बुधबार, २१ साउन २०८२
काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर मात्रै रकम खर्च गरिने भएको छ । पूर्वाधारमा हुने खर्चलाई एकरुपता कायम गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको हो । पूर्व शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गुरुयोजना तयारीका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेख राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत् विद्यालयमा हुने पूर्वाधार निर्माणका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदललाई मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस अघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा राजनीतिक पहुँचका भरमा ‘मनमौजी’ तवरले खर्च भएपछि त्यस्तो शैलीलाई रोक्न मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा हुने खर्चको दोहोरोपना हटाई एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले गठित कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए ।
‘विद्यालयको भौतिक निर्माणमा राज्य कोषबाट गरिने खर्चमा एकरुपता कायम गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेरै विधि बसाउन लागिएको हो’ उनले भने ‘पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यका विभिन्न कार्यक्रमहरु छन्, कतिपय संघबाट, कतिपय प्रदेशबाट पनि छन् यी सबैलाई व्यवस्थित गर्दै दोहोरोपना नहोस् भन्ने उद्देश्य अनुसार काम शुरु भएको हो ।’
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत दुई अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैंया मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर रहेका मधेस, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका ३० जिल्लामा वित्तीय हस्तान्तरण भईसकेको छ । बाँकी रहेको दुई अर्ब २४ करोड र प्रदेशमा विपद्का लागि लक्षित गर्दै वित्तीय हस्तान्तरण भईसकेको २४ करोड रुपैंयाबाट यस बर्ष सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा तीन सय, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा सात सय र तराई मधेसमा कम्तिमा एक हजार पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने मापदण्ड बनाईएको छ । यसरी हुने पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र आवश्यकतामा आधारित रहेर गुरुयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य साथ काम शुरु भएको कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक हरी अर्यालले बताए । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भए पनि कुनै मापदण्ड नहुँदा विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गर्न र आवश्यक ठाउँ पहिचान गर्न नै कठिन हुँदै आएको उनले बताए ।
‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि हुने खर्चको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कुन विद्यालयमा के आवश्यकता छ र कुनमा छैन भन्ने समेत यकिन हुन सकेन’ उनले भने ‘हरेक बर्ष विद्यालयका प्रधानाध्यापकको काम नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको फाईल बोकेर कार्यालय धाउनु मात्रै भयो, पहुँचका आधारमा मात्रै विद्यालयले कोटा पाउने अवस्था बन्यो ।’
विद्यालयहरुको समग्र तथ्याँङ्क समेटिएको ईमिस प्रणालीमा विद्यार्थी सहित विद्यालयको भौतिक अवस्थाका बारेमा पनि उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । यस अघि विद्यार्थीको बिबरणलाई मात्रै महत्व दिएका विद्यालयहरुलाई यस पटक समग्र बिबरण भर्न ताकेता गरिएको छ । भदौ २५ गते सम्म बिबरण अद्यावधिक गर्न भनिएको अर्यालले बताए । विद्यालयहरुले भरेको बिबरणलाई पालिकाहरुले रुजु गरेर भदौ मसान्त भित्र केन्द्रमा पठाउन सर्कुलर गरिएको उनले बताए ।
‘केन्द्रमा बसेर कुन विद्यालयमा के आवश्यकता छ, के छैन थाहा पाउन कठिन हुने हुँदा विद्यालयले भरेको बिबरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मागलाई पालिकाहरुले सत्यापन गरेर केन्द्रमा पेश गर्न भनिएको छ’ उनले भने ‘प्रदेश अनुसार छ समूहमा विभाजन गरी पालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरुसँग जुममा बैठक गरिएको छ, जिल्ला स्थित समन्वय एकाई प्रमुखहरुको भेलामा पनि यो कुरा जानकारी गराईएको छ ।’
यी सबै तयारी सकेर असोज २५ गते भित्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको थप कोटा वितरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । कतिपय प्रधानाध्यापकहरुको नियत सही हुँदा हुँदै पनि नतिजा सही नआएको र अनियमिता भएको गुनासो बढे पछि स्पष्ट मापदण्ड निर्माण शुरु गरिएको उनको दावी छ ।
यस अघि सामुदायिक विद्यालयको विकास गर्ने अवधारणा साथ शुरु राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि भौतिक पूर्वाधार मै केन्द्रित भएको थियो । तर, कार्यक्रमबाट भएको खर्चमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत खोट फेला पारेको थियो ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेटमा मन्त्रीको रजाईं, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बेथिति
तत्कालिन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाग्लुङ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिमलाई केन्द्रित गरेर बजेट बाँडफाँट गरेपछि आयोगले पहुँचको दुरुपयोग गरेर बदमासी गरेको ठहर गरेको थियो । कार्यक्रमको एक अर्ब बजेट दुई मन्त्रीले आआफ्नो क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेर पदको दुरुपयोग गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पढ्नुहोस् : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा नेताको लुछाचुँडी
उक्त कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एकमुष्ट अबण्डा शीर्षकमा बजेट राख्दै आएको थियो ।
कार्यक्रम मार्फत भएका खर्चमा वेथिती भए पछि तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले २०८० चैतमा उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेकी थिईन् । संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेकी थिईन् ।
पढ्नुहोस् : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित, आउँदो बर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट
बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने यकिन मापदण्ड नभए पछि विवादित बनेको उक्त कार्यक्रम सरकारले स्थगित गरेको थियो । यस पटकको बजेटमा राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसैले यस पटक गुरुयोजना निर्माण गरेर मात्रै खर्च गर्ने तयारी गरिएको महानिर्देशक काप्रीले बताए ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गत साउन सात गते गठन गरेको कार्यदलले १४ गते देखि काम शुरु गरेको छ । कार्यदलको म्याद डेढ महिना तोकिएको छ । अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा पूर्व शिक्षा सहसचिव डा. तुलसी थपलिया, केन्द्रको शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखाका प्रमुख र केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका उपनिर्देशक सदस्य छन् । यस्तै केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक अर्याललाई कार्यदलको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन भन्दै २०७६ सालमा सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरेको थियो । २०७६ बैशाख २० गते संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसका लागि छुट्टै कोष खडा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, उक्त कार्यक्रम शैक्षिक विकास (सफ्टवेयर) भन्दा पनि भौतिक पुर्वाधार निर्माण (हार्डवेयर) मा मात्रै केन्द्रित गरिएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू भए देखि नै यसको शैली ठिक नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
र यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि
प्रतिक्रिया