२०४७ साल साउन १ गतेदेखि म स्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत छु । हाल प्रावि द्धितीय श्रेणीको शिक्षक हुँ । भक्तपुर सिपाडोलका गणेश मावि र आशापुरी प्रावि हुँदै २०६७ साल साउन ७ गतेदेखि सुवर्णेश्वर निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत छु ।

प्रावि शिक्षक भएकोले सबै विषय पढाउनुपर्छ । प्रावि शिक्षकलाई विषय निर्धारण गरिएको हुँदैन । यसले पनि हाम्रो प्राथमिक शिक्षा कमजोर हुँदै गएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

भर्खरै मात्र हाम्रो क्षेत्रमा जनप्रतिनीधिहरु चुनिएका छन् । मेयर, उपमेयर हुँदै वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म चुनिसकेको  अवस्था छ । शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा आइसकेको छ । यो हिसाबबाट म एकजना शिक्षक भएको नाताले अहिले जुन शिक्षा ऐन संशोधन भएर नियमावली आउने क्रममा रहेको छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरु स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको काँधमा आएको छ । यसले दुई चारवटा कुराहरुमा आमूल परिवर्तन र सुधार आउँछ जस्तो मैले सोचेको छु ।

सम्बन्धित वडामा रहेको विद्यालयहरुको अनुगमन र निरीक्षण छिटो र छरिटो ढंगले हुन्छ । निरीक्षण हुन्छ भन्ने ढंगले शिक्षक पनि कटिवद्ध भएर आफ्नो पेशाप्रति सक्रिय  हुन्छ । त्यसको साथसाथै विद्यालयको भौतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्थालाई विगतमा भन्दा छिटो नै सुधार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सजिलो हुन्छ । जनप्रतिनीधि नभएको अवस्थामा विद्यालय निरीक्षक स्रोतव्यक्तिहरु दुई÷तीन महिनामा एकदुई पटक आउँदा निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएर पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन शिक्षकहरु पछि परेका हुन् । पठनपाठनका लागि दिनुपर्ने निर्देशनहरुको अभावले पनि शिक्षकहरु अलमलमा परेका थिए ।

तर अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनीधिहरुसँग भएको अधिकार विद्यालयसम्म, विद्यालयका समस्याहरु जनप्रतिनीधिको निकायसम्म हुने गरी दोहोरो तवरले जाने भएकोले विगतको भन्दा छिटै नै शैक्षिक गुणस्तरको उपलब्धि हामी पाउन सक्छौं ।

सरकारी स्कूलहरुमध्ये पनि सबैभन्दा बढी समस्या प्रावि तहमै छ । म पनि एक प्रावि शिक्षक नै हुँ । विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी नभएको अवस्था छ । कहिँ विद्यार्थी धेरै छन्, शिक्षक कम, कहिँ शिक्षक धेरै विद्यार्थी कम छन् । त्यो ढंगले अघि बढिरहेका विद्यालयको अनुगमन गर्ने र  अनुगमन गरेर समयसापेक्ष तरिकाले अघि बढाउन जरुरी छ । यसो गर्दा मात्र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्छ । यसका लािग जनप्रतिनीधि र शिक्षकहरु बसेर प्राथमिक तहको शिक्षाको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । विद्यालयको समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न दोहोरो छलफल गरेको खण्डमा मात्र अब शिक्षा अघि बढ्छ । नत्र जनप्रतिनीधिहरुलाई शिक्षाको र शिक्षकको समस्या थाहा नहुने, शिक्षकलाई चाहिँ जनप्रतिनीधिहरुको भावना थाहा नहुने समस्या आउन सक्छ ।

कतिपय ठाउँका शिक्षकहरु तालिमप्राप्त र योग्यताप्राप्त पनि छन् । दक्षता पनि छ शिक्षकमा तर पनि विद्यार्थी संख्या भने न्यून  । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु सक्रिय भएका छैनन् । ती शिक्षकहरुलाई सक्रिय बनाउन जनप्रतिनीधिहरुले शिक्षकका समस्या, विद्यालयका समस्या पहिचान गर्दै विद्यार्थीको अनुपातमा दरबन्दी मिलाउँदै, अनुगमन गर्दै शिक्षा नियमावलीअनुसार शिक्षकलाई अभिमूखीकरण गरेर भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षक र जनप्रतिनीधि बस्नु जरुरी छ ।

जनताले चुनेर जनप्रतिनीधि भइसकेपछि विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रमा केही त गर्छन् भन्ने झीनो आशा छ । यसको  लािग मुख्य कुरा विद्यालयको भौतिक पहिचान हुनु आवश्यक छ । दरबन्दी संख्या, विद्यार्थी संख्यामा आएको न्यूनीकरणलाई हटाउने उपायहरुको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । कक्षाकोठामा पुग्दो मात्रामा शैक्षिक सामग्रीहरु छन् कि छैनन् ? प्रयोगमा ल्याएको छ वा छैन ? विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई खाजाको बन्दोबस्त कस्तो छ ? लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लािग जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनैपर्छ । त्यसपछि मात्र प्रावि तहमै बालबालिकाले स्कुल आउन आनाकानी गर्ने र बीचैमा पढाइ छोड्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनीधिहरु विद्यालयमा आउनैपर्छ, विद्यालयको समग्र सुधारको लागि सुझाव र सहयोग गर्नुपर्छ । जनप्रतिनीधिहरुको मातहतमा विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरुले पनि काम गर्ने भएकोले  त्यो अनुसारको व्यवहार जनप्रतिनीधिहरुबाट हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा रहेका थुप्रै सरकारी कार्यालयअन्तर्गत विद्यालय पनि एउटा कार्यालय भएकोले समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षकले तलबमात्र खाएर बसेका छन् कि खटिएका छन्, त्यसको अनुगमन हुनु अनिवार्य छ । शिक्षकलाइ यो मार्गबाट जाँदा सहज हुन्छ भन्ने ढंगको बाटो देखाउनुपर्छ, जनप्रतिनीधिले ।

हरिसुन्दर छुकांले शिक्षक कार्कीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित