काठमाडौं १३ कात्तिक / सर्वोच्च अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी थप शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी’ भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । निजामती किताबखानाका महानिर्देशक एवं सहसचिव जयनारायण आचार्यको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवाद निरूपणका क्रममा अदालतले आईएमा उनको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिए पनि उनलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

आचार्यले अदालतमा दिएको बयानअनुसार उनले २०४९ मा जुम्लाबाट एसएलसी पास गरे । त्यसपछि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सरहको इन्टरमिडियट पास गरे । त्यही प्रमाणपत्र पेस गरेर २०५७ मा स्नातक र २०५९ स्नातकोत्तरसमेत गरे । भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्रबाट स्नातक भर्ना भएका उनले सँगसँगै प्रमाणपत्र तहसमेत अध्ययन गर्न थालेको देखिन्छ किनभने २०५७ मै उनले नेपालबाटै प्रमाणपत्र तहसमेत पास गरेका थिए । एकै वर्ष नेपालबाट प्रमाणपत्र र स्नातक पास गरेका कारण भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्र पेस नभएसम्म उनी स्नातक तहमा भर्ना हुन सम्भव थिएन ।

पवनकुमार न्यौपानेले २०६० कात्तिक ७ गते अख्तियारमा एउटा उजुरी दिए । उजुरीको व्यहोरा थियो, ‘लोकसेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुला प्रतियोगितामा उत्तीर्ण भएका जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याएको हँुदा कारबाही गरिपाऊँ ।’

अख्तियारले छानबिन गर्दा उनले पेस गरेको जेजेजेके उच्च मावि बहराईचको ७१५६२७ नम्बरको प्रमाणपत्र भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषदको अभिलेखमा भेटिएन र प्रारम्भिक रूपमा उनको प्रमाणपत्र नक्कली देखियो । आफूले अध्ययन क्रममा भारतको उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेको स्विकार्दै आचार्यले विशेष अदालतको बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो प्रमाणपत्र गलत देखिए पनि मैले त्रिविमा सो तहको पढाइ सकेको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन ।’

अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा २०६१ कात्तिकमा आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत आचार्यको प्रमाणपत्र जाँचबुझ गर्‍यो । सुरुमा उनको नाम नभेटिएको भनी जवाफ पठाएको परिषदले पछि भने दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भनी लेख्यो । विवरण बाझिएपछि पनिकाको टोली नै भारत गएर जाँचबुझ गर्दा नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको पुष्टि भयो ।

२०६६ जेठ १७ गते विशेष अदालतले आचार्यलाई ‘भ्रष्टाचारी ठहर गर्न नमिल्ने’ फैसला गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘उनी विवादित प्रमाणपत्रका कारण नभई त्रिविबाट बीएड पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेका कारण शाखा अधिकृतको परीक्षा उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । उनलाई कसुरदार ठहर्न न्यायोचित र कानुनसम्मत नभएको ।’

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । आचार्यले भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै सर्वोच्चले शाखा अधिकृतको परीक्षाका क्रममा समेत सोही विवरण पेस गरेको भनी व्याख्या गर्‍यो । शाखा अधिकृतको परीक्षामा स्नातक तहको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भए पनि तल्लो तहका प्रमाणपत्र पेस भएमा तीसमेत शाखा अधिकृतकै योग्यताका लागि पेस भएको मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले तिनको समेत सत्यता परीक्षण हुने भनी व्याख्या गर्‍यो ।

‘उनले विशेष अदालतमा विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई झुटा भनी स्विकारेको अवस्था छ । तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता नै झुटा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका आधारले मात्रै पहिले गरेको कसुर/अपराधबाट छुटकारा पाउने अवस्था रहँदैन,’ सर्वोच्चले व्याख्यामा भनेको छ, ‘विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको कुरालाई आचार्यले खण्डन गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।’
नक्कली प्रमाणपत्रसरह अनि त्योभन्दा माथिल्लो तहमा समेत शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका आधारले मात्रै त्यो प्रमाणपत्रलाई आधारहीन मान्ने र निर्दोष ठान्न नमिल्ने भन्दै भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित सर्वोच्चले उनलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिदियो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७३ फागुन २४ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिएसम्म वा त्यस्तो सुविधा नलिए पनि सो प्रमाणपत्र अस्तित्वमा रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसुर कारबाहीयोग्य हुन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझाई आचार्यले पुनरावलोकन पत्र दर्ता गराए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफूसहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासबाट मुद्दा पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरे । ‘पराजुलीका आफ्नै प्रमाणपत्र अत्यन्त विवादित थिए र त्यतिबेला ती सबै विषय सतहमा आएका थिएनन्,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै मुद्दामा चलखेल गरी उनी आफूमाथि उठ्ने प्रश्नसमेत औचित्यहीन बनाउन चाहन्थे । आचार्यले सफाइ पाउने ढंगले आदेश गरिदिए ।’

पूर्ण इजलासले आचार्यले पेस गरेका प्रमाणपत्र नेपालकै परीक्षा बोर्डबाट उत्तीर्ण भएको देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ। २०७४ असार ३० को आदेशमा भनिएको छ, ‘सहसचिवको उच्च पदसमेत प्राप्त गरी पेस गरेको कुनै पनि प्रमाणपत्र दोषयुक्त नभई शाखा अधिकृत उत्तीर्ण भएको हुँदा संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण देखियो । मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति छ ।’

उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेस भयो । प्रमाणपत्रको विवादमा परेका जयनारायण आचार्यले शाखा अधिकृतका लागि प्रमाण तह नभई स्नातक तहको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै पूर्ण इजलासले उनले भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नलिएको भनी व्याख्या गरेको छ । कुनै ओहोदा पाउन र लाभ लिन आचार्यले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको ठहर नहुने भन्दै सर्वोच्चले आचार्यलाई नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपबाट सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका विचारमा, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी त्यसका आधारमा हासिल हुने शैक्षिक उपाधिसमेत वैध हुँदैन । ‘यदि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी त्यसका आधारमा हासिल शैक्षिक उपाधिलाई सही मान्ने हो भने,’ कार्कीले भने, ‘प्रमाणपत्र किन्ने जोकोहीले नेपाल आएर थप अध्ययन गरेर नक्कलीलाई वैध बनाउन सक्ने भए ।’ सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याले ‘नक्कली डाक्टर’हरूको समेत मनोबल बढ्ने उनको टिप्पणी छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा फैसला भएका कतिपय मुद्दालाई उल्टयाउन पुनरावलोकनको आदेश दिएका गोपाल पराजुलीले आचार्यको मुद्दामा समेत त्यही रणनीति अख्तियार गरे । उनले आफैं संलग्न इजलासबाट मुद्दा पुनरावलोकन गराए भने पछि सर्वोच्चले सहसचिव आचार्यलाई सफाइ नै दियो ।

प्रमाणपत्र विवादपछि पराजुलीले गत फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाए । जन्ममिति ढाँटेर ७ महिना १० दिन बढीको सुविधा लिएको देखिएपछि निजामती किताबखानाले त्यो अवधिको सुविधा फिर्ता भएपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय कायमै भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका आचार्य सरुवा भई महानिर्देशकको हैसियतले निजामती किताबखाना पुगे ।

‘जसले मुद्दामा सफाइ दिएका कारण जागिर थामिएको थियो, उनैको विवादित फाइल महानिर्देशक आचार्यका हातमा पर्‍यो,’ निजामती किताबखाना स्रोतले भन्यो, ‘न्यायिक निरूपणबाट मात्रै टुंगिनुपर्ने विषय उल्टयाएर उनले आफूलाई गुन लगाएका पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिए ।’

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।