचौं विद्यालय शिक्षालाई आधारभूतलाई अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहलाई निःशुल्क बनाउने संवैधानिक प्रतिवध्दताकोलागि आवश्यक पर्ने थप लगानी कसरी जोगाड गर्ने भन्ने बारेमा त्यसले केहि बोल्दैन। त्यसैगरी शिक्षामा हुने गरेको भ्रष्टाचार अनियमितता हटाउने बारेमा उक्त दस्तावेज मौन छ। त्यसकारणले गर्दा उक्त दस्तावेजले कुनै नीति नबनाउनु राम्रो हुन्छ। एउटा मोडेलको हिसाबले सन्दर्भ सामाग्री बनाउनु उपयुक्त हुनसक्छ।

ङ) स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, योजना र कार्यविधि कसरी बनाउने त?

सामाजिक मागमा आधारित, लगानी मूनाफामा आधारित, जनशक्ति निर्माणमा आधारित आदि शिक्षा योजना निर्माणका दृष्टिकोणहरु हुन्। अहिले नेपालको अधिकांश स्थानीय तहहरुले सामाजिक मागमा आधारित शिक्षा नीति, योजना नै निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि खर्चिलो, बाहिरी विद्वान ल्याएर बनाउनुभन्दा त्यहि भूगोलभित्र रही विद्यालय, क्याम्पसमा योजना, शिक्षा, नीति-योजना, व्यवस्थापन, नेतृत्व आदि विषयहरु अध्यापन गर्ने, स्थानीय समाज बुझेकाहरुको एउटा सानो समूह गठन गरी शिक्षा नीति बनाउन सहयोग लिन सक्नुपर्छ। उक्त समितिले तलका प्रक्रियाहरु संचालन गरी शिक्षा नीति तथा योजना बनाउने छन्।

१. श्रोत व्यक्ति, शिक्षा अधिकारी, प्रअ र जनप्रतिनिधीहरुको सहयोगमा गाउँ तहको सर्वेक्षण गराई तथ्यांक जम्मा गर्नेछन। उक्त तथ्यांकको आवश्यक विश्लेषणको बन्दोबस्त गर्नेछन्। आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यको नेतृत्व प्रमुख राजनैतिक नेतृत्व र प्राविधिक कामको समन्वय स्थानीय शिक्षा अधिकारीद्वारा पनि गर्न सकिन्छ।

२. सबै प्रकारको साझेदारहरुको प्रतिनिधिहरुको भेला गरी विद्यालय शिक्षा भित्रका बिभिन्न उपक्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती उपक्षेत्रहरुमा अहिलेको अवस्था ५ वर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था (सूचक) र त्यसका लागि सम्भावित रणनीतिहरु संकलन गर्ने।

३. सबै उपक्षेत्रहरुको उक्त तिन महलेलाई संगठित गरेपछि, सिंगो शिक्षा क्षेत्रमा ५ वर्षमा गर्नुपर्ने काम र सम्भावित रणनीतिहरु तयार हुन्छ।

४. उक्त मस्यौदालाई शिक्षा क्षेत्रको कोहि विज्ञद्वारा एकपटक रुजू गराई प्राप्त सुझावहरुलाई आवश्यता अनुसार पूनः संगठित गरी सम्पादन गरेपछि, उक्त दस्तावेजलाई सबै साझेदारहरुको माझ परामर्शको लागि प्रस्तुत गरिन्छ। जति धेरै स्थानीय सरोकारहरुको माझमा पु-याउन सकियो त्यति नै राम्रो मानिन्छ।

५. ती सुझावहरुलाई पनि संयोजन गरिसकेपछि, अब सबै रणनिति र क्रियाकलापहरुमा आधारित रहेर खर्च अनुमान गरिन्छ।

६.  बजेट निर्माणको त्यो महत्वपूर्ण कामको लागि शिक्षा क्षेत्रमा नै लेखापालन गर्ने जसको स्थानीय जानकारी छ उसैलाई काम लागउनु वुध्दिमानी हुनेछ।

७. बजेटको अनुमान र स्रोतको पहिचानको काम सकिएपछि अन्तिम मस्यौदा तयार भयो। स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाको बोर्डमा छलफल गरी टुंगोमा पुगेपछि वार्षिक गाउँ वा नगर सभामा पेश गरी अनुमोदन गरिनेछ।

८. अब ती नीति तथा योजनाहरु लागू गर्न प्रचलित ऐन र अन्य कानुनसंग नबाझिने गरी कार्यविधि वा निर्देशिकाहरु बनाउनुपर्छ। साथै, उक्त योजनाको समीक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन र परिमार्जनका नीतिहरु समेत तयार गरी चक्र पूरा गरिनेछ।

च) शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धि अन्य मुद्दाहरु

शिक्षाको सुधार शिक्षकले नै गर्ने हो। अरुले हैन, अरुले वातावरण निर्माण गरिदिने हो। शिक्षक संगठन, महासंघहरुले प्रकारान्तले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन नै मद्दत पु-याउँछन। विदेशमा मात्र हैन, नेपालमा पनि जहाँ शिक्षकहरुको बढी संगठित र कृयाशील छन् त्यहिँ शिक्षाको स्तर राम्रो छ। संसारको उच्चस्तरीय विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर चिनिएका देशहरुमा यस्ता युनियनहरुलाई राज्यले नै पैसा समेत दिएर प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ। शिक्षक संगठनहरुले सेवा, सुविधा र कार्यथलोको विषयमा ‘राजनीति’ गरेर मात्र हैन पेशागत क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने शिक्षकलाई सम्मान गरेर, सुधारको पक्षमा परम्परालाई चुनौती दिएर, सीपहरुको परस्पर आदानप्रदान गरेर, स्थानीय स्तरमा सुधारका लागि नीतिहरु निर्माण गरेर गुणस्तरमा योगदान गर्नसक्छन्। 

अंग्रेजी माध्यममा पढाएर शैक्षिक स्तर बढ्ने हैन। अध्ययनहरुले त मातृभाषा वा सिकारुलाई संवाद गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने भाषाले नै स्तर बढाउन मद्दत गर्छ भन्छन्। तर विश्व बजारमा खपतको हिसाबले अंग्रेजी भाषामा दक्ष भएमा भविष्यमा सजिलो हुन्छ भनेर यसको माग बढेको हो। नीजि विद्यालयहरुले यसलाई आफ्नो ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएकोले सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि यसो गरेका हुन्। सूचना र प्रविधिलाई अर्को त्यस्तै सक्षमताको आधार बनाएर शिक्षकहरुलाई मान मर्दन समेत गरेको पाइन्छ।

शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोग शिक्षा मन्त्रालयले तोकेका ८ वटा मध्येको एउटा मात्र सक्षमता हो। अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। तर शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि आईटीको व्यवस्थित प्रयोग गर्नको लागि धेरै काम हुन बाँकि छ। व्यवस्थित तयारी बिना शिक्षकहरुबाट मात्र यसको प्रतिफल खोज्नु मुर्खता शिवाय केहि होइन। कतिपय मानिसहरु शिक्षकहरु स्थायी बनाएर गुणस्तर खस्केको कुरा गर्छन् र तिनको अविवेकको माझबाट “ ज्यालादारी शिक्षक ” को जन्म गराइएको पाइन्छ। यो शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि ठूलो वाधक हुन्छ। संसारमा राम्रो विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रहरुमा शिक्षकको जीवनको स्तर र तिनले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धित छ भन्ने बुझेर सबैभन्दा उत्कृष्ठ पेशा बनाइएकोछ। जून पेशामा तलब, सुविधा, सुरक्षा राम्रो छ प्रतिस्पर्धी युवाहरु त्यतै लाग्छन् र राम्रो प्रतिफल दिन्छन्।

विद्यालय मर्जिङ व्यवस्थापकीय कुरा हो जसको शिक्षाको स्तरसंग कुनै सम्बन्ध छैन। स्तरोन्नतिको लागि ठूला विद्यालय कि साना विद्यालय भन्ने विवाद पनि अध्ययनहरुबाट टुंगिएकोछ। घनावस्ती भएको शहरमा यसले माने राख्छ, तर पातलो वस्तीहरुमा शिक्षा सिक्ने सिकाउने मात्र मामिला नभई वाल अधिकारको पनि एजेण्डा भएकोले वालविकाहरुलाई उनको परिवारबाट छुटाएर लाने कुरालाई पनि राम्रो मानिंदैन। शिक्षक र उनको राजनैतिक संलग्नता भन्ने मामिला शिक्षकको व्यक्तिगत रूची र प्राथमिकताको कुरा हो। उक्त संलग्नताको आधारमा उसको  विद्यालयमा योगदान कम हुन पाइन्न,यो व्यवस्थापनको मुद्दा हो, गुणस्तरको हैन।

शिक्षक आफ्नो काममा दक्ष र लगनशील नबनी राजनैतिक दलको कार्यकर्ता रुपमा ‘कुइरोको काग’ बन्नु गलत कुरा हो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आठौं संशोधन अनुसार जून कानूनी तरिका अपनाउँदैछ, यसको प्रभावकारिता, निष्पक्षता माथि शंका छ। यसको नियन्त्रण विद्यालय स्तरमा नै गरिन्छ, गर्ने हो। राजनैतिक मात्र नभै अध्ययन अध्यापनलाई वाधा पर्ने गरी शिक्षकद्वारा हुने हुनसक्ने सबै वेथितिहरुको व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई पेशागत काममा प्रोत्साहन गर्न आचार संहिता बनाई विद्यालयले नै प्रभावकारी कदम चाल्न सक्छ।

विद्यालयको संस्थागत विकास, प्रभावकारी नेतृत्व निर्माणसंग गाँसिएका यस्ता व्यवस्थापकीय कामहरु अन्य निकायलाई पन्छाउने वा विद्यालयमा भित्र्याउनुले शैक्षिक स्तरोन्नतिलाई झन् वाधा पार्छ। लैंगिक लगायतको समावेशिकरण हाम्रो राष्ट्रिय नीति हो। यो शिक्षक र कर्मचारी भर्ति, विद्यार्थी भर्ना, सुविधा वितरणसम्म आइपुगेकोछ। शैक्षिक स्तरोन्नतिसंग जोडिनको लागि कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ, यो सिध्दान्त बमोजिम सिकारुहरुको विविधताको पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन हुने गरी सिकाई कृयाकलाप गर्नुपर्छ।

सारमा, अहिले संसार भरमा देखा परेको ‘ लर्निङ क्राइसिस’ को दलदलेबाट  उठ्न, हाम्रै समाजमा पनि हाम्रो कार्यथलो र पेशामा आएको चुनौतिहरुसंग जुध्न हरेक शिक्षकले प्रभावकारी हुनु जरुरी भएकोछ। आफ्ना सदस्यहरु र तिनको कार्यथलोको यो चुनौति सामना गर्नु शिक्षक संगठनहरुको दायित्व हो। वैधानिक र घोषित नीति पनि हो। यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना सहित शैक्षिक स्तरोन्नतिको अभियान संचालन गरौं। यो अरुबाट चाहिँ कक्षा कोठा बाहिर मात्र हुन्छ, साँच्चीकै कार्यथलोमा चाहिँ हामीबाट मात्र संभव हुने काम हो।

शर्मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हुन् ।