शासकीय संरचना र शिक्षा


नेपालको नयाँ संविधान आए पश्चात भएको शासकीय संरचना परिर्वनसंगै शिक्षा नीति र अधिकार बारेको बहस घनिभुत हुँदै छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार सहित देशमा ७ सय ६१ वटा सरकारहरु संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि क्रियाशिल छन् । माध्यामिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने तथा शिक्षा तथा खेलकुदको अधिकारलाई साझा सुचिमा राखिनुले शिक्षाको अधिकार उपयोग तथा  बाडफाँटका बारेमा अन्यौलता पनि संगै बढेको छ । 

अहिलेको अवस्था भनेको राज्यको हिजोको चरित्रमा परिवर्तन हो । संविधानले समानता र न्यायपुर्ण समाजको परिकल्पना गरेको छ । मौलिक हकका रुपमा  शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता ३१ वटा अधिकारहरुलाइ सुनिश्चित गरिएको छ ।  यि हाम्रा लागि गौरवपुर्ण कुराहरु हुन । विपन्नता र अभावको परिचय भएको मुलुक दिगो विकासको आयमलाई साकार पार्दै अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा गर्न अघि बढ्दैछ ।

विगतका हरेक सरकार र राज्यले शिक्षालाई प्रमुख विषय बनाएको इतिहास हामी सामु छ । यद्यपी राज्यको चरित्र भनेको शिक्षालाई दोहोरो भूमिका निजी र सामुदायिक रुपमा  ब्याख्या  गरेर कायम राखेको अवस्था थियो । यस पटक शिक्षालाई नै मौलिक हकमा सुरक्षित गरे देखि अब हरेक नागरिकले अनिवार्य शिक्षाबाट अलग रहने कुरा नै भएन  । अझै पनि शिक्षालाई राज्य नियन्त्रित वा  खुल्ला शिक्षा भन्ने बहस कायम छ । किन की सामुदायिक, निजी महंगा शिक्षालयहरु हाम्रो मुलुक मै छन् । यसले विभेद कायम गरेको कुराका बारेमा समेत बहस भइ नै रहेको छ । 

नेपालमा हाल सम्म शिक्षा क्षेत्रको विकासको विषयलाई चर्चा गर्ने हो भने विगतलाई समिक्षा मात्रै गर्ने हो । अब हामीले हामीलाई चाहिएको शिक्षा प्रणाली, शिक्षालय र शिक्षा नीतिका बारेमा प्रष्ट भएर जान जरुरी छ । नेपालको संविधानमा भएका असल कुरालाई कार्यान्वयन र कमजोर पक्षलाई सुधार गर्दै  कार्यान्वयनको चरणमा जानु पर्दछ । 

संविधानले माध्यामिक तह  (१ देखि १२ कक्षा) सम्मको शिक्षा स्थानीय तह, प्रनदेशिक विश्वविद्यालय  प्रदेश सरकार र विश्व विद्यालय तह संघिय सरकारको जिम्मा भनेको छ ।  कार्यान्वयनका पक्षलाई  हेर्ने हो भने यसका बारेमा समेत थप प्रष्ट हुन जरुरी भएको छ । 

हामीले स्थापना गरेका सरकारहरुका सामु विभिन्न अवसर चुनौतीका खाडल नभएका होइनन् यद्यपि हामी कानुन बनाउँदै छौ,  श्रोतको पहिचान र श्रोत साधनको परिचालनका विधि बनाउँदै गएका छौ । शिक्षा जस्तो महत्वपुर्ण विषयबाट कुनै पनि सरकार वा राज्य टाढा भाग्न मिल्दैन । हामीले संविधानमा जे लेखेका छौ यसमा केहि त केहि सुधार अवश्य गर्न आवश्यक छ । हाम्रा सरकारहरु विधायिकीय अधिकार प्रयोग र अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा अलि विचार पुरयाएर मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न मनाशिब देखिन्छ ।

हामीले ब्यहोरिरहेका छौं की  हरेक विद्यालय भित्र थरीथरीका शिक्षक छन् अझ भन्दा सरकारी पोशाक लगाउने र नलगाउने, स्थायी, अस्थायी दरबन्दी, राहत, निजी, पिसिएफ तथा लियन  । यति मात्रै होइन पुर्वाधार समेत कमजोर भइ गुणस्तरीयतामा कमी भएको अवस्था छ । समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । नियमित मासिक रुपमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता दिन सरकारहरु असफल भएका छन् । यो यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन

सरकारले शिक्षालय खोल्ने स्विकृत दिने  दरबन्दी नदिने, भौतिक पुर्वाधार तथा गुणस्तरताका विषयहरु आदिलाई ख्याल गर्न नसक्ने हो भने अधिकारले मात्रै राष्ट्रले राखेको सबैका लागि शिक्षा भन्ने लक्ष्य पुरा गर्न सकिदैन ।

सरकार र दातृ निकायहरुसंगको समझदाारी अनुरुप श्रोत साधनको यकिन गरि शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक शिक्षक, खेलमैदान, पर्याप्त भौतिक पुर्वाधार फर्निचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, हरित विद्यालय तथा गुणस्तरका मानक तयार गरेर मात्रै  शिक्षाको विषयमा निति निर्माण बनाइ राष्ट्रिय योजना  निर्माण  गर्नु पर्दछ ।

संविधानमा लेखिएको कुरामा आधारभूत रुपमा  विचार पुरयाएर मात्रै कार्यान्वयन पक्षमा लैजाउनु पर्दछ । हुन त संघियता अभ्यास नयाँ हो । सिक्दै जाने भन्ने पनि होला । तर, सिक्दा सिक्दै विग्रने ठाउँमा पुग्नु अघि सोच्नु जरुरी छ । दिर्घकालिन असर पर्ने कुरालाई हाम्रो स्रोत साधनका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन तिर लैजाउनु पर्दछ ।

हाल स्थानीय  सरकारहरुको अभ्यासले के देखाएको छ  भने शिक्षालाई खेलाची र सामान्य विषयका रुपमा विकृत बन्द हडताल, आन्दोलन, वालमैत्री स्थानीय शासन जस्ता विषयको हेक्का नराखि  नीति निर्माण गर्ने गरिएको पाइएको छ  । स्थानीय सरकारहरु हतारमा धमाधम शिक्षा कानुन बनाइरहेका छन् । खास गरि  विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, शिक्षक नियुक्ति। प्रअ बदल्ने, संघिय सरकारले आवश्यकता नदेखेको श्रोत ब्यक्ति र संस्था सिर्जना गर्ने, शिक्षामा लगानीका लागि अनइच्छुक  हुने तर राजनीतिक प्रभाव बढाउने उद्धेश्यहरु आदि जस्ता विषयका लागि स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल भएको देखिन्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा पक्का पनि नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । । 

सबै तहका सरकारहरुले स्पष्ट तरिकाले शिक्षाका बारेमा नीति बनाइ अधिकार आवश्यकता र श्रोत साधनको यकिन गरि वाँडफाँट गर्नु पर्दछ ।

तथ्याकलाई केलाउने हो भने ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरि ६ हजार ७ सय ४३ वडा समितिहरु विभाजित रहेको छ । सामुदायिक र संस्थागत गरि ३५ हजार ६ सय १ विद्यालयहरु रहेका छन । ७३ लाख ९१ हजार ५ सय २४ विद्यार्थी संख्या, ३ लाख २५ हजार ५ सय १७ शिक्षकहरु रहेको नेपालमा शिक्षामा राज्यको लगानी ९ दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै रहेको यथार्थ हामी सामु छ । 

यसलाइ आधार मान्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि हामीले हरेक तहमा शिक्षाको बृहत्तर विकासका लागि यथार्थ रुपमा समिक्षा  गरि योजना निर्माण गर्नु पर्ने  जरुरी  छ ।

स्थानीय तहलाई माध्यामिक तह सम्मको  शिक्षालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माण, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन रेखदेख र ब्यवस्थापन, विद्यालयमा हरित विद्यालय वातावरण बनाउने, बाल विकास सञ्चालन ब्यवस्थापन, विद्यालय मर्ज गर्न दिने, आवश्यक अनुगमन मार्फत गुणस्तरीयता कायम गर्न दायित्व दिनु पर्दछ । स्थानीय तहले स्थानीय भाषामा शिक्षण  गर्ने विद्यालयहरुलाई अनुमति दिइ पाठ्यक्रम बनाउने तहको अधिकार दिनु उचित  हुन्छ  । बाँकी संविधानमा भएका विषयलाई सुधारका लागि कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

प्रदेश सरकारलाई माध्यामिक तह, प्राविधिक र प्रविधि युक्त शिक्षालय स्थापना लगायत स्नातक तहका क्याम्पस अनुमति दिने, कोर्ष बनाउने, प्रदेश शिक्षा आयोग गठन, शिक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका कार्य गर्न दिनु पर्दछ  । समग्र प्रदेशको शिक्षा नीति बनाउने कार्य गर्न जरुरी छ । प्रदेश तहका विद्यालयको वर्गिकरण गरि आवासीय विद्यालय स्थापना सञ्चालन र अनुगमनको अधिकारलाइ ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।

संघिय सरकारले  प्रदेश र संघ कसको  मातहतमा रहने  हो सो यकिन गरि  विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, समग्र पाठ्यक्रम कोर्ष बनाउने, वैदेशिक सहायता लिइ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदानका कार्यक्रमहरु दिने ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि केहि समय शिक्षा सुधारका लागि विज्ञ समुह, समिति टोली गठन र परिचालन  गरि सम्रग शिक्षा नीति बनाउने कार्यका लागि संघिय सरकारले पहलकदमी गर्न जरुरी छ  ।

शिक्षा क्षेत्रको  सुधारका लागि विगतमा  गठन भएका  आयोग, समिति लगायतका सुझावलाई आत्म साथ गर्दै समिक्षा गर्दै हामीले विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राविधिक र प्रविधि युक्त जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि प्रतिशोध होइन सकारात्मक पहलबाट तिन तहका सरकारले कार्य गर्न जरुरी छ । 

रंगि विरंगीका शिक्षकहरुलाई पेशामा आकर्षण गर्न र पेशा प्रति लाग्न प्रतिवद्धताका लागि योजना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ बहसको खाँचो छ । विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, प्राविधिक  तथा साधारण शिक्षामा जोड दिइ नेपालको समग्र शैक्षिक विकास गर्न ढिला गर्नु हुदैन । 

अधिकारी नेकपा सुर्खेतका युवा नेता हुन् ।