संविधानमा शिक्षा : हक कुण्ठित हुने त हैन ?


- बद्रीबहादुर पाठक /

विषय प्रवेशः

संबिधान देशका मूल कानुन हो । संविधानका आधारमा नै अन्य कानूनहरुको निर्माण हुने गर्दछ ।संविधानले नागरिकका अधिकार, कर्तव्य र राज्य सञ्चालनका आधारभूत पक्षहरु व्यवस्था गर्दछ साथै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत मार्गदर्शन गर्दछ।

नेपालमा विभिन्न समयमा जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानी पश्चात गठित संविधानसभाले विगत ६५ वर्षदेखिको जनताका प्रतिनिधीहरुबाट संविधान निर्माण गर्ने चाहना पुरा भएको छ।संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन पश्चात दोश्रो वर्षमा विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा र लागू भएको हो ।

संबिधान सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्ति माथिको नियन्त्रण गर्ने एउटै कानुनी हतियार हो । संविधान निर्माणका विभिन्न विधिमध्ये संबिधानसभावाट संबिधान निर्माण गर्ने विधिबाट निर्मित नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवत स्थापित भएको छ । नेपालको संविधानमा भाग ३५, धारा ३०८ र अनुसूचि ९ रहेका छन् ।

यद्यपी संविधानमा तराई मधेश लगायत केही भागका नागरिकहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भनी असन्तुष्टी जाहेर गरेका छन् । प्रत्येक नागरिकले चाहना राखे जस्तो र खोजे जस्तो सबै कुरा संविधानमा प्राप्त नहोला तर बहुजन हितायको मान्यता अनुसार लोकतान्त्रिक मान्यता,विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक तथा समावेशीकरण र विगतको संविधान भन्दा निश्चय नै अग्रगामी हुनु यस संविधानका मूलभूत पक्ष हुन् ।

केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई संघीय प्रणाली मार्फत देशलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी प्रत्येक तहले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानमा नै बाँडफाँड गरी उपयोग गर्न खोज्नु हाम्रो देशको सन्दर्भमा नौलो नै हो । यसको सफलता वा असफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट भविश्यमा प्रमाणित हुनेछ । यस छोटो लेखमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र त्यसको प्राप्तिका लागि आगामी बाटो उल्लेख गर्ने जमर्को गरेको छु ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाः

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त धारामा निम्न वुँदाहरु उल्लेख छन् ।

१.प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।

२.प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

३.अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

४.दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

५.नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

त्यस्तै गरी संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तरगत उपधारा (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचितस्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक उल्लेख छ र उपधारा ७ मा कुनैपनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । संविधानको  धारा ४७ मा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

त्यस्तैगरी संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भित्र शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,नैतिक एंव राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको  लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने भनी उल्लेख भएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचि ५ मा केन्द्र सरकार वा संघको अधिकार सूचिभित्र शिक्षा सम्बन्धी  अधिकारहरुमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय,केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालय तोकिएको छ।त्यस्तै गरी संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचि भित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय तोकिएको छ साथै संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिभित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरुमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ साथै संविधानको अनुसूचि ९ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचिभित्र शिक्षा समेत समावेश गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हेर्ने हो भने अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भएको अधिकार भन्दा धेरै अधिकारहरु नागरिकलाई तोकिएको पाइन्छ । शिक्षालाई आधारभूत अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिनु, संविधानमा नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्था गरिनु, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था हुनु, मातृभाषामा शैक्षिक संस्थाखोल्न पाउने अधिकार तोकिनु, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक व्यवस्था गरिनु, दृष्टिविहीन नागरिकलाई उनीहरुको अवस्था अनुकूलको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनु, प्रारम्भिक बालविकास रबाल सहभागिताको लागि व्यवस्था गरिनु, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था हुनु अधिकारका दृष्टिले उच्चकोटीको मान्न सकिन्छ ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा लगायत सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक उल्लेख गरिनु तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गतमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भित्र शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,नैतिक एंव राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने भनी उल्लेख हुनुले हालको शिक्षामा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।

राज्यको संरचना अनुसार तोकिएको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचि हेर्दा केन्द्रमा केवल विश्वविद्यालयहरु, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र रहेको छ भने प्रदेशमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय र स्थानीय तहको अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ । साथै संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचि भित्र शिक्षालाई समेत समावेश गरिएको देखिन्छ ।यस्तो अधिकारमा प्रदेशभित्र माध्यमिक शिक्षा समावेश हुनुपर्ने थियो जुन संविधानको आगामी संशोधनलाई नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यान्वयनको आगामी  पाटोः

नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षा सम्बन्धी माथि उल्लेख भएका विषयहरु समयानुकूल र धेरै सान्दर्भिक रहेका छन् तथापी राज्यको स्रोत साधनको अवस्था, त्यसको परिचालन, र प्राथमिकताले कार्यान्वयनमा  विशेष रुपमा प्रभाव पार्दछ । मुख्य पक्ष देश संघियतामा जाँदा हाल केन्द्रमा रहेको र केन्द्रले प्रयोग गरेका अधिकांस अधिकारहरु स्थानीय तहको सरकारमा जाने देखिदाँ  अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई हेर्दा सिधै तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा समावेश हुनुले धेरै कदम अगाडि बढेको देखिन्छ तर हाम्रा स्थानीय तहहरु माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्था गर्न सक्षम नहुँदा वा कार्यान्वयन क्षमता दरिलो नराख्दा कतै नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन जाने त हैन ?

शिक्षा जस्तो नागरिकको आधारभूत मौलिक हक स्रोत साधनको कमिले कमजोर हुन जाने अवस्थालाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।संघीयता लागू भएका अन्य मुलुकको अभ्यास र हाम्रो आफ्नो अवस्थालाई हेर्दा प्रारम्भिक बालविकास, साक्षरता र आधारभूत शिक्षा स्थानीय तहमा र माध्यमिक शिक्षा प्रदेश तहमा हुनुपर्ने थियो । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्यवनका लागि राज्यले तीन वर्षभित्र कानून तर्जुमा गर्ने उल्लेख नेपालको संविधानमा भएको देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा निम्न वुँदामा चाल्नु सान्दर्भिक हुने देख्दछु ।

- संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानून र नियमहरुको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक्ता पहिचान गर्ने ।

१.    शिक्षामा हाल भएको जनशक्ति विश्लेषण गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न योजना तयार गर्ने ।

२.    आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गराउन शिक्षा ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने ।

३.    संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि हाल शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटमा कम्तीमा आठदेखि दशप्रतिशतले वृद्धि गरी कूल बजेटको बीसदेखि बाइसप्रतिशतसम्म पुर्‌याउनु पर्ने यसका लागि नागरिक समाज र शिक्षाका सरोकारवालाले  सरकारलाई जोडदार रुपमा सकारात्मक दवाव दिनुपर्ने ।

४.    स्थानीय तह र प्रदेशको  क्षमता अनुसार  स्रोत साधनको अवस्था पहिचान गरी केन्द्र सरकारले निश्चित अनुदान प्रदान गर्न कार्यविधि र कार्यप्रक्रिया बारे बहस तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।

५.    संविधानबाट प्रदत अधिकार अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको आङ्कलन, पहिचान र परिचालन गर्न सरोकारवालाबीच छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने ।

६.    प्रारम्भिक बाल विकासको शिक्षामा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकालाई सहभागिता गराउन त्यसको सर्वेक्षण, हालको बालविकास केन्द्रको पुन नक्साङ्कन  र व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले ध्यान दिने।यसका लागि शिक्षा,स्वास्थ्य र सङ्गघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच दरिलो समन्वय र सहकार्य हुनपर्ने ।

७.    संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी भएको व्यवस्था, अधिकार र त्यसको उपयोगका लागि सम्बन्धित सरोकारवालालाई अभिमुखिकरण गर्ने ।

८.    हाल सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न निश्चित विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधार र मानवीय जनशक्तिको आधारमा पुन: नक्साङ्कन गरी व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार समायोजन गर्ने ।

९.    संविधान अनुकूल शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न शिक्षकका पेशागत संस्था लगायत सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल र बहस थालनी गरी खाका तयार गर्ने ।

१०.    साक्षरता लगायत निरन्तर शिक्षाको लागि स्थानीय तहले सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र पुस्तकालय मार्फत निरक्षरता उन्मूलनका लागि योजना तर्जुमा गर्ने ।

११.    नीजि शैक्षिक संस्थाहरुको कानून अनुसार नियमन र व्यवस्थापन गर्ने योजना तयार गर्ने । 

अन्तमा संविधान कार्यान्वयनमा सकेसम्म आम सहमति, जनसहभागिता, अपनत्वबोध, लचिलो र गतिशील, समावेशी, दूरदृष्टि तथा आर्थिक, सामाजिक मूल्यलाई ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । कुनै पनि देश विकासको मुल ढोका शिक्षा नै हो भन्ने कुरामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

शिक्षाक्षेत्र सुधार नभई समग्र पद्धति सुधार हुन सक्दैन् । देशको हालको शिक्षा केवल सैद्धान्तिक भएको, नागरिक बेरोजगार रहेका, सीपयुक्त जनशक्ति न्यून भएका, शिक्षा जीवनसंग नजोडिएको, क्षमतावान नागरिक विदेश पलायन भएको, सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुदै गएको र शिक्षा वैज्ञानिक नभएको भनी आम नागरिकले गुनासा गरिरहेको सन्दर्भमा हालै जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानले शिक्षालाई दिएको महत्व अनुसार राजनीतिक दल र सरकारलेनागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक अधिकारलाई व्यवहारमाल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह परिचालित हुन जरुरी छ ।  राम्रो र असल कुरा कागजमा लेखेर मात्र हुदैन त्यसको आत्मसात गरी कार्यान्वयनकर्ताले व्यवहारमा ल्याएमा मात्र प्रभावकारी हुने कुरामा दुईमत छैन ।
 
सन्दर्भ सामग्री :
नेपालको संविधान २०७२ 

पाठक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका उप-निर्देशक हुन् ।

bpathak071@gmail.com