एकातिर अपेक्षा अर्कतिर आन्दोलन

स्थानीय स्तरमा शिक्षाका मुद्दा अभिभावकबाट गुणस्तरको खोजी¸ विद्यार्थीको खस्कदो सिकाइ उपलब्धी¸ सरकारका चुनावी प्रतिवद्धता¸ विद्यालयका अनेकन अपेक्षाहरु एकातिर छन् । विभिन्न समूहका माग¸ आन्दोलन र लविङ्ग अर्कैतिर । माग त आआफ्ना ठाउंमा ठीकै ठानेर उठाइएका होलान् । तर मान्ने कसले ? पत्याउने कसले ? स्वीकार गर्ने कसले ? अनुमोदन गर्ने कसले ? लागू गर्ने कसले ? स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा हुनुपर्ने प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका माग संघ र सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेका छन् । के ति स्थानीय न्यायिक समिति¸ जिल्ला अदालतसम्म मात्र पुगे हुदैनथ्यो ? संघीय सरकारले बनाउने शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रका मापदण्ड स्थानीय सरकारतिर आएका छन् । विभिन्न पेशागत समूह¸ शिक्षक महासंघ¸ विद्यालय कर्मचारी¸ अस्थायी शिक्षक¸ स्रोत व्यक्ति समाज¸ स्रोतव्यक्ति सट्टा शिक्षक¸ शिक्षा सेवाका कर्मचारी यस्ता थुप्रै समूहहरुको बीचमा निर्णय विहीन अवस्थामा परेको छ शिक्षा मन्त्रालय । तर उसले स्थानीयका माग स्थानीय तिरै¸ प्रदेशका क्षेत्राधिकार प्रदेशतिरै फर्काउन सकेको छैन । यसो गर्दा शिक्षामा आफ्नो केन्द्रिय लगाव टुट्छ कि भन्ने भ्रममा छ मन्त्रालय । आफुले सबै माग पूरा गर्ने अवस्था पनि छैन । लाग्छ मन्त्रालय मागैमागको बीचमा घेरीन चाहन्छ !

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी लेख्छन् “माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी कानून निर्माणको एकलौटी अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षक महासंघ माग राख्छ “स्थानीय तहलाई जथाभावी आफुखुशी कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा कडा रोक लगाउनको लागि स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिइयोस् ।

यो जथाभावी भनेको के हो ? नेपालमा स्थानीय¸ प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकारमा तिनै ठूला दलको सर्वाधिक वर्चस्व छ । यी सबै जननिर्वाचित संस्था हुन् । के जनताबाट निर्वाचित सभा वा सरकारले जथाभावी गर्ला त ! एउटा तहको सरकारको संवैधानिक अधिकारमा ’कडा निर्देशन’ दिन मिल्ला त ?

अल्मलिएको संघ र संघीय कानूनमा विलम्व

संघले संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली र संघीय शिक्षा नीतिको रुपरेखा कोर्नुपथ्र्यो । संघीय मापदण्ड मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्नुपथ्र्यो । आफू मातहतको कर्मचारीलाई शिक्षा सम्बन्धी कामकाजको लागि पूर्णत अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रष्ट कार्यविवरण सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपथ्र्यो । तर संघ त २४ घ उपसचिव¸ स्रोतव्यक्ति र अस्थायी शिक्षकको सवालमै निरन्तर जेलिइरह्यो । संघीय मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा मस्तराम निन्द्रामा निदाइरह्यो ।

जव स्थानीय सरकारहरु वाध्यतावश आफ्नो बाटो आफै खन्न थाले । अनि निन्द्राबाट ब्युझियो । स्थानीय सरकारले नीति¸ ऐन¸ नियम¸ कार्यविधि बनाएर जननिर्वाचित प्रमुखको अध्यक्षताको समितिबाट विधिसम्मत् निर्णय गरी काम गर्न खोज्दा हुन्न हुन्न हुन्न भन्न थाल्यो । ओभर टेक नगर । पहिला संघीय र प्रदेश शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्न थाल्यो । अनि कहाँ गए त राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीलाई जोड्ने कडी ति संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐनहरु अहिले सम्म ? संविधान जारी भएको कति बर्ष भो ?

संघीय शासनमा संघले त राष्ट्रिय मापदण्ड समाहित मुख्य मुख्य नमुना तथा आधार कानून बनाउने त हो । ३०।३५ वटा दफा टाइप गर्न पनि कतिवर्ष लाग्छ ? यता स्थानीयलाई काम नगर भनेर निर्देशन दिने । आफुले पनि समयमा संघीय र प्रादेशिक कानून नल्याउने ? के संघीय कानून बनाउन फागुन २१ गते रातको एघार बजेर उनन्साठी मिनेट उनन्साठी सेकेण्ड नै कुर्नुपर्छ ? त्यो भन्दा अघि ल्याए बिग्रन्छ के ?

पुरानै ह्याङ्गओभरमा साविकको शिक्षा विभाग

हालका शिक्षा सचिव विभागको महानिर्देशक हुँदा नै शिक्षा विभाग खारेजीमा हस्ताक्षर भइसकेको र अहिले नाम परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानै नाममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र काट्छ “शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै गर्नु गराउनु“ ! के त्यसो भए शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र इकाइ प्रमुखलाई चिन्छ ? हालको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई चिन्छ ? प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चिन्छ ? नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरुप र संविधानलाई चिन्छ ? शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को कुन दफा र नियममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको काम¸ कर्तव्य र अधिकार छ त ?

२०७४ चैत्र २८ सम्मको साविक जिशिकाको काम कारवाही पुर्णतः कानूनी नै छ । अनि त्यस भन्दा पछि इकाइको नाममा भइरहेका काम¸ कारवाही कुन ऐन र नियमावलीको आधारमा भइरहेका छन् ? के यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कुनै निर्णय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ ?

के ऐन र नियमावली भन्दा विभाग स्तरीय कार्यालयको एउटा शाखाले दिएको निर्देशन ठूलो हो ? के विभागको पत्रको आधारमा कानून निर्माणको अधिकार समेत प्राप्त स्थानीय सरकार चल्नु पर्ने हो ? चल्न मान्छन् ? त्यसो भए स्थानीय नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट विधिवत् रुपमा पारीत भइ¸ जनप्रतिनिधिबाट हस्ताक्षर तथा लालमोहर लागी¸ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ नेपाल कानून आयोगमा अभिलेखीकरण समेत भइसकेका स्थानीय शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई विभाग स्तरीय कार्यालयको एउटा शाखाले बदर गर्न सम्भव छ ?

जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले विधिसम्वत रुपमा ऐन¸ नियम¸ कार्यविधि बनाएर जन निर्वाचित स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तहका शिक्षा समिति मातहत निर्णय हुँदा विधिसम्मत भएन भन्ने महानुभावहरुले बुझेको कस्तो संघीयता हो ? विभागको कुनै शाखाको लेटरप्याडमा लेखेको पत्रको आधारमा हिजोको कार्यालय¸ शाखा¸ अख्तियारी¸ पर्याप्त जनशक्ति समेत नभएको इकाइको अधिनमा खुइ खुइ ! जिल्ला भरीको शैक्षिक व्यवस्थापन चल्ने तथा त्यसमा जिल्लाभरीको समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति चुपचाप रहने र स्थानीय सरकार फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुने कस्तो संघीय शैक्षिक मोडेल अपेक्षा गरिएको हो ? साविक शिक्षा विभागबाट ।

आफ्नै चासोमा प्रदेश

प्रदेश सभा¸ प्रदेश सरकार¸ सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका चहलपहल छुट्टै रहे । सानो भन्दा सानो नमुना बालविकास केन्द्र छनौटको अधिकार र बालविकास सहजकर्ताको तालिम व्यवस्थापन समेत प्रदेश मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्ने सोच यता देखियो । विद्यालयबाट कुनै माग नआइ¸ प्रस्ताव नगरी¸ स्थानीय तहको कुनै सिफारिस समेत नलिइ लाखौँका योजनाहरु सिधै विद्यालयमा दिइयो । कुन विद्यालयमा के आवश्यकता छ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भन्दा प्रदेश सरकारलाई कसरी थाहा होला ? प्रादेशिक कानून र प्रदेश मापदन्डलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा सिधै प्रदेश टु विद्यालय कारोवार गरी स्थानीय सरकारको भुमिकालाई वाइपास गर्ने दिशामा प्रदेशको चासो केन्द्रित रह्यो ।

रित्तिदै जनशक्ति र इकाइको भूमिका

हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रर्याप्त जनशक्ति थियो¸ जन निर्वाचितको नेतृत्वमा जिल्ला शिक्षा समितिको व्यवस्था थियो । अहिले जिल्ला शिक्षा समिति निस्क्रिय छन् । हिजोका फाँट¸ शाखा र अख्तियारी अहिले कायम छैन । कि त प्रर्याप्त जनशक्ति दिनुपर्यो । हालको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको नेतृत्वमा सो जिल्लामा पर्ने सबै स्थानीय तहका प्रमुख रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय परिषद बनाउनु पर्यो र अनि जिल्ला स्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । उता सानो क्षेत्र स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा खटनपटन यता इकाइमा अधिकृतको नेतृत्वमा २ जना कर्मचारीको भरमा बृहत् क्षेत्र जिल्ला स्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापनको अपेक्षा गर्नु कत्तिको युक्तिसंगत होला ?

कानूनी र संरचनागत रुपमा समेत के नेपाल सरकार¸ गृह मन्त्रालय¸ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाममा साविक शिक्षा विभागले पत्र काट्न मिल्ने हो ? के साविक जि.शि.का. हाल इकाइ साविक शिक्षा विभागको लाइन एजेन्सीको रुपमा बाँकी रहेको छ ? हिजो लेखिन्थ्यो¸ नेपाल सरकार¸ शिक्षा मन्त्रालय¸ शिक्षा विभाग अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय । त्यो हुन्जेल त शिक्षा मन्त्रालय¸ विभागदेखि जिल्लासम्म सोझो संरचनात्मक सम्बन्ध थियो । अहिले त नेपाल सरकार¸ गृह मन्त्रालय¸ जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लेखिन्छ ।

त्यस्तै इकाइले गरिरहेका काम कारवाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा छन त ? आफ्नो कार्यालय प्रमुख सिडिओको निर्देशन र निर्णय अनुसार इकाइले काम गरिरहेको छ त ? आफ्नो कार्यालय प्रमुखसंग भेटघाटै छैन । नाम समन्वय इकाइ राखिएको छ कसैसंग समन्वय छैन । अनि कहाँ छ कानूनी र व्यावहारिक तालमेल ? आफ्नो लाइन एजेन्सी नै नरहेको अवस्थामा खुइ खुइ विभागले हिजोकै मोडेलमा पत्र र निर्देशन दिएको कानून सम्मत छ ? आफंनो लाइन एजेन्सी मान्ने हो भने गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय¸ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र¸ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाउनु पर्ने होइन ?

हिजो गृहतिर हुत्याउन मञ्जुर हुने अहिले यता आफु मातहत नल्याएरै उतैको निकायलाई आफ्नै झैँ ठानी निर्देशन दिने ? यो त फेरि उही विगतमा २४ घ बढुवालाई पद दर्ता नगराई कुर्सी तानातान गरेझैँ भएन र ? साँच्चिकै पद्धतिका कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय हुदै इकाइमा पत्र काट्नु पर्ने हुन्छ¸ सिडिओको प्रत्यक्ष मातहतमा कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको संरचनात्मक सम्बन्ध हेर्दा ।

अविश्वासको घेरावन्दीमा स्थानीय सरकार

संघीय र प्रदेश कानून तथा कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा प्रयासहरुको कतै चर्चा गरिएन । स्थानीय सरकारको कामकारवाहीलाई एकरुपता र समन्वयात्मक रुपमा व्यवस्थित गर्नको लागि समन्वयकारी भूमिकामा कोही बाँकी रहेनन् । समन्वयको अभावमा केही भद्रगोल पनि देखिए होलान् । अनुभवहिनताको वीचमा कतै एकाध वेथितीका घटना पनि भए होलान । एउटै जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहहरुले ९ दिशामा फर्किएर पनि काम गरे । जोड्ने भनिएका जिल्ला समन्वय आफ्नै तालमा आफ्नै जुङ्गा अमेठ्न र बटार्न थाले ।

तर पनि स्थानीय सरकारहरु स्वतस्फुर्त रुपमा जागरुक भई शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थाले । दरवन्दी मिलान गर्न थाले । तर संघीय सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर विषयान्तर गर्दै भाँजो हाल्यो । संघीय सरकारले दरवन्दी मिलाउन सक्ने भए यत्रो बर्ष किन मिलाइएन ? अनि त्यत्रो तामझामकासाथ दिइएको दरवन्दी मिलानको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरी फेरि दराजमै थन्क्याइयो ? बरु स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार दरवन्दी मिलानमा सहजीकरण संघले गर्नुपर्थ्यो । तर आफै घुँडा धसेर तम्सियो । आफै देशाटनमा दौडियो । सफल भएन ।

स्थानीय सरकारले विद्यालय समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्नथाले । संघीय सरकारले त्यो त गर्न मिल्दैन है भन्यो । स्थानीय सरकारले बर्षौँदेखि कटकटाउने फोहोर झैँ जमेको शिक्षक व्यवस्थापनलाई चलायमान पार्न खोजे । नियुक्तिदेखि अवकाशसम्म २ दशक बढी एउटै विद्यालयमा रहेकालाई उर्जाशिल र क्रियाशिल बनाउनको लागि वल्तिर पल्तिर पार्न थाले । संघीय सरकारले त्यो त अधिकार छैन है भन्दै आतङ्कको संज्ञा दियो ।

तिमीहरुसित त अभिलेखै आएको छैन । तलमाथि टुप्पा च्यातिएका पुराना माइन्युटका ढड्डा हामीसंगै छन् भन्यो । तिमीसंग के विवरण छ र काम गर्छौ ! भन्ने भावमा संघीय सरकार पुग्यो । पुराना कागजात राख्नकै लागि कार्यालय राखेको तर्क दिन थाल्यो । ति पुराना माइन्युटका विवरण त अहिलेको अत्याधुनिक जमानामा हप्ता दश दिनको बीचमा कम्प्युटराइज्ड स्क्यान गरी जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरुबाट सामूहिक प्रमाणिकरण गरी संघ¸ प्रदेश¸ जिल्ला र स्थानीय सरकार समक्ष तत्क्षण पुर्याउन सकिन्थ्यो । ति कुनै नापी र मालपोतका जग्गाधनी लालपुर्जा र कित्ताकांट नापनक्शा त थिएनन् । बढीमा ८।१० वटा माइन्युट त थिए । ति त इलोक्ट्रोनिक प्रति बनाइ सहजै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । तर ध्यान त्यतातिर गएन । होइन जिशिकामा त धुलैनाम दराज पो छन् त¸ भाँचिएका डेस्क वेञ्च पनि छन्, धमिराले खाएका पुराना इन्डेक्स फाइल छन् । त्यो कता राख्ने ? त्यो कसले रुङ्गने ? त्यो कसले बुझ्ने ? भन्ने वहसमा शैक्षिक व्यवस्थापन अल्झियो ।

के स्थानीय सरकारले मनाङ्गको शिक्षकलाई दार्चुला र भक्तपुरको शिक्षकलाई हुम्ला पुर्याउन खोजेका थिए ? आफ्नै पालिका भित्र त व्यवस्थापन गर्न खोजेका थिए । हिजो संघीय सरकारले गरेझैँ सरुवा तथा काजको नाममा पहुँचवाला शिक्षकहरुलाई काठमाण्डौं तथा जिल्ला सदरमुकाममा थुपार्न खोजेका त थिएनन् । निश्चित मापदण्ड र शैक्षिक सुधार योजनाको आधारमा ५।५ बर्षमा प्रअ परिवर्तन¸ शिक्षकहरुको निश्चित अवधि पछि अदली बदली¸ आवश्यक विद्यालयमा सरकारी तथा स्थानीय सरकारको स्रोतमा अस्थायी करार शिक्षक नियुक्ति¸ प्रअसंग कार्यसम्पादन करार गरी विद्यालयमा खटनपटन¸ विद्यार्थी संख्या¸ पुर्वाधार¸ भौगोलिक दुरी र आवश्यकताको आधारमा विद्यालय समायोजन जस्ता विद्यालय तहका शैक्षिक व्यवस्थापनका मसिना मसिना काम गर्दा “जथाभावी र आतङ्क“ हुन्छ भने स्थानीय सरकारले के चाहिँ गर्ने हो त ?

कर्मचारी समायोजनको सकस

कर्मचारी समायोजन अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । तर अहिलेसम्म संघ¸ प्रदेश र स्थानीयका शिक्षा सम्बन्धी कार्यविवरण के के हुने स्पष्ट छैन । तहगत दरवन्दी समेत मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक गरिएन । मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ हस्ताक्षरित कार्यविवरणमा कमसेकम स्थानीय तहको कार्यविवरण तोकिएको थियो । त्यो उहिल्यै कता हरायो ! समायोजन रोज्दा पद¸ बढुवा र वृत्ति विकास मात्र होइन पदीय जिम्मेवारी र कार्यविवरण समेत हेरेर रोज्ने अवसर दिनुपथ्र्यो ! मुख्य कुरा कार्यविवरणको थियो तर त्यसमा कुनै बहस भएन !

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुने ? हाकिमको घुम्ने कुर्सी कसले हत्याउने ? को जुनियर को सिनियरमै बहसहरु केन्द्रित भए । शिक्षा सेवालाई शिक्षाकै काम प्रति पूर्णत जवाफदेही¸ उत्तरदायी र अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा कतै उठेन । कसले के काम गर्ने भन्नेमा चर्चा नै भएन । संघ अन्तर्गत कुन कुन निकायमा कति दरवन्दी त्यो पनि लुकाइयो ! प्रदेशका काम कर्तव्य खुलाइएन । स्थानीय¸ प्रदेश र संघको अन्तरसम्बन्ध गोलमोटल पारियो एकातिर भने अर्को्तिर शिक्षासम्बन्धी अधिकार केन्द्रमै रहनुपर्छ भनेर दवाव¸ आन्दोलन र लविङ्गको मात्रा बढाइयो ।

न्यायको खोजी र अमिलो इतिहास 

संविधान¸ राज्यप्रणाली¸ शासकीय स्वरुप र राज्यव्यवस्थामा यति ठूलो परिवर्तन भइसक्दा समेत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा बसी शिक्षा विभागको नाममा आजभन्दा ४७ बर्ष पहिलेको शिक्षा ऐन अनुसार नै गर्नु गराउनु भनी पत्र काट्ने महोदयहरु कर्मचारी समायोजनले तरङ्गित हुनुहुन्छ । कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा सेवालाई अन्याय र अपमान भो भनिरहनु भएको छ । भएको पनि होला । तर तिनै हस्तीहरुलाई हिजो जिल्ला शिक्षा अधिकारी¸ इकाइ प्रमुख¸ शिक्षाका केन्द्रीय निकायहरुमा खटनपटन गर्दा कुन मापदण्ड¸ कुन जेष्ठता र कुन न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा गरिन्थ्यो र ?

२०६४ सालदेखि अहिलेसम्म पिलोको रुपमा रहेको २४ घ को प्रावधान राख्दा पदनाम परिवर्तन¸ माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाको उम्मेदवार¸ पारिश्रमिक बढुवा भएकै पदको पाए पनि कामकाज साविककै गर्नेगरी गरिएको थियो । उक्त २४ घ लाई माथिल्लो पदमा दरवन्दी स्वीकृत गराइ किताबखानामा दर्ता गराउनु पर्थ्यो । किनकी त्यो त विशेष पद थियो । मान्छेको सेवासुविधा माथिल्लो तर दरवन्दी र कामकाज साविककै । तर जताजता काफल पाक्यो उतै उतै चरी नाच्यो झैँ जुन जुन दलको शिक्षामन्त्री आउंछ उसकै पछिपछी कुदेर आफ्नो पद दर्ता जतासुकै जाओस जिल्ला शिक्षा अधिकारीको घुम्ने कुर्सी उछिट्याउनमै महोदयहरु सक्रिय हुदै देशैभर रहेका उपसचिवमध्ये अन्तिम नम्वरको उही २४ घ उप सचिव नै सबैभन्दा सिनियर पुग्ने ठाउँमा पुग्दा हिजो राज्यप्रणाली¸ न्यायको तराजु सब ठीकठाक ठानियो किनकी ’हलुवा पुरी’ सुरक्षित जो थियो !

अहिले उही तहको मातहतमा उही तहको मान्छै कसरी हुन्छ भनि प्रश्न उठाइरहँदा हिजो एउटै कार्यालयमा शिक्षाका ७।८ जना उपसचिवमध्ये एउटा कुनै प्रमुख र अरु पेन्डुलम वन्ने स्थिति भोगिएको असहज दृश्य स्मृतिपटबाट मेटिएकै हो र ? शिक्षा सेवालाई शिक्षामै न्यायको अनुभूती नहुने अनि अन्यत्र कहाँ खोज्ने न्याय ? शिक्षा सेवालाई शिक्षा सेवाले नै पिरोलेपछि अन्य सेवालाई किन दोष ?

हिजो सरुवाको नाममा दुर्गममा रहेका साथीहरुलाई दुर्गमको दुर्गमै कैद गरियो । संघ¸ संगठनको लहरो पहरोवाला मात्र शिक्षाका केन्द्रीय नियकायहरुमा वल्लो झ्यालबाट पल्लो ढोका¸ पल्लो ढोकाबाट वल्लो झ्याल बर्षौसम्म गरिरहे । गरिरहे । निजामति सेवा ऐन २०४९ को क र ख बर्गबाट घ र ग मा सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ठाडो उपहास गर्दै अन्यायको अटुट श्रृङ्खला निर्माण भइरह्यो । दलिय आस्था र पहुँचवाला बाहेक अन्य कोही पनि कर्मचारी उपत्यका छिर्नै नसक्ने अवस्थाको सृजना विगतमा भयो ।

हिजो घरी शिक्षा मन्त्री त घरी शिक्षा सचिवको च्याम्वरमा बसेर ’यो यो मान्छे हाम्रो¸ यो यो मान्छे विरोधी’ भन्दै सरुवाका लिष्टहरु तल माथि पार्नमा ट्रेड यूनियनहरु केन्द्रित रहे । हिजो कर्मचारी खटनपटनमा सबैभन्दा चरम शोषण¸ दमन र अत्याचार शिक्षा सेवामै अनुभूत भयो । शिक्षा सेवाबाटै शिक्षा सेवामाथि विभेद भयो । विगतको यो अमिलो इतिहास सम्झिँदा लाग्छ शिक्षा सेवामा न्यायको खोजी मरुभूमिमा पानी खोज्नु जत्तिकै दुरुह छ ।

खड्का, कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमका शिक्षा अधिकृत हुन् ।