सोमबार, ३० कार्तिक २०८३
गृहपृष्ठ
खबर/फिचर
अन्तर्वार्ता
गतिविधि
विदेशमा शिक्षा
फिनल्याण्ड
अस्ट्रेलिया
जापान
अमेरिका
क्यानडा
राम्रा कसरी राम्रा
बहस
अभिभावक / विद्यार्थी
शिक्षामा गत साता
विचार / बिमर्श
ENGLISH
विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा
सिकाइ
गृहपृष्ठ
खबर/फिचर
अन्तर्वार्ता
गतिविधि
विदेशमा शिक्षा
फिनल्याण्ड
अस्ट्रेलिया
जापान
अमेरिका
क्यानडा
राम्रा कसरी राम्रा
बहस
अभिभावक / विद्यार्थी
शिक्षामा गत साता
विचार / बिमर्श
ENGLISH
खोज्नुहोस
ताजा अपडेट
स्क्रिनमा अल्झिएको बाल्यकाल : नियन्त्रण कि विकल्प ?
१० घण्टा अगाडि
चौबाटोमा नेपालको उच्च शिक्षा
४ दिन अगाडि
पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनर्विचार
१ हप्ता अगाडि
सहमती कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमती !
१ हप्ता अगाडि
'भद्रगोल' ईमिस मार्फत् आर्थिक अपचलन, छानविन गर्न समिति गठन
१ हप्ता अगाडि
शिक्षक : ज्ञानको संवाहक देखि समाजको मार्गदर्शकसम्म
१ हप्ता अगाडि
शिक्षा मन्त्रालयको चासो 'सुशासन र सामाजिक न्यायका मान्यता विपरीत'
१ हप्ता अगाडि
खबर/फिचर
शिक्षा ऐनमा ध्यान नगएको ओलीको स्वीकार , मलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ भयो
संसदले पास गरेर प्रमाणिकरण हुन बाँकी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन
एसईईमा १ लाख १२ हजारको ग्रेडवृद्धि, नतिजा सहित
एसईई पूरकको नतिजा आज
शिक्षा ऐन संशोधन कार्यान्वयन नगर्न माग, शिक्षाविद्को परामर्श लिन सुझाव
शिक्षा ऐन संशोधन संविधानको मर्म विपरित, आयोग प्रति शंका
शिक्षा ऐन पारित भएपछि बल्ल ब्यूँझे विद्यार्थी संगठन, झारा टार्दै ठिक्क !
ऐन त संशोधन भयो आयोग कहिले खुल्छ ?
शिक्षाविद् वाग्लेद्वारा शिक्षा आयोगबाट अलग भएको घोषणा (पत्रसहित)
शिक्षा ऐन संशोधन : सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त, आयोगमा नबस्ने घोषणा
योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित, यस अघि सुविधा रोजेकालाई सात दिने म्याद
शिक्षा ऐन संशोधन बारे संसदमा छलफल
संसदको कार्यसूचिमा परेन शिक्षा ऐन
सार्वजनिक शिक्षा सुधार : खाँचो स्रोत हैन व्यवस्थापन मात्रै
कक्षा १० को किताबमा अनुच्छेदहरु नै गायब, सम्पादनमा लापरवाही
ईसिडीमा समस्यै समस्या
शिक्षा आयोगको संरचनामा 'लाज बचाउँदै' भित्रैबाट कार्यदल
त्रिवि र अमेरिकी विश्वविद्यालय बिच अध्ययन अवसरको सम्झौता
परीक्षाफलमा ढिलाई हुँदा कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशनमा समस्या
शिक्षा ऐन संशोधन : थाहै छैन शिक्षा मन्त्रालयलाई !
शिक्षा आयोगको संरचनामै विमती, हुलले काम नगर्ने तर्क
शैक्षिक व्यवसायबाट उठ्ने कर, सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा
पढाउनै अल्छी लाग्छ, बरु सरुवा गरिदिए हुन्थ्यो
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा केन्द्र सरकारले दिने कि स्थानीयले ?
अस्थायी शिक्षक परीक्षा अन्यौलमा, ऐनको टुङ्गो लगाउन राजनीतिक लविङ्
« Previous
Next »
भर्खरै
प्रचलित
स्क्रिनमा अल्झिएको बाल्यकाल : नियन्त्रण कि विकल्प ?
१० घण्टा अगाडि
चौबाटोमा नेपालको उच्च शिक्षा
४ दिन अगाडि
पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनर्विचार
१ हप्ता अगाडि
सहमती कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमती !
१ हप्ता अगाडि
'भद्रगोल' ईमिस मार्फत् आर्थिक अपचलन, छानविन गर्न समिति गठन
१ हप्ता अगाडि
शिक्षक : ज्ञानको संवाहक देखि समाजको मार्गदर्शकसम्म
१ हप्ता अगाडि
चौबाटोमा नेपालको उच्च शिक्षा
४ दिन अगाडि
स्क्रिनमा अल्झिएको बाल्यकाल : नियन्त्रण कि विकल्प ?
१० घण्टा अगाडि