काठमाडौं - आफ्ना पेशागत मागहरुमा संसदीय उपसमितिले वेवास्ता गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले विमती जनाएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकका विवादीत विषयमा सहमती जुटाउन गठित उपसमितिले आईतबार आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन विधेयक भन्दा पनि पश्चगामी भएको महासंघले आरोप लगाएको छ । 

शिक्षकको भावना विपरीत प्रतिवेदन तयार भएको आरोप लगाउँदै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले मंगलबार विहानै जारी गरेको विज्ञप्तिमा अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतका सबै सहमती हुबहु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न माग गरिएको छ । 

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षकको दलगत राजनीतिक आवद्धतामा रोक, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्य लिन रोक जस्ता शिक्षकलाई कक्षा कोठामै केन्द्रित गर्ने उपाय सुझाएको छ । यस प्रति राजनीतिक दल निकट शिक्षक संघ सँगठनमा आवद्ध नेताहरुको आपत्ति छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हन्तान्तरण गर्ने उपसमितको सुझावलाई पनि महासंघले जवर्जस्ती को संज्ञा दिएको छ । 

जिल्लामा रहेको शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वभिमान माथि प्रहार गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा ८९ दिन लामो आन्दोलनको स्मरण पनि गरिएको छ । 

विज्ञप्ति पढ्नुहोस् 

बिसं २०८१ माघ २० गतेबाट आरम्भ गरी हामीले ८९ दिन लामो शिक्षक कर्मचारी आन्दोलन भरखरै सम्पन्न गरेका छौं । यसैकममा लगातार २९ दिनसम्म शिक्षक कर्मचारीको भव्य सहभागितामा चलेको शान्तिपूर्ण शैक्षिक सडक आन्दोलन हामी सबैको गौरवको विषय हो । यही आन्दोलनको बलमा हामीले विगतमा सहमती भई कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै विषयहरु मन्त्री परिषद्को निर्णयमार्फत कार्यान्वयन गराएका छौं । त्यसैगरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारीत गर्ने सुनिश्चत भएको छ । यसबाट यो आन्दोलन अत्यन्त सफल र उपलब्धिमूलक भएको प्रमाणित भएको छ।

यति ठूलो, व्यवस्थित र मर्यादित आन्दोलन सञ्चालन गरेर नेपाली शिक्षक(कर्मचारीले आफ्नो शक्ति प्रमाणित गरेका छन् । उक्त आन्दोलनको स्थगन पछि अहिले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सबै कार्य यथावत् सञ्चालन भएका छन् । विद्यार्थीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सो अवधिको शैक्षिक आपूरण गर्ने निर्णय समेत महासंघले गरेको छ । ने.शि. महासंघ आफ्नो तर्फबाट पूर्ण इमान्दारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा समेत राज्यपक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमान्दारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविविध समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेश गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले ने शि. महासंघको हिजोको त्यो आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतीको सम्मान गरेको देखिएन । आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमती विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायीर करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमती वमोजिम राखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ । स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमती अनुसार छैन भने प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरु राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएकै छैन । निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अबधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमती पालना गरिएको छैन । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको छ । जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वभिमान माथि प्रहार गरिएको छ । विभागीय कार्यवाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार गरिएको छैन । 

कुनै सुविधा र विकल्प चयनको अवसर नदिई सबै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा जवर्जस्ती हन्तान्तरण गर्ने कुरा आएको छ । विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवा शर्त सुविधाको व्यवस्थाप्रति न्याय गरिएको छैन । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पेसागत संरक्षण र सुविधाका विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन छ । द्वन्द पीडित, राजनीतिक आग्रहबाट बर्खास्तमा परेका तथा पेसागत आन्दोलनमा लागेर सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित शिक्षकले पनि न्याय अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको छ ।

नाम मात्रका केही झिना मसिना विषयहरु सम्बोधन गरे झैं गरी यो प्रतिवेदन मार्फत आम रुपमा शिक्षक कर्मचारी माथि अन्यायको तानाबाना बुनिएको छ । यो प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरुले विद्यालय तहको शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेशामा आकर्षित गर्नुको विपरित यो पेशाप्रति झन वितृष्णा र विकर्षण बढाउने निश्चित छ ।

हिजोका आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमती बिर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक कर्मचारीलाई झन् आकोशित गराएको छ । राज्यपक्ष फेरि शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

त्यसैले अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतीलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक छ । यस कार्यमा अन्यथा भए नेपाली शिक्षक(कर्मचारी २०८१ ०८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कूरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ । यसबाट सिर्जना हुनसक्ने गम्भीर परिस्थिति प्रति राज्यपक्ष आँफै जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौं ।

साथै आन्दोलनको मर्म र विगतका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी सकारात्मक परिवर्तन सहितको प्रतिवेदन समितिबाट आउनु पर्ने कुराप्रति सजग रही आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत आन्दोलन हुनसक्ने भएकोले त्यसका लागि तम्तयार रहन सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरुमा अनुरोध गरिन्छ  । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन