शिक्षाका सन्दर्भमा जनप्रतिनीधि भ्रममा भए सच्चिन जरुरी


स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेटले नै हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । सोही महत्वपूर्ण पाटो अन्तर्गत रहेको अर्थ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कर हो । स्थानीय तहको मातहतमा आएको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन करले पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । शिक्षामा राज्यको बजेट घटिरहेको समयमा कसरी बजेट बढाउन सकिन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय हो । यही सन्दर्भमा पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटासँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- देश अहिले नयाँ संरचनामा गएको छ, यो अवस्थलाई तपाइँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

मुलुकले जुन एकात्मक शासन पद्दति अवलम्वन गरेको थियो, त्यसबाट हामी डिपार्चर भयौं । एक प्रकारले हामी नयाँ संरचनामा गएका छौं । नयाँ उमंग र नयाँ जोशका साथ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । अबको व्यवस्था अनुसार संघ अर्थात्  केन्द्रीय सरकारमा राज्यका परराष्ट्र नीति, मुलुकको अर्थतन्त्रको नीति यसका सामरिक महत्वका विषय, मुलुकले लिनुपर्ने एकताका, राष्ट्रियताका विषयहरु पर्छन् । विकास निर्माण लगायत अन्य कुराहरुमा केन्द्रीय सरकारको खासै भूमिका रहँदैन । संविधानको अनुसूचि ५ मा वृहत आयोजानाहरु केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यो कुरा पनि कालान्तरमा सम्भवा होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जहाँसम्म प्रदेशको कुरा छ, हाम्रो संविधान अनुसार प्रदेश पनि एक प्रकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकायका रुपमा देखिएको  छ । खासगरी स्रोतको प्रयोगमा प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । आफ्नो प्रदेश मातहत रहेका स्थानीय निकायहरुको काममा एकरुपता कायम गर्ने, एउटा स्टायन्डर्ड अपरेशन प्रसिड्युअर भनिन्छ । कामको गुणात्मकता कायम गर्ने सम्मको भूमिका प्रदेशमा देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूचि ८ हेर्दा  विकास निर्माणको काम, दैनिक जीवनमा जनतलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरुको प्रवाह गर्ने काम र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका सबै किसिमको वस्तुको आपूर्तिदेखि सम्पूर्ण चिजको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको छ । अब स्थानीय तहले केन्द्रले असुली गरेको केही राजस्वको केही हिस्सा प्राप्त गर्ने, यसको निमित्त स्रोत विभाजन गर्ने आयोग(वित्त आयोग) गठन हुन्छ । त्यो आयोगबाट फर्मूलामा आधारित भएको केही रकम स्थानीय तहले पाउने हुन्छ । प्रदेशमा पनि प्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा केही रोयल्टीहरु प्राप्त हुन्छन् । त्यसको बाँडफाँडमा केही हिस्सा स्थानीय तहको हुन सक्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा पनि परम्परागत रुपमा भैरहेका केही आम्दानीहरु जान सक्छन् । खासगरी स्थानीय तहले केन्द्रबाट पाउने भनेको अनुदान भनेको नै शसर्त अनुदान हुन्छ, अर्को निसर्त अनुदान हुन्छ । एउटा समपूरक कोषबाट केही रकम पाइन्छ भने एउटा विशेष सहायता पाउने सम्भावना रहन्छ ।

- यसको मतलब, स्थानीय तह भनेको जहाँ मान्छे अथवा नागरिक छन्, त्यहाँ राज्य पुग्यो ?

वास्तवमा त्यही कारण नै भनिएको हो, गाउँगाउँमा, घरघरमा, ठाउँठाउँमा सिँहदरबार । यो भनिएको नै राज्य प्रणाली अब केन्द्रीकृत होइन, डिभ्योलुसन पनि होइन, सिँहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सरकारले जे शासन गरिआएको थियो, त्यो शासन गाउँगाउँमै पुगेको हो ।

- त्यो शासन गाउँमा पुग्दाखेरि शिक्षाका अधिकार पनि गाउँमा पुगे । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आइपुगेको छ ...

हो, एकप्रकारले भन्दा प्राचीन ग्रीक राज्यमा हामी पुग्यौं भन्न सक्छौं । ग्रीक राज्य सञ्चालन नागरिकहरुबाट हुन्थ्यो । यसर्थ गाउँगाउँमा पुगेको शासन पनि जुन प्रतिनीधिहरु हुनुहुन्छ, जजसले मत पाउनुभयो, तिनै मत पाउनेहरुसँग समन्वय गरेर राज्य प्रणाली चलाउनुपर्छ । राज्य प्रणाली सञ्चालनमा सबैभन्दा महत्वपूर्णं भनेको नै शिक्षा हो । संविधानले प्रष्ट भाषामा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन्छ । त्यो भन्दा माथिल्लो शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनेको छ ।

स्थानीय तहले पनि आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ, प्रादेशिक लेवलको विश्वविद्यालय चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्छ भने केन्द्रीय स्तरको विश्वविद्यालय केन्द्रबाट सञ्चालन हुन्छ । नत्र भने आधारभूत शिक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षा, एक प्रकारले कलेजसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले नै दिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ स्थानीय तहले आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त हुने बजेट र आफूले नै असुली गरेको रकमबाट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर शिक्षाको ज्योतिबाट आफ्नो स्थानीय तहमा जन्मेका कुनै पनि बालबालिका बाहिर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बालबालिकामात्र होइन, अपांगता भएका व्यक्तिलाई  विशेष शिक्षा पनि स्थानीय तहले नै दिनुपर्छ । जो अनपढ हुनुहुन्छ, वहाँलाई प्रौढ शिक्षा भनौं, विशेष शिक्षा नै भनौं, त्यो पनि स्थानीय तहले नै दिनुपर्छ  । प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । कयौं मान्छेले पढिसकेपछि पोलिटेक्निक, रोजगारीमा जानको निमित्त सीपमुलक तालिम आवश्यक पर्छ, त्यो पनि स्थानीय तहले नै दिनुपर्ने छ ।

- लामो समय नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत भएर निवृत्त हुनुभएको तपाइँ, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ अहिले, जतिखेर नेपाल सरकारको सेवामा हुनुहुन्थ्यो, शिक्षासँग सम्बन्धित निकायमा काम गर्नुभएन है ?

शिक्षा क्षेत्रमा मैले प्रत्यक्ष रुपमा काम गरिँन तर अर्थ मन्त्रालयमा एक दशकभन्दा बढी बजेट निर्माणको काम गरेँ । त्यो बजेट निर्माणमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सँधै शिक्षा क्षेत्र राखिन्थ्यो । हामीले कतै न कतै प्रतिवद्धता जनाएका छौ, कूल बजेटको १७ प्रतिशतमा हामीले कम हुन दिँदैनौं भनेर । पछिपछि अर्थमन्त्रीहरुले सार्वजनिक प्रतिवद्धता के व्यक्त गर्नुभयो भने कूल राजस्वको २० प्रतिशतमा शिक्षा क्षेत्रलाई हामी रकम कम हुन दिँदैनौं ।

पछि केही मापदण्डहरु शिक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले स्वीकार गर्यो । जसमा म पनि थिएँ । अर्थात् कुनै पनि बालबालिका एक कोश भन्दा बढीको दूरीमा स्कुल जान नपरोस्, पाँच वर्ष पुगिसकेपछि कुनै पनि बालबालिका स्कुलमा प्रवेश पाउने व्यवस्था होस्, पाँच वर्षको उमेरभन्दा पूर्व उसले किण्डर गार्डेनको सुविधा पाउन सकोस्, यसको निमित्त मेरो जानकारी अनुसार झण्डै तीस हजार जति बाल शिशु केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन्, मुलुकभरी झण्डै ३४ हजारभन्दा बढी सामुदायिक र सरकारी स्कुलहरु छन् । अहिले झण्डै अढाइ लाखजति शिक्षकहरु यसमा संलग्न हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा ८५ लाखदेखखि ९० लाख विद्यार्थी शिक्षाको ज्योतिबाट लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा काम नगरे पनि बजेट निर्माताको हिसावले शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ, र मुलुकको विकासको अथवा सशक्तिकरणको, अथवा लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नको निमित्त, अथवा मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नको निमित्त, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मानव संशाधन हो । स्रोतहरुमध्ये । यसर्थ मानव संशाधनलाई सुदृढ बनाउने पहिलो कुरा नै शिक्षा हो । यसले गर्दा शिक्षामा लगानी गर्नुको विकल्प छैन भन्ने हिसाबमा सार्वजनिक पदमा वा सचिव हुँदा र अरु पदमा रहँदा पनि मेरो दिमागमा थियो ।

- तपाइँले खरर तथ्यांक भन्नुभयो, भन्नुको मतलब अर्थसँग जोडिएको यहाँको जुन विज्ञता छ, त्यही कारण पनि हामी आज यहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । अब अलिकति स्थानीय तहमा गइसकेको शिक्षाको अधिकारलाई कसरी अर्थसँग जोडेर सबल बनाउन सकिएला भन्नेतर्फ यहाँलाई केन्द्रीत गर्न चाहन्छु ।

पहिलो कुरा त तपाँइलाई के भन्छु भने स्थानीय तहका नेतृत्वमा आउनुभएका जनप्रतिनीधिहरुले कुन क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने ? उहाँहरुले निश्चित रुपमा शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । हुन त जनप्रतिनीधिहरुले आफूले मत पाउँदा बेरोजगारलाई म रोजगार दिउँला भनेर मत लिनुभएको होला । अथवा महिला शसक्तिकरणको निमित्त महिलालाई प्राथमिकता दिन्छु, बजेट दिन्छु पनि भन्नुभएको होला । अथवा गाउँठाउँमा म बाटो घाटो बनाउँछु, नहर बनाउँछु, पुल बनाउँछु, पूर्वाधार बनाउँछु भनेर पनि उहाँहरुले मत पाउनु भएको होला तर एउटा हेक्का के राख्नुपर्छ भने यी सबै कुराहरुको मुख्य केन्द्रबिन्दू नै शिक्षा हो । महिला शसक्तिकरणको निमित्त लगानी गर्न पहिला शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, पूर्वाधार बनाउन, त्यसको उपयोग गर्न जान्न पनि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । मानौं बेरोजगारलाई म रोजगार दिन्छु भन्नको निम्ति पनि शिक्षामै जोड दिनुपर्छ ।

- त्यसको लागि त पहिला स्रोत चाहियो, त्यो पैसा चाहिँ अब स्थानीय तहले कसरी जुटाउन सक्छ होला ?

मेरो विचारमा केन्द्रीय सरकार सञ्चालन हुञ्जेलसम्म हामीले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म रकम सम्बन्धित बजेटबाट दिनैपर्छ । सिँहदरबारले २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, तर कुनै अमुक लाप्राक भन्ने गाउँपालिकाले २० प्रतिशत छुट्याउन नपर्ने भन्ने कुनै जनप्रतिनीधि भ्रममा हुनुहुन्छ भने उहाँ सच्चिन जरुरी छ । यसरी नै सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले नै पहिलो त आफ्नो कूल वार्षिक बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन अनिवार्यत छुट्याउनैपर्छ । त्यतिले पनि शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरीय नहुन सक्छ ।

- त्यो २० प्रतिशत दिनको लागि थैली त बलियो चाहियो, त्यो थैली कसरी बनाउने होला स्थानीय निकायले ?

हैन मेरो पहिलो भनाइ नै के रह्यो भने प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट त बनाउँछ, मानौं कुनै गाउँपालिकाको केही पनि आम्दानी रहेन । सबै जोड्दा पनि वर्षभरिमा एक करोडको मात्र बजेट बनाउनुभयो भने पनि त्यो एक करोड बजेटको विनियोजन गर्दा २० लाख रुपियाँ चाहिँ शिक्षाको लागि छुट्याउँछु भन्ने चाहिँ दृढ संकल्प हुनुपर्छ । त्यसपछि आखिर त्यो २० लाख रुपियाँले दुर्गम गाउँका सारा बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योति भित्र ल्याउन सकिन्न भन्ने विषयमा अब के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केही विकल्पहरुमा हामी जानैपर्छ ।

पहिलो कुरा त, कता कता कुरा उठेको छ, यो शिक्षामा कर लगाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो । शिक्षामा लगाउने करमा परम्परागत सोच चाहिँ के हो भने स्कुल दुईप्रकारका हुन्छन् । एउटा निजी क्षेत्रको स्कुल, अर्को सरकारी । सरकारी स्कुलमा कुनै किसिमको फिस असुल गरिँदैन । निजी स्कुलमा फिस असुल गरिन्छ । निजी स्कुलमा केही न केही कर लगाउनुपर्छ, त्यहाँबाट उठेको कर सरकारी स्कुलमा अनुदानको रुपमा लगाउनुपर्छ भन्ने हो तर नेपालभरि सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रमा बढी स्कुल छन्, त्यहाँ बढी फिस लिन्छन्, तिनले नै तिरेको शिक्षा करबाट सरकारी स्कुल निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन ।

दोस्रो कुरो, स्थानीय तहले विभिन्न किसिमको कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । परम्परागत रुपमा अहिले स्थानीय तहले एक घरधूरी कर लगाउने गरेका छन्, दोस्रो उसले जन्म मृत्युको चाहिँ प्रमाणपत्रको कर लगाउने गरेका छन् । अर्को सिफारिश दिएवापत दस्तुर लिने गरेका छन् । घरबहाल कर लिन सकिन्छ भन्ने सोचमा केही स्थानीय तहहरु जानफकार छन् ।

यसर्थ एउटा सम्पत्ती कर पनि लगाउन सकिएको छैन । कतै सम्पत्ती कर लगाएर त्यसबाट असुली भएको सम्पूर्ण रकम शिक्षामा खर्च गर्न सकिन्छ । जस्तो अहिले चुरोटमा, खैनीमा अथाव सूर्तिजन्य पदार्थमा जे कर लिन्छौं, त्यो सबै क्यान्सर अस्पतालमा खर्च गरेका छौं । यसैगरी स्थानीय तहले पनि पाँच प्रतिशत वा २ प्रतिशत घर बहाल कर असुल गर्ने तर त्यो करको सबै रकम शिक्षामा खन्याउने भन्नुपर्छ । एउटा चाहिँ नयाँ नै कर वा अन्य कर स्थानीय तहमा लगाउँदैनौं । यो शिक्षा कर लगाउँछौं जुन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र खर्च हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ । यसर्थ स्थानीय तहले कुनै न कुनै रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी एउटा कर असुली गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

- तपाइँ करको क्षेत्रमा उदार प्रशासक भनेर मानिनुहुन्थ्यो सेवामा रहँदा पनि । जब राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको प्रत्याभूत हुँदैन नि, आम मान्छे कर तिर्न राजी हुन्छन् र ? पहिला त उनीहरुलाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने होला नि ?

त्यहीँ भएर म अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा पनि विस्तारै एकीकृत करको पक्षमा आइपुगेकै हो । हामीलाई त्यसमा अफ्ठ्यारो मान्नै पर्दैन, अहिले भएका वर्तमान अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, अर्थ सचिवले आपूmलाई सच्याउन जरुरी छ । मूल्य अभिवृद्धि करको कम्प्लायन्स बढाउँदै गएपछि हामीले अन्य करहरु घटाउँदै लैजान्छौं भनेका हौं । मूल्य अभिवृद्धि करबाट नै एकद्वार पद्दतिबाट कर असुली गर्ने हो । एउटै नागरिकलाई विभिन्न शिर्षकमा कर असुली गरेर दुःख दिन मिल्दैन । हामीले लोककल्याणकारी राज्य भन्छौं तर कर तिर्नुपर्ने राज्यको दृष्टिमा लोककल्याणकारी नभएर एक प्रकारले कर असुली गरिरहने, दुःख दिइरहने निकायको रुपमा आफूलाई परिचित गराउनु हुँदैन । यसर्थ करका दर सम्भव भएसम्म कम हुनुपर्छ ।

नागरिकले त आफूले आर्जन गर्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले मौलिक हकको रुपमा दिएको छ । आफूले आर्जन गरेको रकमबाट जब थप आय आर्जन गर्न सक्छ,  नागरिक सम्पन्न हुँदै जान्छ, त्यही सम्पन्नताले नै देश विकास हुँदै जाने हो । उसले गर्दै जाने खर्च, जुन व्यक्तिले उसले सामान खरीद गर्छ, अर्कोले सामान बिक्री गर्छ, त्यो बीचमा जे कर असुली हुन्छ, त्यही करबाट राज्यप्रणाली चल्नुपर्छ । अहिले कयौं देशहरु यस्ता उदार छन्, उसले आयकर नै लिँदैनन् । सामान्यतः कतारमै पनि आयकर नलिने प्रचलन अगाडि बढिसकेको छ । यसर्थ जनतालाई करको भार त दिनुहुँदैन । तर पनि शिक्षा क्षेत्र पनि यस्तो महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्र हो, यसैमा लगानी गर्न सकिएन भने स्थानीय तह अगाडि जान सक्तैनन् ।

- एकातिर हामी करसँग आम नागरिक विश्वस्त नुहने, किनभने मैले राज्यलाई तिरेको कर मैले कहाँबाट रिर्टन पाएँ त भन्ने प्रश्नको उसले जवाफ पाइरहेको अवस्था छैन, अर्कोतिर स्थानीय तहमा पनि आम्दानीका स्रोतहरु कमजोर हुने, अर्कोतिर स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिँदाखेरि केन्द्र चाहिँ फुत्किएर शिक्षाको अवस्था नाजुक हुने हो कि भन्ने चुनौति पनि देखिएको छ । हैन ?

जनतालाई पनि करको भार नपर्ने, राज्य प्रणालीलाई पनि कुनै अफ्ठ्यारो नपर्ने चीज चाहिँ एउटा के हुन सक्छ भने अहिले हामीले १३ प्रतिशत मूूल्य अभिवृद्धि कर उठाइ आएका छौं । त्यसमा साविकमा पनि १० प्रतिशतको दर थियो । यसर्थ मूल्य अभिवृद्धि करबाट जति रकम असुल हुन्छ, त्यसको १० प्रतिशत चाहिँ त्यो करमै राख्ने, त्यो तीन प्रतिशत चाहिँ शिक्षामा केन्द्रले नै सबै स्थानीय तहले शिक्षामा खर्च गराउने सर्त सहितको अनुदान दिने एउटा विकल्प त्यो पनि हुन सक्छ ।

अर्को विकल्प भनेको जतिपनि सरकारी वा सामुदायिक स्कुलहरु छन्, त्यो स्थानीय तहमा कहिँ न कहिँ प्राइम लोकेसनमा रहन्छ । एक प्रकारले राज्य प्रणालीबाट सार्वजनिक हितको निम्ति कयौं कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबैको केन्द्रबिन्दू यदि शिक्षालाई बनाउने हो भने शिक्षा आत्मनिर्भर हुन सक्छ  भन्ने पनि मेरो कथन छ ।

अर्थात् कुनै स्थानीय तहमा ठूला र खुला जमिन छ भने त्यहाँ नै लगेर शिक्षण संस्था राख्छौं, त्यसकै आसपासमा व्यापारिक गतिविधि हुने गरी स्कुलले भाडामा जमिन दिने, भवन भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यहाँ नै साइबर सेण्टरहरु बनाउँछौं, त्यहाँ नै फलफूल, तरकारी, माछा बिक्री केन्द्रहरु बनाउँछौं । त्यसले शिक्षणलाई कुनै किसिमले अवरोध नपुर्याउने व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ ।

अब प्रत्येक गाउँमा एउटा नमूनाको रुपमा बगैंचा चाहिन्छ, विद्यालय चाहिन्छ, खेलकुद मैदान चाहिन्छ । केही न केही चेतनामूलक जानकारी दिने सिनेमा हल चाहिन्छ, एउटा चिडियाखाना चाहिन्छ, गाउँमा उत्पादन हुने चिजहरु बिक्री गर्ने कोशेली घरको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसरी एउटा सिँहदरबारले जेजे कुराको आर्जन गरेको थियो, एउटा ठूलो पुस्तकालय चाहिन्छ, त्यहीँबाट छापाखाना, पत्रपत्रिकाहरु निस्कनुपर्छ । एफएम त स्थानीय तहले सञ्चालनमै ल्याउनुपर्छ । यी सारा कुराहरु शिक्षण संस्थाकै वरिपरि, शिक्षण संस्थालाई नै कर बुझाउने गरी स्थानीय तहका संरचनाहरु स्कुलको नाममा बनाउने हो भने त्यसबाट आउने जुन बहाल रकम छ, त्यसबाट शिक्षालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ ।

- अहिले त हामी नीति नै नभएको अवस्थामा छौं, भ्याकुमको अवस्थामा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ ?

अहिले स्थानीय तहले घाटाको बजेट पनि प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यो घाटाको बजेट बनाउनको लागि केन्द्र र प्रदेशको अनुमति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि स्थानीय तहले बाह्य लगानी पनि लिन सक्छन्, अनुदान पनि लिन सक्छन् । त्यो व्यवस्था पनि संविधानमा छ । त्यसकै निमित्त पनि प्रदेश र केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ तर आफ्नै स्थानीय तहमा भएका साधन स्रोत परिचालन गरेर आफ्नो स्थानीय तहलाई औद्योगिकरण गर्न, आफ्नै स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, आफ्नै स्थानीय तहमा भएको साधन, शक्ति, स्रोत, जमिनलाई उपभोग गरेर लगानीकर्ता बोलाउन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने जरुरी छैन ।

हामी एकछिन कल्पना गरौं, नेपालमा अहिले पचास वटा सिमेण्ट उद्योग छन् । त्यो सिमेण्ट उद्योग मध्ये ५१ औं उद्योग खुल्दैछ भने कुनै स्थानीय तहका प्रमुखले त्यो उद्योग आफूमा ल्याउन सक्छ । नेपाल भरी उत्पादन भएको गहुँको पीठोबाट बिस्कुट बन्छ । त्यो बिस्कुट उद्योग म सिर्जना गर्छु भनेर कुनै लगानीकर्ताले मनमा सोच राखेको छ भने ७ सय ५३ वटा प्रमुखमध्ये जसले लगानीकर्ताको मन जित्छ, त्यो लोकेशनमा बिस्कुट उद्योग आइपुग्छ र नेपालभरिको गहुँको पीठोले उद्योग चलाउँछन् र त्यहाँका युवाहरुले रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।

यसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिको मूल ध्येय भनेको नै मेरो क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप कसरी बढ्न सक्छ ? मेरो क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्र, सुविधा  बढी प्राप्त भएको क्षेत्र, सबै पूर्वाधारहरु भएको क्षेत्र, आम जनताहरु उद्योगमैत्री भएको क्षेत्र, लगानीकर्ता र मजदूरहरुबीच अति सुमधुर सम्बन्ध भएको क्षेत्र, आपूmले उत्पादन गरेको सामान सजिलै बजारसम्म पुर्याउन सक्ने सडक लगायतका सबैको व्यवस्थापन भएको क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने सोच्नु पर्यो ।

धेरै घाम पनि नलाग्ने, धेरै पानी पनि नपर्ने, धेरै जाडो पनि नहुने, धेरै गर्मी पनि नहुने, सबै प्रकृतिले पनि साथ दिएको क्षेत्र कुन हुन सक्ला ? आफ्नो उद्योगबाट उत्पादन भएको फोहोर ब्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट पनि सजिलै व्यवस्था कुन होला भनेर लगानीकर्ताले हेरिरहेका छन् । त्यस्तो लगानीको ठाउँ मेरो स्थानीय तह हुन सक्छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु निर्वाचित जनप्रतिनीधिको ठूलो क्षमता हो ।

- केन्द्र सरकारले दिनुपर्ने बजेट स्थानीय तहलाई कसरी वितरण गर्न सक्छन् होला ?

अहिले चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट मोटामोटी संविधानको अनुसूचि ५ हेर्दा अहिले मुलुकमा उठाइरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, सीमामा रहेका भन्सारहरुबाट आयात र निर्यातको महशूलहरु केन्द्रले नै उठाउने देखिन्छ । आम नेपाली जनताको मुख्य जुन आय हुन्छ । त्यसको आयकर दोहोरो करको सम्झौता समेत गर्नुपर्ने हुन्छ विदेशीसँग । त्यो आयकर पनि केन्द्रले लिने देखिन्छ । मोटामोटी आजभोलिका वर्षहरु हेर्दा झण्डै आठदेखि १० खर्ब बराबर केन्द्रीय सरकारको आम्दानी हुने देखिन्छ ।

- त्यो स्थानीय तहमा कसरी पुग्छ ?

त्यसको निमित्त अहिलेसम्म तीनवटा फर्मुला अवलम्वन गरेको छ । एक, जनसंख्यालाई मान्यता दिइन्छ, दुई त्यसको भूगोलको आकार के हो ? त्यसलाई मान्यता दिइन्छ, तेस्रो त्यहाँको ढुवानी भाडा कति हो ? त्यहाँसम्म पुग्न कति दूरदराज छ ? यी तीनवटा आधारमा अहिलेसम्मका साविकका गाविसहरुलाई नेपाल सरकारले करिब ३० लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक खर्च दिने गरेको थियो । अब बित्त आयोगले संसारभर चलेका फर्मुलामा आधारित भएर त्यो रकम निर्धारण गर्छ ।

- अहिलेसम्म त त्यो गर्ने कामको सुरुवात भएको छैन नि, चिन्ता चाहिँ त्यहाँ छ ।

अब यसो भो, हाम्रो संविधान निर्माण भो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । एउटा विडम्वना नि भन्नुपर्छ, एउटा राम्रो पक्ष पनि भन्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो तर स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको ऐन नै भएन । पहिला जनप्रतिनीधि आए, ऐन पछि आयो । ऐन बनिसकेपछि जनप्रतिनीधि पनि आउन सकिन्थ्यो ।

त्यसो त अहिले बल्ल बल्ल स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने भन्ने ऐन बनेको छ । त्यो ऐनमा पनि जनप्रतिनीधिहरुले के आशंका गरिरहनुभएको छ भने कति संविधानमा भनिएको अनुसूचि ८ को मर्म र अनुसूचि ९ मा रहेको संघ प्रदेश र केन्द्रको  साझा अधिकारमाथि संकुचन  त आउँदैन भनिएको छ । यसमा संघीयता अपनाउने मुलुकहरुले जेनेरल कम्पिटेन्सी मोडल अलबम्वन गर्छ । यो मोडल भनेको कान्छो जो छ, त्यसले जे छान्छ, त्यो प्राप्त हुन्छ । जस्तो हामी एउटा घरको कल्पना गरौं, घरमा घाँस पनि काट्नु छ, भकारो पनि सोहोर्नु छ, भात पनि पकाउनु छ, तीन जना छौं भने बाँड्दा सबभन्दा कान्छो जो छ, त्यसलाई रोजाइन्छ । उसले जे छान्छ, त्यो काम उसलाई दिइन्छ । त्यसपछि बचेको काम माहिलोलाई छान्न दिइन्छ,  माहिलोले पनि सजिलो काम छान्छ भने सबभन्दा असजिलो काम चाहिँ जेठोको भागमा पर्छ । राज्य प्रणाली चल्ने भनेको पनि यसैगरी हो ।

यसरी हेर्दा अनुुसूचि ९ मा रहेका जुन साझा अधिकारहरु छन्, ती साझा अधिकारमध्ये पनि पहिला स्थानीय तहले गर्न सक्ने जति छनोटको सुविधा पहिला स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, उसले छानेर छोडेका जति ७ वटा प्रदेशलाई छनोटको अधिकार दिनुपर्छं, त्यसले गर्दिन भनेका काम संघले लिनुपर्छ ।

कि संघले नै पहिला सजिला काम, आफूलाई अनुकूल हुने काम आफूले छानेर लिने, आफूले फालेका काम प्रदेशमा जाने, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले आफूलाई अनुकूल हुने काम गर्ने र आफूले एकप्रकारले अप्रासगिक हुने, आफूले गर्न नसकिने काम स्थानीयलाई दिनुहुन्न । ठीक उल्टो दिशामा गएको ठहर्छ । यसर्थ बित्त आयोगले यो सबै फर्मूला अनुसार काम गर्छ ।

- काम सुरु गर्ने बेला भैसक्यो, आयोग चैं गठनै भएको छैन, स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिहरु अन्योलमै छन्, हाम्रो शिक्षा कहाँ पुग्ने भन्ने चिन्ता हामीमा छ ।

यो अहिले संक्रमणकालको अवस्था हो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेटबाट नेपाल सरकारले करिब ३० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षामा क्षेत्रमा भन्दा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । केही रकम अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा राखियो । यो रकम जाउञ्जेलसम्ममा नेपालमा बित्त आयोग नबनिसकेको हुनाले कुनै फर्मूला बन्न सकेन ।

यसर्थ म पूर्ण आशावादी छु । अब आउने आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट निर्माण हुँदा अर्थमन्त्रीले बित्त आयोगको सिफारिश लिएर मात्र नेपालमा आफूसँग भएको करिब आठ खर्ब बराबरको ढुकुटीको बित्त वितरण गर्नुहुन्छ । त्यो बेलामा म  के कल्पना गर्छु भने, मोटामोटी के अवस्था सिर्जना हुन्छ भने केन्द्र सरकारले गरेको आम्दानीको झण्डै ७५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय तहमा वितरण हुन्छ, करि ५ देखि १५ प्रतिशत बजेट प्रदेशमा जान सक्छ । कूल असुली गरेको रकमको ५ प्रतिशतको रकम संघ सरकारसँग रहन्छ ।

अहिले त यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छैन । अहिले त करिब २५–३० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गयो, पाँच प्रतिशत जति एकएक अरबको दरले ७ प्रदेशमा गएको छ । बाँकी रहेको झण्डै ६५–७० प्रतिशत बजेट त संघ सरकारसँगै छ । संघ सरकारका अहिले पनि ३१ मन्त्रालय छन् । अब कुनै हालतमा २५ मन्त्रालय भन्दा बढी हुँदैन । यसर्थ संघीयतामा गइसकेपछि व्यवस्थापनको सिद्धान्त लागू हुन्छ । काम स्थानीय तहसँग रहन्छ । कामदारको सुपरभाइजर प्रदेशसँग रहन्छ र त्यसको व्यवस्थापन र नीति निर्माणको काम संघमा रहन्छ ।

- यो जुन तीन तहको चित्र देखाउनुभो, यस हिसाबले शिक्षामा सुधार हुने ठाउँमा छौं त ?

निश्चित रुपमा चुनौति बढेर गएको छ । संघ सरकारसँग पनि ठूलो अधिकार छैन । संघ सरकारले एउटा छाता कानून बनाउन सक्छ । जुन कानूनलाई सामान्य कानून मानिन्छ । कम्तीमा शिक्षाको गुणस्तर यो रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रममा कम्तीमा यी कुराहरु रहनुपर्छ । पढाउन चाहिँ एउटा तहलाई कम्तीमा एक वर्ष पढाएकै हुनुपर्छ । यस्ता ठूला मापदण्डहरु संघ सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले तोक्न सक्छ । त्यही कानूनमा आधारित भएर प्रदेश सरकारले फेरि आफ्नो प्रदेशमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने छुट्टै ऐन बनाउँछ । अनि ती दुई ऐनमा आधारित भएर स्थानीय तहले आफ्नै ऐन बनाउँछन् । शिक्षामा के हुन सक्छ भने कुनै स्थानीय तहले मातृभाषामा जोड दिन सक्छ, कुनैले प्राविधिकमा, कुनैले अँग्रेजीमा जोड दिन सक्छ, कुनैले तल्लो तहदेखि नै प्राथमिकता दिन सक्छ ।

- संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेको छ, हामीसँग चाहिँ दुई किसिमको शैक्षिक प्रणाली देखिन्छ, शिक्षण संस्था दुई किसिमका देखिन्छन् । यहाँले केही समयअघि शिक्षामा प्रगतिशील करको सम्बन्धमा अवधारणा पत्र पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, खासगरी जोडिने भनेको स्रोत सँगै हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण हुने हो कि, गुणस्तरसँग जोडिएर वा हाम्रो परिकल्पनासँग जोडिएर भन्ने चिन्ता हाम्रो ।

शिक्षामा दुबै कुरा, लगानीको पनि चुनौति छ भने गुणस्तरीयताको पनि छ । यसर्थ कतै न कतै संघमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशमा रहने शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरसम्बन्ध हुने र यिनीहरुले एकप्रकारले गाइडेन्स प्रिन्सिपलको सिद्धान्तबाट काम गर्नुपर्छ ।

- तपाइँको विचार र समयको लािग धेरै धेरै धन्यवाद !

शिक्षा चेतना फैलाउने विषय हो । श्रीलंकामा त्यत्रो वर्ष द्वन्द्व भए पनि दक्षिण एसियामा समृद्धशाली, वर्षमै करिब ९ प्रतिशतको दरले जीडीपी ग्रोथ भैरहेको छ । त्यसको पछाडि एकमात्र चिज नै त्यहाँ ९९ प्रतिशत साक्षर भएर हो । यसर्थ आम मानिसलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा जुन हामीले संवाद गर्यौं । यो संवाद सुनेर शिक्षामा अधिक लगानी गर्नका लागि जनप्रतिनीधिहरुको सद्विचार आओस् ।

प्रस्तुत अन्तर्वार्ता रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा सुन्न सकिन्छ । उक्त कार्यक्रमको २२ औं अंकमा समेटिएको यो अन्तर्वार्ता सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :  स्थानीय तहको शिक्षामा कर