काठमाडौं २८ जेठ / माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० को (एसइई) को नतिजा आउने समय नजिकिँदासम्म पनि कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको टुंगो अन्योल भएको छ । केही दिनअघि मात्र शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरेको थियो । तर, सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा शैक्षिक संस्था सञ्चालक, शिक्षक तथा सरोकार पक्षमा अन्योल देखिएको हो । केन्द्रले अबको कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा चारवटा अनिवार्य विषय रहने व्यवस्था गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार चारवटा अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषय हुने तथा सूचना प्रविधिमा आधारित दुई क्रेडिटको विषय राख्ने व्यवस्था छ । अनिवार्य राख्ने भनिएकै विषयमा समेत अन्योल छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार प्राठ्यक्रमको प्रारूप तयार पार्ने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सरकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै अलमलमा छ । कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य विषयमा अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन, जीवनोपयोगी शिक्षा राख्ने निर्णय भएको छ । जीवनोपयोगी शिक्षा विषयमा के राख्ने भन्नेमा केन्द्र नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक काप्रीले जीवनोपयोगी शिक्षा विषय टुंग्याउने तयारीमा रहेको बताए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख काप्रीले अनिवार्य विषयका मात्र नमुना पाठ्यपुस्तक निकाल्ने जानकारी दिए । अहिले अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम निर्माण सुरु भएकोे उनको भनाइ छ । ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक नछाप्ने र मल्टिटेक्स्ट बुकको व्यवस्था भएकाले पाठ्यक्रमले निर्देशन गर्ने काप्रीले जानकारी दिए ।

कक्षा ११ का सबै विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुने भएको छ । केन्द्रका प्रमुख काप्रीका अनुसार धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने करिब एक दर्जन ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने बताए । ‘कम विद्यार्थी हुने विषयको पहिलेको पाठ्यक्रमलाई एडप्ट गरेर जान्छौँ,’ उनले भने ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ मा सबै समूहका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रायोगिक गणित हटाएकोमा गणित केन्द्रीय विभाग र नेपाल गणित समाज त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरले विरोध गरेका छन् । गणित समाजका अध्यक्ष प्रा. डा. टंकनाथ धमलाले यो निर्णयले विद्यार्थीमाथि ठूलो अन्याय हुने र विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा आघात पुग्ने बताए ।

केन्द्रीय गणित विभागका प्रमुख प्रा. डा. केदारनाथ उप्रेतीले अहिले आएको पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको आधारस्तम्भ तथा मेरुदण्ड र विश्वका प्रायः मुलुकमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य गणित विषयलाई समावेश नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।