स्थानीय तहबाट शिक्षकलाई चोट, संघीय नीतिद्वारा हल गर्ने


गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक अत्यावश्यक छ । शिक्षा अमूर्त विषय हो यसलाई मूर्त रुप दिन शिक्षकले नै भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसैले भनिन्छ, शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको गुणस्तर भन्दा माथि हुन सक्दैन । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षक आफू योग्य, दक्ष, सक्षम हुनु को साथै आफ्नो क्षमतालाई वास्तविक कार्य थलोमा उतार्न सक्नु पर्छ । शिक्षक कक्षाकोठाको पठन पाठनमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै उत्कृष्ट नतिजा दिन हरहमेशा तयार रहनु पर्छ । विषय वस्तुको ज्ञान, सिकाइ प्रक्रियाको ज्ञान, कक्षा कोठा व्यवस्थाप सिकाइ एवम वातावरण निर्माण, सञ्चार र सहकार्य, बालमनोविज्ञानको ज्ञान, पेशागत आचरण एवम् नैतिकता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा शिक्षकका आधारभूत सक्षमताहरुको प्राप्तिमा शिक्षक सदा प्रयत्नरत रहनुपर्छ । आफूलाई पेसामा अब्बल सावित गर्न र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई उच्चतम् विन्दुमा पु¥याउन अहिलेको कार्य संस्कृतिमा नै रुपान्तरणको जरुरी छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले अघि बढाएको सम्मृद्ध “ नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई साकार बनाउन शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । त्यसै विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि शिक्षाले नै बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा शिक्षाको योगदान आवश्यक छ । यस प्रकारको राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै राष्ट्र विकासको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न शिक्षक समुदायले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रममा आधारित प्रयासहरूबाट हामीले शिक्षा क्षेत्रमा केहि उपलब्धि हासिल गरिसकेका छौं । शिक्षामा पहुँच विस्तार, समता अभिवृद्धि, गुणस्तर सुधार, शासकीय सुधार एवम् क्षमता अभिवृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख विषयहरु हुन् । यसका निम्ति विगतमा सञ्चालन गरिएको सबैका लागि शिक्षा, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, साक्षर नेपाल अभियान लगायतका पछिल्ला प्रयासहरू स्मरणीय छन् । अहिले कार्यान्वनयको क्रममा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले शिक्षामा समता, गुणस्तर, सान्दर्भिकता, उत्थानशीलता जस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि यसले मात्र पुग्ने पनि देखिदैन । नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक शिक्षामा वास्तविक रुपमै गुणात्मक फड्को मार्न थप कार्यक्रमिक प्रयासको जरुरी देखिएको छ । यसमा शिक्षक साथीहरुको रचनात्मक सुझावको मैले अपेक्षा गरेको छु । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको नेतृत्व शिक्षक र प्रधानाध्यापकबाटै हुनुपर्छ । यसका लागि तयार रहन पनि सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।

दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी विकासको अपेक्षा पूरा गर्ने घोषणा भएकोले यसलाई हामीले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसका १७ ओटा लक्ष्यहरुमध्ये चौथो लक्ष्य शिक्षासँग सम्बन्धित भएको कुरा सबैलाई अवगतै छ । समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा यस लक्ष्यले जोड दिएको छ । समावेशीता, समता, गुणस्तरीयता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, सान्दर्भिकता, सबैका लागि शिक्षा हाम्रो पनि प्राथमिकताका विाषय हुन् । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय कार्ययोजना वा रोडम्याप बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसलाई अन्तिम रुप दिई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामी समयमै कार्यसम्पन्न गर्ने मुलुकको रुपमा आफूलाई परिचित गर्न आवश्यक भएकोले यससम्बन्धी कामलाई तिब्रतर गतिमा अघि बढाउन मन्त्रालय अग्रसर छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयले शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका विविध क्षेत्रमा सुधारका कदमहरु चालिरहेको छ । 

विगत करिब साढे छ महिनाको अवधिमाः– 

– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भैसकेको छ । यसले संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हकको प्रचलनका निम्ति आधार तयार पारेको छ ।

– मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने संरचनाहरु र स्थानीय तहमा रहने शिक्षाको संरचना निर्माण भएको छ ।

– शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन काममा मन्त्रालय जुटेको छ । टोली गठन गरी कार्य भइरहेको छ ।

– यस बर्षको शिक्षा दिवसको अवसरमा शिक्षा क्षेत्रका पाँच प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरिएको छ जस अन्तर्गत सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण गर्ने, वातावरणमैत्री हरित शैक्षिक संस्थाको निर्माण र विद्यार्थीको इको क्लब परिचालन गर्ने, गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, वि.सं. २०७६ लाई साक्षर नेपाल बर्ष घषेणा गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने र उच्च शिक्षालाई ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका केन्द्रित गर्ने रहेका छन् ।

– २२ बुँदे सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यक्रम २०७५ को घोषणा गरिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट पदबहलीका बेला सबै पालिकाहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयनमा उतार्न २५३ ओटा पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

लामो समय अघि देखि अवरुद्ध अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन भैसकेको छ । अब अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने र शिक्षक सेवा आयोगको कार्ययोजना बमोजिम शिक्षक छनोट, बढुवा, अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यहरु नियमित ढंगले अघि बढ्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बालशिक्षाका सहजकर्ताहरुको समस्या समाधानको प्रयास हुँदा हुँदै पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । सी स्रोत साधन र जनताका असीमित अपेक्षाविच सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्नु पर्ने बाध्यतामा भएकै कारण सम्पूर्ण समस्याहरु एक साथ हल गर्न सकिएको छैन । परिस्थिति सधैं यस्तै रहदैन । स्रोत जुटाउँदै समस्या हल गर्दै अघि बढ्नु पर्ने छ । अब क्रमिक रुपमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्दै सुधारका  दिशामा पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो नयाँ राजनैतिक प्रणाली हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह यतिखेर प्रारम्भिक अभ्यासको क्रममा छ । संविधानमा रहेका एकल र साझा सूचीलाई दृष्टिगत गरी संघीय शिक्षा नीति बनाउन हामी लागिरहेका छौं । स्थानीय तहका कतिपय स्थानमा भएका विद्यमान अभ्यासले शिक्षकलाई चोट पु¥याएको सुन्नमा आएको विषय छ । शिक्षा नीति, ऐन, कानुन नबने सम्म केहि अन्योल भए पनि हामी छिटै यस्ता विषयहरुलाई संघीय नीतिद्वारा हल गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वका लागि स्थायी आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आयोगमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनितिक परिवर्तन भैसकेको वर्तमान समयमा शिक्षकका संघ, संगठनहरुको भूमिका पनि बदलिएको छ । सरकारले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण को एजेण्डा अघि सारेको वर्तमान सन्दर्भमा शैक्षिक विकासका माध्यमबाट सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गर्नु नै अहिलेको मुख्य कार्य भार हो । यसमा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरुको ध्यान जाने नै छ । हामीलाई कक्षाकोठामा रुपान्तरण चाहिएको छ । यसको जिम्मेवारी शिक्षकले बाहेक कसैले लिन सक्दैन । तसर्थ उच्चस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालअधिकारको प्रतयाभूति गराउँदै प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने दिशामा सम्पूर्ण शिक्षाकर्मीहरुले उच्च पेसागत नैतिक सहित आफूलाई समर्पित गर्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र शैक्षिक सुधारका प्रयासहरुला थप व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारले लिएको पहल कदमीलमा निरन्तर सहभागिता, सहकार्य र सहयोग गर्न पनि यस अवसरमा म आग्रह गर्दछु ।

अहिले नै मैले घोषणा गर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका जस अपजस पहिले त शिक्षकलाईनै जाने गर्दछ विभेदलाई अन्त्य गर्ने सामथ्र्य सहितको शिक्षक उत्पादन हुन सहिरहेको छैन । शिक्षा शास्त्रमा अब्बल प्रतिभाहरुलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन । क्याम्पसमा पनि पठनपाठनको प्रक्रियामा सुधार हुन सकिरहेको छैन । यथावत रुपमा न त शिक्षा शास्त्र संकायको उत्पादन अघि बढाउन सकिन्छ न त विद्यमान तल्ला ग्रेड हासिल गरेकाले शिक्षा शास्त्र अध्ययन गर्न दिने व्यवस्थाको निरन्तरता दिन सकिन्छ । शिक्षक बन्नका लागि सबै विषयका अब्बल ठहरिएकाहरुलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने गरी नीतिगत रुपान्तरण नै जरुरी भैसकेको छ । शिक्षामा गुणात्मक शिक्षकको प्रत्याभूति दिलाउन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको सन्दर्भमा नयाँ ढंगले कार्यान्वयन नीतिहरु बनाउनु पर्ने छ ।

विश्व शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघद्धारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पोखरेलद्धारा ब्यक्त विचारको मुख्य अँश । 

फाईल फोटो