विद्यार्थी विचल्ली पार्ने कन्सल्टेन्सी र सञ्चालकको नाम संसदमा रेकर्ड, ठग्नेलाई कारवाहीको माग


काठमाडौं - दर्ता नै नभएको अष्ट्रेलियाको कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाएर ठगेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको नाम संसदमा रेकर्ड भएको छ । दर्तै नभएको अष्ट्रेलियन ईन्स्टिच्युट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईवीटि) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विचल्लीमा परेको विषयमा संसदमा चर्चा भएसँगै उनीहरुको नाम रेकर्ड भएको हो । परामर्शदातृ संस्थाहरु आवद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सहित अन्य सञ्चालक र संस्थाको नामै लिएर आईतबारको संसद बैठकमा सांसद रेनुका गुरुङ्ले कन्सल्टेन्सीको छानवीन गरी उचीत कारवाहीको माग गरेकी छन् । 

संघका अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेको कन्सल्टेन्सी विद्यार्थी ठग्नेमा अग्रपंक्तिमा रहेको दावी गर्दै सांसद गुरुङ्ले कारवाहीका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय सहित सम्बन्धित राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाउँदै आएका कलेज र तिनका सञ्चालकहरुको नामै लिएर उनले आफूले भोग्नु परेको समस्या सामाजिक सञ्जालमा राख्दा नेपालमा रहेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले तनाव दिएको भन्दै आलोचना पनि गरिन् । 

'शैक्षिक दलालहरुले नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न भन्दा पनि रोजगारी र पीआरको लोभ देखाउने गर्दै आएको देखिन्छ' उनले भनिन्, 'एआईवीटि सम्बन्धनको प्रकृयामा छ भन्ने आश्वासन दिएर नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्शदाताहरुले नेपालमा झुक्याएर करोडौ ठगेको बुझिन्छ ।' 

सम्बन्धन नै नलिई सञ्चालित कलेजमा पढ्ने ३ हजार विद्यार्थी मध्ये करिव १२ सय नेपाली विद्याथी विचल्लीमा परेको भन्दै सांसद गुरुङ्ले प्रमाणपत्र लिने बेलामा कलेज नै खारेज भए पछि विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौल भएको उल्लेख गदै चिन्ता व्यक्त गरिन् । 

दर्ता नै नभएको कलेजमा नर्सिङ् कोर्ष अध्यापन गराउन भन्दै परामर्शदाता कम्पनीहरुले संयौं नेपाली विद्यार्थी पठाएका थिए । गत फेबु्रअरी १९ मा अष्ट्रेलियन सरकारले दर्ता खारेज गरे पछि नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेको घटना सञ्चार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक भएको थियो । 

त्यस पछि शिक्षा मन्त्रालयले समिति गठन गरेर अध्ययन शुरु गरेको छ ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु भने सञ्चार माध्यामलाई 'कटाक्ष' गर्दै घटना 'सामान्य' रहेको भन्दै बचाउमा उत्रिएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्  : दर्ता खारेजीको ९ दिन पछि बल्ल धारणा सार्वजनिक, सञ्चार माध्यम माथि कटाक्ष