स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापन : मनोवृत्तिगत दिग्भ्रम र केही सन्दर्भहरु


पृष्ठभूमी : नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्यको शासकीय स्वरुप तीन तहमा विभाजन भयो । संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तह । सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र जन निर्वाचित स्थानीय सरकारहरु गठन भए । स्थानीय सरकार त गठन भए तर संघीय¸ प्रादेशिक र स्थानीय ऐन¸ कानूनहरु बनेका थिएनन । नवस्थापित स्थानीय सरकारलाई कामकारवाहीमा सहजताको लागि स्थानीय सरकार संचालन आदेश¸ २०७४ जारी भयो । नेपाल सरकारबाट कुन तहले के काम गर्ने जस्ता विषय समेटिएको तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत भयो । स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयहरुमा कानूनहरुको निर्माण गर्न थाले । संघिय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई सहजीकरणको लागि केही नमुना कानूनहरु पनि निर्माण भए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन¸ २०७४ संसदबाट स्वीकृत भयो ।

क्रमश: स्थानीय सरकारहरु आफ्नो कामकारवाहीलाई अगाडि बढाउन सक्रिय हुन थाले । नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना स्वीकृत भयो । जनसंख्याको आधारमा गाउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा दरवन्दी तेरिजहरु स्वीकृत भए । उक्त स्वीकृत संरचना अनुसार स्थानीय तहहरुमा शिक्षा¸ यूवा तथा खेलकुद शाखाको स्थापना भयो । उक्त शाखा स्थापनाको निर्णय हुनुपुर्व नै तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार शिक्षा विभागले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा खटाइसकेको थियो ।

नेपाल सरकार¸ शिक्षा मन्त्रालय¸ शिक्षा विभाग तथा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटाइए अनुसार स्थानीय तह मातहत रहेर शिक्षा¸ युवा तथा खेलकुद शाखाले स्थानीय तहमा शिक्षा विकासको लागि विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको छ । यहां मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिममा ति गतिविधिहरु संचालन गर्ने क्रममा भोगिएका केही अनुभूती तथा समस्याहरु माथि चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिदैछ । यसबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शैक्षिक व्यवस्थापनको सवालमा देखिएका केही दिग्भ्रमहरुलाई पनि उजागर गरी आगामी गोरेटो तय गर्नको लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालसम्म भएका केही मुख्य मुख्य कार्यहरु

  • स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा¸ युवा तथा खेलकूद शाखाको कार्यालय स्थापना तथा संचालन ।
  • शिक्षा नीति¸ २०७४ को मस्यौदा तर्जुमा र स्वीकृती ।
  • शिक्षा ऐन¸ २०७४ र मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली¸ २०७४ नगरसभाबाट स्वीकृती ।
  • नगर शिक्षा समितिको गठन । नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार विद्यालय समायोजन¸ दरवन्दी मिलान¸ शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
  • शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि¸ २०७५ नगर शिक्षा समिति हुंदै नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ।
  • शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि¸ २०७५ नगर शिक्षा समिति हुंदै नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ।
  • नगरपालिका स्तरीय अल्पकालीन¸ मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन शैक्षिक कार्ययोजना¸ २०७४ तयार । आव २०७५।०७६ को लागि प्रस्तावित बार्षिक शिक्षा नीति¸ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन । 
  • नपा स्तरीय प्रधानाध्यापक बैठक प्रत्येक महिनाको २ गते संचालन गरी अघिल्लो महिनाको शैक्षिक प्रगति समिक्षा र आगामी महिनाको कार्ययोजनामा छलफल¸ निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको । प्रधानाध्यापक बैठकलाई नगरस्तरीय शैक्षिक सुधार तथा उन्नयनको पक्षमा केन्द्रित गरिएको । नगरस्तरीय शैक्षिक सुधार अभियानको सक्रिय र कार्यान्वयनको आधिकारीक संयन्त्रको रुपमा प्रधानाध्यापक बैठकलाई स्थापित गर्दै नगरस्तरीय समग्र शैक्षिक मुद्धा तथा प्रस्तावको उठान प्रअहरुको सक्रिय सहभागिता हुने प्रअ बैठकबाट गर्ने गरिएको । नगर स्तरीय प्रअ बैठकलाई नगर स्तरीय शैक्षिक बहस र निर्णयको प्रस्थानविन्दुको बौद्धिक सभा (Intellectual Assembly) को रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको ।
  • आधारभूत तह कक्षा ८ को नगरस्तरीय बार्षिक परीक्षा संचालनको लागि कार्यविधी तयार गरी नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको । सो कार्यविधि अनुसार नगरस्तरीय आधारभूत तह परीक्षा समन्वय समितिको निर्माण गरिएको । सो समितिको निर्देशनमा कक्षा ८ को परीक्षा संचालन¸ व्यवस्थापन तथा परीक्षा सम्पन्न भएको सातौँ दिनमा नगरपालिकाको आधिकारीक वेभसाइट मार्फत अक्षराङ्कन विधिद्वारा नतिजा प्रकाशन¸ कम्प्युटराइज्ट लेजर र रङ्गीन ग्रेड शिट नगरपालिकाको स्रोतबाट प्रदान गरिएको ।
  • कक्षा ८ को बार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउने विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई औपचारिक समारोहका वीच पुरस्कृत गरिएको ।
  • नपा स्तरमा संचालित सबै विद्यालयहरुको बार्षिक परीक्षामा एकरुपता ल्याउनको लागि नगरस्तरीय परीक्षा समितिहरुको निर्माण गरी परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
  • नपाका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरुमा संचालित विद्यालयको बार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका तथा प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी आर्थिक व्ययभार नगरपालिकाबाट वहन गरिएको । विद्यार्थीहरुलाई उत्तरपुस्तिका समेत निशुल्क वितरण गरिएको ।
  • नगर पालिका स्तरीय शैक्षिक सूचनाहरुमा सहज पहुंच स्थापना तथा विभिन्न माध्यमले जानकारीहरु सार्वजनिकीकरण गरिएको । विद्यालयमा जाने निकासा लगायतका विवरण नगरपालिकाको आधिकारीक वेवसाइड www.musikotmunrukum.gov.np मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको ।
  • नगरस्तरीय तत्कालीन शैक्षिक सुधारका पक्षहरु पहिचान गरी सार्वजनिक र कार्यान्वयन गरिएको ।
  • जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा स्थलगत रुपमा विद्यालयहरुको सघन अनुगमन¸ सुपरिवेक्षण तथा शैक्षिक सुधारको लागि पहल गरिएको ।
  • नपा स्तरका विद्यालय¸ विद्यार्थी र शिक्षक दरवन्दीहरुको अभिलेखीकरण गरिएको । शिक्षा समितिबाट औपचारिक रुपमा निर्णय गराइ हालसम्मका विद्यालय¸ दरवन्दी लगायतको विवरण निर्णय पुस्तिकामै व्यवस्थित गरिएको ।
  • साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय¸ रुकुम हाल शिक्षा¸ विकास तथा समन्वय इकाइबाट माग भइ आएका विवरणहरु समयमै बुझाउने । शिक्षा विभाग तथा शिक्षासम्बन्धी अन्य तालुक निकायबाट माग भएका विवरणहरु तोकिएकै समयमा बुझाउने¸ नगरपालिका स्तरमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समयमै सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने काम गरिएको ।
  • बार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर¸ २०७५ निर्माण गरी सबै विद्यालय तथा सरोकारवालाहरु समक्ष पुर्याइएको । सो बार्षिक क्यालेन्डरको पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएको¸ शिक्षा सम्बन्धी नीति¸ ऐन¸ नियमावली¸ कार्यविधि लगायत नगर स्तरीय शैक्षिक विवरणहरु र लेख रचनाहरु समेत समाविष्ट मुसिकोट नगरपालिकाको शैक्षिक स्मारिका¸ २०७५ प्रकाशन लगायतका अन्य शैक्षिक तथा प्रशासनियक कार्यहरु मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गत भइरहेका गतिविधिहरु हुन् ।

कार्यसम्पादनको क्रममा भोगिएका केही अनुभूतीहरु

नीतिगत तथा कानूनी अन्यौलता :

संघीय¸ प्रादेशिक र स्थानीय कानूनहरु निर्माण हुनुपर्नेमा नेपालमा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइ क्रमश संघ र प्रदेशहरु निर्माण हुंदा कानूनी अन्यौलताको अवस्था सृजना भयो । पहिले संघीय संसदको निर्वाचन भइ उक्त संसदबाट अत्यावश्यक संघीय कानूनहरु बनेको भए शायद यो अवस्था आउदैनथ्यो । यद्धपि संघीय संसद बनेको लामो समयसम्म पनि शिक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण दुइवटा ऐन संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐनहरु अहिलेसम्म बनेका छैनन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भइ स्थानीय सरकारहरु निर्माण भइसकेपछि "गाउंगाउंमा सिंहदरवार" को नाराको कारण जनताका अपेक्षाहरु स्थानीय सरकारतिर सोझिनु स्वभाविकै थियो । तर स्थानीय सरकारहरु कानूनी तथा नीतिगत अन्यौलतामा लामो समयसम्म रुमल्लिनु पर्यो । पछिल्लो चरणमा केही नीतिगत अन्यौलताहरु किनारा लागेका छन् । स्थानीय तहले संवैधानिक प्रावधान अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानूनहरुको तर्जुमा गरेका छन। तर संविधानको अनुसूचीमा साझा क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने ति विषयसंग सम्बन्धित रहेर बन्ने सम्भावित संघीय र प्रादेशिक कानूनमा के लेखिन्छ  ? संघिय र प्रादेशिक कानूनसंग स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनहरु कुन हदसम्म बाझिन्छन ? अझै पनि अनुमानकै विषय रहेको छ । यसबाट मुसिकोट नगरपालिका पनि अछुतो छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गत हामीले नगरस्तरीय शिक्षा नीति बनायौँ । नगर शिक्षा ऐन बनायौँ । ऐन अनुसार नियमावली बनायौँ। नियमावलीलाई थप व्यवस्थित गर्न कार्यविधिहरु बनायौँ । हामीले सिलसिला मिलाएकै छौँ । शिक्षा ऐन र नियमावली नगर परिषदबाट । कार्यविधि कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको छ । शिक्षासम्बन्धी सबै कामकारवाही नगर शिक्षा समितिको निर्णय र  निर्देशन अनुसार व्यवस्थित रुपमा भइरहेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएका अधिकार अनुसार पनि काम कारवाही अगाडी बढेका छन् । तर पनि संघीय र प्रादेशिक कानून निर्माणमा भइरहेको विलम्वले केही नीतिगत तथा कानूनी अन्यौलताका बाछिटाहरु अझै पनि बांकी नै छन् ।

संगठन संरचना सम्बन्धी अन्यौलता :

केही समय स्थानीय सरकार संचालनको मुख्य कानूनी आधार नेपाल सरकार¸ मन्त्रिपरिषदको आदेश¸ २०७४ बन्यो । त्यसपछि कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रावधान बन्यो । बल्लतल्ल स्थानीय सरकार संचालन ऐन आयो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १२० ले "प्रचलित कानूनमा जे सुकै लेखिएको भएता पनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यही ऐन अनुसार हुनेछ" भनेर कानूनी जटिलताको कसिलो गांठोलाई केही खुकुलो पार्यो । तर ऐन¸ कानूनको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र तथा संगठन संरचनाको स्थायी स्वीकृत अहिलेसम्म भएको छैन । संघीय सरकारबाट कर्मचारीहरुको स्थायी समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन । साविक स्थानीय निकायमा स्थानीय स्वायत्त शासन¸ ऐन¸ नियम¸ विनियमावली अनुसार कार्यरत कर्मचारी¸ निजामति सेवा ऐन अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी गरी हाल स्थानीय तहमा तीन फरकफरक कानूनी पृष्ठभुमिका कर्मचारी छन् ।

नेपाल सरकारको आदेश¸ मन्त्रिपरिषदको निर्णय र स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार कर्मचारी खटनपटन भएपनि स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छैन । व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा मिडियामा आएपनि अन्तिम स्वीकृती भएको छैन । बल्लतल्ल स्वीकृत भएको अन्तरिम संगठन संरचना अनुसार कामकाज भइरहेको छ । त्यसमा पनि एकातिर काम अर्कोतिरबाट पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था विद्यमान छ । शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कार्यबोझ अनुसार दरवन्दी छैन । अनुगमनमा गयो कार्यकक्ष रित्तो । कार्यकक्षमा बसेर काम गर्यो अनुगमन फितलो भइरहेको छ । साविक जिशिकाबाट अस्थायी रुपमा काज खटिएका जनशक्तिको भरमा काम कारवाही भइरहेको छ । हालसम्म पनि स्थायी प्रकारको संगठन संरचना र सो अनुसारको दरवन्दी तथा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा संगठन संरचनासंग सम्बन्धित अन्यौलता यथावतै रहेका छन् । 

व्यवस्थापकीय तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या :

काम त जसोतसो भइरहेकै छ । यो काम गराइको रफ्तार हामी आफैलाई चित्त बुझेको छैन । नेपालमा संघिय शासन प्रणाली आउनको लागि¸ गाउंगाउंमा सिंहदरबार¸ घरदैलोमै स्थानीय सरकार सुन्दा जति आनन्द आउंछ । त्यसका पछाडी नेपालको इतिहासमा धेरै ठूलो कुर्बानी भएको छ । यतिधेरै ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त संघिय शासन प्रणालीमा रहेर सामान्य सुधार र परिमार्जनमा सीमित रहने हो भने त्यतिधेरै बलिदानको औचित्य पुष्टी गर्न गाह्रो पर्नसक्छ । जनताका अनेकन अपेक्षाहरुको परिपुर्ती गर्नको लागि¸ बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन स्प्रिटमा काम हुनुपर्थो त्यो हुन सकेको छैन । यसका पछाडी नीतिगत र संरचनागत कारण मात्र होइन व्यवस्थापकीय कारण पनि जिम्मेवार रहेका छन् ।

नगरपालिकाको आफ्नै भवन र कार्यालय छैन । अर्काको भवनमा गुजारा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि शिक्षा शाखा अलग्गै ३०० मिटर पर छ । सबै कर्मचारी फिल्डकै । ८।१० जनाको सानोतिनो बैठक बस्न पनि अपर्याप्त साना कोठाहरु । संस्थागत र सामुदायिक गरी ६५ वटा विद्यालयको व्यवस्थित फाइल समेत राख्न नसकिने सांघुरो स्थान । परीक्षा सम्बन्धी¸ विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी¸ भेटघाट¸ कम्प्युटर¸ प्रिन्टिङ्ग¸ दर्ता¸ चलानी लगायतका एउटा शिक्षासम्बन्धी कार्यालयबाट हुने सबै न्यूनतम प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम एकसाथ र एउटै टेबुलबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नगरपालिकाका आफ्नै प्राथमिकता होलान । नगरपालिकाका व्यवस्थापकीय समस्या झन जटिल होलान । नगरपालिकाका पिर र व्यथाहरु आफ्नै होलान । नगरपालिका आफै अर्काको घरमा छ । घर छैन त भर छैन भनेझै नगर स्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापनको कामलाई स्थायी रुपमा सम्पादन गर्न खोजेको हो वा २।४ बर्षसम्म कामचलाउ ? कतिखेर हामी आफै दिग्रभ्रमित र दिक्दार हुन्छौँ । स्थायी रुपमा चलाउने हो भने कार्यालयको स्थायी व्यवस्था हुनुपर्ने हो । आवश्यकता अनुसार¸ नगरपालिकाको कार्य क्षेत्र अनुसार शाखा¸ फांट अनुसार कार्यकक्षहरुको व्यवस्थापन हुनु पर्ने हो । विद्यालयहरुको सबै अभिलेखलाई विद्यालयगत र शीर्षकगत रुपमा व्यवस्थित गर्नको लागि प्रर्याप्त स्थान तथा रयाकहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

तर यस सम्बन्धी समस्याहरु अहिलेसम्म यथावतै छन् । कार्यकक्ष र स्थानको अभावमा हामीले गरिरहेका कामहरु अस्थायी प्रकृतिकाजस्ता देखिइरहेका छन् । दिर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिको होइन सीमित समयको लागि कामचलाउ डेरा गरेकोजस्तै भइरहेको छ । हुन त यी समस्याहरु यहां नलेख्नु पर्ने हो । तर हामीले शुरुवातको चरणमा भोगेका यथार्थ अनुभव भएको कारण लेखिएको छ । संयुक्त अधिराज्य अमेरिकामा संघीय शासनप्रणालीको शुरु हुंदा भुइमा तन्ना ओच्छयाएर संसद चलेको इतिहास हामीले कताकता पढेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले शुरुवाती चरणमा भोगिएका समस्याहरु भविष्यको लागि एउटा कटु इतिहास बन्नसक्छ । त्यसकारण पनि जस्ताको तस्तै यहां लेखिएको हो ।

केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म रहेका मनोवृतिगत दिग्भ्रमहरु :

संघियता आफ्नो शासन आफै गर्ने शासन प्रणाली हो । आफ्नो कानून आफै बनाउने । जति सकिन्छ¸ जे आवश्यकता छ¸ त्यहीबाट शुरु गर्ने पद्धति हो । हामीले चाहेर ल्यायौ वा नचाहेर ! बुझेर ल्यायौ¸ या नबुझेर ! अहिले आएर कसलाई दोषारोपन गर्ने ? संघियता त हामी सबै नेपाली जनताले नै ल्याएका हौँ । नेपालजस्तो भौगोलिक¸ सामाजिक¸ सांस्कृतिक अवस्थामा रहेको देशमा सीमित नै किन नहोस सार्वभौमसत्ताको विभाजनसम्मको संघिय शासन प्रणाली आवश्यक छ या छैन !

प्रतिव्यक्ति आय¸ कूल राष्ट्रिय आय र कूल ग्राहस्थ उत्पादन अत्यन्तै न्यून रहेको देश नेपालमा खर्चिलो र व्यवस्थापकीय रुपमा झन्झटिलो शासनप्रणाली आवश्यक थियो कि थिएन ?  वहस त अहिले पनि गर्न सकिएला ! दशकौँसम्म बहस भएकै पनि हो । बहसमा हामी सबै सहभागी भएकै पनि हौँ । यस्तो यस्तो जटिलता आउनसक्छ भनेर परिचर्चा गरेकै पनि हौँ । विभिन्न फोरममा असहमतिका स्वरहरु गुञ्जायमान पारेकै पनि हौँ ।

तर हाम्रो सामु संघियता त आइ नै सक्यो । आइ नै सकेपछि त आवश्यक छ वा छैन भन्ने वहस स्वत: असान्दर्भिक भइसक्यो । राजनीतिक रुपमा¸ संवैधानिक रुपमा¸ संस्थागत र संरचनात्मक रुपमा आइसकेको संघियतालाई ब्याक गर्ने हैसियत हामीसंग तत्काल देखिदैन । र¸ संघिय शासन प्रणालीलाई राम्रो बनाउनुको बिकल्पै देखिदैन । राम्रो¸ नराम्रो हो¸ होइन भन्ने होइन कि कसरी राम्रो बनाउने नै अहिलेको बहसको मुख्य विषय हुनुपर्ने देखिन्छ । हिजोका दिनमा जे बोलियो¸ बोलियो । जे लेखियो¸ लेखियो । संघियता नआउंदै लेखियो ।

संविधान र कानून नबन्दै लेखियो । तर अब कुनै उपाय छैन । संविधानमा लेखिएको कुरालाई छेक्न खोज्ने¸ रोक्न खोज्ने¸ विषयान्तर गर्न खोज्ने प्रयासहरु दुष्प्रयास नै हुन । त्यो गर्ने कानूनी अधिकार हामीसंग छैन । अवका केही दशकमा संघियताको विकल्प संघियता नै हो । संघियतालाई मजबुत् बनाउनु नै अबको प्राथमिकता हो ।

तर¸ दिनको घामझैँ छर्लङ्ग भएको धरातलीय यथार्थता एकातिर हुंदाहुंदै हाम्रो चिन्तन र मनोवृत्ति अझै पुरानै परिपाटीतिर आकर्षित भइरहेको छ । संघियता कार्यान्वयनको मुल आधार र आत्मा स्थानीय सरकार हो । स्थानीय स्वशासन हो । तर हामीले स्थानीय सरकार बन्नेवित्तिकै विदेशी स्कलरसिपमा विदेश पढेका घगडान  "राष्ट्रिय विज्ञ" ल्याएर आफैमा उर्जावान र क्षमतावान निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बन्द कोठामा हुलेर घन्टौसम्म भुत्ते प्रशिक्षण चलायौँ । स्थानीय कानून निर्माणको लागि एनजिओधारी "राष्ट्रिय सहजकर्ता" हरु मगायौँ । होटलभित्रका तालिम हलहरुमा उनकै कुरा ट्वाँsss परेर सुन्यौ । सानोभन्दा सानो काममा पनि केन्द्रकै भरमा पर्न थाल्यौँ ।

संघियताको सबैभन्दा ठूलो विज्ञ र आधिकारिक जजमान कहलिएको संघीय मन्त्रालयले सिंहदरबाट घन्टाघन्टामा दुरदराजका स्थानीय तहको नाममा अनेकथरी फरमान जारी गर्न थाल्यो । स्थानीय सरकार प्रमुखहरु स्थानीय तहको बैठक र छलफल काठमान्डौमा पुगेर गर्न थाले । स्थानीय सरकारले के गरौँ ? भनेर केन्द्रमै सोध्न थाल्यौँ । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेझैँ हामी जिव्रोले संघियता अलाप्दै भित्रभित्रै हिजोको विकेन्द्रिकरण भन्दा चरम केन्द्रिकरणतिर लहसिन थाल्यौँ । राज्यको सबैभन्दा तल्लो एकाइमा पुर्याउनुपर्ने अधिकारलाई झनझन माथि केन्द्र र संघमा हुत्याउन थाल्यौँ ।र अलिअलि भएका अधिकार पनि आफ्नै मुठ्ठीमा अठ्याएर राख्न थाल्यौं ।संघियताको मूल मर्म र भावना स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न स्वशासनमा चल्ने र केही राष्ट्रिय मापदन्डमा मात्र केन्द्रले स्थानीयको सहमति लिएर मात्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको छ । हिजोको भन्दा आज बढी आदेश निर्देशन र उर्दी दिन केन्द्र सरकार तम्सिनेजस्तो विडम्वनापूर्ण स्थिति सृजना भइरहेको छ । यसरी जानी नजानी हजारौँको बलिदानीबाट आएको संघियतालाई हामीले भित्रभित्रै खोक्रो बनाउंदै संघियता र स्थानीय स्वशासनका मर्महरुलाई असफलताको डिलमा पुर्याउंदैछौँ ।

हामीले त कानूनमा के लेख्ने भनेर हलो जोतिरहेको किसानलाई सोध्नुपर्थ्यो¸ घास काटीरहेकी महिलालाई सोध्नुपर्थ्यो । हामी त अर्को थान एनजिओलाई सोध्न थाल्यौँ । अर्को नयां एनजिओ निर्माणतिर लाग्यौँ । जनताका घर¸ गोठ र बलेसीमा पुगेर लौ अब हाम्रो सरकार बन्यो के गरौँ अब ? भनेर सुझाव माग्नु पर्थ्यो । राजनेता तथा चिन्तक विपी कोइरालाले एकपटक भनेका थिए "योजना आयोगको हलमा हलो जोतिरहेको किसानको फोटो टांस्नू¸ योजनाकारले नविर्सियोस कि कस्तो योजना बनाउने ?" हामी त्यो भन्दा कैयन गुणा समाजवादी थियौँ । जनवादी थियौँ । परिवर्तनका पक्षधर थियौँ । हामी त फोटो टांस्ने होइन हलो जोतिरहेको खेतमै पुग्नुपर्थ्यो । तर हामीले त स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय विज्ञतासम्म झिकाउनतिर सुरसार कस्न थाल्यौँ ।

हाम्रो तत्कालिन समस्या समाधानको लागि उही पुरानै कानूनका ठेली¸ दस्तावेज र शास्त्रका ढर्राहरु पल्टाउन थाल्यौँ । नयां मूल्यको स्थापना र नयां नजिरको थालनी होइन कि हामी त पहिलेकै असफल नजिरहरु खोतल्न थाल्यौँ । हामी कता जान खोजेको हो ? कता जांदैछौ ? हामी शुरुमै अल्मलियौँ । हामी स्वशासन गर्न सक्छौँ भनेर संघियता ल्याएको होइन ? हामी आफ्नो प्राथमिकता¸ आफ्नो योजना¸ आफ्नो कानून आफै बनाउन सक्षम थियौँ । छौँ । केही समय लाग्ला । समय पनि केन्द्र सरकारले भन्दा हजारौँ गुणा छिट्टो नै होला¸ केन्द्र जत्तिकै ढिला हुदैनथ्यो । केही अपवाद होला तर स्थानीय सरकारका राजनीतिक नेतृत्व र मातहतमा रहेको कर्मचारीतन्त्र स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न निसन्देह सक्षम अहिले पनि छ ।

तर¸ कुरा ब्रम्हाजीको कथाझैँ भयो । एउटा प्राचिन दन्त्य कथा छ । एकदिन स्वर्गको वगैचामा देवताहरुको वीचमा राम्रो खेलौना बनाउंदै खेलाउंदै गर्दा अनयास त्यसमा प्राण भरिएर मान्छेको उत्पत्ती भयो । देवहरुको स्वर्गमा कुटील चालको बुद्धि भएको क्षमतावान मान्छेको उत्पत्ती भएपछि खैलाबैला मच्चियो । अब के गर्ने ? महाराज इन्द्रको आदेश अनुसार सुझाव दिनको लागि तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलका सदस्यले आ-आफ्नो विचार राखे । एकजनाले भने "यो मान्छेलाई पृथ्वी लोकको चिसो हिमालको चुचुरोमा लगेर छोडौँ ।" अर्काले भने "हैन यसले त्यही पनि उत्पात्त मच्चाउंछ¸ बरु यसलाई समुन्द्रको गहिरो भागमा छोडौँ ।" अर्कोले भने "मान्छे जात यस्तो भयो कि यसले समुन्द्रको गहिराइ¸ हिमालको चुचुरो केही बांकी राख्दैन । बरु यसलाई आफुमा रहेको अथाह क्षमताको बारेमा अनविज्ञ बनाएर पृथ्वीमा फ्यांकिदियौँ ।" तेस्रो सुझाव अनुमोदन भयो र सोही अनुसार आफ्नो अथाह क्षमताको बारेमा अनविज्ञ बनाएर मान्छेलाई पृथ्वी लोकमा झारियो ।

ठीक यही दन्त्य कथाझैँ भयौँ हामी । हामीले आफुभित्रको क्षमता चिन्न सकेनौँ । हामीलाई आफ्नै विश्वास लागेन । हामीलाई आफ्नो सेरोफेरोको भर लागेन । हामीले निर्माण गर्न खोजेका नीतिहरुमा ह्रस्व दीर्घ मिलाउन समेत केन्द्रमै पान्डुलीपी पठाउन थाल्यौँ । एकछिन मानिलिऔँ भावार्थ नविग्रने गरी मान्छेले नै बनाएका ह्रस्व दीर्घका नियम नमिले के विग्रन्थ्यो र ! हाम्रा योजनाहरुका विवरण पेन ड्राइभमा हालेर केन्द्रबाट मगाउन थाल्यौँ । केन्द्रबाट आएका देश खाइ शेष भएका खुङ्खार विज्ञको सहभागितामा तालिमका तालिम संचालन गर्यौँ । के भने तिनले ? के सिकाए तिनले ? तिनले सिकाए अनुसार देश केन्द्रीय शासनप्रणालीमा दशकौँदेखि चलेकै थियो त ! तर पनि हामी उनैप्रति अभिसप्त भयौँ । लालायित भयौँ। उनैप्रति हाम्रो सम्मोहन कायम रह्यो र गोष्ठीका गोष्ठी आयोजना गर्यौँ । ति सबैबाट दिमागमा सकेसम्न केन्द्रिकृत मानसिकता कोच्न थाल्यौँ ।

स्थानीय क्षमतालाई लत्याउंदै केन्द्राश्रित परनिर्भरतामै हराउन थाल्यौँ । अन्तैको सन्दर्भमा निर्मित पावर प्वाइन्टका पुराना डेट एक्सपायर्ड स्लाइडहरु झलाकझुलुक पार्न थाल्यौँ । हामीले के गर्दै थियौँ ? हामीलाई महशुस भएन । हामी त उही पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ । हामी त फेरि पनि केन्द्रकै भर उत्ताना परको स्थितिमा जांदै थियौँ । यसरी संघियताको पहिलो अभ्यास आफैले आफैलाई अविश्वास गर्ने¸ आफ्नो क्षमताको आफैलाई पहिचान नहुने¸ स्थानीय स्तरमा रहेका जनशक्तिहरुको विश्वासै नगर्ने¸ विज्ञ¸ कर्मचारी¸ नीति¸ योजना¸ कार्यक्रम सबै सबै अन्यत्रैबाट आयातित गर्ने¸ उतैबाट झिकाउने¸ कपी पेष्ट गर्ने पुरानै प्रचलनबाट हामीले संघियता अभ्यासको शुरुवाती थालनी गर्यौँ । यो आफैमा हास्यास्पद देखिन्थ्यो । हेर्दाहेर्दै हामीले अनुपम अवसर र स्वर्णिम सम्भावनाहरु रहेको सिङ्गो एक वर्ष भ्रमपूर्ण अभ्यासमै ब्यतित गर्यौँ । हामी आफैले आफ्नो संघिय ऐतिहासिक शासनकालको 'बोनी' नै उधारो सापटीबाट शुरुवात गर्यौँ ।

शैक्षिक क्षेत्रका अन्यौलग्रस्त मनोवृत्तिहरु :

शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यो प्रबृत्ति देखियो । शिक्षाको क्षेत्रमा यो मनोवृत्ति स्थानीय तहमा मात्र सीमित रहेन । यो केन्द्रीय निकायमा पनि छरप्रष्ट देखियो । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग सम्भवत: शैक्षिक विकेन्द्रिकरणको नाममा संघियताको अभ्यास गर्ने पहिलो निकाय नै थियो नेपालमा । आज सुटुक्क स्थानीय सरकारको अधिकारबाट झिक्न खोजिएका शिक्षक व्यवस्थापनको कार्य २०२८ पुर्व समुदायले नै गर्थ्यो । त्यसपछि पनि जिल्ला स्तरबाटै त्यसको व्यवस्थापन हुन्थ्यो । शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना र परीक्षा संचालन त धेरैपछि मात्र भएको हो । शिक्षक सेवा आयोग स्थापना भएपश्चात पनि २०५९ सालमा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमै व्यवस्था गरेर समुदायले व्यवस्थापन जिम्मा लिएका शिक्षकको स्थायी नियुक्ति¸ सरुवा¸ बढुवा¸ विभागीय कारवाही लगायतको अधिकार विद्यालयलाई दिइएको थियो ।

विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त वमोजिम विद्यालयको नीति¸ योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनको काम व्यवस्थापन समितिसम्म पुर्याइएको थियो । यसरी सबैभन्दा तल्लो इकाइमा अधिकारहरु पुर्याउन तत्पर र सक्रिय शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षाका केन्द्रीय निकायहरुका पछिल्ला मनोवृत्तिहरु नियाल्दा कतै स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पन कन्जुस्याइ गरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा गरिरहेका गतिविधिहरु हेर्दा घुमाउरो रुपमा शिक्षाका अधिकार केन्द्रतिरै गुम्स्याउन उद्धतजस्तो देखिन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रहेका शिष्ट¸ विशिष्ट र प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरु पनि शिक्षाको अधिकार सकेसम्म आफुभन्दा टाढाको निकायमा पुगोस भन्ने मनोवृत्तिगत भावनाबाट ग्रस्त भएको पाइन्छ । यो प्रबृत्तिगत समुहले नजिकैबाट शिक्षाको व्यवस्थापन हुंदा गुणस्तरीय हुदैन कि भन्ने अविश्वास र संसय पालेको पाइन्छ । आफैले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा आफैले गरेको व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय नदेख्ने हीन मनोग्रन्थी र कमजोर मानसिकताको उपजको रुपमा यो प्रबृत्ति रहेको छ । नेपालमा संघियताको बहस भएको १ दशक बढी भयो । संविधान जारी भएको ३ बर्ष पुग्न थाल्यो । सरकारी शिक्षकहरुको तलबभत्ता समेत स्थानीय सरकारबाट निकासा हुन थालेको १ बर्ष पुग्यो ।

तर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आसपासका केही विद्वान सरहरु सामान्य मामुली कुरा लिएर साविककै जिल्ला शिक्षा कार्यालयतिर कुद्नुहुन्छ । त्यस्तै सामान्य खालका सिफारिस लेखाउन पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरु साविकको जिशिका हाल जिल्लास्तरीय अभिलेखहरु व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहहरुबाट सम्पादन हुने शिक्षासम्बन्धी काममा सामान्य समन्वयको जिम्मा पाएको¸ सम्भवत: भविष्यमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्य गर्ने सोँचका साथ स्थापना गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसम्मै धाउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारप्रतिको अनविज्ञता¸ अविश्वास वा स्थानीय सरकारलाई सहर्ष स्वीकार नगर्नुका यी सामान्य झिनामसिना उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले हिजो संघियताको लागि भन्दै ३।४ पटकसम्म फर्जी मत मतपेटीकामा खसाल्न प्रयत्न गर्नु भो¸ संघियताको प्रत्याभुतिको लागि भन्दै रातविरात नभनी दलीय प्रचारमा कुद्नुभो तिनै महानुभावहरु अहिले पहिलो बर्षमै 'संघियता त खत्तम रैछ । बरु यो भन्दा त पहिलेकै ठीक' जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ ।

यो अविश्वासको स्थिति सृजना हुनुमा¸ स्थानीय तहले अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी सरकारको अनुभूती दिलाउन नसक्नुमा र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वसनियता बृद्धि गर्नको लागि स्थानीय सरकारको पनि भूमिका त होला नै । तर नियतवश नै केही प्रबृत्तिहरु शिक्षाको सानो भन्दा सानो व्यवस्थापन पनि अली टाढैबाट होस । अनुगमन पनि नजिकैबाट नभइ साविककै निकायहरुबाट भए हुन्थ्यो । यता स्थानीयतिर आउनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित देखिन्छन् । कतिपय विद्वानहरु स्थानीय सरकारमा हामीभन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरु नेतृत्वमा छन् किन त्यहाँ गएर आफ्नो 'मूल्यवान नमस्कार' खेर फाल्ने भन्ने भावनाबाट पनि ओतप्रोत भएको पाइन्छ । यो सरासर गलत प्रबृत्ति हो । राजनीति भनेको सर्वश्रेष्ठ नै हुन्छ । यसले समाजको सबै क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्छ । गर्नुपर्छ । यसमा कोही निश्चित क्षेत्रगत वा विषयगत विद्धानले म अलि पछी परेँ कि भन्ने ग्रन्थी पाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

अमेरिकामा कति छन वैज्ञानिक ? कति छन नोवेल पुरस्कार विजेता विद्वानहरु ? कति छन् अन्वेषकहरु ? तर ति सबैको नेतृत्व त डोनाल्ड ट्रम्पले गरेकै छन् त । म त ट्रम्पभन्दा जान्ने मान्छे¸ म किन त्यल्लाई मान्ने भन्ने हुदैन । जनताबट निर्वाचित भएपछि निश्चित अवधिसम्म स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट चुनिएका हुन् । म स्थानीय सरकार मान्दिन वा स्वीकार गर्दिन । देखे पनि नदेखेझैँ गर्छु । अलि अलग्गै बस्छु । टाढै बस्छु । २।४ बर्ष त हो नबोलेरै बस्छु । बाटो काटेरै हिड्छु । जस्ता प्रबृत्ति देखाउनुको कुनै तुक रहदैन । यो प्रबृत्तिमा विगतभन्दा केही सकारात्मक सुधार भएको छ। तर त्यस्‍ता प्रवृत्तिहरु सीमित मात्रामा हालसम्म पनि विद्यमान नै छन् । न्यूनिकरण हुदै गए पनि अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको प्रबृत्ति भएकोले यहां उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता थुप्रै प्रबृत्तिहरु¸ अन्यौलताहरु हाम्रो सामु छन् । सबै प्रबृत्तिको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न सम्भव हुदैन । हामी आफै पनि कतिपय अवस्थामा खिन्न र उदास हुनुपर्ने परिस्थिति पनि सृजना नभएका होइनन । तर पनि हामीले जनताको पसिनाका थोपाथोपाबाट संचित राजश्वबाट तलब भत्ता बुझिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि हामी अविचलित हुने प्रयासमा छौँ । आफ्नो कर्तव्यपथमा अडिग हुने प्रयत्नमा छौँ ।

अन्य केही सन्दर्भहरु :

विद्यालय उमेर नपुगेका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास मार्फत¸ विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय मार्फत¸ विद्यालय उमेर पूरा भइसकेका बालबालिकालाई अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा मार्फत र आजीवन तथा जीवनपयोगी शिक्षा मार्फत नगर क्षेत्रका सबै नागरिकको शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय¸ व्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षित र सक्षम नागरिक विकास गर्दै शान्त¸ सभ्य र समृद्ध नगर निर्माण गर्ने मुसिकोट नगरपालिकाको नगर शिक्षा नीतिको दिर्घकालीन सोँचमा उल्लेख गरिएको छ ।

दिर्घकालीन सोँच अनुसार उद्धेश्यहरु पनि तय गरिएको छ । यसका साथै नेपालको संविधान¸ संघीय¸ प्रादेशिक तथा नगरस्तरीय शिक्षा¸ ऐन¸ नियमावली अनुसार पनि नगर स्तरीय भावी गन्तव्य तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार आवधिक निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धता¸ घोषणा र अठोटका साथै जनताका दैन्दिनका आवश्यकता परिपुर्ति गर्नेगरी भावी गन्तव्य तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहां केही तत्कालिन गन्तव्यहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

विद्यालयहरुको पुनर्वितरण र समायोजन  :

हिजो विकासको एउटा मोडेल थियो । आपुर्तीमा आधारित (Supply Based Approach) मोडेल । आज विकासको अर्को मोडेल तय गरिदैछ । आवश्यकता वा मागमा आधारित (Demand Based Approach) मोडेल । बाटोघाटो¸ यातायात र वजार विस्तारको कारण पनि विगतमा खोलिएका विद्यालयहरुको पुनर्वितरणको आवश्यकता देखिएको छ । हिजो खोलापारी¸ खोलावारीको कारण टाढा भएका वस्ती पुल बनेपछि नजिकिएका छन् । विगतमा बनेका केही विद्यालयहरु बाढी¸ पहिरोको जोखिममा छन् ।

केही विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको अवस्था अत्यन्त न्यून हुदै गएको छ । केही विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार छैनन र विस्तार गर्ने स्थान पनि छैन । प्राकृतिक रुपले जोखिमपुर्ण¸ भौतिक अवस्था जिर्ण र निर्माण गर्ने स्थान पनि नभएका¸ विद्यार्थी न्यून वा शुन्य भएका¸ नजिकै सुविधासम्पन्न र प्रगतिउन्मुख विद्यालयहरु भएको अवस्थामा राख्नको लागि मात्र अर्को विद्यालय राख्नुको सान्दर्भिकता रहदैन । हिजो खोलियो ।

तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न कारणले खोलीयो। त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिन्न ? न्युनतम पुर्वाधार सहित संचालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? सकिदैन र नजिकै अर्को विद्यालयलाई स्तरीय बनाउंदै गुणस्तरयुक्त बनाउन सकिने अवस्था छ भने विद्यालयहरुको समायोजन र पुनर्वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले विभिन्न तयारी र निर्णय पनि गरेको छ । ति निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा छन् । केही थप नयां निर्णय पनि हुने क्रममा छन् । शिक्षा निरन्तर विकास र गतिमा रहन्छ । त्यसैले कम्तिमा पनि न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार र विद्यार्थी संख्या हुनेगरी  विद्यालय स्थापना¸ संचालन¸ अनुमति¸ स्वीकृति¸ कक्षा थप¸ तह थप¸ कक्षा तथा तह घटुवा¸ समायोजन¸ वितरण¸ पुनर्वितरण जस्ता कार्य निरन्तर रुपमा जारी रहन्छन् । भावी गन्तव्यमा यसलाई नियमित र निरन्तरको गतिशिल प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

न्यूनतम शिक्षक दरवन्दी व्यवस्थापन :

विद्यालय स्थापना र न्यूनतम विद्यार्थी भएर मात्र हुदैन । भएसम्म पुगेसम्म अधिकतम¸ पर्याप्त र विषयगत रुपमा । हुदै भएन । स्रोतले भ्याउंदै भ्याएन भने कमसेकम पनि न्यूनतम शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । मुसिकोट नगरपालिकाको हालको शिक्षक दरवन्दीको अवस्थालाई नियाल्दा विकराल चित्र देखिन्छ ।

यस नपामा ५५ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ वटा विद्यालय तथा तह वरवन्दी विहीन अवस्थामा संचालन भइरहेका छन् । माध्यमिकतिर कैलदेउ¸ सल्ले¸ समिबोट र कांशपोखरी विगत लामो समयदेखि एसइइमा सहभागी विद्यालय हुन् । तर ति विद्यालयमा माध्यमिक तहमा एउटा पनि दरवन्दी¸ राहत अनुदान कोटा उपलब्ध छैन । त्यस्तै साविक निम्नमाध्यमिक तर्फ माछिमी¸ ठाराढुङ्गा¸ घोरखानी¸ जनशिक्षा चौखाबाङ्ग लामो समयदेखि कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय हुन । तर कक्षा ६ देखि ८ मा पठनपाठनको लागि कुनै पनि शिक्षक कोटाको उपलब्धतता छैन । विषयगत शिक्षकको कुरा त टाढाको कुरा भयो । त्यस्तै डेलडांडा¸ खर्चिबाङ्ग¸ सिप्री¸ हाइबाङ्ग¸ घुयलीडांडा¸ त्रिशुले र छिबाङ्गखोलाजस्ता साविकका प्राथमिक विद्यालयहरु शुन्य दरवन्दीको भरमा चलिरहेका छन् । ति मध्ये अधिकांश कक्षा १ देखि ५ सम्म संचालित विद्यालय हुन् । पांच/पांच वटा कक्षा संचालन¸ तर दरवन्दी शुन्य ! कस्तो शैक्षिक परिणाम आउला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मुनपाका अधिकांश विद्यालयमा  अधिकतम र नियमानुसारका दरवन्दी त कता हो कता । न्यनूनतम भन्दा न्यूनतम दरवन्दी समेत छैनन् ।

नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित मापदन्ड अनुसार न्यूनतम दरवन्दीलाई आधार मानी मुसिकोट नगरपालिकाबाट भएको विद्यालय समायोजन पछि संचालन हुने तह र कक्षाको आधारमा समेत हाल मुसिकोट नगरपालिकाको समग्र दरवन्दीको अवस्था यस्तो देखिन्छ ।

 

संचालन हुने कक्षा

विद्यालय संख्या

आवश्यक न्यूनतम दरवन्दी

हाल मौजुदा दरवन्दी

थप आवश्यक पर्ने दरवन्दी

१ देखि ३

१५

४५

 

 

१ देखि ५

१४

७०

१-५ समेत चल्ने निमावि

३५

१-५ समेत चल्ने मावि

४५

१-५ समेत चल्ने उमावि

३५

प्राथमिक जम्मा

५२

२३०

१६६

६४

निमा चल्ने विद्यालय

२८

 

 

निमा समेत चल्ने मावि

३६

निमा समेत चल्ने उमावि

२८

निमा जम्मा

२३

९२

६०

३२

माध्यमिक विद्यालय

४५

 

 

माध्यमिक चल्ने उमावि

३५

माध्यमिक जम्मा

१६

८०

४२

३८

उमा तह चल्ने विद्यालय

१४

११

कूल जम्मा

५२

४१६

२७९

१३७

 

विद्यार्थी संख्या बढी भई थप सेक्शन खोलेका विद्यालयहरुलाई थप आवश्यक पर्ने दरवन्दी गणना नगरेर विश्लेषण गरिएको माथिको तथ्याङ्कबाट हाम्रो दरवन्दीको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । नियमावली अनुसार न्यूनतम दरवन्दी कायम गर्दा अहिले कस्तो अवस्था छ र अव कति आवश्यक पर्ने हो । यो समस्या देशभरीको समस्या पनि हो । विगत २०५६ सालदेखि दरवन्दी सृजना भएका छैनन । राहत अनुदान कोटा पनि हाल वन्द छ । Salary PCF पनि आउदैन । एकातिर विद्यालयहरु बढ्ने¸ विद्यार्थी बढ्ने तर दरवन्दी नआउंदा विकराल स्थिति बन्दै गएको छ । यो हाम्रो ठूलो चुनौती हो र सानोतिनो प्रयासले यो चुनौतिको सामना गर्न सकिने अवस्था छैन । राज्यले एकातिर आधारभूत तहको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य¸ माध्यमिक तहसम्म निशुल्क¸ अझ राज्यको नीतिमा त क्रमश: उच्च शिक्षासम्म नै निशुल्क गर्ने घोषणा गर्ने तर विद्यालयहरुमा न्यूनतम शिक्षक दरवन्दी उपलब्ध नगराउने हो भने शैक्षिक अवस्था झन संकटको भुमरीमा पर्ने देखिन्छ ।

यो समस्या समाधानको लागि पहिलो कुरा त राज्यले नै लगानी अभिबृद्धी गर्नुपर्ने¸ दरवन्दीहरु सृजना गर्नुपर्ने¸ थप्नुपर्ने¸ स्थानीय सरकारहरुले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ भने यता उपलब्ध दरवन्दीमा पनि सीमित संख्यामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यूनतम दरवन्दीको सुनिश्चितता भइसकेपछि माध्यमिक¸ निम्न माध्यमिक तहमा विषयगत रुपमा र प्राथमिक तहमा न्यूनतम दरवन्दीको आधारमा विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी २०७५।०७६ को लागि दरवन्दी नै नभएका र अत्यन्त न्यून दरवन्दी भएका विद्यालयको लागि न्यूनतम राहत श्वरुप तत्कालको लागि शिक्षक व्यवस्थापन सहयोग गर्न लागेको छ । यद्धपि दिर्घकालीन रुपमा शिक्षक व्यवस्थापनको पक्षमा पहल गर्नुपर्ने अति आवश्यकता छ ।

तत्कालीन¸ मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयन :

नगरपालिकाले आगामी दिनमा तीन भागमा बांडिने गरी तत्कालीन¸ मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सबै विद्यालयहरुको विद्यालगयत रुपमा विद्यालय सुधार योजना (SIP) र वडाहरुले वडास्तरीय शिक्षा योजना (WEP) निर्माण गरेपछि त्यसको आधारमा नगरस्तरीय बृहत्तर शैक्षिक योजना (MEP) निर्माण गरी कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि स्थूल र सुक्ष्म (Macro and Micro) योजना त बनेकै हुन् । तर ति योजना कार्यान्वयन योग्य भएनन । उद्धेश्य¸ प्राथमिकता¸ नीति¸ योजना¸ बजेट र कार्यक्रमको वीचमा तालमेल र समन्वय भएन । योजना निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको वीचमा भेटघाटै भएन । चिनजानै भएन । एउटा टाढाको 'परदेशी' ले बनाएको योजना अर्कै 'स्वदेशी' ले कार्यान्वय गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।

विद्यालय स्तरीय शैक्षिक योजना बनाइयो । शिक्षक¸ विद्यार्थी र अभिभावकको सहभागिता योजना निर्माणमा रहेन । त्यो योजना कस्तो बन्ला ? जसको लागि योजना बनाइदैछ त्यसलाई नै गुमराहमा राखेर कस्तो योजना बन्ला ? त्यस्ता योजनाहरु धेरै बने । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नभएर बनेका शिक्षा योजना वास्तवमा शैक्षिक योजना नै होइनन । सरोकारवालाहरुको वीचमा ती कार्यान्वयन हुन सक्दैनन ।

त्यसैले अव सबै पक्षको समन्वय हुनेगरी कार्यान्वयनयोग्य यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माण गरी सो अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विद्यालय स्तरमा हुने योजनामा कमसेकम विद्यार्थी¸ शिक्षक र अभिभावकको सहभागितामा बन्नु पर्यो । वडा स्तरमा बन्ने शैक्षिक योजनामा उक्त वडाभित्रका विद्यालय¸ शिक्षक¸ विद्यार्थी¸ अभिभावक¸ जनप्रतिनिधि¸ शिक्षाकर्मी र सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण र सारवान सहभागितामा बन्नुपर्यो । नगर स्तरमा बन्ने योजनाहरुमा नगरभरीका विद्यालय¸ शिक्षक¸ विद्यार्थी¸ अभिभावक¸ जनप्रतिनिधि र सरोकारवाहरुको सहभागितामा बन्नु पर्यो । त्यसरी ब्यापक सहभागिता र छलफलबाट बनेका हाम्रा शैक्षिक योजनाहरुले नै हाम्रो भावी शैक्षिक गन्तव्य तय गर्नसक्छन ।

हाम्रो शैक्षिक गोरोटो निर्धारण गर्नसक्छन । हामी आज शिक्षाको क्षेत्रमा कहाँ छौँ र भोलि कहाँ जाने हो सबै कुरा योजनाले अभिव्यक्त गर्नसक्छन । यसरी विद्यालय¸ समुदाय¸ वडा र नगरको भावी प्राथमिकता तोकिएको नगरस्तरीय शिक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा : एउटा लेखमा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा एकैपटक सबै कुरा चर्चा गर्न सम्भव छैन । माथिका बुंदाहरुमा स्थानीय सरकार मातहत शैक्षिक व्यवस्थापनको पक्षमा आठ महिनाको वीचमा अनुभव गरिएका निजी अनुभूतीहरु र गर्नुपर्ने केही तत्कालिन सुधारका कुराहरु मात्र उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा निरन्तर गतिमा प्रवाह हुने क्षेत्र भएकोले यसमा निरन्तर वहस¸ छलफल¸ अन्तरक्रिया गर्दै वाद¸ प्रतिवाद र संवादको चरणबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यगरी नगरपालिकाको विकास र समृद्धिलाई उचाइमा पुर्याउनको लागि चेतनाको विकास¸ दिमागको सशक्तिकरण¸ क्षमता र दक्षताले भरिपूर्ण योग्यतम जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविख्यात महान् साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीले भनेझँ 'हातलाई सशक्त बनाउनुभन्दा पहिला दिमागलाई सशक्त बनाउन' को लागि भौतिक पुर्वाधार विकासमा मात्र होइन मानसिक विकासको क्षेत्र शिक्षामा पनि लगानीको मात्रा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने देखिन्छ ।

मुसिकोट नगरपालिकाले माथि उल्लेखित केही समस्या तथा चुनौतीहरुको अलावा शिक्षा क्षेत्रको विकास र उन्नतिको लागि आफ्ना प्रयत्नहरुलाई जारी राख्नेछ । जारी राखेको छ । यसमा नगरस्तरका आम सरोकारवालाहरुको सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिकाको आवश्यकता खटकिन्छ । र¸ आगामी दिनमा माथि उल्लेखित समस्या¸ अन्यौलता र मनोवृत्तिगत भ्रमहरुको निराकरण हुंदै "शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो ध्यान मुसिकोट नगरवासीको उच्च सम्मान" को नाराले सार्थकता पाउनेछ ।

शिक्षा अधिकृत खड्का हाल मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिममा कार्यरत छन्