राजनीतिक महत्वकांक्षाबाट हैन, आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय


- प्रा. डा. देवराज अधिकारी, सदस्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । यसको मुख्य काम भनेको विश्वविद्यालयहरुले गर्ने अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक श्रोतको बाँडफाँड गर्नु नै हो । आयोग मार्फत् उपलब्ध हुने उक्त श्रोतबाट प्राप्त हुने अनुसन्धानका नतिजाले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति देखि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले तय गर्नु पर्ने नीति नियमलाई पृष्ठपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

तर पछिल्लो समय आयोगको काम  नतिजामूलक उपलब्धि प्राप्त भए नभएको भन्दा पनि रकम बाँड्ने काममा मात्रै सिमित भएको छ । अध्ययन अनुसन्धानको गुणस्तर मापनको कुरामा त आयोग निकै पछि छ । यही सन्दर्भमा गत असोज १७ गते आयोगको सदस्य सचिवमा नियुक्त अधिकारीसंग आयोगको योजना, विश्वविद्यालयहरुको अवस्था लगायतका विषयमा हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी :

- लामो समय सदस्य सचिव विहीन भएको आयोगमा आउनु भएको छ, हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईले ?

विश्वविद्यालयहरुको अवस्था फरकफरक छ । सबै विश्वविद्यालयको एउटै स्थिति छैन, केही विश्वविद्यालयले राम्रो पनि गरिरहेका छन् भने केही संकटमा पनि छन् । त्यो खालको स्थिति छ । विश्वविद्यालयहरु समस्यामा छन्, समस्याग्रस्त छन् भन्ने कुराबाट सरकार पनि अनविज्ञ छैन । सम्वद्ध निकायहरुले त्यो कुरा महशुस गरेका छन् ।

- यो अवस्थाबाट पार पाउन के प्रयास भइरहेको छ त ?

हामी वा भनौं सरकारै पनि विश्वविद्यालयलाई ओभानो ठाउँमा ल्याउने खालको नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा छ । हामीले छाता ऐनको कुरा सुनेका छौं । विश्वविद्यालयका विभिन्न किसिमका समस्याहरु रहेको कारणले उच्च शिक्षा नीति र छाता ऐनका कुराहरु अहिले आइरहेको छ । सुने अनुसार संसदले पनि यसलाई हेरिसकेको  छ । त्यस हिसाबले सरकारले पनि विश्वविद्यालयहरुलाई अझ राम्रो गर्ने नीति र योजनमा छ भन्न सकिन्छ । त्यो कुराको महशुस गरिसकेको छ ।

- कुनै विश्वविद्यालय राम्रा छन्, कुनै संकटमा छन् भन्नु भयो, केही आधार छ ? त्यो मूल्यांकनको ?

विश्वविद्यालय राम्रो हुनका लागि केही आधारहरु चाहिन्छ, त्यो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति विश्वबजारमा कति बिकेका छन्, त्यहाँ चालू भएका कार्यक्रमहरु कत्तिको स्तरीय छन् ? त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीको सीप कस्तो छ ? लगायतका आधारमा राम्रो छ कि छैन भन्ने आधार तयार गर्न सकिन्छ । अहिलेका विश्वविद्यालयहरुलाई हेर्दा केही कार्यक्रमहरु त्रिविका राम्रा छन्, केही कार्यक्रमहरु काठमाडौं विश्वविद्यालयका राम्रा छन् । यी दुइटै विश्वविद्यालयका केही कार्यक्रमहरु त सा¥है राम्रा कार्यक्रमहरु हुन् ।

जस्तै त्रिविका बिबीए, एमबीए, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीए, बीबीएजस्ता कार्यक्रत्रमहरु राम्रा छन् । त्रिविकै इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन राम्रा कार्यक्रमहरु हुन् । ती हिसाबले केही कार्यक्रमहरु राम्ररी चलेका छन् तर केही विश्वविद्यालयहरुका कार्यक्रमलाई सबल बनाउन अझै पनि अनुसन्धानको कमी छ, संकायको कमी छ । शिक्षकहरुको कमी छ । त्यही कमीको कारण त्यहाँ राम्रो पठनपाठको वातावरण नभएको कारण राम्रो बन्न सकेको छैन । यही भनेर मैले किन किटान गर्नुपर्यो र ?

तथापि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयले लिड गरिरहेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले पनि काम गरिरहेको छ । तर पनि त्यहाँ पनि अनुसन्धानको कमी छ, प्रशस्त मात्रामा प्राध्यापकहरुको समस्या झेलिरहेको छ । प्राध्यापक नभएको, अनुसन्धान नुहने कस्तो विश्वविद्यालय ? भएको छ । त्यो किसिमबाट संकायहरुको विकास गर्ने कामहरु हुन सकेको छैन । त्यसैले ती खालका विश्वविद्यालहरुलाई भोलिको दिनमा अघि बढाउनका लागि यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

- विश्वविद्यालयहरुलाई अहिलेको भन्दा कम समस्याग्रस्त बनाउनको लागि अनुदान आयोगले कस्तो खालको भूमिका खेल्छ त ?

खासमा अनुदान आयोगको नामबाटै के प्रष्ट हुन्छ भने विश्ववविद्यालयहरुलाई अनुदान बाँड्ने भन्ने हुन्छ  । अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि रकम दिने गरेको छ । यसबाहेक हामीले गुणस्तरका कुरा पनि गरेका छौं । अध्ययन अनुसन्धानको गुणस्तरको मापन गर्ने कुराहरु पनि हामीले गरेका छौं । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको गुणस्तर सुधारको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको कुरालाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौं ।

अब भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुलाई दिशानिर्देश गर्नको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयहरुलाई कसरी सुधार गर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्ने, अवधारणा पत्रहरु तयार गर्ने, र भोलि कस्तो विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

- देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रान्तिय विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि आइरहेको छ, यस सम्बन्धमा आयोगको तयारी के छ ?

हो, अहिले प्रान्तिय विश्वविद्यालयको कुरा आइरहेको छ । अहिले भएका विश्वविद्यालयहरु जो छन्, तिनीहरु प्रान्तिय विश्वविद्यालय हुन सक्ने/नसक्ने, प्रान्तिय विश्वविद्यालयहरुले छुट्टै अस्तित्व लिएर आउने हो कि ? र प्रान्तिय विश्वविद्यालय पनि पुरानै ढर्राबाट चल्ने हो कि ? प्रान्तिय विश्वविद्यालयले सबै ठाउँमा एउटै खालको कार्यक्रम लागू गर्ने हो कि ? केन्द्रीय बजेटबाट सञ्चालन हुने हो कि ? अथावा प्रान्तकै बजेटबाट सञ्चालन हुने हो कि ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै अरु विश्वविद्यालय खोल्दै जाने हो कि ? प्रान्तिय विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने केन्द्रीय विश्वविद्यालय केलाई बनाउने ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अबको स्वरुप के हुने हो ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत १ हजार ५६ क्याम्पसले जुन सम्बन्धन पाएका छन्, ती प्रान्तिय विश्वविद्यालय हुने हुन् वा तिनीहरुलाई प्रान्तिय विश्वविद्यालयमा लिएर जानुपर्ने हो ? भइरहेका विश्वविद्यालयहरुमध्ये मध्यपश्चिमाञ्चल, सदूरपश्चिमाञ्चल, पूर्वाञ्चलको अवधारणा के हुने हो ? प्रान्तिय विश्वविद्यालयको अवधारणा आइसकेपछि अव आयोगको भूमिका के हुने हो ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ । तर यो विषयमा खासै छलफल भएको छैन ।

- यो विषयमा त आयोगले पनि छलफल गर्नु पर्यो नी हैन र ?

हामीले यो कुरा शिक्षा मन्त्रालयसम्म पु¥याइसकेका छौं । अहिले विद्यमान ७ वटै प्रदेशहरुमा प्रान्तिय विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा पनि भएका छन् । अहिलेको प्रान्त अनुसार विश्वविद्यालय नभएको प्रान्त भनेको २ नम्बर हो । २ नम्बर प्रदेशमा पनि राजर्षि महर्षी विश्वविद्यालय खोल्ने अवधारणा आइरहेको छ । त्यसलाई नै प्रान्तिय विश्वविद्यालय मानेर अन्य प्रान्तमा भएका विश्वविद्यालयहरुलाई पनि प्रान्तिय विश्वविद्यालय कायम गरेर जाने हो ? वा नयाँ स्वरुपमा प्रान्तिय विश्वविद्यालय बनाउने हो ? विषयमा छलफल भएको छ ।  यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा बैठक चाँडै हुन्छ । यसमा हामी लागिरहेका छौं ।

कसरी जाने र अवधारणा पत्र लेखाउने, त्यो हिसाबबाट हामी छलफलमा जुटिसकेका छौं । अब एकदुई चरण शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर यस विषयमा व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं ।

- पछिल्लो क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयहरु जस्तै, प्राविधिक, पर्यटन, खेलकुद चर्चामा आएका छन्, यो चर्चालाई अनुदान आयोगले कसरी लिएको छ ?

विश्वविद्यालयहरु खुल्दाखेरि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार खुल्नुपर्यो नकि व्यक्तिगत महत्वकांक्षाबाट । अथवा राजनीतिक महत्वकांक्षाबाट मात्र विश्वविद्यालय खुल्नु हुन्न । विश्वविद्यालय हाम्रा आवश्यकतामा आधारित भएर खुल्नुपर्छ । अब खुल्ने विश्वविद्यालयका लागिसरोकारवालासँग छलफल गरेर खुल्नुपर्छ ।

जहाँसम्म अहिले जतिपनि विश्वविद्यालयहरुको कुरा आइरहेको छ तिनीहरुमध्ये पर्यटन विश्वविद्यालय यहाँबाट नभएर उतैबाट (मन्त्रालयबाट) आएको अवधारणा हो । सामान्यतः ती कुराहरुमा व्यापक छलफल गरेर पर्यटन विश्वविद्यालयको के छ त सम्भाव्यता भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । मन्त्रालयमा अघि बढेको भए थाहा छैन, तर यो कुरा आयोगमा आएको छैन ।

साथै चित्लाङमा एडिबीको सहयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक विश्वविद्यालय बन्ने कुरा अघि आएको छ । त्यो एकदमै राम्रो र स्वागत योग्य छ । नेपालजस्तो राष्ट्र जहाँ विज्ञान प्राविधिको अहिलेको जुन स्थिति छ, त्यो स्थितिलाई नयाँ खालको अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य लिएर विश्वविद्यालय खुल्ने कुरा असाध्यै राम्रो कुरो हो । तर अब त्यसको स्थापना, सञ्चालनका कुराहरुमा निक्कै गम्भीरता पूर्वक लिएर अहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा लिएर जाने, त्यसमा हेरफेर नगरीकन र राम्ररी हामीले व्यवस्थापन गरेर लग्न सक्यौं भने सार्क क्षेत्रकै विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

- विश्वमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमध्ये कस्तो खालको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आर्कषण बढ्दो देख्नुहुन्छ ?

जुन विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्न सक्छन्, जुन विश्वविद्यालयले जीवनोपयोगी, व्यावहारिक ज्ञान दिन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालयहरुमा आर्कषण बढ्दो छ ।

कुशल प्राध्यापक र सही अनुसन्धान भएन भने विश्वविद्यालय अघि बढ्न सक्तैन र गुणस्तर बढाउन सक्तैन । प्राध्यापकले गरेका अनुसन्धानलाई कक्षाकोठामा विद्यार्थीमा सेयरिङ हुनुपर्यो, समाजमा सेयरिङ, छलफल हुनुपर्यो, त्यो खालको संस्कृति हामीमा भएन । त्यो कारण हामीकहाँ समस्या आएको हो ।

- हामीकहाँ रहेका विश्वविद्यालय अथवा भनौं क्याम्पसहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन आयोगले के योजना बनाएको छ त ?

आयोगको आफ्नै योजना छ । योजनाभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा मैले सोच्ने हो । मैले नयाँ म्याण्डेट लिएर अनुदान आयोग चल्न सक्तैन । यसको आफ्नै म्याण्डेट छ । विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई कसरी अझ बढी राम्रो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौं । त्यस्तै गरेर गुणस्तरीय शिक्षामा हाम्रो ध्यान गएको छ । हाम्रा १२/१३ वटा क्याम्पसहरुले पाँचवर्षको लागि गुणस्तर प्रमाणपत्र पाएका छन् । त्यो प्रमाणपत्र पाएका क्याम्पसहरुको अहिलेको स्थिति के छ ? तिनीहरुले राम्रो गरिरहेको देखियो भने फेरि त्यसमा थप हुन्छ ।

तिनीहरुले पाएका प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरुले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामी मूल्यांकनमा जाँदैछौं । त्यसपछि केही क्याम्पसहरुले हामी पनि गुणस्तर प्रमाणपत्र पाउँ भनेर निवेदन दिएका छन् । तिनीहरुलाई गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा तालिम पनि दिँदैछौं । गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिन क्याम्पसहरुको आर्कषण बढेको छ । तर कति क्याम्पसहरु छनौट हुन्छन् ? र कति हुन्नन् ? भन्ने कुरा मापदण्डले निर्धारण गर्छ ।  भइरहेको  कार्यक्रमलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो सोच गएको छ । अल्टिमेट भनेको गुणस्तर नै हो ।