प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो शिक्षा, विभागीय मन्त्रीको मात्रै हैन सुधारको काम : शिक्षा मन्त्री


काठमाडौं - सन् २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी रुपमा तय गरिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरुमा लक्ष्य ४ गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित छ । लक्ष्य ४ ले खास गरी समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने र जीवन पर्यन्त शिक्षाका अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा अहिले पनि करिब २ दशमलब ८ प्रतिशत प्राथमिक तहको विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् भनिएको छ । ती बालबालिका को हुन् ? किन विद्यालय गएका छैनन् ? उनीहरुलाई विद्यालय ल्याउन गर्नै पर्ने के हो ? भन्ने जस्ता प्रश्न स्पष्ट भएको छैन, किनकी ती समूह पहिचान गर्न सकिएको छैन । 

नेपालको संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । घर गाउँमै भेटिने सरकारले यस्ता सुक्ष्म समस्यालाई सजिलै पर्गेल्ने र समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । 

एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा केन्द्र सरकारको मात्रै जिम्मेवारीमा रहेको दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने दायित्व देशको संरचना र ब्यवस्था बदलिए सँगै तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भित्र आएको छ । स्थानीय सरकारहरुले के कसरी कार्य योजना बनाएका छन् ? के कसरी कार्य सम्पादन गर्दै छन् ? भन्ने प्रसँगमा छलफलको शुरुवात गरिएको छ । छलफलको पहिलो अँक संघीय सरकारका योजना र कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरुका बारेमा संघीय सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँगको कुराकानीमा केन्द्रित छ :

शिक्षाको संरचनागत दृष्टिले हेर्दा अहिले हामी कुन ठाउँमा छौं ? 

अभ्यासमा हामी गईसका छौं, कामहरु भईराखेका छन् । संविधानले निदृष्ट गरेको विद्यालय शिक्षाको विषय स्थानीय सरकार मातहत छ । उद्धेश्य मापदण्डहरु संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने हो । विद्यालय शिक्षाको साझा सूचीमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि राखेको हुनाले त्यसमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी छ । त्यो विधेयकले नै गर्छ । मैले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको छु यो बर्खे अधिबेशनमा विधेयक लैजान्छु भनेर । उच्च शिक्षाको छुट्टै हुन्छ । विद्यालय शिक्षा लगायत प्राविधिक शिक्षाको छुट्टै हुन्छ । हामी संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा छौं । संघीयता अपनाईसकेका मुलुकहरुले आआफ्नो खालका प्रयोग गरिरहेका छन् । हामी कसैको ठ्याक्क नक्कल गर्न पनि सक्दैनौं । 

संविधानले शिक्षक सेवा आयोगलाई चिनेको छ । शिक्षक भर्ति आयोग मार्फतै जानु पर्छ । स्थानीय सरकारले पनि यहि कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ । अब १७ प्रकारका शिक्षक राख्ने स्थितीको अन्त्य गर्नु पर्छ । ऐन नआउञ्जेल शिक्षक सेवा आयोगलाई पूर्णता दिने काममा यो एक बर्षको समय अलिक महत्वपूर्ण छ । मुख्य कुरा गुणात्मक शिक्षक कसरी ल्याउने भन्ने सवाल हो । 

अर्को कुरा संघीय सरकारले माथि केही राख्न खोज्यो की भन्ने आलोचना छन्, त्यसबाट भ्रम मुक्त हुन जरुरी छ । २ बर्ष मात्रै भयो हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको । स्थानीय सरकारको आय बढेको छैन । यो अवस्थामा संघीय सरकारले एक दशक उसलाई सहयोग गर्दै लैजानु पर्ने छ । कतिपय खर्च, नीति निर्माण  र व्यवस्थापनको दृष्टिले संघीय सरकारले गर्दै स्थानीयमा हस्तान्तरण गर्दा उहाँहरुलाई पनि सजिलो हो । 

यो सन्दर्भमा केही बेरमा छलफल गरौंला, अहिले चाँहि संरचनागत अवस्था मै केन्द्रित गर्न चाहेँ । खास गरी शिक्षकको सवाल सँधै पेचिलो भएर बसेको देखिन्छ । भर्खर मन्त्रालयले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गरेपछि पनि संघीयताको मर्म र संविधानको व्यवस्था विपरित भयो भन्ने आलोचना पनि भईरहेको छ, यो के अवस्था हो ? 

विधेयक निर्माण गर्दा हामीले ३–४ वटा पक्षलाई ध्यान दिएका छौं । एउटा हामीले आयोग बनायौं त्यसको रिपोर्ट छ । अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु छन् । तेश्रो कुरा संघीयताका सवालमा अरु देशबाट हामीले के कुरा ग्रहण गर्न सक्छौं भन्ने छ । चौथो कुरा हाम्रै मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौता सहमतीलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । यात्रा सरल रेखामा हिँड्दैन रहेछ । कतिका आफ्ना खालका अपेक्षा पनि छन् । तर जब संसदले ऐन फाईनल गर्छ त्यति खेर नै यी सबै समस्या समाधान हुन्छन् । त्यसकारण यसमा आशंकित नहुन अनुरोध गर्छु । 

पुसमा पठन पाठन छाडेर आन्दोलनमा आउने सिजन हैन, शैक्षिक सत्रको अन्तिम फागुनमा आन्दोलन गर्नु उपयुक्त हैन । तर आईसके पछि सम्वाद र वार्ताद्वारा समस्यालाई समाधान गर्ने विधि अपनाएको हो ।  सचिव जी कै संयोजकत्वमा हाईलेवल टोली बनाएर कतिपय बेलामा म आफैं पनि बसेको छु । सहमती गर्दा समस्या सकारात्मक ढंगले अघि लैजाने अन्र्तगत गरिएको हो । त्यो कुरालाई अन्य तरिकाले सोचिहाल्नु पनि हुँदैन । 

अहिले हामी मुख्यत आयोगले दिएको रिपोर्टमा आधारित भएर अर्थ मन्त्रालय र कानूनको सहमती लिने प्रकृयामा छौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्री परिषद्मा गईसकेको छ । 

राम्रो चाँही संसद बसेको एक वर्ष भित्र गर्नु पर्ने थियो, सकेनौं । तर त्यो त्यति सजिलो पनि थिएन । किन भने शिक्षाको यत्रो ठूलो वृहत पक्ष छ । त्यसैले एउटा टोली बनाएर काम गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भनेर बाटो तय गरेका हौं । दौडन त हामी दौडेका हौं तर फाुगुन २१ सम्म नसकिसके पछि सबैको ब्यापक छलफल सहमतीको आधारमा परिपक्क ढंगले विधेयकहरु निर्माणको प्रकृयामा लगिएको छ । अन्तिममा आउँदा सही चिज आउँछ भन्नेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भईसकेपछि नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सन् २०३० भित्र दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई पुरा गर्नु पर्ने पनि छ । अहिले सम्म एउटा सरकारले हेरिरहेको उक्त विषय अव ७ सय ५३ सरकार अन्र्तगत नै भयो भनेपछि यो अवस्थामा उनीहरुले कुन गतिमा कसरी काम शुरु गर्नु पर्छ भन्ने संघीय सरकारको बुझाई छ ? 

सबै भन्दा पहिले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्नु पर्यो । पहिलो दृष्टिकोणमा गर्नु पर्यो, दोश्रो कुरा संरचना बनाउनमा गर्नु पर्यो, तेश्रो कुरा उनीहरुको श्रोत बढाउन सहयोग गर्नु पर्यो । विद्यालय शिक्षालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा समग्र प्रकृयाको अग्रभागमा स्थानीय सरकार छ । त्यसलाई हाँक्न उनीहरुले पनि पहल प्रयत्न गर्नु पर्यो । ठूलो परिवर्तन पछिको पहिलो दोश्रो बर्षको समयमा भएकाले गर्दा उहाँहरुका बुझाई पनि फरक फरक छन् । उहाँहरुले पनि भोट लिएर आउनु भएको हो, तर शिक्षा प्राथमिकताको उच्च तहमा पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छन् । यो समयमा संघीय सरकारले महत्वपूर्ण मुद्दा यी हुन् भन्दै, आफूले पनि सहयोग गर्ने गरेर स्थानीय सरकार तर्फ अघि बढाउँदै लगेको छ । जस्तो उदाहरणका लागि भर्ना अभियान । विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार बालबालिका मध्ये अघिल्लो बर्ष भर्ना अभियान चलाएर ती मध्ये २ लाख ५४ हजारलाई विद्यालय भित्र ल्यायौं । बाँकी ६० हजार रहे पछि उनीहरुका लागि स्थानीय सरकारले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर आफ्नो पालिका भित्र विद्यालय बाहिर बालबालिका छैनन् भनेर घोषणा गर्नुस् भनेका छौं । अहिले सम्म १ सय २६ पालिकाले गरे । 

कतिपय ठाउँमा गएर छलफल गर्दा जनप्रतिनिधिले हामीलाई विकास गर्न गाह्रो पर्यो शिक्षा झिकिदिनुस् पनि भनेका छन् । कतिपय ठाउँमा एकदमै उदाहरणीय ढंगले काम पनि गर्नु भएको छ । कतिले चाँही संविधानको मर्म अनुरुप गती नै पक्डिनु भएको छैन । एकै नास छैन । साक्षर घोषणाकै कुरा गर्नुस् अझै २७ जिल्ला बाँकी छन् । यो काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नु पर्ने काम भित्र पर्दछ । 

स्थानीय सरकारका तीनवटा वर्ग छुट्याउनु भयो, ती मध्ये कतिलाई त संघीय सरकारले समयमा आवश्यक ऐन नियम नबनाईदिएर गाँठो परेको अवस्था हैन र ?

त्यसलाई म मूल कारण मान्दिन । संघीय सरकारले दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न एक बर्षको समय दिईएको थियो । त्यो एक प्रकारको सक्रमणकालिन थियो । संघीय सरकार आउनु अघि नै स्थानीय सरकार आईसकेका थिए । उहाँहरु डे टु डे काममा गईसक्नु भएको थियो । गुणात्मक शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरु काममा जानु पर्ने हो । 

अघिको ३ प्रकार भन्दा यो कोणबाट म अर्को ३ प्रकार देख्दछु । संघीय सरकारले ल्याएको कुरालाई अक्षरश ध्यान दिदैं लागू गर्ने एउटा पक्ष, दोश्रो संघीय सरकारले ल्याएको कुरामा आफ्नो पनि कुरा थपेर लागू गर्ने अर्को पक्ष र अर्को संघीय सरकारले गरेको हामी किन गर्ने हामी छुट्टै सरकार हौं भन्ने अर्को पनि ट्रेण्ड छ । संघीय सरकारले गरेपछि ७ सय ६१ वटै सरकारले ध्यान दिने कुरा भयो । जसले बुझेको छैन उसले पनि बुझ्ने भयो, जो कार्यान्वयनको प्रकृयामा गएको छ उसलाई झन् सहयोग पुग्ने भयो । हाम्रो संघीयता साझेदारी सहकार्य मोडेलको हो । यस्ता यस्ता कुरामा संघीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरि देओस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न मिल्छ । किन भने शिक्षाका दाताहरुसँग संघीय सरकार मार्फत नै काम गर्नु पर्छ, त्यो लागू गर्दा तलको सरकारले लागू गर्छ । त्यसको रिपोटिङ् प्रणालीसँग पनि हामी गाँसिनु पर्छ । 

तर, संघीय सरकारले हाम्रो अस्तित्व स्विकार गरेन, टेरेन, अनेक किसिमका परिपत्र पठाएर झण्झट दियो भन्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गुनासो कायमै छ त ...

कुनै समस्या आए पछि जनप्रतिनिधिलाई हामीले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत् भनेका छौं । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा शिक्षक चलाउने काम भयो । शिक्षक महासंघले हामीलाई भने पछि त्यो सही हो की हैन भनेर तल सम्म त पठाउन पर्यो । शरीरको जैविक प्रकृया माथि देखि तल सम्म भए जस्तै देशमा सरकारहरु छन्, तिनीहरुको कुनै न कुनै ढंगले सम्बन्ध हुन्छ । तल्लो सरकारले रिपोर्ट गर्यो की गरेन, अन्तर प्रादेशिक परिषद्मा पनि रिपोटिङ् भएन संयन्त्र बनाउ भन्ने कुरा आयो । 

माथिल्लो सरकारले हामीलाई गरिदिने कुरा के हो, हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर आत्म निर्भर भएर गर्न सकिने कुरा के हो, यस्ता सवाललाई आउँदो १० बर्ष, ५ बर्ष १ – २ बर्षका दृष्य पनि फरक फरक हुन्छन् । म आफैं पनि संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले सफल बनाउनै पर्छ भनेर लागिराखेको छु । संविधानले सबै कुरा स्पष्ट गरेको छैन, संसद मार्फत् ऐन फाईनल गरिसकेका छ्रैनौं । यो बीचमा कतिले आआफ ब्याख्या गरेका छन्, कतिले खेलेका पनि छन्, कतिपयले दूरी बढाउने काम पनि गर्नु भएको छ ।  ।  मैले आधिकारिक र औचिारिक रुपमा नगरेका विषय पनि तरंगित भएका छन् । मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भईरहेको हुन्छ एउटाले फेसबुकमा हाल्दिन्छ, मानौं यही चाँही आधिकारिक धारणा हो भने जस्तो गरेर । रणनीतिक रुपमा हिँड्दा कतिपय कार्यनीतिक कुरा हुन्छन्, कतिपय कार्यकौशलका कुरा हुन्छन्, सबै कुरा भन्न त सकिँदैन नी ! यस्ता कतिपय कारणले त्यस्ता असमझदारी पनि देखिएका छन् । तर सकारात्मक ढंगले लिदाँ ठूला समस्या छैनन् । शंसय र अविश्वासको कोणबाट हेर्दा यहाँ पनि ठूला ठूला फाटो देख्न सकिन्छ । 

यो त समयमा नीतिगत पूर्णता नहुँदाको अवस्था हो नी त...

एउटा कोणबाट तपाईले भने जस्तो ऐन आए पछि जुन रुपमा प्रष्ट भएर जान्छ काम गर्नलाई त्यो नभएको त हो । तर त्यो नबनुञ्जेल त पहिलेका ऐन नियम नियमावली निर्देशिकाका आधारमै जाने हो । एउटा जिल्लाले प्राविधिक स्कुल खोलिदिईहाल्यो, त्यो भन्दा पहिले पाठ्यक्रम देखि लिएर गुणात्मक पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने छ । तर काम गर्दै जाँदा उहाँहरुलाई महशुस भयो अनी ल हामीलाई बैधानिकता दिन भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर निवेदन आयो, उदाहरण भनेको मैले । संविधान आए पछिको ऐनले कम्पनी कानून अनुसार विद्यालय खोल्न पाईदैन भन्ने प्रष्ट छ, तर उहाँहरुलाई त्यसैमा रुची भईराखेको छ ।  

त्यसैले कुरा के हो भने नीतिको अस्पष्टताले मात्रै हैन मान्छेकहरुका स्वार्थले पनि काम गरेको छ । नीतिको अस्पष्टताले भएका कुरालाई चाँडै हल गर्न सकिन्छ । तर शिक्षाको सही दृष्टिकोण विनै आफ्ना स्वार्थ समुह अन्र्तगत काम भएका कारणले पनि यस्तो भएको छ । त्यसैले हाम्रो कोशिस भएका ऐन नियम कार्यविधिलाई पक्रिऔं । जब नीति ऐन बन्छ यी सबै कुरा हट्छन् । 

मुख्य कुरा त हाम्रा बालबालिकाको सिकाइ, गुणस्तरीय उपलब्धि नै हो, त्यो कुरा प्राप्त गर्न स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने ध्यानमा संघीय मन्त्रीको हैसियतमा यहाँका सुझाव के छन् ? 

केही दिन अघि असल अभ्यास गरेका विद्यालयहरुका प्रतिनिधिहरु सहितको सम्मेलन गरियो । त्यहाँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । कसरी उहाँहरु राम्रो बनाउन कोशिस गर्नु भएको छ भन्ने कुरा सुन्ने र त्यसको आधारमा धारणा बनाउने दिशामा गयों । शिक्षाको केन्द्र विन्दु सिकाइ नै हो सिकाइमा रिभ्योलुसन गर्नु पर्छ भन्ने निस्कर्ष रह्यो । अन्तरबस्तु, शिक्षण विधिलाई नयाँ ढंगले सोच्नु पर्यो , शिक्षक विद्यालय कुन हालतमा छन् ? विद्यार्थीको ग्रहणशीलताको पक्ष कस्तो छ, परीक्षा प्रणाली मूल्याँकन प्रणाली जस्ता धेरै ठूलो विषयमा हामी प्रवेश गर्दै छौं । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएका सबै साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो पहुँचमा आधारित कुरा थियो अब गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने छ । त्यसको पनि मापन छ त्यस भित्र प्रवेश गर्नु छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, प्रारुप र मान्यता बनाउने काममा संघीय सरकार तिब्र गतिमा छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शुसासन कायम गर्ने जिम्मा उहाँहरुकै हातमा छ । 

अहिले कक्षा १० को प्रश्नपत्र आउट भए पछि मैले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेँ । धेरैलाई के परेको छ भने जुन पद्दती अन्र्तगत विद्यालयले वा विद्यार्थीले राम्रो गरेका छन् भनिएको छ, त्यसैलाई पुर्नअध्ययन गर्न जरुरी छ, त्यो राम्रो हो की हैन ? हामीले विद्यार्थीमा भएको  प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सकेका छौं की छैनौं, उनीहरुको प्रतिभालाई सही ढंगले कुन बाटोसँग जोडेका छौं ? उनहिरुको बोधको स्तर माथि उठाउन सकेका छौं की छैनौं ? उनीहरुको सृजनात्मक पक्ष विकास भएको छ की छैन ? उनहिरुको व्यक्तित्व निर्माणको प्रकृया त्यो ढंगले गएको छ की छैन ? बजारमा गरिएको प्रचार र केही नम्बरीङ्को आधारमा विद्यार्थी र विद्यालयलाई जसरी हेरिन्छ, जुन बेञ्च मार्किङ्को कुरा छ त्यो भन्दा भिन्न कुरा छ । यसमा पर्याप्त छलफल बहस पुगेको छैन । म अहिले नीति निर्माणको बेलामा यी विषय कसरी पुर्याउने भन्ने अन्र्तगत छु । त्यो क्रममा अहिले आएको सरकारको नीति र कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको कुरा आएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि एक दशकको कार्यक्रम लिएर आएका छौं । 

निजी​ लगानीका विद्यालयहरुलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गिएको देख्दैनौं हामी त, कसरी सार्वजनिक विद्यालयहरु सुदृढ होलान् भन्ने अपेक्षा गर्ने ? 

यी दुईवटा अलग अलग प्रणालीका विषय हुन् । निजीलाई बन्द गरेर सार्वजनिक विद्यालय राम्रा हुन्छन् भन्ने कसैले बुझेको छ भने त्यो गलत बाटो भित्र पर्छ । निजी छुट्टै हो । लगानीको आधारमा खुलेको भयो, एउटा प्रणाली अन्र्तगत आएको कुरा भयो त्यो । हाम्रो प्राथमिकता सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयलाई नै हो । 

निजी विद्यालय राखेरै सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने तपाईको के दर्शन हो यो ? 

मेरो त्यो दर्शन हैन । नेपालमा भएको यथार्थताका आधारमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हो यो । मैले जिरोबाट शुरु गरेको कुरा भएन यो । मैले त धेरै राम्रा समाजवादी स्कुल र समाजवादी सत्ता ढलेको पनि देखेको छु । राज्यले लगानी गरिदिएपछि सलललै राम्रो हुने रैछ भन्ने कुरा पनि हो की हैन भन्ने पनि हेर्नु पर्छ । मूलधार निजी हुन सक्दैन, सार्वजनिक शिक्षा नै मुल धार बनाउनु पर्छ । शिक्षा एउटा सार्वजनिक वस्तु हो । मानवजातीले प्रकृतिलाई बुझ्दा समाज निर्माण गर्दा जसरी अनुभव संगाल्यो, जसरी नयाँ पुस्तालाई दिईराखेका छौं सार्वजनिक विद्यालयले एउटा मोडलबाट दिने भयो नीजि लगानीकाले एउटा निश्चित उहाँहरुको स्वार्थको आधारमा गर्ने हुनु भयो । चीज चैं तपाईले दिनु पर्ने शिक्षा सार्वजनिक बस्तु नै हो । यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कुन मोडेलको हुन सक्ला भन्ने मुख्य कुरा हो । 

गुणस्तरीय शिक्षकको पनि अभावको अवस्था भनौं आवश्यकता अनुसार पुरा गर्न नसकिएको अवस्था, लगानीको पनि पर्याप्त गर्न नसक्ने अवस्था, भएका सार्वजनिक विद्यालय मध्ये अधिकाँश कमजोर भएको अवस्था र नीति पनि नभएको अवस्था, यस्तोमा सार्वजनिक शिक्षा कसरी सवलीकरण हुन सक्छ ? 

मन्त्री भए पनि नभए पनि यही यीनै क्षेत्रमा काम गरिहरेका रहेछौं भने तपाई र म १० बर्ष पछि फेरी समीक्षा गरौंला हेरौंला कस्तो हुने रैछ भनेर । शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलको रिपोर्ट आयो, त्यसपछि स्थायी शिक्षकको अहिले क्याविनेट लगेँ, राहतको त्यस पछि लान्छु भने, पहिले ने हामीलाइृ गणित। वित्रान र अँग्रेजीको २३ हजार शिक्षक आवश्यक छ भन्ने थियो कार्यदलको प्रतिवेदनले ४८ हजार आवश्यक रहेको देखायो । प्राविधिक धाराको विसतार संगै शिक्षक संख्या झन् ठूलो हुन्छ । 
गुणात्मक शिक्षा दिन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने कुरा गुणात्मक शिक्षक हुन्छ की हुँदैन भन्नेले तय गर्छ । शिक्षक पर्याप्त त म भन्दिन न्यूनतम पुरा गर्न सक्छौं की सक्दैनौं भन्ने कोणबाट हेर्ने हो । एक दशक लगाएर हामी यो गर्छौ भन्नुको पछाडी सुधारकै लागि हो । एकदमै ठुलो लगानी नगरी हुँदैन । 

राजनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने उक्त अवधिमै यो सरकार जान्छ, अर्को सरकार आउँछ, हामीले त गर्न खोजेका थियौं, अर्कोले आयो गरेन भनेर उन्मुक्ति हुने बाटोका रुपमा चलाखी हो की भने जस्तो पनि देखिन्छ ....

मलाई चलाखी गर्नु छैन । किन गर्नु छैन भने, विकसित देशहरुका तथ्यहरु हेर्छु म । प्रधानमन्त्रीको बच्चा पनि त्यही स्कुलमा पढ्छ, प्रधानमन्त्रकिो गाडी चलाउने ड्राईभरको बच्चा पनि त्यही स्कुलमा पढ्छ । त्यो सार्वजसिनक शिक्षा  नै हो जसले देशलाई एकतावद्ध गर्छ ।  त्यो सार्वजसिनक शिक्षा नै हो जसले वर्गहरुलाई मेट्दछ । त्यो सार्वजसिनक शिक्षा नै हो धनी र गरीब एकै ठाउँमा बसेर पढ्दछन् । त्यसको त म विकल्पै देख्दिन । कतिपय देशहरुमा यो बाटोमा जाँदा जाँदै यो प्रणालीमा आउन नसक्नेहरुका लागि निजी स्कुल खोलिए ।

तपाईले भन्नु भएको त्यो ठाउँमा पुग्न त आवश्यक जनशक्ति शिक्षक होला, कर्मचारी होला, समयमा त्यो परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था त हामीले भोगेरै आएका छौं, कर्मचारी समायोजनले अलमल बनाउकै हो, अझै पनि कर्मचारी नपुगेकै अवस्था छ....

त्यो दिशाबोध पहिले हुनु पर्यो, त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रीको मात्रै कुरा भएन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू, मन्त्रीपरिषद्, यो एउटा मन्त्रीको विभागीय काम मात्रै हैन देशको काम हो । सबैले यसमा कन्ट्रिब्यूट गर्नु पर्यो । यो बाटो हैन भन्ने कुरा मैले अहिले सम्म पाएको छैन । सबै भन्दा पहिले यसलाई मजबुद बनाउँ । बरु कहाँ त्रुटी कहाँ देख्छु भने निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अँग्रेजी माध्याम पढाईदियो भने भई हाल्छ भन्ने जुन सोचाई देखिन्छ त्यो बाटो पनि सही छैन । बच्चाहरुलाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिले समग्र पक्षमै ध्यान दिनु पर्छ । विद्यालयहरु स्वायत्त संस्था हुन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिईएको छ भन्दैमा जथाभावी राजनीतिकरण गर्ने काम गर्नु हुँदैन । उनीहरुलाई स्वायत्त ढंगले चल्न दिनु पर्छ । उनीहरुलाई कुन कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ सहयोग गर्दिनु पर्छ, योग्य शिक्षक आयो की आएन, बच्चाहरुको पठनपाठन कस्तो छ विद्यालयले विद्यालय जस्तो काम गरेको छ की छैन । स्थानीय सरकारको हातमा गयो भनेर जुन पार्टिले जित्यो त्यही पार्टिको स्वार्थ अन्र्तगत विद्यालय चलाएर चल्ने हो र ? यहाँ त विश्वव्यापी मान्यताहरु छन्  त्यसलाई पक्रिनु पर्ने हुन्छ । 

अबको १० बर्ष लगातार मेहनेत गर्यौं भने गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले सार्वजनिक शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन सक्छौं की भन्ने हो । अरु पक्ष यथावत रहने विद्यालय मात्रै हेरेर सुधार भने हुँदैन । शिक्षालाई हामी विकाससँग जोड्छौं की जोड्दैनौं ? शिक्षामा शुसासन प्रत्याभुत गर्छौ की गर्दैनौं ? शिक्षालाई विज्ञान प्रविधि मैत्री बनाउँछौं की बनाउँदैनौं ? शिक्षकका समस्या विद्यालय आफैंले समाधान गर्ने गरेर उत्पादनसँग जोड्नु हुन्छ की हुँदैन हेर्नु पर्यो । 

यी सबै कुरा गर्नु छ, देशले गरेको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा गर्न पनि हेर्नै पर्ने छ, तर हेर्न शुरु गर्ने कैले, परिणाम आउने कैले ? 

परिणाम अलिक पछि आउँछ, हेर्न अहिले देखि शुरु गरिएको छ । अघि नीति बनाउँदाका ४ पक्ष मैले भने, शिक्षामा काम गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका कुरा एउटा, अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता दोश्रो, मन्त्रालयले अनुभुत गरेका कतिपय कुरा तेश्रो र यीनीहरु भन्दा माथि उठेर संविधानले निदृष्ट गरेको बाटो छँदै छ । यी विविध कुरालाई हेरेर अघि बढ्न ुपर्ने भएकाले ध्यान दिने प्रकृया शुरु भयो । शिक्षा अरु ब्यवसाय जस्तो हैन यसले अलिक समय त लिन्छ । अहिले १ कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी १० कक्षामा पुग्दा एउटा ठाउामा ल्याउन सक्छौं भनेर एक दशकको कुरा गरिएको हो । 

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन ल्याउँदा २०८५ साल सम्म हामी सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिन्छौं भनिसकेका छौं । यो दशकीय सुधारका लागि ठोस निर्माणकै प्रकृयामा छौं । न्यूनतम शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको भूमिका, अभिभावकको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका, विद्यार्थी, शिक्षक सबैको भूमिका सही ढंगले मुखरित गर्नु पर्ने छ । यति चाँही न्यूनतम गर्नु पर्ने छ भन्ने कुरा स्ववोध गरेर लैजानु पर्ने छ । 

शिक्षा मन्त्री पोखरेलसँग श्रीधर पौडेलले गरेको यो कुराकानी रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ । यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखवर डटकमले तयार पारेको कार्यक्रम संघीय राजधानीमा काठमाडौं उपत्यकाको रेडियो थाहा सञ्चार सहित देशका विभिन्न रेडियो स्टेशन मार्फत् प्रशारण हुन्छ । यो कार्यक्रम तपाईले चाहेको बेला www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ । 

सुन्नुहोस् उक्त अन्तर्वार्ता सहितको कार्यक्रम : ०१ -  हाम्रो शिक्षा