सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ति भईसकेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अहिले सम्म पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार किन हच्केको हो ? अनुत्तरीत यो प्रश्न सँगै थुप्रै आशंका र अड्कलबाजी जारी छ । शंका र संसय पनि बढ्दो छ । जनदवाव पनि मुखरित हुदैछ । आयोगले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने थुप्रै विषयवस्तुहरु समेटेको सन्दर्भमा यसको सार्वजनिकीकरणमा जनचासो बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर, सरकार अलमलमा देखिन्छ । के ले रोकेको छ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ? प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पछि यसका सुझाव लागू गर्न सरकारलाई दवाव पर्ने सम्भावनाको आँकलनमा सरकार शसंकित बनेको भने प्रष्ट छ । शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस सार्वजनिक नहुँदा यसको उचित कार्यान्वयन नहुने पक्का छ ।  जनचाहानाको सम्बोधन गर्न सरकार यति सारो डराउनु पर्ने कारणको बारेमा पनि आशंका पैदा भएको छ यतिखेर । 

गत फागुन २१ गते भित्रै ल्याउनु पर्ने संघीय शिक्षा ऐन पनि आएन । संविधानसँग बाझिाएको हकमा स्वतः निष्कृय हुने तदर्थ प्रणाली मार्फत् नै शिक्षाका विषयलाई सम्बोधन गर्दा पुग्ने निष्कर्शमा सरकार पुग्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रका लागि अर्को उल्झन् हो ।  संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएसँगै शिक्षा ऐन तत्कालै आउने सम्भावना पनि टरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनै लागेको परिवेशमा संघीय शिक्षा ऐन नआउनुले झन् शैक्षिक अन्यौलता बढ्ने पक्का छ । 

तर, एक पछि अर्काे शैक्षिक कार्यक्रम सार्र्वजनिक हुने श्रृंखला भने घटेको छैन । उल्झन् फुकाउनु भन्दा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेर मात्रै सुधार हुन्छ भन्नु विडम्वना नै हो । 

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहँुदा शैक्षिक कार्यक्रमहरु अस्तव्यस्त छन् । विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह अन्र्तगत भईसकेको सन्दर्भमा पनि संघीय सरकार  कर्मचारीहरु संघमा नै राख्न उद्दत देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरु अहिले पनि स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमै राख्न क्रियाशील देखिन्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण ठूलो संख्यामा शिक्षाका कर्मचारीहरु केन्द्रमा नै राख्ने कार्य हो । 

अहिले सम्म झण्डै ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपुगेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा जाँदा आफूलाई हेपिएको र केन्द्रमा रहँदा आफू सम्मानित भएको महशुस गर्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ कर्मचारीमा सेवा भाव भन्दा पनि कथित प्रतिष्ठा नै प्यारो छ ।  सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा खासै उल्लेख्य काम गर्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारीको भिड संघमै जम्मा गर्नुलाई विजय ठानिरहेको छ – यो पनि संघीयता विरोधी कदम नै हो । 

अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने अन्तिम चरणमा पुग्नैै लाग्दा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको उल्झन सकिने आँकलन गरिएको थियो । तर, शिक्षकका नेताहरुको दवाव र शिक्षाका उच्च हाकिमहरुको सस्तो लोकप्रियता मोहले फेरी केही समय अस्थायी शिक्षकको म्याद थप्ने तिव्र लविङ भईरहेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । यदी यस्तै गर्न लागिएको हो भने शिक्षा क्षेत्रका लागि अर्को घातक प्रयोग हुने छ ।

विद्यमान शिक्षा ऐनको बर्खिलापमा ल्याउन खोजिएको यस्तो व्यवस्थाले शैक्षिक सुधार हुन्छ भन्ने तर्क आफैमा अपत्यारिलो छ । केही समयको लागि म्यादी शिक्षकको रुपमा काम गर्ने जाँगर सायद कमै विस्थापित शिक्षकलाई मात्र होला । कतिपय शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भए संगै विद्यालयबाट विदा भइसकेको अवस्था छ । अर्काेतिर असफलताको पगरी गुथेर अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षण सिकाइ कार्यमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्भावना पनि देखिदैन । शिक्षक महासंघ र शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत विकास केन्द्रको दावी अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका बहिगर्मन हुने तयारीका शिक्षकहरुको स्थानमा अस्थायी रुपमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न धेरै खर्चिलो हुन्छ भन्ने छ । तर, रिक्त स्थानमा खुला प्रतिष्पर्धाको नतिजा प्रकाशन नभए सम्मका लागि स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा यो समस्या स्वतः समाधान हुन सक्छ । पालिका स्तरमा एकैचोटी आवश्यक संख्यामा शिक्षकको विज्ञापन गर्दा अहिले हल्ला गरेजस्तो खर्चिलो हुदैन । बरु  नयाँ जोश र जाँगर भएका क्रियाशील जनशक्तिलाई करारमा नियुक्ती गरी पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन बल पुग्छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या बल्झाउने दुर्यनियतले ल्याइएको म्याद थप्ने प्रस्ताव स्वयम् सरकारको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । विस्थापित शिक्षकलाई पनि यो व्यवस्था निल्नु न ओकल्नु हुने देखिन्छ ।

एकपछि अर्काे शिक्षा र शिक्षक सम्बन्धी समाचारहरुले नेपाली शैक्षिक बजार तात्ने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि उपसमितिले माध्यमिक तहको प्रअ हुन एमफील र आधारभूत तहको लागि स्नाकोत्तर योग्यता चाहिने भन्ने सिफारिश सार्वजनिक गरेसंगै यो विषयले पनि शैक्षिक बजार तातेको छ यतिखेर । मौजुदा शिक्षा ऐन नियमावलीले गरेको प्रधानाध्यापक सम्बन्धी सहज व्यवस्था त लागू गर्न नदिने राजनीतिक दल र  शिक्षाका हाकिमहरुले हुँदै नभएको जनशक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउने प्रस्ताव गर्नुलाई पनि काम होइन गफ गर्ने मेलोको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

शिक्षा आयोगले गरेका राम्रा सिफारिसहरुमा बहस गर्न छोडेर सतही विषयमा समय खेर फाल्ने कार्य कुनै पनि कोणबाट अर्थपूर्ण हुन सक्दैन ।  जन अपेक्षा अनुसार सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यथासक्य छिटो संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन ढिलो गर्दा झन् संशय पैदा भएको छ । 

गत माघ १ गते नै सरकारलाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदन निस्कृय डकुमेन्ट हुने खतरा बढिरहेको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको समस्या पहिचान गर्न भनेर आउँदो चैत्र २४ गते बृहत राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन गर्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । ४ हजार भन्दा बढि सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको समस्या समाधान तर्फ नलागेर ”केही गरेको” जस्तो देखाउन गरिने कथित शिक्षा सम्मेलनले शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई लागेको अपजस मेटिदैन । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसका राम्रा सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति नियम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

शिक्षा क्षेत्रमा सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने अदुुरदर्शी कार्य र त्यसको जगमा उत्पन्न हुने बेमौसमी बजारु हल्लाले त उल्झन र आशंका मात्र पैदा गराउँछ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि त योग्य शिक्षक, सक्षम प्रधानाध्यापक र यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गर्न तिर लाग्नु पर्छ ।

[email protected]