Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
बहस

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत : संविधान बनाउँदाका ती पाँच सोच

स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा विधेयक तयार, तर छैन अघि बढाउनुको विकल्प

बुधबार, १० असोज २०८०

सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयक पढिसके पछि म अलिक निराश भएको छु । शिक्षकहरुको जारी संघर्ष बाँकी नै रहँदा यो विषय कसरी उठान गर्ने होला भन्ने लागेको छ । किन भने शिक्षा कसलाई चाहिएको हो ? शिक्षा देशलाई नै चाहिएको हो की प्रदेशलाई चाहिएको हो की, स्थानीय तहलाई चाहिएको हो कि अभिभावकलाई चाहिएको हो कि, विद्यार्थीलाई चाहिएको हो कि कसलाई चाहिएको हो ? शिक्षाको केन्द्र बिन्दु त स्वभाविक रुपमा विद्यार्थी हुनु पथ्र्यो । तर यो विधेयकले यो विषय स्पष्ट पारेको देखिदैन । 

हामीले संविधान लेख्दा, विमर्श गर्दा हाम्रो श्रोत विद्यार्थीलाई नै केन्द्र विन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने थियो । अहिले सम्म जुन ढंगले चलेको छ, त्यही सोचले गयो भने शिक्षा कहाँ पुग्ला भन्ने सोच त्यो बेला थियो । शिक्षा कसरी अघि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केही कारण र सोच संविधान निर्माणका बेला अघि सारिएको थियो । 

पहिलो सोच 

संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने स्थानीयले के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्दा केही कुराका संघले नेतृत्व लिनु पर्छ भनियो । शिक्षकको छनौट, अध्यापन अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग जस्तो संस्था बनाएर शिक्षकको छनौट गर्नु पर्छ । जागिरको ग्यारेण्टि हैन, तोकिएको योग्यता पुरा गरेर कुनै पनि व्यक्तिले म शिक्षक बन्न चाहन्छु भन्यो भने त्यस्तो व्यक्ति शिक्षक बन्न योग्य छ कि छैन भनेर योग्यताको परीक्षा लिने काम राष्ट्रिय स्तरबाटै हुनु पर्छ भन्ने सोच थियो ।

दोश्रो सोच, पाठ्यक्रम । 

नेपाल भरीको कोर पाठ्यक्रम एउटै हुनु पर्छ भन्ने सोच थियो । त्यो कोर विषयहरु जस्तै गणित, विज्ञान, नेपाली, अँग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, कम्प्युटर हुन सक्छ अब त ईआईको क्षेत्र पनि हुन सक्छ । यी क्षेत्रमा पाठ्यक्रममा नेपाल भरीका विद्यार्थीका लागि एकरुपता हुनु पर्छ भन्ने एउटा सोच थियो । त्यस बाहेक ठाउँ अनुसारको ऐच्छिक विषय हुन्छ, प्रदेश स्तर वा स्थानीयको आवश्यकता अनुसार बनाउन पर्छ भन्ने सोच थियो । 

तेश्रो सोच
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी (कक्षा १२) पास गरेका विद्यार्थी अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि जाने हुनाले त्यसको स्तर मापनका लागि परीक्षा प्रणाली समान होस् भन्ने सोच थियो । 

चौथो सोच

यो परीक्षाको प्रमाणपत्र एकै ठाउँबाट राष्ट्रिय स्तरबाटै दिनु पर्छ भन्ने सोच थियो । 

र पाँचौ सोच

समकक्षता निर्धाणरको विषय पनि राष्ट्रिय स्तरबाटै हुनु पर्छ भन्ने सोच थियो । किन भने अन्य मूलकबाट पढेर आएका नेपाली विद्यार्थी पनि हुन्छन् । उनीहरुको समकक्षता राष्ट्रिय स्तरबाटै हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो । 

विशिष्ठ खालका ठूला विश्वविद्यालयहरु अर्थात् ठूलो लगानीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने खालका विशिष्ठ प्रकारका विश्वविद्यालयहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने कुरा संघमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौंं । प्रदेशमा उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरु राख्यौं । तेश्रो, अनुसूची ८ को एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक दुवै तहको शिक्षा स्थानीय तहमा राखियो । अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघको साझा अधिकार छ भने अनुसूची ९ मा तीन वटैको साझा अधिकार छ त्यसमा शिक्षा पनि पर्दछ । तर, स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भने साझा अधिकार भनेको एकल अधिकार सूचीलाई टेको दिन राखिएको हो । एकल अधिकार सूचीलाई बल पुर्याउन राखिएको हो न की भत्काउन ! 

संविधानको अनूसूची अनुसारका अधिकार जुन जुन तहले पाएका छन् त्यो पुग्यो की पुगेन भन्ने छलफल हुनु पर्नेमा एकल अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी व्याख्या हुन थाले । अनुसूची ५, ६, ८ मा उल्लेख एकल अधिकारलाई बल पुग्ने गरेर साझा अधिकारको प्रयोग गर्ने कि मिच्ने तरिकाबाट ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो । यो खाली शिक्षाको मात्रै कुरा हैन, समग्रमा यस्तै अभ्यास भईरहेको देखिन्छ । पार्टि विशेषसँग नजोड्नु होला तर भएको अभ्यास के हो भने सिंहदरवार छिरे पछि दल र तीनका नेताहरुले हिजोको वाचा, प्रतिवद्धता, दृष्टिकोणमा पग्लिने क्रम छ । मैले देखेको भोगेको यही हो । त्यसैले संघीयता पनि धरापमा छ, स्थानीय तहका अधिकार धरापमा छ । अधिकारको प्रक्षेपण तल सम्म पुर्याउने संविधानको मर्म पनि धरापमा छ । त्यो स्थिती अरु ठाउँमा पनि भएकोले शिक्षामा भयो भन्दा मलाई कुनै आश्चर्य छैन । 

२०७२ सालमा संविधान आयो, तर आठ बर्ष सम्म शिक्षा ऐन आएन । यतिञ्जेल सम्म के बाट चलायौं त ? २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनलाई यति टालटुल पारेछौं मूल ऐन के थियो भन्ने नै थाहा नहोला जस्तो भईसकेको छ । आज त्यही ऐनले चलाउनु पर्ने हालतमा छौं । २०७५ सालसम्म जति पनि संशोधन भएका छन् त्यसमा मन्त्रालयबाट विभागमा कसरी अधिकार कम जान्छ, विभागबाट जिल्ला शिक्षामा अधिकार कसरी कम जान्छ भन्ने नै माईण्ड सेट देखिन्छ । 

यस विचमा मैले दुई वटा दस्तावेज पढे, अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस र संक्षिप्त भूमिका मात्रै पढे । तर, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पढेँ । विधेयकमा नीतिका केही कुरै छैन । अहिलेको विधेयक भन्दा यो धेरै अग्रगामी छ । तर सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको नीतिकै कुरा छैन भने सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत नगरेको आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव विधेयकमा समेटिएनन् भन्नुको पनि अर्थ भएन ।  

विद्यालय तह सम्मको शिक्षाका सन्दर्भमा पालिकालाई नै जिम्मेवार बनाएर विधेयकमा सच्याउनु पर्ने कुरा छन् । विद्यालय तह सम्मको शिक्षालाई उठाउन पालिकालाई नै जिम्मेवार बनाउन पर्छ भन्ने नै संविधान निर्माणको बेलाको सोच हो । 

म राष्ट्रिय सभामा हुँदा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिमा थिएँ । शिक्षाका उच्च कर्मचारी सहितको छलफलमा कर्मचारीले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत आवश्यक छ भने । तर बजेट त १० प्रतिशत मात्रै आयो । अर्थ मन्त्रीलाई सोधेँ, स्थानीयको समेत देखाएर कुरा गरे । त्यो त त्यस्तै एक प्रतिशत मात्रै हुँदो रहेछ ।  शिक्षा राष्ट्रिय आवश्यकता हो, शिक्षा क्षेत्र उठाउनु पर्छ भन्ने तर लगानी गर्न नसक्ने अवस्था यस्तो छ । आउट अफ दि बक्स नसोचिकन अब काम गर्न सकिदैंन । 

अहिलेको विधेयकमा सबै भन्दा पहिलो सुरक्षा वहालवाला शिक्षकको छ । स्थायी शिक्षकको खाई पाई आएको सुविधामा कुनै पनि असर पारेको छैन । दोश्रो, शिक्षामा अहिले सम्म हालिमुहाली गरेको मन्त्रालय, विभाग, हुँदा हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खोल्ने भनेर लेखिएको छ । ती कार्यालयमा संघीय निजामती कर्मचारी जाने छ भनेर लेखिएको छ । अरु जालान् भनेर त्यहीँ लेखिएको छ । कसरी नियन्त्रणमुखि संयन्त्र बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ । 

अहिलेको आवश्यकता 

माथि उल्लेख गरेका ५ कुरा गरे पछि ती मध्येबाट नयाँ शिक्षक छनौट नियुक्ति गर्दा पालिकाले पाउने कि नपाउने ? मुख्य प्रश्न यही हो । जसरी अहिले लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटको विधि अपनाएको छ विधेयकमा त्यही कुरा राखिएको छ । तर गर्नु पर्ने कुरा के थियो भने शिक्षक राम्रो छ भनेर पास गर्ने ठाउँमा राम्रो परीक्षा लिन पर्यो । ती योग्य मध्ये बाट पालिकाहरुले आफूलाई चाहिएका व्यक्ति छान्न नपाउने ? यो कहाँको न्याय हो । बजेट त आवश्यकता भन्दा आधा पनि छैन तर शिक्षा सबै विद्यार्थीलाई दिनै पर्यो । बजारमा रोजगार नपाएर मान्छेहरु फालाफाल छन् यता सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक छनौट गर्न पालिकाले नपाउने ? 

यही विधेयकमा निजी विद्यालयलाई शिक्षक छान्ने छुट दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक छान्ने छुट किन नपाउने ? विधेयकको दफा १४७ मा निजी विद्यालयका शिक्षक छनौटको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्न किन नमिल्ने ? विधेयक निजीको पक्षमा भएन ? अहिले भईरहेका शिक्षकलाई केही समस्या छैन तर नयाँ आउने शिक्षकलाई किन रोक्ने ? 

संघबाट अनुमति पत्र लिएपछि किन नियुक्ति हुन नपाउने ? यसरी राखियो भने पालिकाहरुले आफ्नो श्रोत र क्षमता अनुसारको सुविधा दिएर राख्न सक्छ । बढि भन्दा बढि शिक्षक राखेर विद्यार्थीलाई फाईद दिन सक्छन् । निजी विद्यालयले कम पैसा दिएर १० ४ काम लगाउन पाउने । नतिजा उसकै राम्रो । सामुदायिक विद्यालयका तल्लो तहका शिक्षकले ३२ हजार रुपैंया पाउने तर पालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्न किन नपाउने ?  

प्रधानाध्यापकको छनौट जिल्ला शिक्षा अधिकारीको बाहुलीबाट गर्ने विधेयकमा छ । जहाँ संघीय तहका कर्मचारी हुन्छन् । जब जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापकको छनौटमा बस्छ उसले विभागको महानिर्देशकको कुरा सुन्नु पर्ला, महानिर्देशकले शिक्षा सचिवको कुरा सुन्नु पर्ला, मुख्य सचिवका कुरा पनि सुन्नु पर्ला भने पछि प्रधानाध्यापक त प्रधानाध्यापक भएर विद्यालयमा बस्दैन । केन्द्रमै उत्तरदायि हुने भए पछि स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको के अर्थ ? 
विद्यालय गतिलो हुने भनेको प्रधानाध्यापकको कामले हो । हामीले पढ्दा पनि विद्यार्थीले गतिलो हेडमाष्टर छ भनेर विद्यालय रोज्थे । आज हेडमाष्टरको गति यस्तो बनाएको छ । छनौट गर्ने बेला देखि नै विचार पुर्याउनु पर्ने छ । आधा काम प्रधानाध्यापकको छनौटमा ध्यान दिनु पर्छ । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न गर्नु पर्छ । अनि बल्ल विद्यालय बन्छन् । उनीहरुको भूमिकाका बारेमा विधेयक कमजोर छ । 

आआफ्नो स्वार्थलाइ केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाईएको छ । यति भन्दा भन्दै पनि म के भन्छु भने यसलाई जति सकिन्छ सुधार गर्ने हो, तर फिर्ता गर्ने बाटोमा जान हुन्न । त्यो भनेको उही २८ सालको विधेयकमा टालो हाल्ने काम मात्रै हुन्छ । विधेयक अघि बढाउनुको विकल्प छैन । 

संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले 'संघीय संवैधानिक परिकल्पनामा विद्यालय शिक्षा' विषयमा मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको मुख्य अँश । 

प्रतिक्रिया