दाताको १३ करोडले त्रिविको मानवशास्त्र विभागमा खैलाबैला


काठमाडौं २८ भदौ / नेपालमा समावेशिताको अवस्था अध्ययन गर्न भन्दै युएसएडसँग लिएको १३ करोड रुपैयाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागमा खैलाबैला मच्चिएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकले अनियमित तरिकाले प्रोजेक्ट चलाएर रकम हिनामिना गर्न खोजेको भन्दै विद्यार्थीले विरोध गरेका हुन् ।

विभागमा पठनपाठन नै बन्द भयो । चर्को विरोधपछि विभागीय प्रमुखले राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो । प्रा.डा. लयप्रसाद उप्रेतीले विभागीय प्रमुखबाट राजीनामा दिएका हुन् । अहिले उपप्राध्यापक डा. डम्बर चेम्जोङलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट परियोजना सञ्चालनको स्वीकृति नलिएको, त्रिविलाई १० प्रतिशत रकम नदिएकोजस्ता विषयले विवाद बढाएको हो । विदेशी निकायसँग रकम लिएर परियोजना सञ्चालन गर्दा त्रिविबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्रिविलाई १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने नियम छ । परियोजनाका लागि भन्दै आंशिक शिक्षकसमेत त्रिविको अनुमतिविनै नियुक्त गरिएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।

युएसएडसँग ‘नेपालमा सामाजिक समावेशिताको अध्ययन’ नामको परियोजनाका लागि झन्डै १३ करोड बजेट उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजनामा तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रा.डा. लयप्रसाद उप्रेती प्रोजेक्ट को–अर्डिनेटर भएर काम गरेका थिए ।

परियोजना सञ्चालनका लागि डा. मुक्तासिंह लामालाई आंशिक शिक्षकमा नियुक्त गरी रिसर्च डाइरेक्टरको जिम्मेवारी दिइयो । तर, विभागले त्रिविबाट स्वीकृति नलिई लामालाई आफूखुसी नियुक्त गरेको विषयले खैलाबैला सुरु भयो । जबकि, आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्दा त्रिविबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राध्यापकहरूले बाहिरबाट प्रोजेक्ट लिएर आर्थिक लाभमा लाग्ने, तर पढाउनमा ध्यान नदिँदा विद्यार्थी घटिरहेको आरोप छ । त्रिविको लेटरप्याड र लोगो दुरुपयोग गरी व्यक्तिले आर्थिक चलखेल गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।

रेक्टरबाट नो अब्जेक्सन, रजिस्ट्रारबाट खाता खोल्न अनुमति

विदेशी रकममा परियोजना सञ्चालन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृति लिएर कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि बुझाउनुपर्छ । यस आधारमा ३० करोडको परियोजनाको एक करोड ३० लाख त्रिविलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यही रकम नदिनका लागि स्वीकृति छलिएको आरोप विद्यार्थीको छ । तर, परियोजना सञ्चालनका लागि त्रिविका रेक्टरले नो अब्जेक्सन लेटर र रजिस्ट्रारले खाता खोल्न अनुमति दिएका छन् ।

छानबिन गर्ने सहमति पछि कक्षा सञ्चालन

प्राध्यापकहरूले आर्थिक घोटाला गरेको भन्दै केन्द्रीय क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरेपछि विभाग नै बन्द भएको थियो । अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), नेविसंघ, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, अखिल क्रान्तिकारी (विप्लव)निकटका विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरेका हुन् ।

विभागीय प्रमुखबाट उप्रेतीले राजीनामा दिएपछि छानबिन गर्ने सहमति पछि पढाइ सुरु भएको छ । प्रोजेक्टको छानबिन गर्ने, परियोजनालाई विधान सम्मत बनाएर विश्वविद्यालय मातहतमा ल्याउने विषयमा विद्यार्थी संगठन र विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्रिन्सिपल प्रा. कृष्णप्रसाद आचार्य तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. डम्बर चेम्जोङले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

छानबिन हुनुपर्छ, कुनै आपत्ति छैन, सुधा त्रिपाठी, शिक्षाध्यक्ष, त्रिवि

सुरुमा प्रस्ताव हाल्न नै ‘नो अब्जेक्सन’ दिनुपर्छ । नो अब्जेक्सन लेटर नभई प्रस्ताव गर्न नै नमिल्ने भएकाले मैले अनुमति दिएको हो । अनुमतिपत्र दिएपछि कहाँ के भयो त्यो विषयमा मलाई थाहा भएन । छानबिन गर्ने कुरा भएको छ । कार्यकारीले छानबिन कमिटी गठन गर्दा राम्रो हुने थियो भन्ने मैले विचार राखेको छु । मलाई नै आरोप लागेको भएर मैले कमिटी गठन गर्न नचाहेको हो । छानबिन हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा म संलग्न छैन, डा. डम्बर चेम्जोङ, विभागीय प्रमुख, त्रिवि मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग

परियोजना सञ्चालन प्रक्रियामा व्यक्तिगत रूपमा म संलग्न छैन । रिसर्च परियोजना सञ्चालन गर्न बेग्लै कमिटी गठन गरिएको थियो । सबै डकुमेन्ट मलाई पनि थाहा छैन । तर, विभागले पनि परियोजनाको वनरसिप लिन्छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।